• मोफत/सवलतीच्या दरात उपचाराबाबत माहिती व मार्गदर्शनासाठी.. साथी हेल्पलाईन 94 22 32 85 78

डॉ. राजू जोटकर – निवृत्त साहाय्यक संचालक – राजीव गांधी जीवनदायी योजना

‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’ सर्व जनतेसाठी लागू करण्याची शासनाची भूमिका, कोविड साथीच्या काळातील ‘विमा योजनांची कामगिरी व आरोग्य धोरण’ या विषयावर यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. या मुलाखतीदरम्यान डॉ. राजू जोटकर यांनी मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा व माहितीचा थोडक्यात वृत्तांत वाचकांसाठी…

‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’ सर्व जनतेसाठी लागू करण्याची शासनाची भूमिका, कोविड साथीच्या काळातील ‘विमा योजनांची कामगिरी व आरोग्य धोरण’ या विषयावर डॉ. राजू जोटकर यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांचा व माहितीचा थोडक्यात वृत्तांत वाचकांसाठी…

शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व लोकांना लागू करण्याचा आदेश 23 मे, 2020 रोजी काढला आहे. या निर्णयामागची शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे आणि किती रुग्णालयांकडून या आरोग्य सेवांचा लाभ घेता येणार आहे?

केंद्र शासनाची ‘आयुष्यमान भारत’ आणि राज्य शासनाची ‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’, या दोन्ही योजना 26 फेब्रुवारी, 2019च्या सरकारी निर्णयानुसार एकत्रितपणे राबविल्या जातात. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 1209 उपचार पद्धतींसह पाच लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 996 उपचार पद्धतींसह दीड लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. राज्यातील 83 लाख कुटुंबे आयुष्यमान भारत योजनेत तर साधारणपणे सव्वा दोन कोटी कुटुंबांचा या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समावेश आहे.

साधारणपणे दहा ते पंधरा टक्के लोक जे पांढरे रेशनकार्ड धारक आहेत ते या योजनांपासून वंचित राहतात. हे जे उरलेले दहा ते पंधरा टक्के लोक आहेत त्यांना कोविडची बाधा होऊ शकते कारण कोविड-19 विषाणू हा कोणताही भेदभाव करत नाही. या उर्वरित लोकांना देखील या योजनेचा लाभ घेता यावा, युनिव्हर्सल व निःशुल्क (कॅशलेस) सेवा सर्वांना मिळावी या उदात्त धोरणानुसार हा आदेश काढण्यात आला.

महाराष्ट्रात साधारणपणे 973 रुग्णालय या योजनेअंतर्गत अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत. जिल्हानिहाय पाहिलं तर साधारणपणे गडचिरोली, नंदुरबार व हिंगोलीमध्ये सर्वात कमी म्हणजे आठ ते नऊ रुग्णालये आहेत तर इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जवळपास दुप्पट व मुंबईत तिपटीने रुग्णालये आहेत. या बरोबरच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 134 पॅकेजेस असे आहेत की ती फक्त सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत ती खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाहीत. रुग्णांची आबाळ होऊ नये या करताही 134 पॅकेजेससुद्धा या योजनेअंतर्गत (कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी) खाजगी रुग्णालयांमध्ये खुली करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. तसेच 996 उपचार पद्धतींपैकी साधारणपणे पाचशेपेक्षाही जास्त उपचारांसाठी रुग्णालयांचा समावेश करून घेण्यात आलेला आहे. प्रत्येक उपचार पद्धतीसाठी जिल्ह्यात कमीत कमी एक तरी रुग्णालय उपलब्ध असावे याची दक्षता घेतलेली आहे आणि जर रुग्णालय नसल्यास आणि गुंतागुंतीची केस असेल तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचार घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.

रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळावी या उद्देशाने, उत्तम सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना (ए ग्रेड) महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जास्त पॅकेज दर देण्यात आलेला आहे. पलमनोलॉजीसाठी 550, क्रिटिकल केअरसाठी 707, नेफरोलॉजीसाठी 569, पीडियाट्रिक इमर्जन्सीसाठी 521 आणि इंडोक्रोनिलॉजीसाठी 487 रुग्णालये अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत.

राज्यातील रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत व आजाराच्या धोक्यासोबत आर्थिक धोका पत्करावा लागू नये हा मुख्य उद्देश समोर ठेवूनही निःशुल्क (कॅशलेस) योजना सुरू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विमा आधारित ज्या योजना आहेत त्यांचा कोविड साथीच्या काळात आरोग्य सेवा देण्यामध्ये कितपत वाटा राहिला आहे?

