कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना- क्षयरोग, एचआयव्ही/एड्स, मानसिक आजार इ. दीर्घकालीन आजार कोव्हिडच्या आधीपासून आहेतच. Photo file Name – परिणामी कोव्हिड-१९ मुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. या अभूतपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्कां’चे संरक्षणही तितकेच आवश्यक. म्हणूनच ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने दिलेल्या …
![](https://sathicehat.org/wp-content/uploads/2024/06/08-Covid-Kalat-Rugna-Hakkanche-Sarkshan.jpg)
क्षयरोग, एचआयव्ही/एड्स, मानसिक आजार इ. दीर्घकालीन आजार कोव्हिडच्या आधीपासून आहेतच. आता कोव्हिडच्या सोबतीला बाळंतपण, नियमित लसीकरण आदी अत्यावश्यक सुरू ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी कोव्हिड-१९ मुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. या अभूतपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्कां’चे संरक्षणही तितकेच आवश्यक. म्हणूनच ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने दिलेल्या या ‘मार्गदर्शक सूचना’ नागरिकांना दिलासादायक ठरतात.
आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेबाबत सूचना
- सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्व कोव्हिड-१९ च्या रुग्णांना मोफत औषधोपचार मिळायला हवेत. हे उपचार सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा सरकारने नेमून दिलेल्या खासगी आरोग्य रुग्णालयात मिळावेत.
- सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये कोव्हिड-१९ व्यतिरिक्त इतर रुग्णांनाही ‘आवश्यक आरोग्य सेवा’ मिळायला हवी.
- डॉक्टर्सच्या सल्ल्याने सरकारी किंवा खासगी प्रयोगशाळेत गेलेल्या सर्व कोव्हिड-१९ रुग्णांची तपासणी मोफत व्हावी. तसेच परस्पर खासगी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी गेलेल्या कोव्हिड-१९ रुग्णांकडून घ्यायचे कमाल शुल्क शासनाने निश्चित केलेले असावे.
- कोव्हिड-१९ झालेल्या किंवा इतर रुग्णाला तातडीच्या वेळी उच्चस्तरीय सेवा वेळेवर उपलब्ध व्हायला हवी.
- कोव्हिड-१९ च्या सर्व रुग्णांना उपचारावर झालेल्या खर्चाचे देयक भरण्यासाठी सर्व हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस व्यवस्था असावी. आरोग्य-विमा कंपन्यांनी कोव्हिड-१९ आजारासाठी रुग्णालयातील उपचाराच्या खर्चाचा समावेश त्यांच्या विम्यामध्ये केला पाहिजे.
‘रुग्ण हक्क सनदे’चे पालन करण्याबाबतच्या सूचना
- राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाने ‘रुग्णांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्याची सनद’ आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पारित केल्या आहेत. ही सनद (प्रादेशिक व इंग्रजी भाषेत) सर्व सरकारी आणि खासगी दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात लावावी. तसेच सर्व राज्यांनी आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) प्रसिद्ध करावी.
- राज्य शासनाने ‘आरोग्य हक्क सनद’ची अंमलबजवणी होईल यावर देखरेख ठेवावी. या सनदेचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी ‘तक्रार निवारण यंत्रणा’ उभारावी.
माहिती अधिकाराबाबतच्या सूचना
- आजार, आवश्यक तपासण्या, उपचार आणि संभाव्य धोके या सगळ्यांची अद्ययावत माहिती रुग्णांना मिळण्याचा अधिकार आहे. याचबरोबर कोव्हिड-१९ संदर्भातील प्रमाणित उपचार व नियमावलीची माहिती देखील सर्व रुग्ण व संबंधित आप्तांना सहज कळेल अशी द्यावी. कोव्हिड-१९ आजारातील गंभीर रुग्णांच्या आप्तांना रुग्णाच्या परिस्थितीबाबत वेळोवेळी गरजेनुसार माहिती द्यावी.
- कोव्हिड-१९ आजारावर उपचार पुरवणारी केंद्रे, त्यामधील मोफत किंवा कमी पैशात उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती, सेवा, तसेच रुग्णालय किंवा क्वारंटाइन केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सेवेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे निश्चित केलेले दरपत्रक, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात दर्शनी भागात लावावे. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कोव्हिड-१९ व्यतिरिक्त इतर आजारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची यादी आणि उपचारांच्या वेळा दर्शनी भागात लावाव्यात. कोणत्याही सरकारी रुग्णालयाचे रूपांतर कोव्हिड उपचार केंद्रामध्ये केल्यास त्याची माहिती तसेच कोव्हिड व्यतिरिक्त आजारांचे उपचार मिळण्याची पर्यायी व्यवस्था याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचवण्याची प्रभावी व्यवस्था असावी.
- उपचारांदरम्यान होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचे सविस्तर बील रुग्णाला मिळावे. त्यामध्ये औषधे, डॉक्टरांची फी, पीपीई कीट इ. च्या किमतींचे विवरण असावे.
- राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांनी कोव्हिड-१९ संदर्भात तयार केलेल्या वेबसाईट/डॅशबोर्ड/ॲप यांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत असावी. त्यामध्ये रुग्णालय किंवा क्वारंटाइन केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, अतिदक्षता विभागातील खाटा, ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर्स यांची सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील माहिती असावी.
- रुग्णालयातील सेवा आणि उपलब्ध बेड्सची माहिती देण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी केंद्रीय स्तरावर कॉल सेंटरची व्यवस्था करावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मनुष्यबळ असावे.
नोंदी आणि अहवालाबाबतच्या सूचना
- कोव्हिड-१९ च्या सर्व तपासण्यांचे अहवाल रुग्णांना वेळेत (प्रयोगशाळेत नमुना दिल्यापासून साधारण २४ तासात) मिळावेत.
- रुग्णालयात झालेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या व उपचारांदरम्यान झालेल्या वैद्यकीय नोंदी, डिस्चार्ज कार्ड किंवा मृत रुग्णाच्या नोंदी इ. कागदपत्रांच्या मूळ प्रती रुग्णांना/आप्तांना मिळण्याचा अधिकार आहे.
- कोव्हिडच्या सर्व तपासण्यांचे अहवाल रुग्णाला ऑनलाईन उपलब्ध करण्याची यंत्रणा उभी करावी. त्यामध्ये गुप्तता पाळण्यासाठी रुग्णाला वैयक्तिक पातळीवर एक ओळखपत्र / क्रमांक / कोड देण्यात यावे, त्यावरून व्यक्ती तपासण्यांचे अहवाल आपल्या सोयीनुसार पाहू शकेल. तसेच हे अहवाल एसएमएस, ई-मेल द्वारेदेखील रुग्ण/त्याच्या नातेवाईकापर्यंत पोचवता येतील.
- मृत्यु प्रमाणपत्र योग्य रितीने आणि वेळेवर देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
तातडीच्या वैद्यकीय सेवेबाबतच्या सूचना
- कोव्हिड आणि इतर आजाराच्या वेळी कोणत्याही रुग्णाला तातडीची आरोग्य सेवा मिळणे गरजेचे आहे. रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती काहीही असली तरी कोणत्याही रुग्णाला कोणत्याही प्रकारच्या आगाऊ रकमेची मागणी न करता तत्परतेने आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे.
रुग्णासंदर्भातील गुप्तता, सन्मान आणि गोपनीयता याबद्दलच्या सूचना
- प्रत्येक रुग्णाचा सन्मान राखावा. कोव्हिड रुग्णाला अपमानित करता कामा नये. रुग्णाला रुग्णालयात किंवा क्वारंटाइन सेंटरमध्ये दाखल करताना बळजबरी करता कामा नये. त्यासाठी आधी योग्य पद्धतीने पुरेशी माहिती घेऊन रुग्णाचा पाठपुरावा करावा.
- कोव्हिडमुळे मृत व्यक्तीचे पार्थिव सन्मानपूर्वक आणि संसर्ग प्रसार होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे सोपवायला हवे.
- रुग्णाच्या आजारासंदर्भातील माहितीची गुप्तता पाळावी. रुग्णाची माहिती फक्त रुग्णाचे नातेवाईक / आप्तांना आणि आरोग्य कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना समाजाचे आरोग्य राखण्याच्या हेतूने देण्यात यावी.
भेदभावरहित सेवांबाबत सूचना
- आरोग्य सेवा मिळताना भेदभाव विरहित वागणूक मिळणे हा रुग्णांचा अधिकार आहे. रुग्णांना जात, धर्म, वांशिकता, लिंग आणि लैंगिकता, भौगोलिक किंवा सामाजिक परिस्थिती यावरून भेदभावाची वागणूक मिळू नये.
- सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोव्हिड रुग्णाला कोव्हिड-टेस्टचा रिपोर्ट नाही म्हणून उपचार नाकारू नयेत. सबळ वैद्यकीय कारण असेल तर कोव्हिड टेस्ट केली पाहिजे व त्याची व्यवस्था हॉस्पिटलने केली पाहिजे.
