• मोफत/सवलतीच्या दरात उपचाराबाबत माहिती व मार्गदर्शनासाठी.. साथी हेल्पलाईन 94 22 32 85 78
पोषण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने दोन ते तीन वर्षे मागे पडलेली वीटभट्टीवरील मुलं आणि कुटुंब ‘गेली अनेक दिवस मला पोरांना भाजी, डाळ देता नाही आली. केवळ भात आणि मसाला एवढ्यावरच आम्ही भागवतो आहोत.’ पुण्याच्या वाकड, हिंजेवडी-मान भागातील रेशन वाटपासाठी नावं घेताना एक बाई सांगू लागल्या. ‘दिवसाचे 16 तास कामात जातात आमचे, अंग …
पोषण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने दोन ते तीन वर्षे मागे पडलेली वीटभट्टीवरील मुलं आणि कुटुंब

‘गेली अनेक दिवस मला पोरांना भाजी, डाळ देता नाही आली. केवळ भात आणि मसाला एवढ्यावरच आम्ही भागवतो आहोत.’ पुण्याच्या वाकड, हिंजेवडी-मान भागातील रेशन वाटपासाठी नावं घेताना एक बाई सांगू लागल्या. ‘दिवसाचे 16 तास कामात जातात आमचे, अंग मेहनतीचं काम हाय, खायलाबी तीन वेळ लागतं तिथं आता एक वेळचीबी मारामार झालीया. लेकरांनाच खायला काही नाही तिथं आम्हा बाई माणसाचा काय विचार!’ दुसर्‍या बाई बोलू लागल्या. ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ तर्फे चालवल्या जाणार्‍या रेशन वाटप अभियानाच्या वेळच्या महिलांनी दिलेल्या या प्रतिक्रिया तशा अशा कामातील सर्वांनीच कधी न् कधी ऐकल्या वाचल्या असतील. याच कार्यक्रमादरम्यान एक बाई लांब झाडाखाली एकटीच थांबलेली दिसली. इतरांना विचारलं तर बाया म्हणाल्या, ‘‘ती पोटूशी आहे, गेली दोन दिवस नवरा कामाच्या शोधात बाहेर आहे, आलाच नाही. तिला खायला काही नाही घरात. शेजारीपाजारी मदत करतात. आधार कार्ड नाही म्हणून तुम्ही रेशन देणार की नाही या विचाराने ती दूर थांबली आहे.’’ त्या बाईला बोलावून कार्यकर्त्यांनी रेशन कीट तिच्या घरी पोचविण्याची तजवीज केली. पण या निमित्ताने लॉकडाऊनमधील भूक आणि कुपोषणाचे हे भयंकर रूप पुढे आले.    

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात जेव्हा कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून अचानकपणे शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तेव्हा या पुणे आणि परिसरातील वीटभट्टी कामगारांच्या कष्ट आणि उपासमारीला पारावार उरला नाही. वीटभट्टया बंद करण्यात आल्या, कारागिरांचे रोजगार आपोआपच बंद झाले. तिथून बाहेर पडून वेगळा काही रोजगार मिळवावा तर तेही अशक्य झाले होते. कंपन्या बंद, बिगारी काम नाही, शेतात कोणी कामासाठी घेत नव्हते, धुणी-भांडी करावी तर घरकामे बंद होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणून याच वीटभट्टी कामगारांच्या कुटुंबांना, मुलांना मोठ्या उपासमारीचा सामना करावा लागला.

या परिसरात काम करणार्‍या आमच्या ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ संस्थेचे कार्यकर्ते जेव्हा बाहेर पडून भट्ट्यांवर संपर्क करू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की मोठ्या संख्येने कामगार इथेच अडकून पडले आहेत किंवा अनेकांना इथून जायचेही नव्हते. कारण गावी जाऊनही परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नव्हता. तिथेही काही काम मिळेल याची शाश्वती नव्हती. अर्थात गावी जाणं हे आणखी एक मोठं दिव्य होतं कारण तिकडे जाण्यासाठी कुठलेही साधन उपलब्ध नव्हते. जे गावी जाण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांनाही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता, हाल होत होते. जाताना पुन्हा भट्टी मालकाकडून उचल घ्यावी लागली. काम नसल्यामुळे मजुरी बुडाली आणि पुन्हा कर्जाचा डोंगर झाला.

आज रोजी महाराष्ट्रात साधारणपणे 15,000 वीटभट्टया आहेत. त्यातील नोंदणीकृत भट्ट्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. केवळ 5 ते 10% भट्टया शासन दरबारी नोंदल्या गेल्या आहेत. या वीटभट्ट्यांवर अंदाजे 5 ते 6 लाख कामगार दरवर्षी कामावर असतात. हे मजूर मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी स्थलांतर करून इथे येतात आणि पावसाळ्यात परत आपापल्या जिल्ह्यात, राज्यात परतात. हे हंगामी स्थलांतर नेमकं किती असतं याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही हे या कामागारांप्रती आणि व्यवसायाप्रती असलेल्या शासकीय उदासीनतेचं एक उदाहरणच आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांच्या अवतीभोवती असणार्‍या अनेक वीटभट्ट्यांवर काम करणार्‍या इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीच्या कार्यकर्त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे साधारणपणे 3 ते 4 लाख कामगार दर वर्षी छत्तीसगढ, विदर्भ, तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटक आदि राज्यातून/विभागातून पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर करतात. या वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, हक्क आदि मुद्यांवर इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. संस्था आपल्या विविध कामांच्या माध्यमातून दर वर्षी साधारणपणे 500 वीटभट्टी कामगार कुटुंबियांपर्यंत आणि त्यातील 600 ते 700 मुलांपर्यंत पोचते.

स्थानिक पातळीवर पुरेसा आणि नियमित रोजगार उपलब्ध नसणे, कसायला जमीन नसणे आणि कमालीचं दारिद्र्य या कारणांनी हे मजूर आपल्या कुटुंब आणि मुलांसोबत 500 ते 1000 किमीचा प्रवास करून स्थलांतर करायला तयार होतात. तेही अतिशय अल्प किंवा मिळेल त्या मजुरीवर आणि  कुठल्याही सोयी सुविधा नसताना.

वीटभट्टीवरील काम आणि ऊसतोड कामगारांचे काम यात एक प्रकारचे साम्य आहे आणि ते म्हणजे उचल घेऊन काम करणे आणि काम करून ती फेडणे. पुरेसं काम मिळालं तर ही उचल फेडली जाते, नाही तर पुढील वर्षी परत उचल, अधिक जुनी रक्कम सव्याज फेडावी लागते. हे एक प्रकारचे दुष्टचक्रच असते. ही खरे तर दुसरी वेठबिगारीच म्हणायला हवी. उदा. एका कुटुंबात दोघे नवरा बायको, त्यांची मुले आणि आजी-आजोबा असतील व त्यांनी अंदाजे 50,000 रुपये उचल घेतली असेल तर त्या कुटुंबातील सर्वजण वर्षातील 7 ते 8 महिने भट्टीवर निरनिराळी कामे करताना दिसतात. कोणी गारा करेल तर कोणी विटा थापेल. विटा वाहणे, भट्टी लावणे, गरम विटा भट्टीतून काढणे, गाडीत भरणे इ. अनेक प्रकारची कामे ही मंडळी करतात. पहाटे 3 वाजल्यापासून ते रात्री अपरात्री गाडी भरेपर्यंत ही कामे चालू असतात. कामगार भट्टीवरच एखादी झोपडीवजा खोली बांधून राहतात जिथे इतर कुठलीही सोय नसते. इतक्या व्यापातून मुलांची शाळा, शिक्षण, आरोग्य इ. गोष्टींकडे किती लक्ष दिले जाऊ शकते हे उघडच आहे. किंबहुना अनेकदा मुलांनाही या कामात हाताखाली घेतलं जाताना आजही दिसतं.

एक कुटुंब 7 ते 8 महिन्यांच्या सीझनमध्ये अंदाजे तीस ते पन्नास हजार रुपये इतकी कमाई करतं. ज्यावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब वर्षभर अवलंबून असते. या कमाईतूनच घर खर्च, आरोग्य, शिक्षण, मुलींची लग्न, गावाकडील घर दुरूस्ती अशा सर्व गोष्टी साधल्या जातात. या वर्षी सतत 9 ते 10 महिने चाललेल्या लॉकडाऊनमुळे हे सर्व थांबलं. एकीकडे आजाराची भीती भेडसावत होती. पण त्याहीपेक्षा खाण्यासाठी काही मिळत नव्हते हे अधिक भयानक होतं. मुलांची उपासमार आणि त्यातून उद्भवलले कुपोषणाचे परिणाम या मुलांना पुढील दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत. या कुपोषणाचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर निश्चित झाला आहे. मुलांची शाळा बंद झाली म्हणून तिथला खाऊ/पोषण आहारही बंद झाला. अंगणवाडीतील तीन ते पाच वयाच्या मुलांना मिळणारा गरम खाऊही बंद झाला होता. मुलांची ही उपासमार अधिक वेदनादायी होती. दवाखाने बंद असल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण झाले.

आय एस सी मार्फत वीटभट्टी कामगारांना लॉकडाऊन काळात बहुमूल्य मदत झाली.

ही सर्व परिस्थिति पाहून अनेक संस्था, संघटनांनी गरजू लोकांना राशन वाटपाची मोहीम राबवली. जी त्या वेळची गरजच होती. पण गाव वस्तीपासून दूर असणार्‍या या वीटभट्टीवरील कामगार कुटुंबांपर्यंत सहसा कोणी पोचत नव्हतं. इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीने आपल्या संपर्कातील जवळपास 1000 कुटुंबांपर्यंत या काळात दोन ते तीन वेळेस शिधा, दैनंदिन गरजेच्या वस्तु, कपडे, पावसाळ्यात संरक्षणासाठी प्लॅस्टिक कापड, मास्क आणि शैक्षणिक साहित्य अशी तब्बल 12 ते 15 लाख रुपयांची मदत पोचवण्याचं काम केलं. अर्थात ही तशी अपुरीच मदत होती पण त्यांना तग धरून राहण्यासाठी आवश्यक होती.

याच काळात संस्थेने मुलं आणि स्त्री कामगार यांच्यापर्यंत पोचून एक सर्व्हे केला. त्यांना येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच मुलांच्या आणि महिलांच्या मानसिक स्थितीचे आणि आरोग्याचे मुद्दे पुढे आले. आजाराची भीती आणि कुठल्याही मदतीविना दिवस कसे काढायचे याच्या खूप मोठ्या तणावातून महिला, पुरुष आणि मुलं जात होती हे लक्षात आलं. महिलांना आरोग्याच्या अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे पुढे आले. सरकारी दवाखाना लांब आणि तिथे केवळ कोरोनाचे पेशंट घेत असल्यामुळे उपयोग नव्हता. खासगी सेवा आणि औषधांचा खर्च शक्य नव्हता. पाळीच्या काळात मुलींना, स्त्रियांना पॅड उपलब्ध होत नव्हते. घरातील तणावाचे प्रसंग वाढले होते, मारहाण वाढली होती. या सर्वांचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरतीही वाईट परिणाम होत होता. उदा. एका ठिकाणी घरात काही खायला नसल्याच्या कारणावरून दारूच्या नशेत एकाने आपल्या पत्नीच्या हाताचा अंगठा ठेचून काढला. ऐनवेळी उपचारांसाठी खूप धावाधाव करावी लागली.

अनेक ठिकाणी भट्ट्यांवर गरोदर महिला, बाळंत महिला पुढील उपचाराविना अडकून पडल्या होत्या. नियमित तपासण्या, लसीकरण पूर्ण बंद होते. अशा बायांचे आणि लहानग्यांचे हाल तर निराळेच होते. या संपूर्ण काळात महिलांना मुलांचे शिक्षण, पैसा नसणे, मजुरी नसणे, खायला न मिळणे मात्र पुरुषांची वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कर्ज इ गोष्टींमुळे शारीरिक, मानसिक अनारोग्याचा आणि हिंसेचाही सामना करावा लागला.

ही विस्कळीत झालेली परिस्थिती पूर्ववत व्हायला, झालेले नुकसान भरून निघायला, कर्ज फिटायला पुढील दोन ते तीन वर्षे जातील. परंतु मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर झालेले परिणाम, कुपोषणामुळे झालेली शरीराची हानी कायमस्वरूपी असणार आहे. त्यांच्या वाढीवर आणि विकासावर याचे कायमस्वरूपी परिणाम राहणार आहेत.

शिला शिरसाट ह्या गेली १२ वर्षे आय एस सी सोबत शिक्षण, आरोग्य, बाल सुरक्षा आणि अधिकारांच्या मुद्द्यांवर कार्यरत आहेत.

रिक्षाचालकांनी कित्येक रुग्णांना या कठीण काळात सेवा दिली. ही आरोग्य सेवा अधोरेखित करण्यासाठी विकास शिंदे व चाँद सय्यद या रिक्षाचालकांच्या सेवेचा परिचय… “त्या तीन महिन्यात मी अनेक कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलो. त्यांना धरून रिक्षात बसवलं. नातेवाईक रुग्णांच्या जवळ येत नव्हते. सुरुवातीला मलाही भीती वाटायची. पण नंतर विचार केला, डॉक्टर आणि पोलीस जीवाची …

रिक्षाचालकांनी कित्येक रुग्णांना या कठीण काळात सेवा दिली. ही आरोग्य सेवा अधोरेखित करण्यासाठी विकास शिंदे व चाँद सय्यद या रिक्षाचालकांच्या सेवेचा परिचय…

“त्या तीन महिन्यात मी अनेक कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलो. त्यांना धरून रिक्षात बसवलं. नातेवाईक रुग्णांच्या जवळ येत नव्हते. सुरुवातीला मलाही भीती वाटायची. पण नंतर विचार केला, डॉक्टर आणि पोलीस जीवाची बाजी लावून सेवा देतायत. आपणही वाटा उचलला पाहिजे.” लॉकडाऊनच्या काळाबद्दल विकासभाऊंचं हे मनोगत. विकासभाऊ मुळचे चाकणचे. गावी त्यांची शेती आहे. ते विमा एजंटही आहेत. केवळ रिक्षाच्या धंद्यावर त्यांचा दारोमदार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये फक्त पैशांची तजवीज करण्यासाठी त्यांनी रिक्षा चालवली नाही. 

विकासभाऊ पुण्यातील जनवाडीमध्ये राहतात. पत्नी, दोन मुली व वृद्ध आई या छोट्या कुटुंबाची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. विकासभाऊंना कोविडची लागण झाली असती तर या कुटुंबांवर मोठचं अरिष्ट आलं असतं. पण विकासभाऊंमध्ये इतरांच्या मदतीला धावून जायची उर्मी आहे. कोरोनामुळे सगळीकडे चिंतेचं वातावरण होतं. नि हा गृहस्थ घरात अडकून पडलेला. ”पहिले दहा-बारा दिवस काही सुचतच नव्हतं.” विकासभाऊ सांगतात, ”अचानक एके दिवशी सिटी ग्लाइडचे राहुल शितोळे यांचा फोन आला. आणि मला परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसला…”

विकासभाऊ सांगतात, ”भीतीची पाल माझ्याही मनात चुकचुकत होती. कारण घरी लहान मुली आणि वयस्कर आई होती. म्हणून मी दोन्ही हातात एकावर एक दोन हँडग्लोज घातले, नाकावर दोन मास्क चढवले. शिवाय चेहऱ्यावर फेस शिल्ड लावलं. सतत सॅनिटायजरने हात स्वच्छ करू लागलो. घरी आलो की तुरटीच्या पाण्यानं आंघोळ सुरू केली. सकाळ-संध्याकाळ आयुर्वेदिक काढा पिऊ लागलो.” असा जामानिमा करून विकासभाऊ जनसेवेला सज्ज झाले.

एके दिवशी कुसाळकर पुतळ्याजवळ एक वयस्कर महिला थांबलेली. तिला धाप लागलेली. कोरोनाकाळात अशा माणसाच्या वाऱ्यालाही कुणी थांबत नव्हतं. पण त्या एकट्या बाईला असंच कसं सोडणार? विकासभाऊंनी त्या वृद्धेला गाडीतून दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात पोहचवलं. ते म्हणतात, ”मी किमान पन्नास-साठ तरी कोरोनाचे पेशंट दवाखान्यात पोचवले असतील.”

एकदा विकासभाऊ पॅसेंजर सोडून परतत होते. तेव्हा त्यांना फुटपाथवर एक माणूस दिसला. यालाही धाप लागलेली. त्या माणसाची उलाघाल बघवत नव्हती. त्याचे नातेवाईकही हवालदील झालेले. रुग्णवाहिकेला फोन करावा, तर अ‍ॅम्ब्युलन्स यायला वेळ लागणार. त्यामुळे विकासभाऊंनी लगेचच त्या माणसाला रिक्षात घेतलं. त्याला ससून रुग्णालयात पोचवलं. तो माणूस पुढे बरा झाला असावा. पण दुसऱ्या एका पेशंटला दवाखान्यात पोचवूनही तो दगावल्याचं यांना नंतर समजलं. खरेतर कोविडची लक्षणं असतील अशा रुग्णांसाठी अ‍ॅम्ब्युलन्स दारात यायची. पण काही लोक भांबावलेले होते. असे गोंधळलेले लोक रिक्षात बसल्यावर त्यांना उतरवणार तरी कसं? विकासभाऊ सांगतात, ”त्या पेशंटला मी ससूनपर्यंत नेलं. पण तिथे खाटा उपलब्ध नव्हत्या. काय करणार? मग मी गाडी नायडू रुग्णालयात नेली. तिथे त्याला एडमिट केलं. पण नंतर तो माणूस कोविडने वारला. मला खूप वाईट वाटलं.” हा काळ दु:ख उगाळत बसण्याचा नव्हता. कारण या काळात विकासभाऊ अगदी ओळखीपाळखीतील लोकांच्या दुर्दैवी मृत्युंचेही साक्षीदार झाले.

जनवाडीमधील राजेश हा टपरीचालक विकासभाऊंच्या परिचयाचा. त्याची तब्येत अचानक बिघडली.  राजेशची आई व बहीण असं तिघांचंच कुटुंब. राजेशची तब्येत बिघडल्यावर त्या मायबहिणीला काहीच सुचेना. त्यांनी विकासभाऊंना बोलावलं. यांनी राजेशला दवाखान्यात नेलं. पण कुठल्याच रुग्णालयात त्याला दाखल करता आलं नाही. हा कोविडचा रुग्ण नव्हता. पण क्रिटिकल अवस्थेत होता. नि दवाखान्यांमध्ये अत्यवस्थ रुग्णांसाठी बेडस् मिळत नव्हते. अखेर या तरुणाचा उपचारांविना करुण मृत्यू झाला. मग विकासभाऊंनीच त्याचा अंत्यविधी केला. 

याच काळातील विकासभाऊंच्या वस्तीतील बनसोडे नावाच्या वृद्धाचा मृत्यूही असाच मन हेलावणारा. बनसोडेंचं खोलीतच वृद्धापकाळाने निधन झालं. त्यावेळी त्यांच्या पत्नीशिवाय कुणीच जवळ नव्हतं. त्या आजी रात्रभर रडत बसलेल्या. कुणीतरी आपल्या पतीचा अंत्यविधी करावा म्हणून त्यांचं रूदन सुरू होतं. पण त्यांची मुलं दूर होती. पुण्यात त्यांची एक मुलगी आहे. पण तीही खूप उशिरा येऊ शकली. कारण लॉकडाऊन! वस्तीमधीलही कुणी या अंत्यविधीला पुढे आलं नाही. कारण कोरोनाची भीती! अशावेळी विकासभाऊंनीच रिक्षा काढली. मृत्युचा दाखला आणला. मर्तिकाचं साहित्य खरेदी केलं. शववाहिनी बोलावली. आणि त्या वृद्धाचा अंत्यविधी केला.

वस्तीतील रुग्णांनाही विकासभाऊंची या काळात खूपच मदत झाली. दोन महिलांना रात्री बाळंतवेणा सुरू झालेल्या. विकासभाऊ कधीकधी रात्री बारा वाजता घरी येत. मग आंघोळ करून जेवायला बसत. त्यात दिवसभर सारखं गाडी व हातांना सॅनिटायजर लावल्याने नाकात तोच वास असे. अन्नाचा घास घशाखाली उतरत नसायचा. तरी अशा अडलेल्या महिलांची खबर मिळताच, त्यांनी ताटावरून उठून रिक्षा काढली. नि या महिलांना तातडीनं दवाखान्यात पोचवलं. एक तीन वर्षांचं बाळ असंच रात्रभर रडत होतं. या छोट्या मुलीला पोटदुखी होती. विकासभाऊंनी तिलाही रात्री दोन वाजता दवाखान्यात नेलं. उपचारानंतर या बाळाला आराम पडला. एक महिला माहेरी गेलेली. तिचं बाळ आणि नवरा घरी होते. लॉकडाऊनमुळं ती बाई माहेरीच अडकलेली. या बाईलाही विकासभाऊंनी तिच्या रडणाऱ्या बाळापर्यंत पोचवलं.

जनवाडी ही गरीब-कष्टकऱ्यांची वस्ती. इथं युपी, बिहारकडून आलेले मजुरही राहतात. त्यांचा रोजगार गेलेला. गावी परतण्याशिवाय त्यांना तरणोपाय नव्हता. पण त्यासाठी आधी रेल्वेचं तिकीट बुक करावं लागायचं. त्याकरिता दोन-तीन तास रांगेत थांबून तिकीट घ्यावं लागायचं. या लोकांना मेडिकल सर्टिफिकेटही आणावं लागायचं. या सर्व उठाठेवीत विकासभाऊ या गरिबांच्या मदतीला आले. त्या लोकांना तिकीट व मेडिकल सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत तिष्ठत थांबणं, रेल्वे स्टेशनवर सोडवणं ही कामं त्यांनी विनातक्रार केली. पेशंटची ने-आण करण्यासाठी विकासभाऊ या काळात नेहमीच दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जात. या रुग्णालयाचे एक डॉक्टर विचित्र समस्येत अडकलेले. डॉक्टरांचा गॅस सिलेंडर संपलेला. ते राहायला एकटेच होते. सिलेंडर घेऊन ते रस्त्यावर उभे होते. डॉक्टरांना पाहताच विकासभाऊंना त्यांची अडचण लक्षात आली. विकासभाऊ नसते तर त्या डॉक्टरांची गॅस सिलेंडर आणण्याची समस्या सुटली नसती. ही देखील एक अप्रत्यक्ष आरोग्य सेवाच म्हणायची!

या काळात पोलिसांकडून काही बरेवाईट अनुभवही विकासभाऊंना आले. विकासभाऊंच्या एका मित्राला त्याच्या मालकाने पगाराचा चेक दिलेला. तो वठवण्यासाठी बँकेत जायचं होतं. पण यांना पोलिसांनी अडवलं. यांचं काहीही ऐकून न घेता लॉकडाऊनमध्ये रिक्षा काढली म्हणून पोलीस दमदाटी करू लागला. हुज्जत वाढली. कहर म्हणजे त्या पोलिसाने यांना मारहाण तर केलीच. शिवाय वीस मिनिटं उन्हात उभं केलं. पोलिसांबाबतचा त्यांचा दुसरा अनुभव तुलनेनं थोडा सौम्य आहे.

एक वृद्ध त्यांच्या गाडीत बसला. या काळात घराबाहेर पडायचं असल्यास पास अनिवार्य होता. मात्र त्या वृद्धाकडे पास नव्हता. त्याच्याकडचे पैसे संपलेले. घरात अन्न नव्हतं. त्यामुळे ती व्यक्ती बँकेत पैसे काढण्यासाठी निघालेली. रस्त्यात यांची रिक्षा पोलिसांनी अडवली. पॅसेंजरकडे पास नसल्याने पोलीस रिक्षा जप्त करण्याची भाषा बोलू लागले. बऱ्याच बोलचालीनंतर अखेर विकासभाऊ पोलिसांना म्हणाले, “साहेब, तुम्ही जशी सेवा करताय तशीच मी पण सेवा करतोय. यात माझी काय चूक आहे. या माणसाला घरात खायला नाही. जर सेवा करणं हा माझ्या गुन्हा असेल तर मला नका सोडू तुम्ही.” हे बोलणं ऐकून पोलिसांनी यांना सोडलं.

या काळात विकासभाऊंना आर्थिक नुकसानही सोसावं लागलं. रिक्षात भरलेल्या गॅसचे पैसेही रिक्षाच्या भाड्यातून वसूल होत नव्हते. तरी ते भाडं आणायला रिकामी गाडी घेऊन जात. कधी कधी पॅसेंजरला घ्यायला पोचल्यावर भाडं कॅन्सल व्हायचं. त्यामुळे इंधन वाया जायचं.

एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत गरिबांना शिधा वाटप केलं जात होतं. विकासभाऊंनी आपल्या वस्तीतील पन्नास गरीब कुटुंबांची यादी केली. त्यांच्यापर्यंत ही धान्य किट्स पोचवण्यासाठी आपली रिक्षा मोफत दिली. ते स्वत: विमा उतरवण्याचं काम करतात. त्यामुळे त्यांना डिजिट कंपनीच्या विमा योजनेची माहिती होती. कोविड योद्ध्यांसाठी ही मोफत विमा योजना होती. पण पोलीस व आरोग्य सेवकांनाच कोविड योद्धे मानलं जात होतं. विकासभाऊंनी आपल्या परिचयातील रिक्षाचालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणलं. त्यांनी जवळपास ५० रिक्षाचालकांचा हा विमा उतरवला. असे हे सेवावृती विकासभाऊ. लॉकडाऊन संपलं. त्या काळातील यांच्यासारख्या रिक्षाचालकांच्या सेवेची दखल कुणी घेवो न घेवो विकासभाऊ आपली रिक्षा घेऊन शहराच्या सेवेत हजर आहेत! 

वर्षा वाघजी, (लेखक पत्रकार आहेत)विकास मच्छिंद्र शिंदे (मो.- ९९२२४ ८८०८७)

२९ मार्च, २०२० रोजी उ.प्र.मधील लखीमपूर खिरी जिल्ह्यात रोशनलाल या दलित तरुणाने लॉकडाऊनचं उल्लंघन केलं, कारण त्याच्या घरी अन्न नव्हतं. पण त्याचं काहीही ऐकून न घेता पोलिसांनी मारहाण केली. हा अपमान सहन न झाल्याने त्याने गळफास घेतला. टाळेबंदी व कोरोना काळाने असे अनेक अपमान दलित समुदायांच्या वाट्याला आलेत…

लॉकडाऊनची सर्वात जास्त झळ कष्टकरी जातवर्गांना बसली. एका अर्थाने लॉकडाऊन ही सरकार पुरस्कृत जातीयतेची प्रतिक्रिया होती. समाजातून अस्पृश्यता अजूनही नामशेष झालेली नाही. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या निमित्ताने अस्पृश्यतेला नवा आयाम मिळाल्याचं आम्ही पाहिलं. कोविडच्या निमित्ताने घडलेल्या या घडामोडी आपलं सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या आहेत.  

कुठल्याही मोठ्या आपत्तीत माणसाचा मूळ स्वभाव उफाळून येतो. याचा अनुभव आम्ही लातूरच्या भूकंपावेळीही घेतलाय. भूकंपाच्या काळात आम्ही ‘मानवी हक्क अभियान’मार्फत मदत कार्यात सक्रिय होतो. भूंकपानंतर मोठ्या प्रमाणात बाहेरून मदत आली. हे साहित्य, धान्य गावप्रमुखांनी आपापल्या गोदामातच दाबून ठेवलं. गावातील गरीब व दलितांपर्यंत मदत पोहचलीच नाही. हे आमच्या लक्षात आलं. मग आम्ही स्वत: मदतकार्यात उतरलो. तेव्हा लक्षात आलं की, दलितांना मदत वाटपाच्या लाईनमध्ये उभं राहू दिलं जात नाही. वास्तवात भूकंपाने गरीब-श्रीमंत, दलित-सवर्ण सर्वांच्या घरावर विनाशाचा नांगर फिरवलेला. पण अशा विनाशकाळातही लोकांना जातीयतेचा विसर पडला नव्हता. कोविडकाळातही याचा प्रत्यय आला.

माझं निरीक्षण आहे, लॉकडाऊनने जातीय मानसिकतेच्या लोकांना आयतं हत्यार मिळालं. धारूर तालुक्यातील चारगावमध्ये पुण्याहून आलेल्या तरुणाला मारहाण झाली. हा दलित तरुण लॉकडाऊन असूनही ‘गावात फिरतो’ हे कारण सांगितलं गेलं. वास्तवात या तरुणावर आधीच उच्चवर्णियांचा डूख होता. मराठवाड्यात यापूर्वीही दलित तरुणांनी चांगला पोषाख केला, नवरदेवाने घोड्यावर मिरवलं, पोळ्याला बैलांची मिरवणूक काढली अशा कारणांनी दलितांची कुचंबणा होत आली आहे. दलितांचा सार्वजनिक जीवनातील खुला वावर सवर्णांना खपत नाही. त्यातून अशा घटना घडतात. ‘जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली अशा घटनांवर गुन्हे नोंदवले गेलेत. पण यंदा कोविड प्रतिबंधांनी जणू अशा अत्याचारांना नवी ‘शासनमान्य’ चौकट मिळाली.

बीडमधील केज तालुक्यातील मांगवडगावमध्ये लॉकडाऊनची संधी साधून तीन पारधी बांधवांचा खून झाला. या पारधी कुटुंबाची गावात शेती होती. सवर्णांना आपल्या बांधालगत हे दलित नको होते. हा तंटा अनेक वर्षे कोर्टात होता. बाबू पवार हा आपल्या हक्कांसाठी लढणारा पारधी सवर्णांना खूपत होता. लॉकडाऊनमध्ये बाबू पवार व त्यांच्या दोन मुलांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. उदगीर तालुक्यातील एका गावात लॉकडाऊनमध्ये दलित वस्तीवर हल्ला झाला. माजलगाव तालुक्यातील निगूड गावात दलित महिला सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी आणण्यासाठी गेल्या. त्यांना मारहाण झाली. असे गंभीर स्वरूपाचे अत्याचार मराठवाड्यात किमान पन्नास ठिकाणी झालेत. या सर्व दलित अत्याचारांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण समानता आढळते. अत्याचारांनी पीडित दलित व्यक्ती पुण्या-मुंबईसारख्या शहर ठिकाणांहून कोरोना काळात मूळ गावी परतलेली आहेत. गावी परतलेल्या दलितांवर अशा प्रकारचे अत्याचार देशभर झालेत.

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरीमध्ये रोशनलाल (वय २२) या तरुणाने आत्महत्या केली. हा दलित तरुण लॉकडाऊनमुळे गुडगावहून परतला होता. हा इलेक्ट्रिशियनचं काम करायचा. लॉकडाऊनमुळे शहरातील काम थांबलं. गावी आल्यावर त्याला गावातील शाळेत क्वारंटाईन केलं गेलं. पण त्याच्या घरात अन्न नव्हतं. त्याच्या बहिणींनी त्याला तसं फोनवरून कळवलं. त्यामुळे तो आपल्या कुटुंबियांसाठी अन्नाची तजवीज करायला शाळेतून बाहेर पडला. पोलिसांनी त्याला जबर मारहाण केली. या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केली. अशा घटनांमधून शासन यंत्रणा गरिबांप्रती किती असंवेदनशील होती, आहे हे पुन्हा अधोरेखित झालंय. ‘नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस’ने १० जून, २०२० रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. या निवेदनानुसार लॉकडाऊनच्या काळात भारतातील विविध भागात ९२ जातीय अत्याचारांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. अस्पृश्यता, शारीरिक व लैंगिक हिंसा, पोलिसांकडून अमानुष मारहाण, खून, सफाई कामगारांना अपुऱ्या सुविधा, अन्नपाण्याविना मृत्यू, श्रमिक ट्रेनमध्ये मृत्यू, विस्थापन करताना झालेल्या यातना व मृत्यू अशा स्वरूपाचे हे अत्याचार आहेत. या अत्याचारग्रस्तांमध्ये दलितांचं प्रमाण अधिक असणं हा केवळ संयोग नाही.  

लॉकडाऊनमुळे गाव सोडून गेलेल्या दलितांना पुन्हा गावी यावं लागलं. मुळात गावातून तेच लोक विस्थापित होतात ज्यांचा गावात उदरनिर्वाह होत नाही. स्वाभिमानाने जगण्याचे साधन मिळाले नाही किंवा हिरावले गेले आहे तेच दलित मुंबई-पुण्याला विस्थापित झालेत. अशा लोकांनी शहरठिकाणी जगण्याची नवी पद्धती सुरू केली. ते स्वाभिमानी जीवन जगायला शिकले. मात्र कोरोनाकाळात या लोकांच्या रोजी-रोटीचं साधन हिरावलं गेलं. गावी परतण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या या मंडळींना आता पुन्हा अपमानास्पद जीवन वाट्याला येत आहे. ‘नॅशनल कँपेन फॉर ह्यूमन राईट्स’ने लॉकडाऊनच्या काळात ऐंशीहून अधिक जातीय अत्याचारांच्या घटनांची पाहणी केली आहे. या संघटनेचे पॉल दिवाकर यांनीही कोरोनाकाळात दलितांवरील सामाजिक बहिष्कारांसारख्या घटनांत वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्येही लॉकडाऊन काळात कोरोना नियंत्रणाच्या बहाण्याने सवर्णांनी दलित वस्तीवर येऊन धमकी देणे, मारहाण करणे, दलित वस्तीवर सामुदायिक हल्ला करणे असे प्रकार घडले आहेत.

लातूरचा भूकंप, कोल्हापूरचा पूर आणि कोरोना यासारख्या आपत्तींमध्ये दलितांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते असं आढळलंय. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात जातीय वास्तवाचा विचार व्हायला हवा. समाजात आधीच कमजोर असलेल्या वर्गांच्या गरजांकडे अधिक संवेदनशीलतेनं पाहायला हवं. कोविडनंतरच्या काळात कुपोषणाच्या समस्येचं सावट आहे. त्यामुळे दलित व आदिवासी वस्त्यांवरील अंगणवाडीतील सेवा बळकट करायला हव्यात. गर्भवती व स्तन्यदा मातांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. मनरेगा सारख्या योजनांमधून दलितांना वगळलं जाणार नाही याची खातरजमा व्हायला हवी. किंबहुना शहरठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या गरिबांसाठी खास मनरेगातून कामांची तजवीज व्हायला हवीय. अत्याचारग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही तर या जखमा अशाच भळभळत राहतील, नि सामाजिक आरोग्य अधिकाधिक बिघडेल. हे लक्षात घ्यायला हवे.

अशोक लक्ष्मण तांगडे, बीड (मो. ९३२५०५६८९२) (लेखक मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत)

नागपूरमध्ये दिव्यांग तरुणांसाठी ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेमार्फत हे केंद्र २०१६ पासून कार्यरत आहे. या केंद्रामुळे चार वर्षात सातशेहून अधिक दिव्यांगांना रोजगारसंधी मिळाल्यात. पण कोरोनाकाळात यातील जवळपास ५० % दिव्यांग बेरोजगार झालेत…

 कोरोना काळात दिव्यांग हा समाजातील अतिदुर्लक्षित घटक अधिकच भरडला जातोय. २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांचं प्रमाण २.२१ % आहे. तर ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अंदाजानुसार हे प्रमाण १५ टक्के असावं. महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या देशासाठी ही आकडेवारी निश्चितच भूषणावह नाही. लसीकरणातील त्रुटी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, आवाक्याबाहेरचे औषधोपचार, अपघातांचं प्रचंड प्रमाण, तातडीच्या औषधोपचारांची सोय नसणे ही अपंगत्व येण्याची काही कारणं. या मूळ कारणांवरील उपाययोजना आपल्याकडे धिम्या आहेतच, पण दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठीही समाज म्हणून आपण उदासीन आहोत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळ आल्याने दिव्यांगांना आणखीनच अंध:कारात लोटलंय.

दिव्यांगांची वर्गवारी पाहिली तर त्यात २० टक्के लोकांना शारीरिक समस्या (अस्थिव्यंग), १९ टक्क्यांना दृष्टीदोष, १९ टक्के कर्णबधिर व ८ टक्के बहुविकलांग आहेत. या प्रत्येक घटकात विकलांगतेच्या प्रमाणानुसार समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असते. पण यात समानता काही असेल तर ती ही की या व्यक्ती आपल्या कुटुंबियांवर किंवा काळजी घेणाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. अर्थात समाजाच्या मदतीची यातल्या सर्वांनाच कमी-अधिक गरज आहे. आधी लॉकडाऊन व नंतर अनलॉक वन झालं, हळूहळू समाजाचे व्यवहार सुरळीत होत चाललेत. ही घडी बसत असताना आपण अजूनही कोविडच्या संदर्भात विकलांगांच्या विशेष गरजांना विचारात घेतलेलं नाही. या समाजघटकांसाठी धोरणांची आखणी करणं तर फारच दूर. कोरोना आल्यापासून जनजागृतीवर भर दिला गेलाय. पण दिव्यांगांमधील संक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन कितपत विशेष प्रयत्न झाले?

  दृष्टिहीन व्यक्तींचा जगाशी संपर्क स्पर्शांतून होतो. एखाद्याचा हात धरल्याशिवाय ते एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाऊ शकत नाहीत. अशा लोकांनी ‘सोशल डिस्टंसिंग’ कसं अंमलात आणावं? यासाठी आपण रेडिओ-टीव्हीवरून काही सूचना दिल्यात? कर्णबधिरांमधील अशिक्षित लोक केवळ आपल्या ओठांच्या हालचालींचं अवलोकन करूनच भाषा समजून घेतात. पण आता मास्क अनिवार्य झाल्यावर या लोकांपुढे नव्या समस्या येणार नाहीत का? हे प्रश्न कुणाला पडले नाहीत. ना कुणी दिव्यांगांमध्ये कोरोना प्रसार होऊ नये यासाठी काही खास प्रयत्न केले. पण आता तरी या दिशेनं विचार व्हायला हवा. पण खरा कळीचा प्रश्न आहे दिव्यांगांच्या उपजीविकेचा.  

भारतातील ६९ टक्के दिव्यांग ग्रामीण भागात राहतात. यापैकी जेमतेम दोन टक्के दिव्यांगांना शिक्षणाची संधी मिळते. या शिक्षितांपैकीही केवळ एकच टक्के दिव्यांग नोकरी मिळवण्यात यशस्वी होतात. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा-२०१६ नुसार विविध प्रकारच्या २१ दिव्यांगतांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ४% व खासगी क्षेत्रात ५% आरक्षणाची तरतूद आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्येही ५% आरक्षण मंजूर आहे. परंतु कायदा अस्तित्त्वात येऊन चार वर्षे झाली असली तरी या तरतुदी वास्तवात येऊ शकलेल्या नाहीत. मुळात दिव्यांगतेचं प्रमाणपत्र मिळवण्यात असंख्य अडचणी होत्या. त्यामुळे हा घटक शासकीय योजना-तरतुदींपासून वंचित होता. आता कोरोना काळाने तर दिव्यांग दाखला मिळवण्यातील दिरंगाईला एकप्रकारे मान्यताच दिलीय. त्यात सर्वसामान्यांच्याच रोजगारांचे प्रश्न तीव्र झाल्याने दिव्यांगांचा विचार कोण करणार? मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाले नि दिव्यांगांसाठी जणू अंधायुगच अवतरलं…

अनेक गरीब दिव्यांग किरकोळ व्यवसायांवर गुजराण करतात. पण लॉकडाऊनमुळे दळणवळण थांबलं नि या वर्गाचं उत्पन्न अनिश्चित काळासाठी स्थगित झालं. अनेक अंध व्यक्ती फेरीविक्रेते असतात. त्यांना यापुढील काळात आपल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनाला तिलांजली द्यावी लागली. हे झालं शहरठिकाणचं. ग्रामीण भागातील दिव्यांगांपुढेही काळ कठीण आहे.   

‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने एप्रिल-२०२० मध्ये अर्थात लॉकडाऊननंतर लगेचच गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व्हे केला होता. त्यात असे आढळून आले की, दिव्यांग कुटुंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबांपैकी ५५ % कुटुंब भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक आहेत. या कुटुंबांना मुख्यत: रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यावरच अवलंबून रहावं लागतं. या कुटुंबांकडे अन्नधान्य साठा नव्हता. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. ज्यांच्याकडे अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र आहे आणि संजय गांधी पेन्शन योजनेचे लाभार्थी आहेत त्यातील ५५% लोकांना जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांची पेन्शन मिळालेली नव्हती. संस्थेने शासकीय यंत्रणेशी पाठपुरावा केल्यानंतर ही पेन्शन बँक खात्यात जमा झाली. परंतु टाळेबंदीमुळे दळणवळणाची सोय नव्हती. त्यामुळे बहुतांश दिव्यांग बँकेतून पैसे काढू शकले नाहीत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर अनेकांनी ही रक्कम खात्यातून काढली. पण एप्रिलनंतरच्या पेन्शनची रक्कम आता पुन्हा थकली आहे. एरवी नेहमीच ही पेन्शन थकवली जाते. किमान कोरोना काळात तरी संवेदनशीलता दाखवायला नको का? विशेषत: पंतप्रधान अगदी ‘बँक हॉलिडे’लाही जाहीर कार्यक्रमात एका क्लिक् वर कोट्यवधींची रक्कम शेतकऱ्यांना पाठवू शकतात, तर मग दिव्यांगांची पेन्शन मिळण्यात का बरे दिरंगाई व्हावी? लॉकडाऊनपासून अनेक दिव्यांगांचा रोजगार गेलाय. होती नव्हती ती बचत लॉकडाऊनचा काळ कंठण्यात खर्च झालीय. आता पुन्हा आपले व्यवसाय सुरू करायचे तर भांडवल नाही. दिव्यांगांना फार मोठ्या अर्थसाह्याची अपेक्षा नाही. हे लोक छोट्या छोट्या व्यवसायात आहेत. अशा वर्गासाठी काही पॅकेज सरकार जाहीर करेल काय?  

दिव्यांगांचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण नगण्य आहे. मूक-कर्णबधिर, हालचाल करू शकणारे अस्थिव्यंग आणि इतर दिव्यांग युवक-युवती खासगी कंपन्यांमध्ये अस्थायी स्वरूपाची नोकरी करतात. परंतु टाळेबंदीमुळे अनेक उद्योग-कंपन्या बंद राहिल्या. परिणामी या ‘आत्मनिर्भर’ दिव्यांगांना रोजगार गमवावा लागला. ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेद्वारे नागपूर येथे दिव्यांग युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी नोकऱ्याही मिळवून दिल्या जातात. केक शॉप, मॉल्स्, हॉटेल्स्, उत्पादक व कॉल सेंटर अशा ठिकाणी या केंद्रांद्वारे अनेकांना नोकरी मिळवून देण्यात आली होती. पण लॉकडाऊननंतर यातल्या जवळपास ५० टक्के तरुणांना नोकरी गमवावी लागलीय. हे सर्व युवक-युवती स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वाभिमानाने जगू पाहणारी आहेत. स्वत:बरोबरच ते कुटुंबालाही हातभार लावत होते. पण आता या तरुणांचं भवितव्य अधांतरी टांगलंय.   

दिव्यांग महिला किंवा दिव्यांग एकल महिलांची स्थिति तर अधिकच चिंताजनक आहे. हालचाल करू न शकणारे, मानसिक आणि बौद्धिक दिव्यांग पूर्णत: कुटुंबावर अवलंबून असतात. टाळेबंदीच्या काळात अशा दिव्यांगांची अतिरिक्त जबाबदारी सहन करणे शक्य नसल्याने कुटुंबियांनी त्रास दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यातच दिव्यांग हे दलित, आदिवासी असतील आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतील तर त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होते. असे दिव्यांग व त्यांच्या कुटुंबियांचा शासन विचार करणार आहे का?

अनेक संघटना, स्वयंसेवी संस्था व काही राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे शासकीय पातळीवर थोडीफार मदत जाहीर झालीय. पण या दिलाशाचे स्वरूप दिव्यांगांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत व भौगोलिक अर्थानेही खूपच मर्यादित आहे. शासकीय आदेशानुसार दिव्यांग कुटुंबांना ग्राम पंचायत स्तरावर ग्राम पंचायत निधीतील ५% निधी आणि १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून धान्य पुरवण्याचे जाहीर झाले. परंतु हे लाभ अतिशय अल्प स्वरूपाचे होते. मे महिन्यामध्ये ‘रोजगार हमी’चे काम काही ठिकाणी सुरू झाले. पण त्यात दिव्यांगांना काम मिळाले नाही. वास्तविकता: रोहयो कायद्यात दिव्यांगांना रोजगाराची तरतूद आहे. आता कोरोनाकाळात तरी ती अंमलात यायला नको?  

वरील परिस्थिती पाहता ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने प्रामुख्याने गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील दिव्यांगांसोबत काम करताना सर्वप्रथम गावपातळीवर ‘दिव्यांग स्वयं सहाय्यता समूह’ बनवलेत. या बचत गटांची क्लस्टर, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर फेडरेशन केली आहे. ही फेडरेशन आता काही प्रमाणात आपल्या सदस्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय झाली आहे. फेडरेशनद्वारे दिव्यांग नियमितपणे एकत्र येताहेत. प्रश्न व गरजांवर सामूहिक चर्चा होत आहेत. त्यातून आलेल्या मुद्यांवर स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधून उपाययोजनांना सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील दिव्यांग आत्मनिर्भर बनावेत यासाठी ही फेडरेशन कार्यरत आहे. फेडरेशनने दिव्यांगांना विविध उद्योगांमध्ये प्रशिक्षित करून सहकार्य केलेय. आता टाळेबंदीच्या काळात ज्या दिव्यांगांचे व्यवसाय बंद पडलेत त्यांनाही अर्थसाह्य केले जात आहे.   

दिव्यांगापुढील या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढणे शक्य आहे. पण शासन-प्रशासनाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. ग्राम पंचायत स्तरावर दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६ नुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांगांची ओळख करण्यासाठी मोहीम आखण्यात यावी. पुरेशा शैक्षणिक सोयी उपलब्ध करून शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. दिव्यांगांचा कल व आवडींनुसार व्यवसायांसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करावे. सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये दिव्यांगांची आरक्षणांनुसार भरती व्हावी. संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन मिळण्यातील दिरंगाई टाळावी. या उपायांशिवाय दिव्यांगांच्या आरोग्याबाबत विशेष उपाययोजना करायला हव्यात. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय दवाखान्यात दिव्यांगांना मोफत उपचारांची सुविधा जाहीर केली आहे. ही बाब स्वागतार्हच आहे. पण दवाखान्यात दिव्यांगांना लवकरात लवकर उपचार मिळायला हवेत. पेशंटच्या रांगेत त्यांना ताटकळत ठेवू नये. साथरोग नियंत्रणासाठी फिरती आरोग्य पथके असतात. या पथकांनी दिव्यांगांसाठी खेड्यापाड्यात जाऊन आरोग्य सेवा पुरवायला हवी. दिव्यांगांसाठी खास मोफत साबण-सॅनियटायझर्स पुरवले जायला हवेत. या समाजघटकांचे ताणतणाव व गरजांचा विचार करून टोल फ्री हेल्पलाईनची सुविधा उभारायला हवी. करण्यासारख्या गोष्टी बऱ्याच आहेत. पण इच्छाशक्ती हवी! आणि हवी संवेदनशीलता!! या दोन गोष्टी नसल्या तर दिव्यांगांसाठी भविष्याची वाट बिकट आहे!   

(लेखक ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचा कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती तसेच आदिम समुदायांची चिरस्थायी उपजीविका या प्रश्नांवर कार्यरत आहेत.)

– मुकेश शेंडे

कोविड काळात टाळेबंदी झाली. त्यामुळे मोठ-मोठ्या उद्योगांपासूनच सर्वांचेच आर्थिक गणित गडगडले. त्याचा सर्वात जास्त परिणाम कष्टकरी वर्गावर झाला. त्यातही स्त्रियांवर अधिक. कोरोनाच्या साथीमुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. काही जुनेच दुर्लक्षित प्रश्नही ठळक झालेत. त्यातलाच एक आहे- स्त्रियांचे श्रम, जे कधीच मोजले न जाणे किंवा…

कोविड काळात टाळेबंदी झाली. त्यामुळे मोठ-मोठ्या उद्योगांपासूनच सर्वांचेच आर्थिक गणित गडगडले. त्याचा सर्वात जास्त परिणाम कष्टकरी वर्गावर झाला. त्यातही स्त्रियांवर अधिक.

कोरोनाच्या साथीमुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. काही जुनेच दुर्लक्षित प्रश्नही ठळक झालेत. त्यातलाच एक आहे- स्त्रियांचे श्रम, जे कधीच मोजले न जाणे किंवा त्यांना स्वतंत्रपणे कामगार व मालक-उत्पादक मानले न जाणे आणि म्हणून त्यांचा विचार न होणे. आता या टाळेबंदीनंतरच्या काळात स्त्रियांचे श्रम वाढणार आहेत. कारण या काळातलं नुकसान बहुतांशी त्यांनाच भरून काढायला लागणार आहे. याखेरीज सार्वजनिक सेवांच्या वितरण व्यवस्थेतला ढिसाळपणा पाहता, त्यांच्यावर अधिक दुष्परिणाम होत आहेत व होतील. रेशन व्यवस्था व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुर्दशा यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. ते परिणाम दृश्य स्वरूपात आज नाही तरी, काही काळाने दिसतीलच. एकूणच स्त्रियांना आवाज नाही, उत्पन्नाची साधने नाहीत, त्यावर नियंत्रण नाही अशी स्थिती आहे. 

स्त्रिया या शेतकरी आहेत. पण स्त्रियांच्या नावे शेत क्वचितच आढळते. त्यातही एकल स्त्रिया सर्वसाधारण काळातही अधिक नाडलेल्या दिसतात. म्हणूनच ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम)ने टाळेबंदीच्या परिणामांचा वेध घेतला. यात मकामशी संलग्न १४ जिल्ह्यातील संस्थांनी काम करून पाहणी व अभ्यास केला.

या अभ्यासातून स्त्रियांपुढे शेतकरी म्हणून पुढे आलेले प्रश्न –  

उपजीविका – या अभ्यासातील बहुसंख्य स्त्रिया (७५%) या शेती करणार्‍या आहेत. यापैकी ४३% स्त्रियांकडे स्वतःच्या नावाची जमीन आहे व त्या खालोखाल २९% स्त्रिया कुटुंबांच्या जमिनीवर शेती करीत आहेत तर २७% स्त्रियांकडे जमीन नाही.

स्वतःची व कुटुंबाची जमीन असणार्‍या स्त्रियांची संख्या जास्त असली तरी त्यातील अल्पभूधारक शेतकरी स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे आणि शेतात सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांना शेतमजुरी करणे गरजेचे असल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.

या स्त्रिया शेती व शेतमजुरी करतात, कोंबड्या पाळतात, मासेमारीशी संलग्न व्यवसायात असतात, पशुपालन करतात. या एकल महिला शेतकर्‍यांना टाळेबंदीच्या काळात मालाची कापणी व तयार झालेले पीक विकायला भरपूर त्रास झाला. मजूर उपलब्ध नसणे व पुरेसे पैसे नसल्यामुळे कापणीच्या वेळी कामांचा ताण आला. तयार माल विकण्यासाठी वाहतुकीची सोय नसणे व वाहतुकीचा खर्च जास्त असणे, अशा अडचणी आल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माल नेणे परवडण्यासारखे नाही. तसेच आडते व कर्मचारी महिलांना चांगली वागणूक देत नसल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना पडत्या किंमतीत माल विकावा लागला, असे बहुतांश शेतकरी महिलांनी सांगितले.

अल्पभूधारक शेतकरी महिलांची संख्या अभ्यासात जास्त होती. या वर्गातील स्त्रियांचे उत्पन्न कमी, मात्र पैशाची गरज तीव्र असल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना माल विकण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला. काही शेतकरी महिला आपल्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर भाजीपाला लावून, त्यांची विक्री स्वतःच आठवडी बाजारात करतात. अशा महिलांना आठवडी बाजार व वाहतूक बंद असल्यामुळे भाजीपाला विक्रीसाठी नेणे शक्य झाले नाही. भाजीपाला सडल्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली. टाळेबंदीमुळे बाहेर पडणे अशक्य होते. कारण पोलिसांचा वावर तापदायक होता. त्यांनी केलेले उत्पादन आवश्यक कोटीतले असले तरी त्यांना स्वत: ते विकता आले नाही

कापूस, सोयाबीन व भाजीपाला पिकवणाऱ्यांचे फार हाल झाले. त्यांना पिके घेता आली नाहीत व ती विकता आली नाहीत. ज्या कुटुंबात स्त्रिया प्रमुख आहेत त्या शेतकरी स्त्रियांकडे वाहन नसते. त्यामुळे आपला माल त्यांना मार्केटपर्यंत न्यायला अन्य कुणावर तरी अवलंबून राहावे लागते (APMC). शासकीय मार्केटमध्ये त्यांची नोंद नसते. कारण त्यासाठी बरीच कागदपत्रे बनवायला लागतात, ही वेळखाऊ व तापदायक प्रक्रिया आहे. हे सामान्य शेतकरी बाई करू शकत नाही. म्हणून या बाया किमान आधारभूत किमतीचा लाभही घेऊ शकत नाहीत. मग एजंटकडून आर्थिक तोटा सहन करत त्या माल विकतात. अर्थात, या काळात एजंटही फिरकले नाहीत.

महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसायात ४९ लाख स्त्रिया निदान २०१८ पर्यंत होत्या. टाळेबंदी काळात दूध विक्रीवर परिणाम झाला. कारण वाहने बंद झाली. चहाचा व्यवसाय, हॉटेल्स बंद झाली. दुधही विकले गेले नाही. काहींनी त्याच दुधाचे दही, ताक बनवले; पण गावात गिर्‍हाईक मिळेना. 

कुक्कुटपालनातली स्थिती अजून कठीण होती. सुरुवातीला एका गैरसमजामुळे लोक अंडी-चिकन खायला टाळत होते. परिणामी अंड्यांचे भाव पडले. काहींना तर ५ ते १० रु. किलोने अंडी विकावी लागली. त्यांचा  उत्पन्न खर्चच किलोमागे ६० रुपयांहून अधिक असतो.

आदिवासी-पारधी समाजातील स्त्रियांचे चिकन, मटण व अंडी खाण्याचे प्रमाण टाळेबंदीच्या काळात कमी झालेले दिसते. याचे एक प्रमुख कारण, हे खाल्ल्याने कोरोना होतो, असा गैरसमज होता. इतर शाकाहारी स्त्रियांच्या रोजच्या आहारात कडधान्ये, फळे, पालेभाज्या टाळेबंदीच्या काळात नसल्याचे अभ्यासातून दिसून आले.

आदिवासी स्त्रियांना मोहाची फळे, चारोळी विकता आली नाही. खरं तर वन विभागाच्या सूचना होत्या की ते विकत घ्यावे, पण तसे झाले नाही. 

या काळात सरकारने अनेक योजना, पॅकेजेस जाहीर केली. आता त्यांचा आढावा घेऊ.

प्रथम शेतीशी निगडित ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’ योजनेचे वास्तव पाहूया.

या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रु. मिळणार आहेत, ते दोन हजाराच्या हप्त्याने मिळणार आहेत. खरे तर हे जास्तीचे पैसे नाहीत, म्हणजे ती आधीचीच घोषित योजना आहे. फक्त पुढे द्यायचा हप्ता लवकर दिला गेला. इथेही जमीन ज्याच्या नावावर त्यालाच लाभ मिळाला. तेव्हा एकल स्त्रिया, शेत खंडाने घेऊन शेती करणाऱ्या स्त्रिया, मजूर स्त्रिया, खातेफोड न झालेल्या व आता एकट्या राहणाऱ्या स्त्रियांना हा लाभ मिळाला नाही.

अशा काळात रेशनवर मिळणारे स्वस्त धान्य हा मोठा आधार आहे.

पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण योजनेत रेशनवर धान्याचा कोटा मोफत व जास्त जाहीर केला त्याचा लाभ किती जणींना मिळाला?

टाळेबंदीच्या काळात एकट्या महिलांच्या अन्न सुरक्षेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. कारण रोजगार नाही, हातात पैसा नाही. बाजारातील वस्तूंचे दर भरमसाठ वाढलेले असताना रेशनवर मिळणारे गहू-तांदूळ या महिलांसाठी मोठा आधार होता. एप्रिल महिन्यात बहुतेक महिलांना रेशनवर गहू-तांदूळ मिळाले. त्याशिवाय इतरही ठिकाणांहून धान्य मिळाले. मात्र केवळ धान्य पुरेसे नसल्यामुळे त्यांना तेल, साखर, चहा, तिखट-मीठ इत्यादी गरजेच्या वस्तू स्थानिक दुकानदारांकडून उसन्या आणाव्या लागल्या. अभ्यासातील जवळपास ७% महिलांना टाळेबंदीच्या काळात एक दिवस, एक वेळ किंवा दोन वेळा उपाशी राहावे लागले. अन्न सुरक्षेचा रेशन व्यवस्थेशी थेट संबंध आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात रेशनकार्ड नसलेल्या स्त्रियांना रेशन मिळायला त्रास झाला. रेशन सर्वांना मिळायला हवे, त्यासाठी कार्डाची अट नको. असे असताना देखील १३% स्त्रियांना रेशन मिळाले नाही. अभ्यास केलेल्यापैकी कोणत्याच जिल्ह्यात रेशनवर डाळ मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रती व्यक्ती पाच किलो तांदूळ व प्रती कुटुंब एक किलो डाळ देण्याचा आदेश दिला गेला. याचे फायदे ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड आहे त्यांनाच मिळाले. शिवाय अनेकांना आधी नेहमीचे रेशन धान्य खरेदी केल्यानंतरच हे मिळाले. हे म्हणजे ‘एक विकत घ्या, दुसरे फुकट मिळेल’ अशा जाहिरातीसारखेच झाले. ज्यांच्याजवळ रेशन धान्याचेही पैसे नव्हते त्यांना ते मोफतचे धान्यही मिळू शकले नाही.

अत्यंत तळातील जे आदिवासी समूह आहेत, जसे, कातकरी, गोंड माडिया (Particularly Vulnerable Tribal Groups) व भटक्या विमुक्त स्त्रियांना रेशन कार्ड मिळणे दुरापास्तच असते. तर ज्या विधवा, घटस्फोटिता, टाकलेल्या बाया आहेत त्यांची रेशन कार्डवरची नावे आधीच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डवर असतात म्हणून त्याही रेशनपासून वंचित राहतात. ती नावे वेगळी करून घेणे अवघड असते. मकामने ज्या ७०० स्त्रियांना टाळेबंदीत मदत केलीत्यापैकी २०० जणींकडे कार्ड नव्हते. रेशनची योजना जी लक्ष्याधारित आहे, तिचे तोटे आहेत, हे या काळात फार ठळकपणे पुढे आले. यातून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होत नाहीये हेच दिसून आले.

जनधन योजनेतील स्त्रियांना पैसे दिले गेले, हे खरे आहे; परंतु २०१८ पासून काही खाती वापरली गेली नव्हती व ती बादच झाल्यात जमा होती, (खात्यावर काही व्यवहारच झाला नाही तर बँक खाते गोठवते) ही २३% स्त्रियांची तक्रार होती. त्यांना हे पैसे मिळू शकले नाहीत. याउपर ज्यांना पैसे मिळाले असे कळले, त्यांना ते काढण्यात अनंत अडचणी आल्या. कारण टाळेबंदीने वाहने बंदच होती. तिथे बँकांच्या वेळा, कामाचे तास कमी, स्टाफ कमी हे प्रकार होतेच. त्यामुळे केवळ बँकेत पोचूनही काम होईलच असे झाले नाही.

सखुबाई या कोलम समाजातील बाई सांगतात की, त्यांच्या गावापासून बँकच ४० किमी दूर होती. काय करणार त्या? अशावेळी ‘बँक मित्र’सारखी योजना अत्यावश्यक आहे. ती असती तर त्यांना काहीतरी हातात मिळाले असते. या संदर्भात आंध्र प्रदेशाचे ‘गाव स्वयंसेवक प्रारूप’ उपयोगी ठरले.

मजूर स्त्रिया : एकूणच स्त्रिया अधिकतर शेतमजूर आहेत व म्हणून त्या रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून असतात. मनरेगात जवळ जवळ ५०% स्त्रिया काम करतात.

साधारण २५ मार्चपासून टाळेबंदी आली. याच काळात मनरेगा कामांची मागणी वाढते. महाराष्ट्रातील नोंदीनुसार २.२ कोटी नोंदणी झालेले मजूर आहेत, त्यातील केवळ ५३ लाखांना काम मिळाले किंवा करता आले. एप्रिल १९ मध्ये मनरेगामुळे कामाचे ७१ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले; पण यंदा केवळ ५ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले. याचा अर्थ शासनाचे १५० कोटी रुपये वाचले तर, आता ते वापरून व भर घालूनही निदान अजून ३० दिवस त्या ५३ लाखांना तरी काम काढावे.

अनेक स्त्रिया शेतमजुरी करतात किंवा मनरेगावर काम करतात. पण टाळेबंदीने ही सर्वच कामे ठप्प झाली व मजुरी बंद झाली. साखर ही आवश्यक वस्तू असल्याने साखर कारखान्यातील काम सुरू राहिले, उलट त्यांना दिवसाला १५ तास काम पडले. त्यात गरोदर व स्तनदा आया यांचे हाल झाले. त्याखेरीज लैंगिक छळाच्या घटना तर अजून पुढे यायच्याच आहेत.

काय करता येईल?

अन्न पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाचा २०१८ चा अहवाल (महाराष्ट्र शासन) दाखवतो की, १.५७ कोटी रेशन कार्ड धारक आहेत. २०२० साली लोकसंख्या १२ कोटीच्या आसपास असेल असे सांगितले जाते, म्हणजे फक्त ५७% लोकच याचा लाभ घेत आहे. याउलट अनेक राज्ये जसे तमिळनाडू, छत्तीसगड इथे ८०% रेशनधारक आहेत. महाराष्ट्र श्रीमंत राज्य आहे हे पाहता त्याने अधिक पैसे खर्च करायला हवेत.

महाराष्ट्राने येणाऱ्या अति कठीण काळात सहा महिन्यांसाठी ८०% लोकांना रेशन द्यायचे ठरवले तर सध्या त्यांच्याजवळ जे धान्य आहे त्यापैकी केवळ ७.५% टक्केच वापरले जाईल. म्हणजे तरीही धान्य गोदामात असेलच.

शासनाने अन्न खरेदी यंत्रणा गावोगावी नेल्या तर अनेकांना आपला माल लगोलग किमान आधारभूत दराने विकता येईल. याचा शेतकरी स्त्रिया व छोट्या शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा होईल.

खरीप पिकासंदर्भात अनेक स्त्रियांनी सांगितले की कापसासारख्या नगदी पिकापेक्षा ज्वारी-बाजरी घ्यायला आवडेल, म्हणजे अशा काळात भुकेचा तरी प्रश्न सुटेल. अशा वेळी कृषी विज्ञान केंद्रांनी त्यांना मदत द्यायला हवी व योग्य बियाण्याचा सल्ला द्यायला हवा. बियाणे फुकट अथवा स्वस्त दरात घेता येईल. (सध्या बियाणे चांगले हवे, तर तिथे फसवाफसवीच्या घटना दिसत आहेत. सोयाबीन हे त्याचे उदाहरण आहे.) 

पुष्कळशा स्त्रिया या मालक नसतात. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. त्या बचतगट व मायक्रोफायनान्सवर अवलंबून असतात. ज्यांचे व्याजदर २५ ते ३०% असतात, केवळ तिथे फार कागदपत्रे नाहीत हाच काय तो फायदा.

सध्या ग्रामीण विकास विभागाच्या ‘लाइव्हलीहूड मिशन’ (MSRLM) द्वारे जे काम चालते त्यात बचत गट तयार करण्यावर भर आहे. याचा अर्थ असा होतो की, एकूण शासनाच्या व्यवस्थेमधील यंत्रणेत त्या स्वतंत्रपणे नागरिक म्हणून गणल्या जात नाहीत. अनेकजणींना बँकेत जायचे आहे; पण आधीच्या कर्जाची माफी झाली नसल्याने त्या तिकडे जाऊ शकत नाहीत

मनरेगामध्ये जॉब कार्ड धारक स्त्रियाच दिसत नाहीत. ज्यांना मकामने कोविड-१९ बाबत मदत केली आशा ७०० स्त्रियांपैकी २७% स्त्रियांकडेच कार्डं होती. उरलेल्यांना त्वरित जॉब कार्ड्स मिळणे आवश्यक आहे.

आज शहरातून अनेक मजूर घरी परतले आहेत. याचा परिणाम स्त्रियांना कमी मजुरी मिळण्यात किंवा मजुरीच न मिळण्यात होऊ शकतो. मनरेगाची घडी बदलून, कामांचे स्वरूप जर साबण किंवा खते बनवणे अशा उत्पादनाकडे वळवले तर स्त्रियांना रोजगार मिळू शकेल.

टाळेबंदीतील कामाचे दिवस भरपाई करण्यास अजून १०० दिवसाचे काम शासनाने वाढवून द्यायला हवे. (महाराष्ट्रातील रोजगार हमी कायदा तर ३६५ दिवस काम मिळू शकते असे म्हणतो.) कोरोनाने एक संधी दिली आहे ज्यात पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने वाटचाल करता येईल. पर्यावरणीय भान ठेवत, विकेंद्रित, शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची अशी प्रारूपे उपयोगात आणायला हवीत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण हे दोन मुख्य आयाम कृषि उद्योगाच्या केंद्रस्थानी ठेवून पिके व धान्य उत्पादनाला जमीन कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचे ज्ञान वापरून प्रोत्साहन देता येईल.

या आणीबाणीच्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे की, आणीबाणी केवळ उत्पादनाचीच नाही तर जीवनवृद्धी, सामाजिक जीवनाधार यांचीही आहे. जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी आणली गेली, पण असंघटित क्षेत्रातील असंख्य लोकांचे रोजगार बुडाले व जीवनाधारच संपले. हे सर्व दुरुस्त करण्याची आता संधी आहे.

  • सीमा कुलकर्णी ‘मकाम’च्या राष्ट्रीय समन्वय गटाच्या सदस्य असून ‘सोपेकॉम’ संस्थेत कार्यरत आहेत.  
  • सुवर्णा दामले’ मकाम’च्या सदस्य असून नागपूरस्थित ‘प्रकृती’ संस्थेत कार्यरत आहेत.
  • साधना दधिच ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

(मकामतर्फे सिमा कुलकर्णी व सुवर्णा दामले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’च्या ६जून २०२० च्या अंकात सविस्तर लेख प्रसिद्ध केलाय. या लेखाचा साधना दधिच यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद.)

भोर तालुका ‘मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे यांच्या संवादातून उलगडलेले ग्रामीण भागातील ‘कोविड साथीचे वास्तव व खासगी डॉक्टरांनी दिलेले योगदान’ याविषयी…

मार्चमध्ये देशभर दीर्घ लॉकडाऊन घोषित झाले. पुण्या-मुंबईतून सतत रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यात. अशा भांबावलेल्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील खासगी डॉक्टरांच्या मनात काय चालले असेल? डॉ. अरुण बुरांडे भोर तालुक्यात कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सर्वदूर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी ही उणीव भरून काढावी असं त्यांना वाटतं. वैद्यकीय व्यवसायात सामाजिक भान असायलाच हवं असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे कोविड काळात त्यांच्या निरीक्षणांचं वेगळं मोल आहे. डॉ. बुरांडे म्हणतात, ”लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सही काही काळ गोंधळातच होते. कारण ग्रामीण भागात कुणीही कोविडचा रुग्ण त्यापूर्वी पाहिलेला नव्हता.” या काळात नेहमीच्या आजारांसाठी खासगी क्लिनिकमध्ये येणारे रुग्णही भीतीपोटी बाहेर पडत नव्हते. डॉक्टरांबद्दल काही गैरसमजही पसरले होते. ‘डॉक्टर मुद्दामहून रुग्णांमध्ये कोविडची लक्षणे असल्याचं सांगतात. त्यामुळे विनाकारण आपल्याला दवाखान्यात कोंडून ठेवतील. दवाखान्यात गेल्याने आपल्याला कोविडची लागण होईल.’ अशी कुजबुज गावागावात होती. ”पण ही साथ काळासोबत वाढत जाणार आहे. आपल्याला या साथीचा सामना करण्यासाठी तयारीत राहायला हवं. ही भावना आम्हा डॉक्टरांमध्ये बळावत होती.” असं डॉ. बुरांडे नोंदवतात.

”साथीच्या आरंभीच्या काळात सरकारी व खासगी दोन्ही दवाखान्यांमध्ये रुग्णसंख्या घटली होती. काही लोक आजार अंगावर काढत होते. तर काही लोक मेडिकलमधून स्वतःच्या मनानेच किरकोळ गोळ्या घेऊन जात होते. परंतु वारंवार हात धुण्याबाबतची आलेली जागृती व लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी लोकांना मिळालेला विसावा यामुळेही सामान्य आजारांचं प्रमाण घटलं होतं.”  डॉ. बुरांडे सांगतात, ”परंतु ही स्थिती काही फार काळ टिकली नाही.”

नेरे गावात आलेल्या मुंबईच्या एका रुग्णाचा कोरडा खोकला काही थांबत नव्हता. त्याच्या तपासणीत कोविडची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले. पोलिसांनी ते गाव व परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. हळूहळू रुग्ण वाढू लागले. हा रुग्ण सापडल्याच्या चर्चेने लोक अधिकच घाबरून गेले. दवाखान्यांमध्ये यायचं रुग्णांचं प्रमाण अधिकच कमी झालं. रोजगार थांबल्याने लोकांकडे उपचारांवर खर्च करण्यासाठी पैसेही नव्हते. त्यामुळेही कदाचित रुग्णांची दवाखान्यात जाण्याची तयारी नसावी. पण यामुळे कोविडचे छुपे रुग्ण व संसर्ग पसरण्याची शक्यता बळावली. रुग्णांना मोफत उपचार मिळणे गरजेचे होते. शिवाय कोविडबाबत नागरिकांच्या मनात तयार होणाऱ्या भीतीला कमी करणंही आवश्यक होतं. आजाराबाबत लोकांशी संवाद होणे व लोकांनी त्यांच्या वर्तनात व कृतीत शास्त्रीयदृष्ट्या बदल करणे आवश्यक होते. तसेच कोविडशिवायच्या रुग्णांवर इलाज तर व्हायलाच हवे होते. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील खासगी डॉक्टरांच्या संघटनेस चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे व त्यांच्या पदाधिकारी गटासोबत चर्चा झाली. ‘सर्व डॉक्टरांनी मोफत उपचार द्यावेत.’ असा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला. हा प्रस्ताव भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने स्वीकारला.

”परंतु आम्हा डॉक्टरांनाही संसर्गाचा धोका होता.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण सेवा देणे तर आवश्यक होते. त्यामुळे आम्ही आळीपाळीने सेवा देण्याचे ठरवले.” खासगी डॉक्टरांमार्फत रुग्णांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्याची पूर्वतयारी म्हणून भोर शहराचे मुख्याधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी व असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एस.टी. स्थानकावर पाहणी केली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात मोफत ओ.पी.डी. सेवा सुरू करण्यात आली. या ओ.पी.डी.ला सुरुवातीला कमी प्रतिसाद होता. मात्र प्रशासनामार्फत पुरेशी जनजागृती केल्यावर रोज किमान ३०-४० लोक उपचारांसाठी येऊ लागले. रोज सकाळी ९ ते दुपारी १ पर्यंत ही सेवा सुरू होती. मे, जून व जुलै हे तीनही महिने असोसिएशनने पूर्णत: मोफत स्वरूपात ही सेवा दिली. परिणामी संशयित किंवा संभाव्य कोविड रुग्णांना वेळीच उपचारांसाठी पाठवणे शक्य झाले. या कार्यात भोर तालुक्यामधील ‘केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशन’नेही आपले योगदान दिले. या असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश शहा व कार्याध्यक्ष रवी हर्नसकर यांनी काही औषधे मोफत उपलब्ध करून दिली.

”हळूहळू या ओ.पी.डी.मध्ये किरकोळ आजारांवरील उपचारांसाठी येणारांची संख्या कमी होत गेली. नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क कमी असल्याने सर्दी, खोकला, ताप या सामान्य व्हायरल आजारांचे प्रमाण कमी होतेच.” डॉ. बुरांडे सांगतात,  ”लोकांचं बाहेरील खाद्यपदार्थ सेवनाचं प्रमाणही कमी झालेलं. अस्वच्छ पाणी पिणे, कुठेही थुंकणे बंद. या सर्व घटकांचा परिणाम होऊन जुलाब अथवा श्वसनाचे आजार देखील कमी झाले असावेत. त्यामुळे साधारणत: ऑगस्टच्या सुरुवातीस एखादाच रुग्ण येत असे. म्हणून आम्ही ओ.पी.डी. सेवा बंद केली.”

दरम्यान पुन्हा वाहने सुरू झाली. दुकाने उघडली गेली. लोकांची वर्दळ वाढली. साथ पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व गावात ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियान सुरू झाले. घरोघरी तपासण्या सुरू झाल्या. कोविड रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर सापडू लागले. या काळाबद्दल डॉ. बुरांडे सांगतात, ”सुरुवातीस असे रुग्ण नवले हॉस्पिटल, ससून, औंध जिल्हा रुग्णालय येथे पाठवले जाऊ लागले. तेथेही जागा मिळेना. तेव्हा पुण्यातील खासगी दवाखान्यात आम्ही रुग्ण पाठवू लागलो. पुढे पुढे त्यांचेही निरोप येऊ लागले- ‘आता कॉट उपलब्ध होत नाहीत. तुम्ही तुमची सोय करा.’ मग शासनाद्वारे सप्टेंबर महिन्यात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत कोविड केअर केंद्र सुरू झाले. तेथे केवळ ५० बेड असताना रोज ५०-५५ रुग्ण दाखल होत होते. बाकी आजारांसाठीचा आंतर रुग्ण व बाह्य रुग्ण विभाग बंद करण्यात आलेला. त्यात या दवाखान्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी तीन जणांना कोविडची लागण झाली. लोक अपुरे पडू लागले. मग अधिकाऱ्यांनी व लोक प्रतिनिधींनी नसरापूरच्या एका खासगी दवाखान्यातही असे केंद्र चालू केले. तसेच ससेवाडी येथे विलगीकरण केंद्र सुरू झाले. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे काही तरुण व तंदुरुस्त डॉक्टर पी.पी.ई. कीट घालून कोविड केअर सेंटरवर तर काही बी.पी.- शुगर असणारे खबरदारी घेऊन ओ.पी.डी.ला पाठवणे आम्ही सुरू ठेवले. या कामात तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे ५३ पैकी ३७ डॉक्टर्स सहभागी झाले. ज्यांचे वय ६५ च्या वर आहे किंवा गरोदर माता, दीर्घ आजार आहेत असे १६ डॉक्टर वगळता सर्वांनी या कामात रोटेशननुसार वेळ दिला. त्यातील पाच जणांना कोरोनाची लागण झाली. तरी कोणीही न खचता सेवा सुरूच ठेवली. ते तिघेही नंतर उपचार घेऊन बरे झाले.”

कोविड गदारोळात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरती गुंतलेली असताना नॉन कोविड आजारांकडे कोण पाहणार? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. पुन्हा असोसिएशनतर्फे ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा प्रस्ताव आला. याबाबत डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण आता एस.टी. सुरू झालेल्या. त्यामुळे स्थानक रिकामे नव्हते. म्हणून भोर शहरातच लोकवस्तीपासून थोडे बाजूला असलेले शिक्षक भवन आम्ही ओ.पी.डी.साठी निवडले. येथे प्रशस्त सभागृहात ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. नेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून औषध पुरवठा, एक नर्स व उपजिल्हा रुग्णालयातील फार्मासिस्ट यांच्यासह असोसिएशनमार्फत रोज एका खासगी डॉक्टरांच्या मदतीनी ही ओ.पी.डी. सुरू झाली. ही सेवा अजूनही दिली जात आहे. याशिवाय ‘साथी संस्थे’च्या सहकार्याने ‘रचना’ सामाजिक संस्थेचे दोन कार्यकर्ते या ठिकाणी लोकांना शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांची माहिती देतात. तसेच कोविड व इतर आजारांबाबत सल्ला व समुपदेशनही केले जात आहे.”

डॉ. अरुण बुरांडे [एम.एस.-जनरल सर्जरी] पूर्वी शासकीय सेवेत वैद्यकीय अधिकारी पदावर होते. त्यांच्या त्या कार्यकाळात १९९० सालात गॅस्ट्रोची साथ पसरली होती. ही साथ आटोक्यात आणण्यात डॉ. बुरांडेंनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यांच्या त्यावेळच्या कामाची दखल आकाशवाणी, वर्तमानपत्रापासून ते तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. शरद पवार व आरोग्य मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी घेतली होती. लोकसहभाग व शासकीय आरोग्य विभागाच्या सहकार्यातूनच अशा संकटांचा यशस्वी सामना होऊ शकतो याची जाणीव डॉ. बुरांडेंना आहे. त्यामुळेच भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने संकटाच्या काळात निस्वार्थ सेवाभावी भूमिका निभावली असे म्हणता येईल.

”साथ नियंत्रणासाठीचा पूर्वानुभव असल्यानेच कोविडच्या युद्धात उतरण्याची प्रेरणा मिळाली.” असं डॉ. बुरांडे अभिमानाने सांगतात, ”घरात बसूनही कुठल्याना कुठल्या माध्यमातून संसर्ग पोहोचून कोरोना लागण होऊ शकते. तर मग पी.पी.ई. कीट घालून या युद्धात उतरायचं ठरवून सर्व डॉक्टर्स तयार झाले. भविष्यात जेव्हा आमची नातवंडे विचारतील त्या २०२० सालातील महासाथीत तुम्ही डॉक्टर असताना काय योगदान दिलं? तर आम्ही अभिमानाने सांगू ‘होय, तेव्हा आम्ही शासनाच्या हाकेला ‘ओ’ दिली आणि लढलो. लोकांना वाचवलं…” कोविड काळाने खासगी डॉक्टरांचीही परीक्षा घेतली असं डॉ. बुरांडेंना वाटतं. भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवले असं म्हणता येईल!

डॉ. अरुण बुरांडे यांनी साथ नियंत्रणासाठी सुचवलेले काही मुद्दे –

१] भविष्यात कोविड अथवा साथीच्या इतर आजारांची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरून तालुका स्तरावर एक मोठे ३०० खाटांचे जम्बो हॉस्पिटल सरकारने उभारावे.

२] अशा साथीत साधारण प्रसूती अथवा सिझेरियनसाठी तसेच अपघात, सर्पदंश यावर तातडीचे जीवरक्षक उपचार मिळण्यासाठी सध्या किमान १० बेडचे तरी स्वतंत्र शासकीय उपचार केंद्र आताच सुरू करावे.

३] खासगी दवाखान्यांना अशा प्रसंगी सहभागी करून लोकांना परवडेल अशा दरात शासनमान्यतेने काही सेवा देण्याची सोय करून द्यावी.

