‘गेली अनेक दिवस मला पोरांना भाजी, डाळ देता नाही आली. केवळ भात आणि मसाला एवढ्यावरच आम्ही भागवतो आहोत.’ पुण्याच्या वाकड, हिंजेवडी-मान भागातील रेशन वाटपासाठी नावं घेताना एक बाई सांगू लागल्या. ‘दिवसाचे 16 तास कामात जातात आमचे, अंग मेहनतीचं काम हाय, खायलाबी तीन वेळ लागतं तिथं आता एक वेळचीबी मारामार झालीया. लेकरांनाच खायला काही नाही तिथं आम्हा बाई माणसाचा काय विचार!’ दुसर्‍या बाई बोलू लागल्या. ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ तर्फे चालवल्या जाणार्‍या रेशन वाटप अभियानाच्या वेळच्या महिलांनी दिलेल्या या प्रतिक्रिया तशा अशा कामातील सर्वांनीच कधी न् कधी ऐकल्या वाचल्या असतील. याच कार्यक्रमादरम्यान एक बाई लांब झाडाखाली एकटीच थांबलेली दिसली. इतरांना विचारलं तर बाया म्हणाल्या, ‘‘ती पोटूशी आहे, गेली दोन दिवस नवरा कामाच्या शोधात बाहेर आहे, आलाच नाही. तिला खायला काही नाही घरात. शेजारीपाजारी मदत करतात. आधार कार्ड नाही म्हणून तुम्ही रेशन देणार की नाही या विचाराने ती दूर थांबली आहे.’’ त्या बाईला बोलावून कार्यकर्त्यांनी रेशन कीट तिच्या घरी पोचविण्याची तजवीज केली. पण या निमित्ताने लॉकडाऊनमधील भूक आणि कुपोषणाचे हे भयंकर रूप पुढे आले.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात जेव्हा कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून अचानकपणे शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तेव्हा या पुणे आणि परिसरातील वीटभट्टी कामगारांच्या कष्ट आणि उपासमारीला पारावार उरला नाही. वीटभट्टया बंद करण्यात आल्या, कारागिरांचे रोजगार आपोआपच बंद झाले. तिथून बाहेर पडून वेगळा काही रोजगार मिळवावा तर तेही अशक्य झाले होते. कंपन्या बंद, बिगारी काम नाही, शेतात कोणी कामासाठी घेत नव्हते, धुणी-भांडी करावी तर घरकामे बंद होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणून याच वीटभट्टी कामगारांच्या कुटुंबांना, मुलांना मोठ्या उपासमारीचा सामना करावा लागला.
या परिसरात काम करणार्‍या आमच्या ‘इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी’ संस्थेचे कार्यकर्ते जेव्हा बाहेर पडून भट्ट्यांवर संपर्क करू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की मोठ्या संख्येने कामगार इथेच अडकून पडले आहेत किंवा अनेकांना इथून जायचेही नव्हते. कारण गावी जाऊनही परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नव्हता. तिथेही काही काम मिळेल याची शाश्वती नव्हती. अर्थात गावी जाणं हे आणखी एक मोठं दिव्य होतं कारण तिकडे जाण्यासाठी कुठलेही साधन उपलब्ध नव्हते. जे गावी जाण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांनाही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता, हाल होत होते. जाताना पुन्हा भट्टी मालकाकडून उचल घ्यावी लागली. काम नसल्यामुळे मजुरी बुडाली आणि पुन्हा कर्जाचा डोंगर झाला.