या कोविडच्या महामारीला सामोरे जाण्यासाठी आपली आरोग्य व्यवस्थाही सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवताना सगळा ताण हा शासकीय रुग्णालयांवरतीच पडला. यावर सोपा उपाय म्हणजे खाजगी रुग्णालयातील सेवा व खाटांची उपलब्धता यांचा समावेश करणे. एपिडेमिक ॲक्ट 1897, मेस्मा ॲक्ट 2011, डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005, महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्ट आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट 1950, या कायद्यांचा धागा पकडून खाजगी रुग्णालयांच्या 80 टक्के खाटा शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे ठरविले गेले.

खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बिल भरताना त्यावर अवास्तव दर आकारणी होणार नाही या उद्देशाने या 80 टक्के खाटांची दर आकारणी निश्चित करण्यात आली व उरलेल्या 20 टक्के खाटांसाठीचे दर हे रुग्णालय व्यवस्थापनेवर अवलंबून असतील. ही दर आकारणी ‘जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन (GIPSA)’’ नावाच्या एका स्वायत्त संस्थेने ‘प्रेफरड प्रोव्हायडर नेटवर्क’च्या अनुषंगाने विविध उपचार पद्धतींसाठी निश्चित केलेल्या पॅकेज दरानुसार ठरविण्यात आलेली आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये खाजगी रुग्णालयांनी फायदा-तोट्याचा विचार न करता रुग्णांना सेवा द्यावी व सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा ही त्या मागची पार्श्वभूमी आहे.

3 जुलै, 2020 पर्यंत साधारणपणे 4500 विम्यासाठीचे दावे (क्लेम) हे मंजूर (pre authorisation)होण्यासाठी शासनाकडे आलेले आहेत. या दिवशीची राज्यातील कोविड रुग्ण संख्येची आकडेवारी ही एक लाख ऐंशी हजार होती. या आकडेवारीनुसार गंभीर स्थितीतील रुग्णांचा (साधारणतः 20 टक्के याप्रमाणे) विचार केला तर साधारणपणे 2.5 एवढे दावे (क्लेम) मंजूर होण्यासाठी आलेले आहेत. अडीच टक्के हे प्रमाण फार काही वाईट आहे असे मला वाटत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत जिथे कोविड रुग्ण संख्या जास्त आहे त्या तुलनेत साधारणपणे 60 दावे (क्लेम) हे महाराष्ट्रातून आलेले आहेत. अनेकदा अति गंभीर रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असते, अशा परिस्थितीमध्ये कागदपत्र बायपास करण्यासाठी इमर्जन्सी टेलिफोनिक इन्टिमेशन (Emergency Telephonic Intimation) ही सोय उपलब्ध केली आहे. यामध्ये रुग्णाच्या ॲडमिशनची माहिती रुग्णालयांद्वारे फोन करून कळवता येऊ शकते व कागदपत्र पंधरा दिवसांनी सुपूर्द केले तरी चालतात.

मागील काही काळातील कल बघता आरोग्य व्यवस्था विमाकेंद्रित होत आहेत की काय असे वाटते तर एकूणच आरोग्य विषयक धोरणाचा विचार करता विमा आधारित योजनांकडे कशा पद्धतीने बघायला हवं?

आरोग्य व्यवस्थेमध्ये विमा आधारित योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे रुग्णांना आर्थिक सुरक्षा देणे.

कोविड महामारीच्या काळात देशाच्या किंवा राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ज्या काही कमतरता आहेत त्या ठळकपणे समोर आल्या आहेत. सरकारी आरोग्य यंत्रणेची अवस्था लक्षात घेता, सरकारी आणि खाजगी अशी भागीदारी आवश्यक आहे. त्याच्याकडे कृष्ण-अर्जुन युती असं बघितलं पाहिजे. आरोग्य सेवा देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा समावेश करून घेतला तर कदाचित जनसामान्य हे आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार नाहीत. हे काही दिवास्वप्न नाही, हे करताना काही अडचणी येतील पण योग्य सल्लागार पद्धतीने वाटाघाटी व चर्चा घडवून त्यावर मात करता येईल. त्यामुळे आरोग्य विषयक धोरण ठरवताना सरकारी-खाजगी भागीदारी हा पर्याय डोळ्यासमोर ठेवावा, तो अगदी डावलून ठेवू नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. श्वेता मराठे व डॉ. अर्चना दिवटे ‘साथी’ संस्थेत ‘रिसर्चर’ म्हणून कार्यरत आहेत.

मुलाखतश्वेता मराठे शब्दांकन- डॉ. अर्चना दिवटे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *