लॉकडाऊन सुरू झाले नि ‘संघर्ष वाहिनी’ची टीम कामाला लागली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीतील मजूर, रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहत असलेल्या भटक्या जमातींची पालं तसेच खेड्यापाड्यातील गरिबांच्या वस्त्यांना आम्ही भेटी देऊ लागलो. धान्य कीट्सचं वाटप करू लागलो. सोबतच हैद्राबाद व मुंबई मार्गे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही मदत सुरू केली. हे मजूर हैदराबाद-नागपूर-जबलपूर …

लॉकडाऊन सुरू झाले नि ‘संघर्ष वाहिनी’ची टीम कामाला लागली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीतील मजूर, रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहत असलेल्या भटक्या जमातींची पालं तसेच खेड्यापाड्यातील गरिबांच्या वस्त्यांना आम्ही भेटी देऊ लागलो. धान्य कीट्सचं वाटप करू लागलो. सोबतच हैद्राबाद व मुंबई मार्गे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही मदत सुरू केली. हे मजूर हैदराबाद-नागपूर-जबलपूर हायवेवरून मध्यप्रदेशमार्गे उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहारकडे जात होते. तसेच छत्तीसगढ मार्गे ओरिसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, आसाम या राज्यातही लोंढे परतत होते. या काळात संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरश: लाखो मजुरांना मदत केली. आम्ही पायी चालणाऱ्यांना थांबवायचो. विसावा घ्यायला सांगायचो. एखादा ट्रक आला की त्याला थांबवायचो. त्या ट्रकमध्ये बसवून या लोकांची रवानगी पुढे करायचो. पहिल्या व दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकी दोन तासात पायी चालणारे पन्नास तरी मजूर दिसत. तिसरा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर मजुरांची संख्या अचानक वाढली. अन् रस्त्याने मजुरांचे थवे दिसू लागले. कुणी सायकलने, कुणी ट्रकने, कुणी पायी अशा झुंडीच्या झुंडी दिसू लागल्या.

ही अवस्था पाहून संघर्ष वाहिनीच्या टीमने नागपुरच्या आउटर रिंग रोडवरील टोल प्लाझावर अन्नछत्र व रात्र निवाऱ्याची सुविधा सुरू केली. तसेच रस्त्यात न थांबता पुढे जाणाऱ्या मजुरांना सुके पदार्थ जसे चिवडा, लाडू, बिस्किटं, चिक्की, केळी, साबण, मास्क पुरविण्याचे काम आमची टीम करीत होती. हे सर्व काम सुरू करण्याची पार्श्वभूमी अशी होती-   

‘आम्ही टोल प्लाझावर मजुरांना ट्रकवर बसवून देत होतो. पण पुढे मध्यप्रदेशच्या बॉर्डरवर पोहोचल्यावर त्यांना अडवले जातेय. खवासा बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात मजूर अडकलेले असून त्यांची अन्न-पाण्याविना गैरसोय होत आहे.’ असे समजले. त्यामुळे आमच्या टीमने खवासा बॉर्डरला  जायचे ठरवले. नागपूरपासून हे अंतर २०० कि.मी. होते. पण आम्ही गेलो.  

खवासा बॉर्डरवर पोहोचलो तेव्हा तिथली व्यवस्था पाहून आम्ही चकितच झालो. वाटेत दोन लहान मुलांसोबत पायी जात असलेल्या एका कुटुंबाला गाडीत घेतले व बॉर्डरवर सोडले. तर तिथे डॉक्टरांच्या टीमने त्यांना तपासले व लगेच तिथे उभ्या असलेल्या बसमध्ये बसविले. सतना, जबलपुरच्या रस्त्यावर असणाऱ्या गावी मजुरांना सोडण्यासाठीची बस निघूनही गेली. पायी चालत आलेल्या मजुरांची डॉक्टरांकडून तपासणी व बसमधून गावी मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकारने केली होती. या व्यवस्थेचे नियंत्रण प्रत्यक्ष शासकीय विभागीय अधिकारी करीत होते. आम्हाला हा प्रश्न पडला की, मध्यप्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील मजुरांची काळजी घेत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार का करीत नाही ?