आज रोजी महाराष्ट्रात साधारणपणे 15,000 वीटभट्टया आहेत. त्यातील नोंदणीकृत भट्ट्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. केवळ 5 ते 10% भट्टया शासन दरबारी नोंदल्या गेल्या आहेत. या वीटभट्ट्यांवर अंदाजे 5 ते 6 लाख कामगार दरवर्षी कामावर असतात. हे मजूर मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी स्थलांतर करून इथे येतात आणि पावसाळ्यात परत आपापल्या जिल्ह्यात, राज्यात परतात. हे हंगामी स्थलांतर नेमकं किती असतं याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही हे या कामागारांप्रती आणि व्यवसायाप्रती असलेल्या शासकीय उदासीनतेचं एक उदाहरणच आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांच्या अवतीभोवती असणार्‍या अनेक वीटभट्ट्यांवर काम करणार्‍या इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीच्या कार्यकर्त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे साधारणपणे 3 ते 4 लाख कामगार दर वर्षी छत्तीसगढ, विदर्भ, तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटक आदि राज्यातून/विभागातून पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर करतात. या वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, हक्क आदि मुद्यांवर इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. संस्था आपल्या विविध कामांच्या माध्यमातून दर वर्षी साधारणपणे 500 वीटभट्टी कामगार कुटुंबियांपर्यंत आणि त्यातील 600 ते 700 मुलांपर्यंत पोचते.
स्थानिक पातळीवर पुरेसा आणि नियमित रोजगार उपलब्ध नसणे, कसायला जमीन नसणे आणि कमालीचं दारिद्र्य या कारणांनी हे मजूर आपल्या कुटुंब आणि मुलांसोबत 500 ते 1000 किमीचा प्रवास करून स्थलांतर करायला तयार होतात. तेही अतिशय अल्प किंवा मिळेल त्या मजुरीवर आणि कुठल्याही सोयी सुविधा नसताना.
वीटभट्टीवरील काम आणि ऊसतोड कामगारांचे काम यात एक प्रकारचे साम्य आहे आणि ते म्हणजे उचल घेऊन काम करणे आणि काम करून ती फेडणे. पुरेसं काम मिळालं तर ही उचल फेडली जाते, नाही तर पुढील वर्षी परत उचल, अधिक जुनी रक्कम सव्याज फेडावी लागते. हे एक प्रकारचे दुष्टचक्रच असते. ही खरे तर दुसरी वेठबिगारीच म्हणायला हवी. उदा. एका कुटुंबात दोघे नवरा बायको, त्यांची मुले आणि आजी-आजोबा असतील व त्यांनी अंदाजे 50,000 रुपये उचल घेतली असेल तर त्या कुटुंबातील सर्वजण वर्षातील 7 ते 8 महिने भट्टीवर निरनिराळी कामे करताना दिसतात. कोणी गारा करेल तर कोणी विटा थापेल. विटा वाहणे, भट्टी लावणे, गरम विटा भट्टीतून काढणे, गाडीत भरणे इ. अनेक प्रकारची कामे ही मंडळी करतात. पहाटे 3 वाजल्यापासून ते रात्री अपरात्री गाडी भरेपर्यंत ही कामे चालू असतात. कामगार भट्टीवरच एखादी झोपडीवजा खोली बांधून राहतात जिथे इतर कुठलीही सोय नसते. इतक्या व्यापातून मुलांची शाळा, शिक्षण, आरोग्य इ. गोष्टींकडे किती लक्ष दिले जाऊ शकते हे उघडच आहे. किंबहुना अनेकदा मुलांनाही या कामात हाताखाली घेतलं जाताना आजही दिसतं.
एक कुटुंब 7 ते 8 महिन्यांच्या सीझनमध्ये अंदाजे तीस ते पन्नास हजार रुपये इतकी कमाई करतं. ज्यावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब वर्षभर अवलंबून असते. या कमाईतूनच घर खर्च, आरोग्य, शिक्षण, मुलींची लग्न, गावाकडील घर दुरूस्ती अशा सर्व गोष्टी साधल्या जातात. या वर्षी सतत 9 ते 10 महिने चाललेल्या लॉकडाऊनमुळे हे सर्व थांबलं. एकीकडे आजाराची भीती भेडसावत होती. पण त्याहीपेक्षा खाण्यासाठी काही मिळत नव्हते हे अधिक भयानक होतं. मुलांची उपासमार आणि त्यातून उद्भवलले कुपोषणाचे परिणाम या मुलांना पुढील दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत. या कुपोषणाचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर निश्चित झाला आहे. मुलांची शाळा बंद झाली म्हणून तिथला खाऊ/पोषण आहारही बंद झाला. अंगणवाडीतील तीन ते पाच वयाच्या मुलांना मिळणारा गरम खाऊही बंद झाला होता. मुलांची ही उपासमार अधिक वेदनादायी होती. दवाखाने बंद असल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण झाले.