४] महात्मा फुले योजनेतील काही क्लिष्ट नियम व ग्रामीण भागात पाळण्यास कठीण असणाऱ्या अवास्तव अटी शिथिल कराव्यात. जेणेकरून लोकांना इतर आजारांसह कोविडचे उपचार मिळणे सोपे होईल.

५] कोविडच्या छायेतच शाळा सुरू होणार आहेत, तर यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था, समाजकार्य करणारे लोक व शिक्षक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना सहभागी करून कृती कार्यक्रम ठरवावा.

६] या मोहिमेतील स्थितीचा व उपक्रम/उपायांचा आढावा व नियोजन करताना निर्णयप्रक्रियेत शासनाव्यतिरिक्त इतर घटकांचा समावेश करावा. 

श्रीपाद कोंडे, रचना संस्था

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते असून आरोग्य, पोषण व सर्वांगीण ग्रामीण विकास इत्यादी विषयांवर रचना सामाजिक विकास संस्थेमार्फत कार्यरत आहेत..)

लॉकडाऊन सुरू झाले नि ‘संघर्ष वाहिनी’ची टीम कामाला लागली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीतील मजूर, रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहत असलेल्या भटक्या जमातींची पालं तसेच खेड्यापाड्यातील गरिबांच्या वस्त्यांना आम्ही भेटी देऊ लागलो. धान्य कीट्सचं वाटप करू लागलो. सोबतच हैद्राबाद व मुंबई मार्गे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही मदत सुरू केली. हे मजूर हैदराबाद-नागपूर-जबलपूर …

लॉकडाऊन सुरू झाले नि ‘संघर्ष वाहिनी’ची टीम कामाला लागली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीतील मजूर, रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहत असलेल्या भटक्या जमातींची पालं तसेच खेड्यापाड्यातील गरिबांच्या वस्त्यांना आम्ही भेटी देऊ लागलो. धान्य कीट्सचं वाटप करू लागलो. सोबतच हैद्राबाद व मुंबई मार्गे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही मदत सुरू केली. हे मजूर हैदराबाद-नागपूर-जबलपूर हायवेवरून मध्यप्रदेशमार्गे उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहारकडे जात होते. तसेच छत्तीसगढ मार्गे ओरिसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, आसाम या राज्यातही लोंढे परतत होते. या काळात संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरश: लाखो मजुरांना मदत केली. आम्ही पायी चालणाऱ्यांना थांबवायचो. विसावा घ्यायला सांगायचो. एखादा ट्रक आला की त्याला थांबवायचो. त्या ट्रकमध्ये बसवून या लोकांची रवानगी पुढे करायचो. पहिल्या व दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकी दोन तासात पायी चालणारे पन्नास तरी मजूर दिसत. तिसरा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर मजुरांची संख्या अचानक वाढली. अन् रस्त्याने मजुरांचे थवे दिसू लागले. कुणी सायकलने, कुणी ट्रकने, कुणी पायी अशा झुंडीच्या झुंडी दिसू लागल्या.

ही अवस्था पाहून संघर्ष वाहिनीच्या टीमने नागपुरच्या आउटर रिंग रोडवरील टोल प्लाझावर अन्नछत्र व रात्र निवाऱ्याची सुविधा सुरू केली. तसेच रस्त्यात न थांबता पुढे जाणाऱ्या मजुरांना सुके पदार्थ जसे चिवडा, लाडू, बिस्किटं, चिक्की, केळी, साबण, मास्क पुरविण्याचे काम आमची टीम करीत होती. हे सर्व काम सुरू करण्याची पार्श्वभूमी अशी होती-   

‘आम्ही टोल प्लाझावर मजुरांना ट्रकवर बसवून देत होतो. पण पुढे मध्यप्रदेशच्या बॉर्डरवर पोहोचल्यावर त्यांना अडवले जातेय. खवासा बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात मजूर अडकलेले असून त्यांची अन्न-पाण्याविना गैरसोय होत आहे.’ असे समजले. त्यामुळे आमच्या टीमने खवासा बॉर्डरला  जायचे ठरवले. नागपूरपासून हे अंतर २०० कि.मी. होते. पण आम्ही गेलो.  

खवासा बॉर्डरवर पोहोचलो तेव्हा तिथली व्यवस्था पाहून आम्ही चकितच झालो. वाटेत दोन लहान मुलांसोबत पायी जात असलेल्या एका कुटुंबाला गाडीत घेतले व बॉर्डरवर सोडले. तर तिथे डॉक्टरांच्या टीमने त्यांना तपासले व लगेच तिथे उभ्या असलेल्या बसमध्ये बसविले. सतना, जबलपुरच्या रस्त्यावर असणाऱ्या गावी मजुरांना सोडण्यासाठीची बस निघूनही गेली. पायी चालत आलेल्या मजुरांची डॉक्टरांकडून तपासणी व बसमधून गावी मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकारने केली होती. या व्यवस्थेचे नियंत्रण प्रत्यक्ष शासकीय विभागीय अधिकारी करीत होते. आम्हाला हा प्रश्न पडला की, मध्यप्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील मजुरांची काळजी घेत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार का करीत नाही ?

परत आल्यावर आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. नागपूरमधील अन्य सामाजिक संस्थांशीही विचारविनिमय केला. ‘ओरिएण्टल टोल प्लाझा’चे व्यवस्थापक प्रशांत गार्गी व विनोद पाठक यांनी विस्थापन करणाऱ्या मजुरांसाठी अन्नछत्र सुरू केले होते. तिथेच अन्य आरोग्य सेवा देण्याचे आम्ही ठरवले. दिनांक ५ मे पासून ‘विवेकानंद हॉस्पिटल’च्या डॉक्टर्सची टीम, पोलीस प्रशासन व सामाजिक संस्थांचे समन्वय करणारे श्री. जोसेफ जॉर्ज, डॉ. अनुसया काळे, डॉ. रेखा बारहाते, सुषमा कांबळे अशी बरीचशी कार्यकर्ते मंडळी कामाला लागली. पहिल्या दिवशी ‘वंजारी इंजिनियरिंग कॉलेज’तर्फे मिळालेल्या दहा बसेसमधून मजुरांना मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या बॉर्डरपर्यंत सोडण्याचे काम केले. कुणी धान्य दिले, कुणी भाजी दिली, कुणी बिस्किटं  कुणी मठ्ठा बनविण्यासाठी दही दिले, कुणी शेंगदाणा चिक्की, कुणी नवीन कपडे, कुणी नवीन चपला दिल्या. २४ तास ही सेवा सुरू होती. रात्री कुणीही आला तरी तो उपाशी राहत नव्हता. गर्दी वाढायला लागली तसे मंडप आले. रात्री दोन-तीन हजार मजूर झोपलेले असायचे. दिवसभर ट्रकला अडवून मजुरांना बसविले जायचे. मजूर घोळक्यांनी यायचे अन् सांगायचे की “हमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल जाना है।”

लहान मुलांसाठी मुरमुऱ्याचे लाडू, चिप्सचे पाकीट, चिक्की, हळदीचे दूध अशा पदार्थांची व्यवस्था केली होती. रात्री विश्रांतीसाठी थांबलेल्या महिलांसाठी आम्ही १०० सॅनिटरी पॅडस् ठेवले होते. अर्थातच हे पॅडस् रात्र निवाऱ्याच्या ठिकाणी फक्त ठेवले गेले होते. महिला येऊन पाहायच्या व आपल्या आपण घेऊन जायच्या. पुरुषांदेखत सॅनिटरी पॅडस् चं वाटप शक्य नव्हतं. त्यामुळे आमच्या महिला कार्यकर्त्या या महिलांना भेटून पॅडस् कुठे ठेवलेत याची माहिती देत. शेकडो मैलांची पायपीट करणाऱ्या महिलांना हे पॅडस् मिळणं मोलाचं ठरलं.

या कँपवर दिवसाला किमान चार-पाच तरी गर्भवती महिला हमखास दिसत. यातल्या कैक आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती होत्या. शासकीय यंत्रणेने मजुरांना पिटाळून लावण्यासाठी चौकाचौकात पोलिसांची व्यवस्था केली होती. पण अशा आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती महिलांची दखल मात्र घेतली नव्हती. या महिलांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी आम्ही कँपवरून अँब्युलन्सची व्यवस्था केली. आमच्या टीममधील डॉ. रेखा बारहाते आधी या महिलांची आरोग्य तपासणी करवून घेत. नंतर त्यांना अँब्युलन्समधून त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करत. अँब्युलन्स येण्यास कधी कधी दोन दोन तासाचा अवधी लागायचा. अशा वेळी या महिला अँब्युलन्सची वाट न पाहता बसमध्ये बसून पुढच्या प्रवासाला निघून जायच्या. खरेतर आता त्यांचा कोणावरही विश्वास राहिला नव्हता. मे महिन्याच्या अखेरीला एक नऊ महिन्याची गर्भवती महिला तिच्या दोन वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आली. आपल्या पतीसोबत हैद्राबादवरून ती पायी वा ट्रकने आली होती. तिची ही परिस्थिती पाहून राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) ह्या ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली. या महिलेची वाटेतच प्रसूती झाली. अशा अनेक घटनांचा अमानुष थरार व महिलांची गैरसोय- असहायता अजूनही पुढे आलेली नाही.

३१ एप्रिलची घटना. आठ महिन्याची गर्भवती श्रमिक महिला. ती आपल्या गावाच्या ओढीने सपासप पावले टाकीत चालली होती. गवशी-मानापूर गावाजवळ तिचा गर्भ हलला होता. तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. वेदनेमुळे असह्य झाल्याने ती रस्त्यातच लोळण घेऊन किंकाळू लागली. एका जागरूक व्यक्तिने ओरिएण्टल टोल प्लाझा येथे फोन केला. ही माहिती कळताच आम्ही तिकडे धाव घेतली. निघतानाच ‘सूअरटेक हॉस्पिटल’मधील डॉ. उर्मिला डहानके यांना फोनवर परिस्थितीची कल्पना दिली होती. त्या गर्भवती महिलेला ताबडतोब अँब्युलन्सने टोल प्लाझावर आणण्यात आले. मात्र तिच्यावर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र रुम उपलब्ध नव्हती. टोल प्लाझावर अशी सोय कशी असणार? अखेर ‘इलेक्ट्रिक पैनल रुम’मध्ये डॉ. उर्मिला डहानके यांनी तिच्यावर उपचार केले. तिचा गर्भ सेट केला. तिला हायसे वाटले. दुखणे थांबल्यावर जेवण करून २-३ तास तिने आराम केला. ‘अशा अवस्थेत पुढील प्रवास धोकादायक आहे’, हे डॉक्टरांनी व अन्य लोकांनी तिला समजावून सांगितले. मात्र ती व तिचा पती कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. इथून निघून ती १० कि.मी. दूर चालली असेल. वाटेत तिला पुन्हा पोटदुखी सुरू झाली. अन् तिची रस्त्यातच प्रसूती झाली. लागलीच तिला ‘मेयो हॉस्पिटल’मध्ये भरती करण्यात आले. जच्चा-बच्चा दोघेही सुखरूप होते. त्यामुळे माझा जीव भांड्यात पडला. पण मनात आले, ‘अशा भीषण अवस्थेतील प्रसूतीत काही बरेवाईट घडले असते तर त्याची जबाबदारी कोणाची होती?’ 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यातील घटना. नाशिकवरून आग्र्याला जाणारी ३० वर्षे वयाची युवती. ती तिच्या चार वर्षाच्या मुलाला घेऊन चालली होती. चुकून नागपुरच्या रेल्वे स्टेशनवर ती उतरली. पुढील प्रवासासाठी पैसे नसल्यामुळे ती स्टेशनवरच थांबली. तिच्या असहायतेचा फायदा उचलत आठवडाभरात तिच्यावर ४-५ वेळा अत्याचार करण्यात आला. तिची बिघडलेली मानसिक स्थिती पाहून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तिला सिताबर्डी पोलीस स्टेशनला आणले. मानसिक रुग्ण समजून तिची दखलही न घेता तिला महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले.

६८ दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात अनेक गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाली. अनेक गरीब महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला गेला. कित्येकींना आरोग्य सेवांविना भीषण परिस्थितीतून जावे लागले. एकप्रकारे हा लॉकडाऊन गरीब महिलांसाठी ‘काळ’च होता. या काळाचे ओरखडे, मनावर झालेले आघात यांची भरपाई करण्यासाठी आता तरी आपली आरोग्य यंत्रणा काही पावले उचलणार आहे का?

दिनानाथ वाघमारे
संघटक, संघर्ष वाहिनी, नागपूर – 9370772752
dinanathwaghmare@gmail.com

(दिनानाथ वाघमारे मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत. विमुक्त व वंचित घटकांतील नागरिकांचे शैक्षणिक, आरोग्य व न्यायविषयक प्रश्नांवर ते अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना- क्षयरोग, एचआयव्ही/एड्स, मानसिक आजार इ. दीर्घकालीन आजार कोव्हिडच्या आधीपासून आहेतच. Photo file Name – परिणामी कोव्हिड-१९ मुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. या अभूतपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्कां’चे संरक्षणही तितकेच आवश्यक. म्हणूनच ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने दिलेल्या …

क्षयरोग, एचआयव्ही/एड्स, मानसिक आजार इ. दीर्घकालीन आजार कोव्हिडच्या आधीपासून आहेतच. आता कोव्हिडच्या सोबतीला बाळंतपण, नियमित लसीकरण आदी अत्यावश्यक सुरू ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी कोव्हिड-१९ मुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. या अभूतपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्कां’चे संरक्षणही तितकेच आवश्यक. म्हणूनच ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने दिलेल्या या ‘मार्गदर्शक सूचना’ नागरिकांना दिलासादायक ठरतात.

आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेबाबत सूचना

  • सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्व कोव्हिड-१९ च्या रुग्णांना मोफत औषधोपचार मिळायला हवेत. हे उपचार सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा सरकारने नेमून दिलेल्या खासगी आरोग्य रुग्णालयात  मिळावेत.
  • सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये कोव्हिड-१९ व्यतिरिक्त इतर रुग्णांनाही ‘आवश्यक आरोग्य सेवा’ मिळायला हवी.
  • डॉक्टर्सच्या सल्ल्याने सरकारी किंवा खासगी प्रयोगशाळेत गेलेल्या सर्व कोव्हिड-१९ रुग्णांची तपासणी मोफत व्हावी. तसेच परस्पर खासगी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी गेलेल्या कोव्हिड-१९ रुग्णांकडून घ्यायचे कमाल शुल्क शासनाने निश्चित केलेले असावे.
  • कोव्हिड-१९ झालेल्या किंवा इतर रुग्णाला तातडीच्या वेळी उच्चस्तरीय सेवा वेळेवर उपलब्ध व्हायला हवी.
  • कोव्हिड-१९ च्या सर्व रुग्णांना उपचारावर झालेल्या खर्चाचे देयक भरण्यासाठी सर्व हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस व्यवस्था असावी. आरोग्य-विमा कंपन्यांनी कोव्हिड-१९ आजारासाठी रुग्णालयातील उपचाराच्या खर्चाचा समावेश त्यांच्या विम्यामध्ये केला पाहिजे.

रुग्ण हक्क सनदे’चे पालन करण्याबाबतच्या सूचना

  • राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाने ‘रुग्णांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्याची सनद’ आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पारित केल्या आहेत. ही सनद (प्रादेशिक व इंग्रजी भाषेत) सर्व सरकारी आणि खासगी दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात लावावी. तसेच सर्व राज्यांनी आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) प्रसिद्ध करावी.
  • राज्य शासनाने ‘आरोग्य हक्क सनद’ची अंमलबजवणी होईल यावर देखरेख ठेवावी. या सनदेचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी ‘तक्रार निवारण यंत्रणा’ उभारावी.

माहिती अधिकाराबाबतच्या सूचना

  • आजार, आवश्यक तपासण्या, उपचार आणि संभाव्य धोके या सगळ्यांची अद्ययावत माहिती रुग्णांना मिळण्याचा अधिकार आहे. याचबरोबर कोव्हिड-१९ संदर्भातील प्रमाणित उपचार व नियमावलीची माहिती देखील सर्व रुग्ण व संबंधित आप्तांना सहज कळेल अशी द्यावी. कोव्हिड-१९ आजारातील गंभीर रुग्णांच्या आप्तांना रुग्णाच्या परिस्थितीबाबत वेळोवेळी गरजेनुसार माहिती द्यावी.
  • कोव्हिड-१९ आजारावर उपचार पुरवणारी केंद्रे, त्यामधील मोफत किंवा कमी पैशात उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती, सेवा, तसेच रुग्णालय किंवा क्वारंटाइन केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सेवेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे निश्चित केलेले दरपत्रक, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात दर्शनी भागात लावावे. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कोव्हिड-१९ व्यतिरिक्त इतर आजारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची यादी आणि उपचारांच्या वेळा दर्शनी भागात लावाव्यात. कोणत्याही सरकारी रुग्णालयाचे रूपांतर कोव्हिड उपचार केंद्रामध्ये केल्यास त्याची माहिती तसेच कोव्हिड व्यतिरिक्त आजारांचे उपचार मिळण्याची पर्यायी व्यवस्था याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचवण्याची प्रभावी व्यवस्था असावी.
  • उपचारांदरम्यान होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचे सविस्तर बील रुग्णाला मिळावे. त्यामध्ये औषधे, डॉक्टरांची फी, पीपीई कीट इ. च्या किमतींचे विवरण असावे.
  • राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांनी कोव्हिड-१९ संदर्भात तयार केलेल्या वेबसाईट/डॅशबोर्ड/ॲप यांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत असावी. त्यामध्ये रुग्णालय किंवा क्वारंटाइन केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, अतिदक्षता विभागातील खाटा, ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर्स यांची सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील माहिती असावी. 
  • रुग्णालयातील सेवा आणि उपलब्ध बेड्सची माहिती देण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी केंद्रीय स्तरावर कॉल सेंटरची व्यवस्था करावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मनुष्यबळ असावे.  

नोंदी आणि अहवालाबाबतच्या सूचना

  • कोव्हिड-१९ च्या सर्व तपासण्यांचे अहवाल रुग्णांना वेळेत (प्रयोगशाळेत नमुना दिल्यापासून साधारण २४ तासात) मिळावेत.
  • रुग्णालयात झालेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या व उपचारांदरम्यान झालेल्या वैद्यकीय नोंदी, डिस्चार्ज कार्ड किंवा मृत रुग्णाच्या नोंदी इ. कागदपत्रांच्या मूळ प्रती रुग्णांना/आप्तांना मिळण्याचा अधिकार आहे.
  • कोव्हिडच्या सर्व तपासण्यांचे अहवाल रुग्णाला ऑनलाईन उपलब्ध करण्याची यंत्रणा उभी करावी. त्यामध्ये गुप्तता पाळण्यासाठी रुग्णाला वैयक्तिक पातळीवर एक ओळखपत्र / क्रमांक / कोड देण्यात यावे, त्यावरून व्यक्ती तपासण्यांचे अहवाल आपल्या सोयीनुसार पाहू शकेल. तसेच हे अहवाल एसएमएस, ई-मेल द्वारेदेखील रुग्ण/त्याच्या नातेवाईकापर्यंत पोचवता येतील.
  • मृत्यु प्रमाणपत्र योग्य रितीने आणि वेळेवर देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

तातडीच्या वैद्यकीय सेवेबाबतच्या सूचना

  • कोव्हिड आणि इतर आजाराच्या वेळी कोणत्याही रुग्णाला तातडीची आरोग्य सेवा मिळणे गरजेचे आहे. रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती काहीही असली तरी कोणत्याही रुग्णाला कोणत्याही प्रकारच्या आगाऊ रकमेची मागणी न करता तत्परतेने आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे.

रुग्णासंदर्भातील गुप्तता, सन्मान आणि गोपनीयता याबद्दलच्या सूचना

  • प्रत्येक रुग्णाचा सन्मान राखावा. कोव्हिड रुग्णाला अपमानित करता कामा नये. रुग्णाला रुग्णालयात किंवा क्वारंटाइन सेंटरमध्ये दाखल करताना बळजबरी करता कामा नये. त्यासाठी आधी योग्य पद्धतीने पुरेशी माहिती घेऊन रुग्णाचा पाठपुरावा करावा.
  • कोव्हिडमुळे मृत व्यक्तीचे पार्थिव सन्मानपूर्वक आणि संसर्ग प्रसार होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे सोपवायला हवे.
  • रुग्णाच्या आजारासंदर्भातील माहितीची गुप्तता पाळावी. रुग्णाची माहिती फक्त रुग्णाचे नातेवाईक / आप्तांना आणि आरोग्य कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना समाजाचे आरोग्य राखण्याच्या हेतूने देण्यात यावी.

भेदभावरहित सेवांबाबत सूचना

  • आरोग्य सेवा मिळताना भेदभाव विरहित वागणूक मिळणे हा रुग्णांचा अधिकार आहे.  रुग्णांना जात, धर्म, वांशिकता, लिंग आणि लैंगिकता, भौगोलिक किंवा सामाजिक परिस्थिती यावरून भेदभावाची वागणूक मिळू नये. 
  • सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोव्हिड रुग्णाला कोव्हिड-टेस्टचा रिपोर्ट नाही म्हणून उपचार नाकारू नयेत. सबळ वैद्यकीय कारण असेल तर कोव्हिड टेस्ट केली पाहिजे व त्याची व्यवस्था हॉस्पिटलने केली पाहिजे.
  • निराधार किंवा बेघर व्यक्तींची कोव्हिड तपासणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. व्यक्तीकडे ओळखपत्र नसल्यास कोव्हिड तपासणी करताना अडवणूक करू नये.
  • कोव्हिड साथीच्या दरम्यान वयोवृद्ध व्यक्ती, सेक्स वर्कर्स, LGBTQI गट, विविध वंचित गटातील व्यक्तींना प्राधान्याने आणि भेदभावरहित आरोग्य सेवा मिळण्याची निश्चिंती असावी.

प्रमाणित, सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवेबद्दलच्या सूचना

  • सरकारी दवाखान्यांमध्ये कोव्हिड-१९ वर आवश्यक औषधे आणि उपचारात्मक पद्धती वेळेवर उपलब्ध व्हायलाच हवेत. सरकारी योजनांना पात्र आहेत अथवा वंचित किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील आहेत अशा रुग्णांना आवश्यक उपचार प्राधान्याने आणि मोफत मिळावेत.
  • खासगी रुग्णालयांमधील सेवांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. रुग्णालयातील सेवा व त्यांचे प्रमाणित दर ही माहिती नागरिकांना उपलब्ध असावी. आरोग्य सेवांमध्ये कोणतेही छुपे दर किंवा अवास्तव खर्चांचा समावेश नसावा.
  • सरकारने नेमून दिलेल्या टीमने नियमितपणे खासगी रुग्णालयांची पडताळणी करावी. रुग्णालयांना नेमून दिलेल्या गुणवत्ता मानकांनुसार तसेच नियंत्रित दरांनुसार सेवा दिल्या जातील याची खबरदारी घ्यावी.
  • महिला, बालके आणि वयोवृद्ध रुग्णांना सुरक्षितता मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात किंवा क्वारंटाइन सेंटरमध्ये त्यांना सर्वतोपरी आधार व मदतीची व्यवस्था केली जावी.
  • कोव्हिड केअर सेंटर आणि क्वारंटाइन सेंटरमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा असायलाच हव्यात. उदा.- स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न, आरोग्यदायी निवास व्यवस्था, स्वच्छ आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे, न्हाणीघर, नियमितपणे बेडवरील चादरी बदलण्याची व्यवस्था, जंतुरहित परिसर, रुग्णांसाठी करमणूक आणि वाचन साहित्य, नातेवाईकांना भेटण्यासाठीच्या व्यवस्थेमध्ये पुरेसे आणि सुरक्षित अंतर, गरज लागल्यास रुग्णांला संपर्क करण्यासाठी फोनची व्यवस्था इ. तसेच नियमित वैद्यकीय तपासणी, वैद्यकीय स्टाफची व्यवस्था, एका कोव्हिड सेंटरमधून दुसऱ्या सेंटरला रुग्ण पाठवण्याची (रेफरल) व्यवस्था, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था असावी.
  • कोव्हिड केअर व क्वारंटाईन केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. उदा. स्वतंत्र बाथरूम, सॅनिटरी नॅपकिन आणि महिलांच्या सुरक्षेची खास काळजी घ्यावी.
  • घरातच विलगीकरणात असलेल्या कोव्हिड रुग्णांची नियमित चौकशी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्टाफकडे देण्यात यावी. जेणेकरून ते रुग्णाच्या घरी जाऊन किंवा फोनवर चौकशी करतील. रुग्णास तत्परतेने रुग्णालयात न्यायची गरज लागल्यास वाहतुकीची व्यवस्था तातडीने करावी.
  • कोव्हिड तपासणी करताना व्यक्तीला मानसिक आरोग्याबाबत प्रशिक्षित व्यक्तींमार्फत तपासणीच्या पूर्वी आणि नंतर समुपदेशनाची व्यवस्था हवी. निदानानंतर कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी, भीती, चिंता इत्यादी गोष्टींबद्दल तसेच पुढील उपचार आणि मदत मिळण्याचे स्रोत याबाबत योग्य आणि पुरेशी माहिती द्यावी.
  • स्थानिक पातळीवर सक्रिय असलेल्या स्वयंसेवक आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग निश्चित करायला हवा. ज्यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि तत्परतेने मदत मिळेल.
  • आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांना एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती, मार्गदर्शन व मदत मिळावी.

तक्रार निवारणाबद्दलच्या सूचना

  • सहज-सुलभ उपलब्ध असेल व तक्रारींचे प्रभावी निवारण करेल अशी यंत्रणा सर्व राज्यांनी उभी करावी. ज्यामध्ये २४ तास उपलब्ध असलेली टोल फ्री दूरध्वनी सेवा सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये असावी. स्थानिक भाषेत तक्रार नोंदवण्याची तसेच तक्रार निवारण न झाल्यास तक्रारदाराला पुढील पातळीवर अपील करण्याचीही व्यवस्था असावी.
  • कोव्हिड सेवा केंद्र, क्वारंटाइन सेंटर किंवा कोव्हिड आरोग्य सेवा सेंटरमध्ये रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती असावी.  
  • कोव्हिड सेंटर पातळीवर न सुटलेल्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग/महानगरपालिकांमार्फत जिल्हा/ शहर स्तरावर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध घटकातील प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्था/संघटना प्रतिनिधी यांची जिल्हा/शहराच्या स्तरावर समिती स्थापन करावी. जेणेकरून या समितीमार्फत तक्रारी सोडवण्यासाठी झालेली प्रक्रिया-कार्यवाही आणि प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेतला जाईल.
  • रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी नेमलेल्या व्यक्ती तसेच तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा/शहराच्या स्तरावर स्थापण्यात आलेल्या समिती सदस्यांची नावे, फोन नंबर आरोग्य केंद्र/रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.
  • तक्रारींची एकूण संख्या, सुटलेल्या आणि न सुटलेल्या तक्रारी या सगळ्यांची एकत्रित माहिती राज्य पातळीवर डेटाबेस स्वरूपात तयार करावी. या डेटाबेसवरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत करून ती सर्वांना उपलब्ध होईल अशा पद्धतीने ठेवली जावी.

आरोग्य कर्मचारी (नियमित आणि कंत्राटी) याबद्दलच्या सूचना

  • जे कर्मचारी रुग्णांना आरोग्य सेवा, तपासणी सेवा, रुग्णांची वाहतूक, रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संपर्क, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य केंद्र/रुग्णालयांची स्वच्छता अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करतात त्या सर्वांना पुरेशा संख्येने आणि दर्जेदार पीपीई कीट्स पुरवावेत.  
  • सरकारी आणि खासगी केंद्रात/रुग्णालयात कार्यरत जे आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड-१९ विषाणूच्या संपर्कात आले आहेत, त्यांना ‘व्यावसायिक धोका’ या प्रकारा अंतर्गत सर्वतोपरी वैद्यकीय सेवा  मिळावी. कर्मचारी संसर्ग पसरवण्याचा स्रोत असतील तर ही मोफत वैद्यकीय सेवेची सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांसाठीही लागू केली पाहिजे.
  • सरकारी व खासगी केंद्रात/रुग्णालयात कार्यरत कोव्हिड रुग्णांना सेवा पुरवणाऱ्या नियमित आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा, त्यात आळीपाळीने कामाचे दिवस ठरवण्याचे वेळापत्रक, रोस्टर, कोव्हिड-ड्युटी केल्यावर मिळणारा ब्रेक या बाबी संवेदनशील पद्धतीने ठरविल्या जाव्यात.
  • सरकारी/खासगी रुग्णालयात कार्यरत सर्व (कंत्राटी व नियमित) आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड संसर्ग झाल्यास त्यांचा क्वारंटाइन होण्याचा कालावधी ‘ऑन ड्युटी’ म्हणून ग्राह्य धरावा.
  • सरकारी/खासगी रुग्णालयात कार्यरत नियमित/कंत्राटी कर्मचारी, (जे कोव्हिड-१९ रुग्णांना सेवा पुरवित आहेत) त्यांना क्वारंटाइनसाठी पुरेशी सुट्टी देणे; तपासणी आणि आजारामध्ये लागणारी वैद्यकीय सेवा याच्या खर्चाची तरतूद करणे; सुरक्षित राहण्याची आणि सकाळी लवकर वा रात्री उशिरा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची व्यवस्था पुरवणे अशा प्रकारच्या सुविधांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा.
  • सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड-१९ आजारासंदर्भातील अद्ययावत प्रशिक्षण वेळोवेळी देण्यात यावे.
  • आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवून हिंसाचाराला बढावा देणाऱ्या व्यक्ती-संस्था-गटांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
  • सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात कार्यरत सर्व नियमित आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी (आशा कर्मचारी देखील), जे कोव्हिड-१९ आजाराच्या रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरवित आहेत, त्यांना वेळेवर पगार/मानधन देण्यात यावे.
कोव्हिड-१९ आल्यापासून भीती-चिंता-निराशा, निद्रानाश, आरोग्याची अति काळजी, भूक मंदावणे, थकवा, वैफल्यग्रस्तता, कोरोना होईल अशी काळजी, आत्महत्येचे विचार येणे अशा मानसिक त्रासांची लक्षणे वाढलीयत. व्यसन व झोपेच्या गोळ्यांचा वापरदेखील नेहमीच्या तुलनेत अधिक होतोय. या समस्यांचा मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. कौस्तुभ जोग यांनी घेतलेला आढावा व सुचवलेले …

कोव्हिड महामारीचा मानसिक स्वास्थ्यावर होणारा परिणाम जाणून घेण्याआधी भारतातील मानसिक स्वास्थ्याची सद्य:स्थिती जाणून घेऊ. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदूविषयक संस्था, बेंगलोर (२०१६)च्या रिपोर्टनुसार भारतामध्ये कमीत कमी १५ करोड लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे सामान्य किंवा गंभीर मानसिक त्रास किंवा आजार आहेत. कोव्हिड महामारीने यामध्ये भर टाकली आहे, हे निश्चित! याच रिपोर्टनुसार ८० ते ८५ टक्के लोकांना कोणतेही मानसिक उपचार (गोळ्या किंवा औषधे) मिळत नाहीत. परंतु मानसिक आजार किंवा त्रास यातून बरे होण्यासाठी फक्त गोळ्या घेऊन उपयोग नाही तर त्यासाठी मनोसामाजिक उपचारांची नितांत गरज असते. या अनुषंगाने कदाचित ८५ टक्के पेक्षा जास्त लोकांना जरुरी असलेले मनोसामाजिक उपचार किंवा आधार मिळत नाहीत असे मानले तरी गैर ठरणार नाही. हे वास्तव गंभीर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ‘उपचारामधील असलेली दरी’साठी पुढील गोष्टी कारणीभूत आहेत –

समाजात असणारी मानसिक आजाराबद्दलची भीती, कलंकित भावना आणि या अनुषंगाने होणारा भेदभाव; जनजागृतीचा अभाव; मानसिक कौशल्ये असलेले अपुरे मनुष्यबळ; सरकारी पातळीवर असणारी उदासीनता आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी असणारे तोटके बजेट.