परत आल्यावर आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. नागपूरमधील अन्य सामाजिक संस्थांशीही विचारविनिमय केला. ‘ओरिएण्टल टोल प्लाझा’चे व्यवस्थापक प्रशांत गार्गी व विनोद पाठक यांनी विस्थापन करणाऱ्या मजुरांसाठी अन्नछत्र सुरू केले होते. तिथेच अन्य आरोग्य सेवा देण्याचे आम्ही ठरवले. दिनांक ५ मे पासून ‘विवेकानंद हॉस्पिटल’च्या डॉक्टर्सची टीम, पोलीस प्रशासन व सामाजिक संस्थांचे समन्वय करणारे श्री. जोसेफ जॉर्ज, डॉ. अनुसया काळे, डॉ. रेखा बारहाते, सुषमा कांबळे अशी बरीचशी कार्यकर्ते मंडळी कामाला लागली. पहिल्या दिवशी ‘वंजारी इंजिनियरिंग कॉलेज’तर्फे मिळालेल्या दहा बसेसमधून मजुरांना मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या बॉर्डरपर्यंत सोडण्याचे काम केले. कुणी धान्य दिले, कुणी भाजी दिली, कुणी बिस्किटं  कुणी मठ्ठा बनविण्यासाठी दही दिले, कुणी शेंगदाणा चिक्की, कुणी नवीन कपडे, कुणी नवीन चपला दिल्या. २४ तास ही सेवा सुरू होती. रात्री कुणीही आला तरी तो उपाशी राहत नव्हता. गर्दी वाढायला लागली तसे मंडप आले. रात्री दोन-तीन हजार मजूर झोपलेले असायचे. दिवसभर ट्रकला अडवून मजुरांना बसविले जायचे. मजूर घोळक्यांनी यायचे अन् सांगायचे की “हमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल जाना है।”

लहान मुलांसाठी मुरमुऱ्याचे लाडू, चिप्सचे पाकीट, चिक्की, हळदीचे दूध अशा पदार्थांची व्यवस्था केली होती. रात्री विश्रांतीसाठी थांबलेल्या महिलांसाठी आम्ही १०० सॅनिटरी पॅडस् ठेवले होते. अर्थातच हे पॅडस् रात्र निवाऱ्याच्या ठिकाणी फक्त ठेवले गेले होते. महिला येऊन पाहायच्या व आपल्या आपण घेऊन जायच्या. पुरुषांदेखत सॅनिटरी पॅडस् चं वाटप शक्य नव्हतं. त्यामुळे आमच्या महिला कार्यकर्त्या या महिलांना भेटून पॅडस् कुठे ठेवलेत याची माहिती देत. शेकडो मैलांची पायपीट करणाऱ्या महिलांना हे पॅडस् मिळणं मोलाचं ठरलं.

या कँपवर दिवसाला किमान चार-पाच तरी गर्भवती महिला हमखास दिसत. यातल्या कैक आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती होत्या. शासकीय यंत्रणेने मजुरांना पिटाळून लावण्यासाठी चौकाचौकात पोलिसांची व्यवस्था केली होती. पण अशा आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती महिलांची दखल मात्र घेतली नव्हती. या महिलांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी आम्ही कँपवरून अँब्युलन्सची व्यवस्था केली. आमच्या टीममधील डॉ. रेखा बारहाते आधी या महिलांची आरोग्य तपासणी करवून घेत. नंतर त्यांना अँब्युलन्समधून त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करत. अँब्युलन्स येण्यास कधी कधी दोन दोन तासाचा अवधी लागायचा. अशा वेळी या महिला अँब्युलन्सची वाट न पाहता बसमध्ये बसून पुढच्या प्रवासाला निघून जायच्या. खरेतर आता त्यांचा कोणावरही विश्वास राहिला नव्हता. मे महिन्याच्या अखेरीला एक नऊ महिन्याची गर्भवती महिला तिच्या दोन वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आली. आपल्या पतीसोबत हैद्राबादवरून ती पायी वा ट्रकने आली होती. तिची ही परिस्थिती पाहून राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) ह्या ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली. या महिलेची वाटेतच प्रसूती झाली. अशा अनेक घटनांचा अमानुष थरार व महिलांची गैरसोय- असहायता अजूनही पुढे आलेली नाही.