आय एस सी मार्फत वीटभट्टी कामगारांना लॉकडाऊन काळात बहुमूल्य मदत झाली.
ही सर्व परिस्थिति पाहून अनेक संस्था, संघटनांनी गरजू लोकांना राशन वाटपाची मोहीम राबवली. जी त्या वेळची गरजच होती. पण गाव वस्तीपासून दूर असणार्‍या या वीटभट्टीवरील कामगार कुटुंबांपर्यंत सहसा कोणी पोचत नव्हतं. इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटीने आपल्या संपर्कातील जवळपास 1000 कुटुंबांपर्यंत या काळात दोन ते तीन वेळेस शिधा, दैनंदिन गरजेच्या वस्तु, कपडे, पावसाळ्यात संरक्षणासाठी प्लॅस्टिक कापड, मास्क आणि शैक्षणिक साहित्य अशी तब्बल 12 ते 15 लाख रुपयांची मदत पोचवण्याचं काम केलं. अर्थात ही तशी अपुरीच मदत होती पण त्यांना तग धरून राहण्यासाठी आवश्यक होती.
याच काळात संस्थेने मुलं आणि स्त्री कामगार यांच्यापर्यंत पोचून एक सर्व्हे केला. त्यांना येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच मुलांच्या आणि महिलांच्या मानसिक स्थितीचे आणि आरोग्याचे मुद्दे पुढे आले. आजाराची भीती आणि कुठल्याही मदतीविना दिवस कसे काढायचे याच्या खूप मोठ्या तणावातून महिला, पुरुष आणि मुलं जात होती हे लक्षात आलं. महिलांना आरोग्याच्या अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे पुढे आले. सरकारी दवाखाना लांब आणि तिथे केवळ कोरोनाचे पेशंट घेत असल्यामुळे उपयोग नव्हता. खासगी सेवा आणि औषधांचा खर्च शक्य नव्हता. पाळीच्या काळात मुलींना, स्त्रियांना पॅड उपलब्ध होत नव्हते. घरातील तणावाचे प्रसंग वाढले होते, मारहाण वाढली होती. या सर्वांचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरतीही वाईट परिणाम होत होता. उदा. एका ठिकाणी घरात काही खायला नसल्याच्या कारणावरून दारूच्या नशेत एकाने आपल्या पत्नीच्या हाताचा अंगठा ठेचून काढला. ऐनवेळी उपचारांसाठी खूप धावाधाव करावी लागली.
अनेक ठिकाणी भट्ट्यांवर गरोदर महिला, बाळंत महिला पुढील उपचाराविना अडकून पडल्या होत्या. नियमित तपासण्या, लसीकरण पूर्ण बंद होते. अशा बायांचे आणि लहानग्यांचे हाल तर निराळेच होते. या संपूर्ण काळात महिलांना मुलांचे शिक्षण, पैसा नसणे, मजुरी नसणे, खायला न मिळणे मात्र पुरुषांची वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कर्ज इ गोष्टींमुळे शारीरिक, मानसिक अनारोग्याचा आणि हिंसेचाही सामना करावा लागला.
