‘डॉक्टर्स डे’च्या निमित्ताने, कोविड, डॉक्टरांसमोरची आव्हाने व धोरणात्मक उपाययोजना यांविषयी डॉ. सुभाष साळुंके यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. मुलाखतीदरम्यान त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचे सार वाचकांसाठी…

सध्याच्या कोविड साथीच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देताना डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय आहे?

सुरक्षेची खात्री हवी.. कुटुंबासाठी वेळ… पगार वेळेवर मिळायला हवा.. शाब्दिक कौतुकापलीकडे, दैनंदिन समस्या सोडविण्यावर भर हवा.

एक म्हणजे, सातत्याने डॉक्टर्स, नर्सेस हे एका दबावाखाली काम करतायेत. कोविड हा साधासुधा आजार नाही. त्याबाबत एक भीती समाजात आहे. डॉक्टर मंडळीही त्याला अपवाद नाहीत. रुग्णालयात काम करताना, कोविड विभागात काम करताना जर त्यांना सुरक्षेची साधने पुरेशा प्रमाणात मिळण्याची खात्री असेल तरच त्यांच्यात सुरक्षेची भावना येईल. दुसरे म्हणजे, उपचाराची गरज असलेले कोविड रुग्ण जर वेळेवर रुग्णालयात दाखल झाले तर त्यांना वाचविण्यासाठीचे प्रयत्न यशस्वी ठरण्याची शक्यता वाढू शकेल, डॉक्टरांनाही मानसिक समाधान मिळेल. परंतु रुग्ण जर खूप उशिरा दाखल झाला आणि तासा दोन तासात दगावला तर डॉक्टरांचेही मनोबल खच्ची होते. सातत्याने काम करत असताना, आपल्या कुटुंबाला भेटायला किमान संपर्क साधायला वेळ मिळणे आवश्यक आहे. आणि याउपर, काही ठिकाणी दुर्दैवाने डॉक्टरांना वेळेवर पगार दिले जात नाहीत हे अतिशय गंभीर आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांंना कोविड साथीमुळे दुहेरी संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. कोविड आता शहरांपुरता मर्यादित नाही तर ग्रामीण भागातही पसरत आहे. त्यामुळे कोविडसोबतच आता पावसाळ्यात अनेक इतर साथीच्या संदर्भातील उपाययोजना, लसीकरण याचाही ताण त्यांच्यावर असेल. या सगळ्या परिस्थितीत समाजाने आणि शासनाने त्यांना उभारी दिली पाहिजे. केवळ टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून प्रश्न सुटणार नाहीत. ते करावं पण तेवढच पुरेसं नाहीय, त्यासोबतच त्यांच्या दैनंदिन समस्या सोडविण्यावर भर हवा.

डॉक्टर्स व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून कोणते ठोस प्रयत्न केले जात आहेत?

शासनाच्या सध्याच्या उपाययोजना तात्पुरत्या. साथ संपल्यावर सरकारी आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणाचा मुद्दा मागे पडायला नको.

मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री तसेच आयुक्तांमध्ये डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रती अतिशय सहानुभूतीच्या भावना आहेत आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. उदा. केरळमधून आपण काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बोलावले आहे. साथीचा प्रादुर्भाव कमी असलेल्या भागातून साथीचे केंद्रबिंदू ठरत असलेल्या भागात आपण डॉक्टर्स दिले आहेत. पुण्यातील काही सरकारी डॉक्टर्सच्या विलगीकरणासाठी चांगल्या हॉटेल्समध्ये सोय केली आहे. या सगळ्यांवर करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत आणि त्यासाठी तात्काळ मान्यता दिली जाते, त्वरित आदेश दिले जातात. शासन या आणीबाणीच्या परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात का असेना उपाययोजना करते आहे. परंतु आपले दुर्दैव असे की आपण आग लागल्यावर विहीर खणतोय. गेल्या 40-50 वर्षात आपण जे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले त्याची फळं आपण आज भोगतोय. सार्स, स्वाईन फ्लूनंतर आपण सोयीस्करपणे विसरलो पण आता सार्वजानिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची गरज विसरून चालणार नाही.