- निराधार किंवा बेघर व्यक्तींची कोव्हिड तपासणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. व्यक्तीकडे ओळखपत्र नसल्यास कोव्हिड तपासणी करताना अडवणूक करू नये.
- कोव्हिड साथीच्या दरम्यान वयोवृद्ध व्यक्ती, सेक्स वर्कर्स, LGBTQI गट, विविध वंचित गटातील व्यक्तींना प्राधान्याने आणि भेदभावरहित आरोग्य सेवा मिळण्याची निश्चिंती असावी.
प्रमाणित, सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवेबद्दलच्या सूचना
- सरकारी दवाखान्यांमध्ये कोव्हिड-१९ वर आवश्यक औषधे आणि उपचारात्मक पद्धती वेळेवर उपलब्ध व्हायलाच हवेत. सरकारी योजनांना पात्र आहेत अथवा वंचित किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील आहेत अशा रुग्णांना आवश्यक उपचार प्राधान्याने आणि मोफत मिळावेत.
- खासगी रुग्णालयांमधील सेवांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. रुग्णालयातील सेवा व त्यांचे प्रमाणित दर ही माहिती नागरिकांना उपलब्ध असावी. आरोग्य सेवांमध्ये कोणतेही छुपे दर किंवा अवास्तव खर्चांचा समावेश नसावा.
- सरकारने नेमून दिलेल्या टीमने नियमितपणे खासगी रुग्णालयांची पडताळणी करावी. रुग्णालयांना नेमून दिलेल्या गुणवत्ता मानकांनुसार तसेच नियंत्रित दरांनुसार सेवा दिल्या जातील याची खबरदारी घ्यावी.
- महिला, बालके आणि वयोवृद्ध रुग्णांना सुरक्षितता मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात किंवा क्वारंटाइन सेंटरमध्ये त्यांना सर्वतोपरी आधार व मदतीची व्यवस्था केली जावी.
- कोव्हिड केअर सेंटर आणि क्वारंटाइन सेंटरमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा असायलाच हव्यात. उदा.- स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न, आरोग्यदायी निवास व्यवस्था, स्वच्छ आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे, न्हाणीघर, नियमितपणे बेडवरील चादरी बदलण्याची व्यवस्था, जंतुरहित परिसर, रुग्णांसाठी करमणूक आणि वाचन साहित्य, नातेवाईकांना भेटण्यासाठीच्या व्यवस्थेमध्ये पुरेसे आणि सुरक्षित अंतर, गरज लागल्यास रुग्णांला संपर्क करण्यासाठी फोनची व्यवस्था इ. तसेच नियमित वैद्यकीय तपासणी, वैद्यकीय स्टाफची व्यवस्था, एका कोव्हिड सेंटरमधून दुसऱ्या सेंटरला रुग्ण पाठवण्याची (रेफरल) व्यवस्था, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था असावी.
- कोव्हिड केअर व क्वारंटाईन केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. उदा. स्वतंत्र बाथरूम, सॅनिटरी नॅपकिन आणि महिलांच्या सुरक्षेची खास काळजी घ्यावी.
- घरातच विलगीकरणात असलेल्या कोव्हिड रुग्णांची नियमित चौकशी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्टाफकडे देण्यात यावी. जेणेकरून ते रुग्णाच्या घरी जाऊन किंवा फोनवर चौकशी करतील. रुग्णास तत्परतेने रुग्णालयात न्यायची गरज लागल्यास वाहतुकीची व्यवस्था तातडीने करावी.
- कोव्हिड तपासणी करताना व्यक्तीला मानसिक आरोग्याबाबत प्रशिक्षित व्यक्तींमार्फत तपासणीच्या पूर्वी आणि नंतर समुपदेशनाची व्यवस्था हवी. निदानानंतर कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी, भीती, चिंता इत्यादी गोष्टींबद्दल तसेच पुढील उपचार आणि मदत मिळण्याचे स्रोत याबाबत योग्य आणि पुरेशी माहिती द्यावी.
- स्थानिक पातळीवर सक्रिय असलेल्या स्वयंसेवक आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग निश्चित करायला हवा. ज्यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि तत्परतेने मदत मिळेल.
- आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांना एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती, मार्गदर्शन व मदत मिळावी.