ही विस्कळीत झालेली परिस्थिती पूर्ववत व्हायला, झालेले नुकसान भरून निघायला, कर्ज फिटायला पुढील दोन ते तीन वर्षे जातील. परंतु मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर झालेले परिणाम, कुपोषणामुळे झालेली शरीराची हानी कायमस्वरूपी असणार आहे. त्यांच्या वाढीवर आणि विकासावर याचे कायमस्वरूपी परिणाम राहणार आहेत.
शिला शिरसाट ह्या गेली १२ वर्षे आय एस सी सोबत शिक्षण, आरोग्य, बाल सुरक्षा आणि अधिकारांच्या मुद्द्यांवर कार्यरत आहेत.
रिक्षाचालकांनी कित्येक रुग्णांना या कठीण काळात सेवा दिली. ही आरोग्य सेवा अधोरेखित करण्यासाठी विकास शिंदे व चाँद सय्यद या रिक्षाचालकांच्या सेवेचा परिचय…
“त्या तीन महिन्यात मी अनेक कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलो. त्यांना धरून रिक्षात बसवलं. नातेवाईक रुग्णांच्या जवळ येत नव्हते. सुरुवातीला मलाही भीती वाटायची. पण नंतर विचार केला, डॉक्टर आणि पोलीस जीवाची बाजी लावून सेवा देतायत. आपणही वाटा उचलला पाहिजे.” लॉकडाऊनच्या काळाबद्दल विकासभाऊंचं हे मनोगत. विकासभाऊ मुळचे चाकणचे. गावी त्यांची शेती आहे. ते विमा एजंटही आहेत. केवळ रिक्षाच्या धंद्यावर त्यांचा दारोमदार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये फक्त पैशांची तजवीज करण्यासाठी त्यांनी रिक्षा चालवली नाही.
विकासभाऊ पुण्यातील जनवाडीमध्ये राहतात. पत्नी, दोन मुली व वृद्ध आई या छोट्या कुटुंबाची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. विकासभाऊंना कोविडची लागण झाली असती तर या कुटुंबांवर मोठचं अरिष्ट आलं असतं. पण विकासभाऊंमध्ये इतरांच्या मदतीला धावून जायची उर्मी आहे. कोरोनामुळे सगळीकडे चिंतेचं वातावरण होतं. नि हा गृहस्थ घरात अडकून पडलेला. ”पहिले दहा-बारा दिवस काही सुचतच नव्हतं.” विकासभाऊ सांगतात, ”अचानक एके दिवशी सिटी ग्लाइडचे राहुल शितोळे यांचा फोन आला. आणि मला परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसला…”
विकासभाऊ सांगतात, ”भीतीची पाल माझ्याही मनात चुकचुकत होती. कारण घरी लहान मुली आणि वयस्कर आई होती. म्हणून मी दोन्ही हातात एकावर एक दोन हँडग्लोज घातले, नाकावर दोन मास्क चढवले. शिवाय चेहऱ्यावर फेस शिल्ड लावलं. सतत सॅनिटायजरने हात स्वच्छ करू लागलो. घरी आलो की तुरटीच्या पाण्यानं आंघोळ सुरू केली. सकाळ-संध्याकाळ आयुर्वेदिक काढा पिऊ लागलो.” असा जामानिमा करून विकासभाऊ जनसेवेला सज्ज झाले.
एके दिवशी कुसाळकर पुतळ्याजवळ एक वयस्कर महिला थांबलेली. तिला धाप लागलेली. कोरोनाकाळात अशा माणसाच्या वाऱ्यालाही कुणी थांबत नव्हतं. पण त्या एकट्या बाईला असंच कसं सोडणार? विकासभाऊंनी त्या वृद्धेला गाडीतून दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात पोहचवलं. ते म्हणतात, ”मी किमान पन्नास-साठ तरी कोरोनाचे पेशंट दवाखान्यात पोचवले असतील.”