३१ एप्रिलची घटना. आठ महिन्याची गर्भवती श्रमिक महिला. ती आपल्या गावाच्या ओढीने सपासप पावले टाकीत चालली होती. गवशी-मानापूर गावाजवळ तिचा गर्भ हलला होता. तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. वेदनेमुळे असह्य झाल्याने ती रस्त्यातच लोळण घेऊन किंकाळू लागली. एका जागरूक व्यक्तिने ओरिएण्टल टोल प्लाझा येथे फोन केला. ही माहिती कळताच आम्ही तिकडे धाव घेतली. निघतानाच ‘सूअरटेक हॉस्पिटल’मधील डॉ. उर्मिला डहानके यांना फोनवर परिस्थितीची कल्पना दिली होती. त्या गर्भवती महिलेला ताबडतोब अँब्युलन्सने टोल प्लाझावर आणण्यात आले. मात्र तिच्यावर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र रुम उपलब्ध नव्हती. टोल प्लाझावर अशी सोय कशी असणार? अखेर ‘इलेक्ट्रिक पैनल रुम’मध्ये डॉ. उर्मिला डहानके यांनी तिच्यावर उपचार केले. तिचा गर्भ सेट केला. तिला हायसे वाटले. दुखणे थांबल्यावर जेवण करून २-३ तास तिने आराम केला. ‘अशा अवस्थेत पुढील प्रवास धोकादायक आहे’, हे डॉक्टरांनी व अन्य लोकांनी तिला समजावून सांगितले. मात्र ती व तिचा पती कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. इथून निघून ती १० कि.मी. दूर चालली असेल. वाटेत तिला पुन्हा पोटदुखी सुरू झाली. अन् तिची रस्त्यातच प्रसूती झाली. लागलीच तिला ‘मेयो हॉस्पिटल’मध्ये भरती करण्यात आले. जच्चा-बच्चा दोघेही सुखरूप होते. त्यामुळे माझा जीव भांड्यात पडला. पण मनात आले, ‘अशा भीषण अवस्थेतील प्रसूतीत काही बरेवाईट घडले असते तर त्याची जबाबदारी कोणाची होती?’ 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यातील घटना. नाशिकवरून आग्र्याला जाणारी ३० वर्षे वयाची युवती. ती तिच्या चार वर्षाच्या मुलाला घेऊन चालली होती. चुकून नागपुरच्या रेल्वे स्टेशनवर ती उतरली. पुढील प्रवासासाठी पैसे नसल्यामुळे ती स्टेशनवरच थांबली. तिच्या असहायतेचा फायदा उचलत आठवडाभरात तिच्यावर ४-५ वेळा अत्याचार करण्यात आला. तिची बिघडलेली मानसिक स्थिती पाहून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तिला सिताबर्डी पोलीस स्टेशनला आणले. मानसिक रुग्ण समजून तिची दखलही न घेता तिला महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले.

६८ दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात अनेक गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाली. अनेक गरीब महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला गेला. कित्येकींना आरोग्य सेवांविना भीषण परिस्थितीतून जावे लागले. एकप्रकारे हा लॉकडाऊन गरीब महिलांसाठी ‘काळ’च होता. या काळाचे ओरखडे, मनावर झालेले आघात यांची भरपाई करण्यासाठी आता तरी आपली आरोग्य यंत्रणा काही पावले उचलणार आहे का?

दिनानाथ वाघमारे
संघटक, संघर्ष वाहिनी, नागपूर – 9370772752
dinanathwaghmare@gmail.com

(दिनानाथ वाघमारे मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत. विमुक्त व वंचित घटकांतील नागरिकांचे शैक्षणिक, आरोग्य व न्यायविषयक प्रश्नांवर ते अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)