तक्रार निवारणाबद्दलच्या सूचना
- सहज-सुलभ उपलब्ध असेल व तक्रारींचे प्रभावी निवारण करेल अशी यंत्रणा सर्व राज्यांनी उभी करावी. ज्यामध्ये २४ तास उपलब्ध असलेली टोल फ्री दूरध्वनी सेवा सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये असावी. स्थानिक भाषेत तक्रार नोंदवण्याची तसेच तक्रार निवारण न झाल्यास तक्रारदाराला पुढील पातळीवर अपील करण्याचीही व्यवस्था असावी.
- कोव्हिड सेवा केंद्र, क्वारंटाइन सेंटर किंवा कोव्हिड आरोग्य सेवा सेंटरमध्ये रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती असावी.
- कोव्हिड सेंटर पातळीवर न सुटलेल्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग/महानगरपालिकांमार्फत जिल्हा/ शहर स्तरावर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध घटकातील प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्था/संघटना प्रतिनिधी यांची जिल्हा/शहराच्या स्तरावर समिती स्थापन करावी. जेणेकरून या समितीमार्फत तक्रारी सोडवण्यासाठी झालेली प्रक्रिया-कार्यवाही आणि प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेतला जाईल.
- रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी नेमलेल्या व्यक्ती तसेच तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा/शहराच्या स्तरावर स्थापण्यात आलेल्या समिती सदस्यांची नावे, फोन नंबर आरोग्य केंद्र/रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.
- तक्रारींची एकूण संख्या, सुटलेल्या आणि न सुटलेल्या तक्रारी या सगळ्यांची एकत्रित माहिती राज्य पातळीवर डेटाबेस स्वरूपात तयार करावी. या डेटाबेसवरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत करून ती सर्वांना उपलब्ध होईल अशा पद्धतीने ठेवली जावी.
आरोग्य कर्मचारी (नियमित आणि कंत्राटी) याबद्दलच्या सूचना
- जे कर्मचारी रुग्णांना आरोग्य सेवा, तपासणी सेवा, रुग्णांची वाहतूक, रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संपर्क, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य केंद्र/रुग्णालयांची स्वच्छता अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करतात त्या सर्वांना पुरेशा संख्येने आणि दर्जेदार पीपीई कीट्स पुरवावेत.
- सरकारी आणि खासगी केंद्रात/रुग्णालयात कार्यरत जे आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड-१९ विषाणूच्या संपर्कात आले आहेत, त्यांना ‘व्यावसायिक धोका’ या प्रकारा अंतर्गत सर्वतोपरी वैद्यकीय सेवा मिळावी. कर्मचारी संसर्ग पसरवण्याचा स्रोत असतील तर ही मोफत वैद्यकीय सेवेची सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांसाठीही लागू केली पाहिजे.
- सरकारी व खासगी केंद्रात/रुग्णालयात कार्यरत कोव्हिड रुग्णांना सेवा पुरवणाऱ्या नियमित आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा, त्यात आळीपाळीने कामाचे दिवस ठरवण्याचे वेळापत्रक, रोस्टर, कोव्हिड-ड्युटी केल्यावर मिळणारा ब्रेक या बाबी संवेदनशील पद्धतीने ठरविल्या जाव्यात.
- सरकारी/खासगी रुग्णालयात कार्यरत सर्व (कंत्राटी व नियमित) आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड संसर्ग झाल्यास त्यांचा क्वारंटाइन होण्याचा कालावधी ‘ऑन ड्युटी’ म्हणून ग्राह्य धरावा.
- सरकारी/खासगी रुग्णालयात कार्यरत नियमित/कंत्राटी कर्मचारी, (जे कोव्हिड-१९ रुग्णांना सेवा पुरवित आहेत) त्यांना क्वारंटाइनसाठी पुरेशी सुट्टी देणे; तपासणी आणि आजारामध्ये लागणारी वैद्यकीय सेवा याच्या खर्चाची तरतूद करणे; सुरक्षित राहण्याची आणि सकाळी लवकर वा रात्री उशिरा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची व्यवस्था पुरवणे अशा प्रकारच्या सुविधांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा.
- सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड-१९ आजारासंदर्भातील अद्ययावत प्रशिक्षण वेळोवेळी देण्यात यावे.
- आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवून हिंसाचाराला बढावा देणाऱ्या व्यक्ती-संस्था-गटांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
- सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कार्यरत सर्व नियमित आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी (आशा कर्मचारी देखील), जे कोव्हिड-१९ आजाराच्या रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरवित आहेत, त्यांना वेळेवर पगार/मानधन देण्यात यावे.