एकदा विकासभाऊ पॅसेंजर सोडून परतत होते. तेव्हा त्यांना फुटपाथवर एक माणूस दिसला. यालाही धाप लागलेली. त्या माणसाची उलाघाल बघवत नव्हती. त्याचे नातेवाईकही हवालदील झालेले. रुग्णवाहिकेला फोन करावा, तर अ‍ॅम्ब्युलन्स यायला वेळ लागणार. त्यामुळे विकासभाऊंनी लगेचच त्या माणसाला रिक्षात घेतलं. त्याला ससून रुग्णालयात पोचवलं. तो माणूस पुढे बरा झाला असावा. पण दुसऱ्या एका पेशंटला दवाखान्यात पोचवूनही तो दगावल्याचं यांना नंतर समजलं. खरेतर कोविडची लक्षणं असतील अशा रुग्णांसाठी अ‍ॅम्ब्युलन्स दारात यायची. पण काही लोक भांबावलेले होते. असे गोंधळलेले लोक रिक्षात बसल्यावर त्यांना उतरवणार तरी कसं? विकासभाऊ सांगतात, ”त्या पेशंटला मी ससूनपर्यंत नेलं. पण तिथे खाटा उपलब्ध नव्हत्या. काय करणार? मग मी गाडी नायडू रुग्णालयात नेली. तिथे त्याला एडमिट केलं. पण नंतर तो माणूस कोविडने वारला. मला खूप वाईट वाटलं.” हा काळ दु:ख उगाळत बसण्याचा नव्हता. कारण या काळात विकासभाऊ अगदी ओळखीपाळखीतील लोकांच्या दुर्दैवी मृत्युंचेही साक्षीदार झाले.
जनवाडीमधील राजेश हा टपरीचालक विकासभाऊंच्या परिचयाचा. त्याची तब्येत अचानक बिघडली. राजेशची आई व बहीण असं तिघांचंच कुटुंब. राजेशची तब्येत बिघडल्यावर त्या मायबहिणीला काहीच सुचेना. त्यांनी विकासभाऊंना बोलावलं. यांनी राजेशला दवाखान्यात नेलं. पण कुठल्याच रुग्णालयात त्याला दाखल करता आलं नाही. हा कोविडचा रुग्ण नव्हता. पण क्रिटिकल अवस्थेत होता. नि दवाखान्यांमध्ये अत्यवस्थ रुग्णांसाठी बेडस् मिळत नव्हते. अखेर या तरुणाचा उपचारांविना करुण मृत्यू झाला. मग विकासभाऊंनीच त्याचा अंत्यविधी केला.
याच काळातील विकासभाऊंच्या वस्तीतील बनसोडे नावाच्या वृद्धाचा मृत्यूही असाच मन हेलावणारा. बनसोडेंचं खोलीतच वृद्धापकाळाने निधन झालं. त्यावेळी त्यांच्या पत्नीशिवाय कुणीच जवळ नव्हतं. त्या आजी रात्रभर रडत बसलेल्या. कुणीतरी आपल्या पतीचा अंत्यविधी करावा म्हणून त्यांचं रूदन सुरू होतं. पण त्यांची मुलं दूर होती. पुण्यात त्यांची एक मुलगी आहे. पण तीही खूप उशिरा येऊ शकली. कारण लॉकडाऊन! वस्तीमधीलही कुणी या अंत्यविधीला पुढे आलं नाही. कारण कोरोनाची भीती! अशावेळी विकासभाऊंनीच रिक्षा काढली. मृत्युचा दाखला आणला. मर्तिकाचं साहित्य खरेदी केलं. शववाहिनी बोलावली. आणि त्या वृद्धाचा अंत्यविधी केला.