रिक्त पदे, नेमणूक या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्याच मुद्द्यांबाबत शासनाने धोरणात्मक पातळीवर कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात?

सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य संचालनालयाच्या पुनर्रचनेचा विचार होतो आहे..

गेली कित्येक वर्षे सातत्याने विविध पातळ्यांवर आणि विधानसभेत हे मुद्दे मांडले गेले आहेत, आश्वासनं दिली जातात परंतु कृती होत नाही. परंतु सध्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून आरोग्य यंत्रणेबाबत आवश्यक निर्णयांचे प्राधान्यक्रमानुसार वेळापत्रक बनविले आहे. त्यावरून असे वाटतेय कीआरोग्य यंत्रणेतील महत्त्वाची पदे लवकरात लवकर भरली जातील. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचालनालयाच्या पुनर्रचनेचा विचार होतो आहे. महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कशा रितीने लोकाभिमुख व्हावी, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढावी यासाठी 7-8 तज्ज्ञांच्या समितीने एक अहवाल आरोग्य मंत्र्यांना दिला आहे, त्यांना तो अहवाल आवडला आहे. त्याची अंमलबजावणी जर झाली तर महाराष्ट्र, जे पूर्वी सार्वजनिक आरोग्य सेवेत अव्वल क्रमांकावर होते, ती स्थिती परत येऊ शकेल.

सरकारी आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी एकूणात कोणत्या महत्त्वाच्या सुधारणा करायला हव्यात?

कर्मचाऱ्यांची क्षमताबांधणी, आरोग्यावरील बजेट वाढ, देखरेखीची यंत्रणा आणि लोकसहभाग हवा.. आणि आरोग्य सेवांना कायदेशीर पाठबळ हवे.

तातडीने करावयाची गोष्ट म्हणजे आशांपासून ते संचालकांपर्यंत जी काही मंजूर पदे आहेत ती तातडीने भरायला हवीत. सगळ्या पदांच्या कामांची/जबाबदाऱ्यांची यादी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांच्या अनुषंगाने एकदा अभ्यासायला हवी. त्या त्या पदासाठी अपेक्षित जबाबदाऱ्या पाहता, त्यासाठी त्यांची क्षमताबांधणी करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना चांगले काम केल्याबद्दल प्रोत्साहनपर वेतन दिले जाण्याची खात्री द्यावी आणि हेही सांगावे कीकाम योग्यप्रकारे नाही केले तर घरी जावे लागेल. सर्वच स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी या दोन्हींचा ताळमेळ घातला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सगळं करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध हवा. आपण गेली 40-50 वर्ष सांगतोय की, जीडीपीच्या 2 ते 3ऽ खर्च आरोग्यावर व्हायला हवा परंतु जीडीपीच्या 1ऽ सुद्धा खर्च आरोग्यावर होत नाही. प्रत्येक राज्याने आवश्यक निधी आरोग्यासाठी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. आणि तो खर्च करण्याची क्षमता (संसाधने, मनुष्यबळ) देखील वाढवली पाहिजेत. आणि याचबरोबर, देखरेखीची यंत्रणा तालुका, जिल्हा पातळीवर राबवायला हवी. या सगळ्यात लोकांचा सहभाग केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यायला हवा आणि त्यासाठी चांगल्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यायला हवी. एपिडेमिक ॲक्ट हा मर्यादित आहे परंतु सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने आपल्याकडे कायदे हवेत, जे सध्या नाहीत. कायदेशीर पाठबळ असेल तर वेगवेगळ्या व्यवस्था आपण चांगल्या रितीने राबवू शकू. लेखिका ‘साथी’ संस्थेत आरोग्य व्यवस्था संशोधक म्हणून काम करतात.

मुलाखत- श्वेता मराठे