वीटभट्टीवर अजूनी अनारोग्यच…

शिला शिरसाट

पोषण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने दोन ते तीन वर्षे मागे पडलेली वीटभट्टीवरील मुलं आणि कुटुंब

‘गेली अनेक दिवस मला पोरांना भाजी, डाळ देता नाही आली. केवळ भात आणि मसाला एवढ्यावरच आम्ही भागवतो आहोत.’ पुण्याच्या वाकड, हिंजेवडी-मान भागातील रेशन वाटपासाठी नावं घेताना एक बाई सांगू लागल्या. ‘दिवसाचे 16 तास कामात जातात आमचे, अंग मेहनतीचं काम हाय, खायलाबी तीन वेळ लागतं तिथं आता एक वेळचीबी मारामार झालीया. लेकरांनाच खायला काही नाही तिथं आम्हा बाई माणसाचा काय विचार!’ दुसर्‍या बाई बोलू लागल्या. ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ तर्फे चालवल्या जाणार्‍या रेशन वाटप अभियानाच्या वेळच्या महिलांनी दिलेल्या या प्रतिक्रिया तशा अशा कामातील सर्वांनीच कधी न् कधी ऐकल्या वाचल्या असतील. याच कार्यक्रमादरम्यान एक बाई लांब झाडाखाली एकटीच थांबलेली दिसली. इतरांना विचारलं तर बाया म्हणाल्या, ‘‘ती पोटूशी आहे, गेली दोन दिवस नवरा कामाच्या शोधात बाहेर आहे, आलाच नाही. तिला खायला काही नाही घरात. शेजारीपाजारी मदत करतात. आधार कार्ड नाही म्हणून तुम्ही रेशन देणार की नाही या विचाराने ती दूर थांबली आहे.’’ त्या बाईला बोलावून कार्यकर्त्यांनी रेशन कीट तिच्या घरी पोचविण्याची तजवीज केली. पण या निमित्ताने लॉकडाऊनमधील भूक आणि कुपोषणाचे हे भयंकर रूप पुढे आले.    

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात जेव्हा कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून अचानकपणे शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तेव्हा या पुणे आणि परिसरातील वीटभट्टी कामगारांच्या कष्ट आणि उपासमारीला पारावार उरला नाही. वीटभट्टया बंद करण्यात आल्या, कारागिरांचे रोजगार आपोआपच बंद झाले. तिथून बाहेर पडून वेगळा काही रोजगार मिळवावा तर तेही अशक्य झाले होते. कंपन्या बंद, बिगारी काम नाही, शेतात कोणी कामासाठी घेत नव्हते, धुणी-भांडी करावी तर घरकामे बंद होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणून याच वीटभट्टी कामगारांच्या कुटुंबांना, मुलांना मोठ्या उपासमारीचा सामना करावा लागला.

या परिसरात काम करणार्‍या आमच्या ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ संस्थेचे कार्यकर्ते जेव्हा बाहेर पडून भट्ट्यांवर संपर्क करू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की मोठ्या संख्येने कामगार इथेच अडकून पडले आहेत किंवा अनेकांना इथून जायचेही नव्हते. कारण गावी जाऊनही परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नव्हता. तिथेही काही काम मिळेल याची शाश्वती नव्हती. अर्थात गावी जाणं हे आणखी एक मोठं दिव्य होतं कारण तिकडे जाण्यासाठी कुठलेही साधन उपलब्ध नव्हते. जे गावी जाण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांनाही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता, हाल होत होते. जाताना पुन्हा भट्टी मालकाकडून उचल घ्यावी लागली. काम नसल्यामुळे मजुरी बुडाली आणि पुन्हा कर्जाचा डोंगर झाला.

आज रोजी महाराष्ट्रात साधारणपणे 15,000 वीटभट्टया आहेत. त्यातील नोंदणीकृत भट्ट्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. केवळ 5 ते 10% भट्टया शासन दरबारी नोंदल्या गेल्या आहेत. या वीटभट्ट्यांवर अंदाजे 5 ते 6 लाख कामगार दरवर्षी कामावर असतात. हे मजूर मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी स्थलांतर करून इथे येतात आणि पावसाळ्यात परत आपापल्या जिल्ह्यात, राज्यात परतात. हे हंगामी स्थलांतर नेमकं किती असतं याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही हे या कामागारांप्रती आणि व्यवसायाप्रती असलेल्या शासकीय उदासीनतेचं एक उदाहरणच आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांच्या अवतीभोवती असणार्‍या अनेक वीटभट्ट्यांवर काम करणार्‍या इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीच्या कार्यकर्त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे साधारणपणे 3 ते 4 लाख कामगार दर वर्षी छत्तीसगढ, विदर्भ, तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटक आदि राज्यातून/विभागातून पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर करतात. या वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, हक्क आदि मुद्यांवर इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. संस्था आपल्या विविध कामांच्या माध्यमातून दर वर्षी साधारणपणे 500 वीटभट्टी कामगार कुटुंबियांपर्यंत आणि त्यातील 600 ते 700 मुलांपर्यंत पोचते.

स्थानिक पातळीवर पुरेसा आणि नियमित रोजगार उपलब्ध नसणे, कसायला जमीन नसणे आणि कमालीचं दारिद्र्य या कारणांनी हे मजूर आपल्या कुटुंब आणि मुलांसोबत 500 ते 1000 किमीचा प्रवास करून स्थलांतर करायला तयार होतात. तेही अतिशय अल्प किंवा मिळेल त्या मजुरीवर आणि  कुठल्याही सोयी सुविधा नसताना.

वीटभट्टीवरील काम आणि ऊसतोड कामगारांचे काम यात एक प्रकारचे साम्य आहे आणि ते म्हणजे उचल घेऊन काम करणे आणि काम करून ती फेडणे. पुरेसं काम मिळालं तर ही उचल फेडली जाते, नाही तर पुढील वर्षी परत उचल, अधिक जुनी रक्कम सव्याज फेडावी लागते. हे एक प्रकारचे दुष्टचक्रच असते. ही खरे तर दुसरी वेठबिगारीच म्हणायला हवी. उदा. एका कुटुंबात दोघे नवरा बायको, त्यांची मुले आणि आजी-आजोबा असतील व त्यांनी अंदाजे 50,000 रुपये उचल घेतली असेल तर त्या कुटुंबातील सर्वजण वर्षातील 7 ते 8 महिने भट्टीवर निरनिराळी कामे करताना दिसतात. कोणी गारा करेल तर कोणी विटा थापेल. विटा वाहणे, भट्टी लावणे, गरम विटा भट्टीतून काढणे, गाडीत भरणे इ. अनेक प्रकारची कामे ही मंडळी करतात. पहाटे 3 वाजल्यापासून ते रात्री अपरात्री गाडी भरेपर्यंत ही कामे चालू असतात. कामगार भट्टीवरच एखादी झोपडीवजा खोली बांधून राहतात जिथे इतर कुठलीही सोय नसते. इतक्या व्यापातून मुलांची शाळा, शिक्षण, आरोग्य इ. गोष्टींकडे किती लक्ष दिले जाऊ शकते हे उघडच आहे. किंबहुना अनेकदा मुलांनाही या कामात हाताखाली घेतलं जाताना आजही दिसतं.

एक कुटुंब 7 ते 8 महिन्यांच्या सीझनमध्ये अंदाजे तीस ते पन्नास हजार रुपये इतकी कमाई करतं. ज्यावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब वर्षभर अवलंबून असते. या कमाईतूनच घर खर्च, आरोग्य, शिक्षण, मुलींची लग्न, गावाकडील घर दुरूस्ती अशा सर्व गोष्टी साधल्या जातात. या वर्षी सतत 9 ते 10 महिने चाललेल्या लॉकडाऊनमुळे हे सर्व थांबलं. एकीकडे आजाराची भीती भेडसावत होती. पण त्याहीपेक्षा खाण्यासाठी काही मिळत नव्हते हे अधिक भयानक होतं. मुलांची उपासमार आणि त्यातून उद्भवलले कुपोषणाचे परिणाम या मुलांना पुढील दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत. या कुपोषणाचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर निश्चित झाला आहे. मुलांची शाळा बंद झाली म्हणून तिथला खाऊ/पोषण आहारही बंद झाला. अंगणवाडीतील तीन ते पाच वयाच्या मुलांना मिळणारा गरम खाऊही बंद झाला होता. मुलांची ही उपासमार अधिक वेदनादायी होती. दवाखाने बंद असल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण झाले.