वस्तीतील रुग्णांनाही विकासभाऊंची या काळात खूपच मदत झाली. दोन महिलांना रात्री बाळंतवेणा सुरू झालेल्या. विकासभाऊ कधीकधी रात्री बारा वाजता घरी येत. मग आंघोळ करून जेवायला बसत. त्यात दिवसभर सारखं गाडी व हातांना सॅनिटायजर लावल्याने नाकात तोच वास असे. अन्नाचा घास घशाखाली उतरत नसायचा. तरी अशा अडलेल्या महिलांची खबर मिळताच, त्यांनी ताटावरून उठून रिक्षा काढली. नि या महिलांना तातडीनं दवाखान्यात पोचवलं. एक तीन वर्षांचं बाळ असंच रात्रभर रडत होतं. या छोट्या मुलीला पोटदुखी होती. विकासभाऊंनी तिलाही रात्री दोन वाजता दवाखान्यात नेलं. उपचारानंतर या बाळाला आराम पडला. एक महिला माहेरी गेलेली. तिचं बाळ आणि नवरा घरी होते. लॉकडाऊनमुळं ती बाई माहेरीच अडकलेली. या बाईलाही विकासभाऊंनी तिच्या रडणाऱ्या बाळापर्यंत पोचवलं.
जनवाडी ही गरीब-कष्टकऱ्यांची वस्ती. इथं युपी, बिहारकडून आलेले मजुरही राहतात. त्यांचा रोजगार गेलेला. गावी परतण्याशिवाय त्यांना तरणोपाय नव्हता. पण त्यासाठी आधी रेल्वेचं तिकीट बुक करावं लागायचं. त्याकरिता दोन-तीन तास रांगेत थांबून तिकीट घ्यावं लागायचं. या लोकांना मेडिकल सर्टिफिकेटही आणावं लागायचं. या सर्व उठाठेवीत विकासभाऊ या गरिबांच्या मदतीला आले. त्या लोकांना तिकीट व मेडिकल सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत तिष्ठत थांबणं, रेल्वे स्टेशनवर सोडवणं ही कामं त्यांनी विनातक्रार केली. पेशंटची ने-आण करण्यासाठी विकासभाऊ या काळात नेहमीच दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जात. या रुग्णालयाचे एक डॉक्टर विचित्र समस्येत अडकलेले. डॉक्टरांचा गॅस सिलेंडर संपलेला. ते राहायला एकटेच होते. सिलेंडर घेऊन ते रस्त्यावर उभे होते. डॉक्टरांना पाहताच विकासभाऊंना त्यांची अडचण लक्षात आली. विकासभाऊ नसते तर त्या डॉक्टरांची गॅस सिलेंडर आणण्याची समस्या सुटली नसती. ही देखील एक अप्रत्यक्ष आरोग्य सेवाच म्हणायची!
या काळात पोलिसांकडून काही बरेवाईट अनुभवही विकासभाऊंना आले. विकासभाऊंच्या एका मित्राला त्याच्या मालकाने पगाराचा चेक दिलेला. तो वठवण्यासाठी बँकेत जायचं होतं. पण यांना पोलिसांनी अडवलं. यांचं काहीही ऐकून न घेता लॉकडाऊनमध्ये रिक्षा काढली म्हणून पोलीस दमदाटी करू लागला. हुज्जत वाढली. कहर म्हणजे त्या पोलिसाने यांना मारहाण तर केलीच. शिवाय वीस मिनिटं उन्हात उभं केलं. पोलिसांबाबतचा त्यांचा दुसरा अनुभव तुलनेनं थोडा सौम्य आहे.
एक वृद्ध त्यांच्या गाडीत बसला. या काळात घराबाहेर पडायचं असल्यास पास अनिवार्य होता. मात्र त्या वृद्धाकडे पास नव्हता. त्याच्याकडचे पैसे संपलेले. घरात अन्न नव्हतं. त्यामुळे ती व्यक्ती बँकेत पैसे काढण्यासाठी निघालेली. रस्त्यात यांची रिक्षा पोलिसांनी अडवली. पॅसेंजरकडे पास नसल्याने पोलीस रिक्षा जप्त करण्याची भाषा बोलू लागले. बऱ्याच बोलचालीनंतर अखेर विकासभाऊ पोलिसांना म्हणाले, “साहेब, तुम्ही जशी सेवा करताय तशीच मी पण सेवा करतोय. यात माझी काय चूक आहे. या माणसाला घरात खायला नाही. जर सेवा करणं हा माझ्या गुन्हा असेल तर मला नका सोडू तुम्ही.” हे बोलणं ऐकून पोलिसांनी यांना सोडलं.
