कोरोनाची सगळीकडे साथ पसरली आणि मार्च २०२० अखेरीस संपूर्ण भारतात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मोठमोठेच नाहीच तर लहान उद्योगधंदे देखील बंद झाले. गोरगरिबांच्या…
![](https://sathicehat.org/wp-content/uploads/2024/06/19-kakad-kutumb-ration.jpg)
कोरोनाची सगळीकडे साथ पसरली आणि मार्च २०२० अखेरीस संपूर्ण भारतात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मोठमोठेच नाहीच तर लहान उद्योगधंदे देखील बंद झाले. गोरगरिबांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने गोरगरीब लोकांना अन्नधान्य सहज आणि पुरेशा प्रमाणात मिळावे या हेतूने रेशनच्या योजनेत थोडासा बदल केला. त्यानुसार अंत्योदय, केशरी रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य तसेच विकतचे धान्य यामध्ये सवलत आणि पुरवठ्यात वाढ करून दिली. याचवेळी कोरोनाच्या संकटात आरोग्य यंत्रणा, इतर विभागीय प्रशासन यंत्रणा आणि सामान्य लोकांची ‘कोरोनाविषयी क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ या ‘साथी, पुणे’ संस्थेच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोरोनाविषयीच्या कामाला एप्रिल २०२० मध्ये सुरुवात झाली. या प्रकल्पा अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात देखील ‘आरोहन’ संस्थेने गाव पातळीवर काम सुरू केले. त्यानुसार इतर विषयांप्रमाणेच रेशनविषयक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली. तसेच जिथे शक्य आहे तिथे संपूर्ण काळजी घेऊन प्रत्यक्ष भेटीद्वारेदेखील माहिती घेतली. ही माहिती घेत असताना वेगवेगळ्या गावांमध्ये रेशन संदर्भात वेगवेगळ्या घटना, गोष्टी होत असल्याचे दिसून आले. त्यातीलच एक घटना समोर आली ती ‘खडखड’ या गावात.
कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून त्या कुटुंबाला मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य मिळाले!
तर गोष्ट अशी होती की, खडखड गावातील गणेश रायकर यांच्या कुटुंबाला गेल्या अनेक महिन्यांपासून किंबहुना एक वर्षापासून त्यांचे हक्काचे धान्य देण्यात आले नाही. मात्र अंगठ्याचे ठसे न चुकता दर महिन्याला घेतले जात आणि याचे कारण असे की, त्यांनी रेशन कार्डमधील काही बदलांकरिता त्यांचे रेशनकार्ड रेशन दुकानदाराकडे ठेवले होते व दुकानदाराने अद्याप ते बदल करून परत दिले नाही. असेही समजले आहे की दुकानदाराने त्यांचे रेशनकार्ड हरविले आहे. गरीब अशिक्षित कुटुंब म्हटले की असा गैरफायदा नेहमीच घेतला जातो. परंतु संस्था कार्यकर्ता म्हणून आपलीही महत्त्वाची जबाबदारी ठरते याची जाणीव असल्याने ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गाव समिती सदस्य यांच्यासहित रेशन दुकानदाराची दुकानात त्वरित भेट घेतली. दुकानदार तर तिथे उपस्थित नव्हता मात्र त्याची पत्नी हजर होती. तिला गणेश रायकर यांच्या बाबतीत व्यवस्थित विचारले. तिने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. तसेच उडवा-उडवीची कारणे दिली. जसे की, ‘गणेश रायकर यांची दोन-तीन लग्न झाली आहेत. त्यामुळे घरात प्रत्येकाचे आधार कार्डदेखील वेगवेगळ्या नावाचे आहे. असे असताना कसे देणार त्यांना धान्य..?’ त्यांच्या या अशा उत्तरांना प्रत्युत्तर देत ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, काहीही असले तरी हे गावातील कायमचे रहिवासी आहेत. शिवाय त्यांचे रेशनकार्ड दुकानदाराने स्वत:कडे ठेवले तर ते परत देण्याची जबाबदारी देखील दुकानदाराची असते. याशिवाय शासनाच्या आदेशानुसार कोविड-१९ च्या काळातील मोफत धान्य तरी अशा लाभार्थींना दिलेच पाहिजे. अशा प्रकारचा दबाव आणल्यानंतर मात्र त्या दुकानदाराच्या पत्नीने पुढील दोन-तीन दिवसात धान्य वाटप होणार आहे तेव्हा या कुटुंबाला देखील थोडेफार धान्य देऊ असे आश्वासन दिले. पण पुढे प्रश्न होता तो मागील एक वर्षापासून या कुटुंबाला धान्य न देता अंगठे मात्र घेतले जात होते. याबद्दल चौकशी करणे गरजेचे होते. नक्कीच काहीतरी घोळ असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. त्यामुळे ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्या स्वत: तहसीलदारांना भेटण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी लगेच रवाना झाल्या. परंतु त्वरित भेट न झाल्याने या पाठपुराव्यासाठी थोडा वेळ गेला. याच दरम्यान कार्यकर्त्यांनी गणेश रायकर यांना व्हॉट्सअपवर रेशनसंबंधित सर्व शासन निर्णय पाठविले व समजावून सांगितले. तसेच ‘श्रम मुक्ती’चे कार्यकर्ते यांचीही भेट घेण्यास सांगितले. ते देखील रेशन विषयावर काम करत असल्याने या प्रकरणात मदत करू शकतील असे सांगितले. त्यांच्या सहकार्याने सर्व कुटुंब सदस्यांची नावे रेशन संबंधित ऑनलाइन नोंदीत आहेत का हे तपासून घेतले. गणेश रायकर यांच्या कुटुंबीयांची नावे शासनाकडे नोंद आहेत व २०१९ पासून त्यांना रेशन देखील वेळच्या वेळी मिळत असल्याचे दिसत होते. या सर्व गोष्टींचा छडा लावणे खूप गरजेचे होते. शेवटी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनी गणेश रायकर यांना नवीन रेशन कार्ड मिळाले व त्यांनी एक अर्ज तयार करून त्यांच्याबाबत घडलेली सर्व बाब त्या अर्जात लिहिली. अखेर गणेश रायकर, एक ग्रामस्थ, व श्रम मुक्तीचे कार्यकर्ते असे सर्वजण तहसीलदारांकडे प्रत्यक्ष गेले व त्यांच्यासमोर दुकानदाराला दटावून विचारले असता त्याने स्वत:ची चूक कबूल केली. तसेच या गरीब कुटुंबाचे नुकसान झाले असल्याचे देखील कबूल केले. तहसीलदारांसमोर त्याने गणेश रायकर, यांना मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य जे त्यांना मिळणे गरजेचे होते ते लगेचच त्यांना देतो असे कबूल केले. शिवाय दुसऱ्या दिवशीच सर्व धान्य या कुटुंबाला मिळाल्याची कार्यकर्तीने शहानिशा केली. अशाप्रकारे सर्व्हेच्या माध्यमातून का होईना पण एका गरजू कुटुंबाला त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य मिळाले आणि त्यांची होणारी उपासमार थांबली..!
बेबीताई कुरबुडे या ‘आरोहन’ संस्था, ता. जव्हार, जि. पालघर येथे कार्यकर्ती म्हणून काम करतात.
रेशन न मिळालेल्या सदर गावकऱ्यांचे नाव बदलेले आहे.