अजून एक मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे- मानसिक त्रास किंवा आजार हा बहुतांशी वेळा विविध कौटुंबिक, सामाजिक तणाव आणि आर्थिक अस्थिरता तसेच गरिबी, भेदभाव या कारणांमुळे होतो. मानसिक त्रास असलेल्या व्यक्तीस सामाजिक, कौटुंबिक आधाराची, कामाची आणि आर्थिक स्थिरतेची आवश्यकता असते, नुसत्या गोळ्या घेऊन मानसिक आजार बरा होत नाही.

मार्च २०२० पासून भारतभर पसरत गेलेली कोव्हिड-१९ ची महामारी आणि घालण्यात आलेले निर्बंध, त्यामुळे विस्कटलेली आर्थिक आणि सामाजिक घडी या सगळ्याचाच मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर आणि खोलवर परिणाम झाला आहे आणि होत राहणार आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने आपापल्या मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीमुळे मानसिक स्वास्थ्यावर काय परिणाम होत आहेत, कोणत्या व्यक्ती किंवा गट जास्त ताणतणावाखाली आहेत, कोरोनाबाधित व्यक्तींना काही मानसिक त्रास होत आहेत आणि यासाठी वैयक्तिक आणि सरकारी पातळीवर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा आढावा घेऊ. 

या महामारीमुळे भीती, निराशा, हतबलता, अनिश्चितता, अविश्वास अशा सर्वच भावना वाढल्या आहेत. त्यातूनच प्रसारमाध्यमातून मिळणारी अतिमाहिती, गैरमाहिती, अफवा यामुळे मानसिक ताणतणाव अधिकच वाढत चालले आहेत. गेल्या ७ ते ८ महिन्यात- भीती, चिंता, निराशा, झोप न येणे, आरोग्याची अति काळजी वाटणे, भूक कमी होणे, थकवा येणे, वैफल्यग्रस्त वाटणे, कोरोना होईल अशी काळजी वाटत राहणे, आणि आत्महत्येचे विचार येणे अशा प्रकारची मानसिक त्रासाची लक्षणे दिसत आहेत. दारू पिण्याचे प्रमाण वाढले आहे, झोपेच्या गोळ्या अधिक प्रमाणात घेतल्या जात आहेत. अनेकांनी या काळात आत्महत्येमुळे जीव गमावले आहेत. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि नर्सेस, पोलीस, स्वच्छताकर्मी, सरकारी अधिकारी हे गट सर्वात जास्त मानसिक ताण तणावाखालून गेले आहेत. माझा एक कोरोना ड्युटी करणारा डॉक्टर मित्र म्हणाला की, “२ ते ३ वर्षांनी वय वाढलं असं वाटतंय.” याबरोबरच वृध्द व्यक्ती, गंभीर शारीरिक आजार असणाऱ्या व्यक्ती, मधुमेह असणाऱ्या व्यक्ती हे गट देखील अति तणावाखाली आहेत. वृद्ध माणसामध्ये बेचैनी, चिंता आणि झोप न येणे अशी लक्षणे भरपूर वाढली आहेत. कोरोनाबाधित व्यक्तीलाही नैराश्य आणि भीती/बेचैनीचा त्रास होत आहे, क्वारंटाईन राहिल्यामुळे किंवा राहायला लागेल या भीतीने देखील मानसिक त्रास वाढलेले दिसत आहेत.  

या परिस्थितीत स्वतःचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी खालील उपायांचा वापर करता येऊ शकतो.

• आपण स्वत:च आपल्यातील अति ताणतणावाची लक्षणे ओळखणे आवश्यक आहे. लक्षणे जाणवत असल्यास कोणाशी तरी बोलणे आणि मदत घेणे गरजेचे आहे.
• आपल्या जीवनशैलीला या काळात फार महत्त्व आहे. आपला आहार, काम, व्यायाम, झोप, आणि मित्रांशी व नातेवाईकांशी संपर्क ठेवणे या गोष्टी संतुलितरित्या आणि शिस्तबद्धरितीने केल्या पाहिजेत.
• आपल्या भावनांचा निचरा करण्यासाठी/सामना करण्यासाठी धूम्रपान, मद्यपान किंवा इतर औषधे वापरू नका.
• आपणास अस्वस्थ वाटत असेल, कोरोनाविषयक शंका असेल तर सरकारी माहिती आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यक्तींवरच विश्वास ठेवा.
• गरज पडल्यास, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांसाठी कोठे जायचे आणि मदत कशी घ्यावी याबद्दल योजना/प्लॅन तयार ठेवावा.
• आपण आणि आपल्या कुटुंबाने मीडिया कव्हरेज पाहण्यात किंवा ऐकण्यातला वेळ कमी करावा, जेणेकरून चिंता आणि अस्वस्थता कमी होईल.
• कृपया, लक्षात ठेवा आपल्यातील प्रत्येकाने भूतकाळात परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची कौशल्ये वापरली आहेत. या कौशल्यांमुळे आपल्याला भूतकाळातील ताणतणाव हाताळण्यात मदत झाली आहे हे लक्षात ठेवा. सद्यःस्थितीत आपण अशा कौशल्यांचा वापर केला पाहिजे.
• स्वत:ची काळजी घेण्यासंबंधीचे नियोजन तयार करा. उदा. : कामकाजाचे/अ‍ॅक्टिव्हिटीचे वेळापत्रक तयार करा आणि ते अंमलात आणा.
• २ ते ३ आठवडे होऊनही ताणतणाव आणि त्याची लक्षणे कमी होत नसल्यास, झोप आणि भूक खूप बिघडली असल्यास, काही शारीरिक त्रास (डोकेदुखी) होत असल्यास, आत्महत्येचे विचार येत असल्यास आणि गंभीर मानसिक आजाराची लक्षणे (अति संशय, भास) दिसत असल्यास जवळ उपलब्ध असलेल्या मानसोपचारतज्ज्ञाकडे किंवा जनरल डॉक्टरकडे जावे.

अशावेळी सरकारी यंत्रणा महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. मानसिक स्वास्थ्याविषयी जनजागृती करणे, कोव्हिड झालेल्या व्यक्तीस समुपदेशन करणे, मानसिक समस्यासाठी हेल्पलाइन चालू करणे, गावपातळीवर आरोग्य सेवकांना प्रशिक्षण देणे, आणि या सर्वांसाठी आर्थिक तरतूद करणे. परंतु अजूनही सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यामध्ये मानसिक स्वास्थ्य याविषयी आस्था आणि बदल करण्याची इच्छा दिसत नाही ही खंत आहे. कोव्हिड-१९ मुळे का होईना पण काही राज्यांनी (केरळ, तमिळनाडू) याविषयी काम करण्यास सुरुवात केली आहे. येणाऱ्या काळात असे काम सर्वच राज्यात व्हावे आणि होत राहावे हीच अपेक्षा.

डॉ. कौस्तुभ जोग मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. ते वैयक्तिक तसेच ‘सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ अॅन्ड पॉलिसी/इंडियन लॉ सोसायटी, पुणे’ या संस्थेमार्फतही सार्वजनिक मानसिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

Dr. Kaustubh Joag

MD (Psychiatry)

Senior Research Fellow, Centre for Mental Health Law & Policy Indian Law Society (ILS), Pune, 411004, India

+91 98817 69500

Twitter: @kaustubhjoag367

www.cmhlp.org

लेखकांच्या मताशी ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

आता कोरोनासोबतच जगायचंय ‘जे होईल ते होईल, पासून कोरोना हे एक थोतांड आहे!’ अशा धारणांमधून अलीकडे नागरिकांमध्ये कोरोनापासून बचावाबाबत एक प्रकारचा धीटपणा येतोय. हे धारिष्ट्य अंगलट येऊ शकतं. या पार्श्वभूमीवर ‘प्रयास’ संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणातून पुढे आलेल्या ‘वागणुकीचे पॅटर्न व कोरोनाचा धोका’ याबाबतची लक्षवेधी मांडणी… कोरोना विषाणू आणि त्यामुळे …

कोरोना विषाणू आणि त्यामुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 आजाराशी जगाचा परिचय होऊन आता वर्ष होत आलं. जगभरात ही कोव्हिड-19 आजाराची महासाथ आजही थैमान घालते आहे. या वर्षभरात कोव्हिड-19 आजाराबद्दल काही गोष्टींची स्पष्ट माहिती समोर आली. कोरोना म्हणजे सार्स कोरोना व्हायरस-2 हा अतिशय वेगाने पसरणारा विषाणू आहे. तो मुख्यत्वे नाकातोंडातून बाहेर पडणाऱ्या तुषारांमार्फत पसरतो. संसर्ग झालेल्या अनेकांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत; पण शरीरात विषाणू असल्याने अशा व्यक्ती दुसऱ्याला संसर्ग मात्र देऊ शकतात. काही रुग्णांमध्ये लक्षणे आढळतात. यातल्या बहुतेकांना सौम्य किंवा मध्यम आजार होऊन काही दिवसात ते बरे होतात. आणखी एक लहान गट आपल्याला दिसतो तो म्हणजे तीव्र लक्षणांचा. या गटातल्या रुग्णांना मात्र इस्पितळात भरती करावे लागते. काहींना कृत्रिम प्राणवायू द्यायला लागतो तर काहींना कृत्रिम श्वसनाची मदत द्यावी लागते.

सध्यातरी हा आजार बरे करणारे औषध किंवा लस उपलब्ध नाही आणि ही साथ आणखी किमान 7-8 महिने आपल्याभोवती तळ देऊन असणार आहे यात शंका नाही. अशा परिस्थितीत ‘सामाजिक लस’ हाच उपाय आहे. आपल्याला संसर्ग व्हायला नको यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. सर्वांनी नाक-तोंड झाकणारा मास्क वापरणे, हात वारंवार धुणे आणि गर्दी न करणे, व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये ‘दो गज की दूरी’ सांभाळणे अशाप्रकारे ह्या परिस्थितीत आपल्या वागणुकीत आवश्यक ते बदल करणे, म्हणजेच सामाजिक लस घेणे असे म्हणता येईल.

वागणुकीत बदल कधी घडतो, कधी घडत नाही याबद्दल बरेच अभ्यास झाले आहेत. कुठलाही आजार होऊ नये म्हणून वागणुकीत बदल करायचा असेल तर ‘मला लागण होण्याची शक्यता किती?’ आणि ‘लागण झालीच तर तीव्र आजार होण्याची शक्यता किती?’ याची प्रत्येकाची स्वतःसाठीची समज ही अत्यंत महत्त्वाची असते असं बऱ्याच अभ्यासांमधून सिद्ध झालं आहे. ही समज आणि वास्तविक आजार होण्याची शक्यता यात साम्य असेलच असं नाही. कोव्हिडचचं उदाहरण घेऊ. अगदी सुरुवातीच्या काळात संसर्ग झालेले लोक आसपास असण्याची शक्यता कमी असूनही लोकांच्या मनात भीतीचे वादळ इतकं घोंघावत असे की काही लोक नोटांनासुद्धा रोज इस्त्री करत आणि आता संसर्ग झालेल्या लोकांची म्हणजेच त्यांचा संपर्क येण्याची शक्यता वाढलेली असताना, बरेच लोक मास्क वापरणे किंवा दो गज की दूरी पाळायला नाखूश असतात. भीती वाटली की वागणुकीत त्यानुरूप बदल घडतो असे ह्यातून निदान वरवर तरी दिसते. अर्थात घाबरून केलेले बदल कधीच सातत्याने टिकत नाहीत हेही दिसते. माहितीच्या अभावामुळे असं घडत असेल असं समजणंही चुकीचं ठरेल. कोव्हिडबद्दलचे आपले माहितीज्ञान सुरुवातीच्या काळाहून निश्चित बरेच वाढलेलंही आहे. तेव्हा, एखाद्या गोष्टीतल्या धोक्याची जाणीव जेवढी तीव्रपणे होते, तितका कुठल्याही व्यक्तीचा धोका टाळण्याचा प्रयत्न असतो असं दिसतं. आपल्याला धोक्याची शक्यता जास्त वाटत असली तर आपण तो टाळण्याचे जोरदार प्रयत्न करतो. फारसा धोका वाटतच नसला तर  कुणीही सांगितले तरी आपण वागणुकीत बदल करायला जात नाही.  

आपल्याला जोखीम (रिस्क) किती आहे याची जाणीव महत्त्वाची आहेच पण वागणुकीतील बदल घडण्यासाठी तेवढंच पुरेसं नाही. सुयोग्य बदल करण्याची क्षमता आपल्यात आहे असं वाटणंही महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ, मी गर्दी टाळू शकतो, मास्क वापरू शकतो असं वाटणं. जोखीम आहे पण आपण फार काही करू शकणार नाही असं वाटणारे बरेच लोक, ‘जे नशिबात असेल ते होईल’ असा विचार करताना दिसतात. जोखमीची जाणीव आणि क्षमता या दोन्ही घटकांचा विचार केला तर लोकांची चार गटांमध्ये विभागणी होते. उत्तम जाणीव आणि उत्तम क्षमता, उत्तम जाणीव आणि कमी क्षमता, कमी जाणीव आणि उत्तम क्षमता, आणि कमी जाणीव आणि कमी क्षमता. ह्यातील फक्त पहिला गट हा प्रतिबंधासाठी योग्य कृती करतो. दुसरा गट जाणीव असली तरी योग्य कृती करत नाही. तिसरा गट चुकीच्या गोष्टी करत राहतो आणि चौथा गट काहीच करत नाही आणि नशिबाच्या भरवशावर सारे सोडून देतो. ‘प्रयास’ आरोग्य संस्थेने या महासाथीच्या काळात केलेल्या एका सर्व्हेक्षणात असे आढळले की पहिल्या गटात फक्त ११%, दुसऱ्या गटात ४६%, आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या गटात मिळून ४३% व्यक्ती होत्या. येथे हेही लक्षात घ्यायला हवे की हे साथीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केलेले मुख्यतः शहरी आणि शिक्षित लोकांमधील ऑनलाईन सर्व्हेक्षण होते.      

आपली धोक्याची जाणीव आणि प्रत्यक्ष धोका यात बरीच तफावत असू शकते. आपली ही जाणीव आपल्याला त्या प्रश्नाबाबतची – धोक्याबद्दलची ही माहिती जशी कशी कळली असेल त्यावरून तयार झालेली असते. रोज अनेक लोक या कोव्हिड आजारातून बरे होत आहेत किंवा रोज संसर्ग असलेल्या किती व्यक्ती सापडत आहेत हे आपण वाचतो, टीव्हीवरच्या बातम्यात ऐकतो, त्यावरून आपण निष्कर्ष काढतो. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती थोडी वेगळीच असते. आपल्या आसपास दिसणारी किंवा टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये दिसणारी माणसे मास्क वापरताना दिसत नसली तर आपल्यालाही वाटते की आता काळजी घेण्याची फारशी गरज नसावी. पण खरंतर ती गरज आजही खूप आहे. समजा आपल्याला संसर्ग झालाच तर किती तीव्र स्वरूपाचा आजार होईल याबद्दलही आसपासच्या लोकांकडे बघून किंवा घटना ऐकून आपले काही मत बनते; आता हे मत योग्य असतेच असे नाही, पण आपल्या वागणुकीवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्याला नेमका किती धोका वाटतो आणि खरोखर धोका किती आहे यातले अंतर कमी होणे फार फार गरजेचे आहे. तसे झाले तरच बहुसंख्यांच्या वागणुकीत आवश्यक ते बदल घडतील आणि आपल्याला या महासाथीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवता येईल.

डॉ. संजीवनी कुलकर्णी

‘प्रयास’संस्थेच्या संस्थापक-विश्वस्थ असून ‘प्रयास हेल्थ ग्रुप’च्या संचालक व डॉ. शिरीष दरक ‘प्रयास हेल्थ ग्रुप’मध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. लेखकांच्या मताशी ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.