या काळात विकासभाऊंना आर्थिक नुकसानही सोसावं लागलं. रिक्षात भरलेल्या गॅसचे पैसेही रिक्षाच्या भाड्यातून वसूल होत नव्हते. तरी ते भाडं आणायला रिकामी गाडी घेऊन जात. कधी कधी पॅसेंजरला घ्यायला पोचल्यावर भाडं कॅन्सल व्हायचं. त्यामुळे इंधन वाया जायचं.
एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत गरिबांना शिधा वाटप केलं जात होतं. विकासभाऊंनी आपल्या वस्तीतील पन्नास गरीब कुटुंबांची यादी केली. त्यांच्यापर्यंत ही धान्य किट्स पोचवण्यासाठी आपली रिक्षा मोफत दिली. ते स्वत: विमा उतरवण्याचं काम करतात. त्यामुळे त्यांना डिजिट कंपनीच्या विमा योजनेची माहिती होती. कोविड योद्ध्यांसाठी ही मोफत विमा योजना होती. पण पोलीस व आरोग्य सेवकांनाच कोविड योद्धे मानलं जात होतं. विकासभाऊंनी आपल्या परिचयातील रिक्षाचालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणलं. त्यांनी जवळपास ५० रिक्षाचालकांचा हा विमा उतरवला. असे हे सेवावृती विकासभाऊ. लॉकडाऊन संपलं. त्या काळातील यांच्यासारख्या रिक्षाचालकांच्या सेवेची दखल कुणी घेवो न घेवो विकासभाऊ आपली रिक्षा घेऊन शहराच्या सेवेत हजर आहेत!
– वर्षा वाघजी, (लेखक पत्रकार आहेत)विकास मच्छिंद्र शिंदे (मो.- ९९२२४ ८८०८७)
लॉकडाऊनची सर्वात जास्त झळ कष्टकरी जातवर्गांना बसली. एका अर्थाने लॉकडाऊन ही सरकार पुरस्कृत जातीयतेची प्रतिक्रिया होती. समाजातून अस्पृश्यता अजूनही नामशेष झालेली नाही. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या निमित्ताने अस्पृश्यतेला नवा आयाम मिळाल्याचं आम्ही पाहिलं. कोविडच्या निमित्ताने घडलेल्या या घडामोडी आपलं सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या आहेत.
कुठल्याही मोठ्या आपत्तीत माणसाचा मूळ स्वभाव उफाळून येतो. याचा अनुभव आम्ही लातूरच्या भूकंपावेळीही घेतलाय. भूकंपाच्या काळात आम्ही ‘मानवी हक्क अभियान’मार्फत मदत कार्यात सक्रिय होतो. भूंकपानंतर मोठ्या प्रमाणात बाहेरून मदत आली. हे साहित्य, धान्य गावप्रमुखांनी आपापल्या गोदामातच दाबून ठेवलं. गावातील गरीब व दलितांपर्यंत मदत पोहचलीच नाही. हे आमच्या लक्षात आलं. मग आम्ही स्वत: मदतकार्यात उतरलो. तेव्हा लक्षात आलं की, दलितांना मदत वाटपाच्या लाईनमध्ये उभं राहू दिलं जात नाही. वास्तवात भूकंपाने गरीब-श्रीमंत, दलित-सवर्ण सर्वांच्या घरावर विनाशाचा नांगर फिरवलेला. पण अशा विनाशकाळातही लोकांना जातीयतेचा विसर पडला नव्हता. कोविडकाळातही याचा प्रत्यय आला.