ही सर्व परिस्थिति पाहून अनेक संस्था, संघटनांनी गरजू लोकांना राशन वाटपाची मोहीम राबवली. जी त्या वेळची गरजच होती. पण गाव वस्तीपासून दूर असणार्‍या या वीटभट्टीवरील कामगार कुटुंबांपर्यंत सहसा कोणी पोचत नव्हतं. इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीने आपल्या संपर्कातील जवळपास 1000 कुटुंबांपर्यंत या काळात दोन ते तीन वेळेस शिधा, दैनंदिन गरजेच्या वस्तु, कपडे, पावसाळ्यात संरक्षणासाठी प्लॅस्टिक कापड, मास्क आणि शैक्षणिक साहित्य अशी तब्बल 12 ते 15 लाख रुपयांची मदत पोचवण्याचं काम केलं. अर्थात ही तशी अपुरीच मदत होती पण त्यांना तग धरून राहण्यासाठी आवश्यक होती.

याच काळात संस्थेने मुलं आणि स्त्री कामगार यांच्यापर्यंत पोचून एक सर्व्हे केला. त्यांना येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच मुलांच्या आणि महिलांच्या मानसिक स्थितीचे आणि आरोग्याचे मुद्दे पुढे आले. आजाराची भीती आणि कुठल्याही मदतीविना दिवस कसे काढायचे याच्या खूप मोठ्या तणावातून महिला, पुरुष आणि मुलं जात होती हे लक्षात आलं. महिलांना आरोग्याच्या अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे पुढे आले. सरकारी दवाखाना लांब आणि तिथे केवळ कोरोनाचे पेशंट घेत असल्यामुळे उपयोग नव्हता. खासगी सेवा आणि औषधांचा खर्च शक्य नव्हता. पाळीच्या काळात मुलींना, स्त्रियांना पॅड उपलब्ध होत नव्हते. घरातील तणावाचे प्रसंग वाढले होते, मारहाण वाढली होती. या सर्वांचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरतीही वाईट परिणाम होत होता. उदा. एका ठिकाणी घरात काही खायला नसल्याच्या कारणावरून दारूच्या नशेत एकाने आपल्या पत्नीच्या हाताचा अंगठा ठेचून काढला. ऐनवेळी उपचारांसाठी खूप धावाधाव करावी लागली.

अनेक ठिकाणी भट्ट्यांवर गरोदर महिला, बाळंत महिला पुढील उपचाराविना अडकून पडल्या होत्या. नियमित तपासण्या, लसीकरण पूर्ण बंद होते. अशा बायांचे आणि लहानग्यांचे हाल तर निराळेच होते. या संपूर्ण काळात महिलांना मुलांचे शिक्षण, पैसा नसणे, मजुरी नसणे, खायला न मिळणे मात्र पुरुषांची वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कर्ज इ गोष्टींमुळे शारीरिक, मानसिक अनारोग्याचा आणि हिंसेचाही सामना करावा लागला.

ही विस्कळीत झालेली परिस्थिती पूर्ववत व्हायला, झालेले नुकसान भरून निघायला, कर्ज फिटायला पुढील दोन ते तीन वर्षे जातील. परंतु मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर झालेले परिणाम, कुपोषणामुळे झालेली शरीराची हानी कायमस्वरूपी असणार आहे. त्यांच्या वाढीवर आणि विकासावर याचे कायमस्वरूपी परिणाम राहणार आहेत.

– शिला शिरसाट ह्या गेली १२ वर्षे आय एस सी सोबत शिक्षण, आरोग्य, बाल सुरक्षा आणि अधिकारांच्या मुद्द्यांवर कार्यरत आहेत.

•••

_______________________________________________________________________________________________

लेखकाच्या मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

[pvcp_1]

This work has been gratefully supported by Association for India’s Development (AID), Cleveland, USA.