माझं निरीक्षण आहे, लॉकडाऊनने जातीय मानसिकतेच्या लोकांना आयतं हत्यार मिळालं. धारूर तालुक्यातील चारगावमध्ये पुण्याहून आलेल्या तरुणाला मारहाण झाली. हा दलित तरुण लॉकडाऊन असूनही ‘गावात फिरतो’ हे कारण सांगितलं गेलं. वास्तवात या तरुणावर आधीच उच्चवर्णियांचा डूख होता. मराठवाड्यात यापूर्वीही दलित तरुणांनी चांगला पोषाख केला, नवरदेवाने घोड्यावर मिरवलं, पोळ्याला बैलांची मिरवणूक काढली अशा कारणांनी दलितांची कुचंबणा होत आली आहे. दलितांचा सार्वजनिक जीवनातील खुला वावर सवर्णांना खपत नाही. त्यातून अशा घटना घडतात. ‘जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली अशा घटनांवर गुन्हे नोंदवले गेलेत. पण यंदा कोविड प्रतिबंधांनी जणू अशा अत्याचारांना नवी ‘शासनमान्य’ चौकट मिळाली.
बीडमधील केज तालुक्यातील मांगवडगावमध्ये लॉकडाऊनची संधी साधून तीन पारधी बांधवांचा खून झाला. या पारधी कुटुंबाची गावात शेती होती. सवर्णांना आपल्या बांधालगत हे दलित नको होते. हा तंटा अनेक वर्षे कोर्टात होता. बाबू पवार हा आपल्या हक्कांसाठी लढणारा पारधी सवर्णांना खूपत होता. लॉकडाऊनमध्ये बाबू पवार व त्यांच्या दोन मुलांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. उदगीर तालुक्यातील एका गावात लॉकडाऊनमध्ये दलित वस्तीवर हल्ला झाला. माजलगाव तालुक्यातील निगूड गावात दलित महिला सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी आणण्यासाठी गेल्या. त्यांना मारहाण झाली. असे गंभीर स्वरूपाचे अत्याचार मराठवाड्यात किमान पन्नास ठिकाणी झालेत. या सर्व दलित अत्याचारांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण समानता आढळते. अत्याचारांनी पीडित दलित व्यक्ती पुण्या-मुंबईसारख्या शहर ठिकाणांहून कोरोना काळात मूळ गावी परतलेली आहेत. गावी परतलेल्या दलितांवर अशा प्रकारचे अत्याचार देशभर झालेत.
उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरीमध्ये रोशनलाल (वय २२) या तरुणाने आत्महत्या केली. हा दलित तरुण लॉकडाऊनमुळे गुडगावहून परतला होता. हा इलेक्ट्रिशियनचं काम करायचा. लॉकडाऊनमुळे शहरातील काम थांबलं. गावी आल्यावर त्याला गावातील शाळेत क्वारंटाईन केलं गेलं. पण त्याच्या घरात अन्न नव्हतं. त्याच्या बहिणींनी त्याला तसं फोनवरून कळवलं. त्यामुळे तो आपल्या कुटुंबियांसाठी अन्नाची तजवीज करायला शाळेतून बाहेर पडला. पोलिसांनी त्याला जबर मारहाण केली. या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केली. अशा घटनांमधून शासन यंत्रणा गरिबांप्रती किती असंवेदनशील होती, आहे हे पुन्हा अधोरेखित झालंय. ‘नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस’ने १० जून, २०२० रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. या निवेदनानुसार लॉकडाऊनच्या काळात भारतातील विविध भागात ९२ जातीय अत्याचारांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. अस्पृश्यता, शारीरिक व लैंगिक हिंसा, पोलिसांकडून अमानुष मारहाण, खून, सफाई कामगारांना अपुऱ्या सुविधा, अन्नपाण्याविना मृत्यू, श्रमिक ट्रेनमध्ये मृत्यू, विस्थापन करताना झालेल्या यातना व मृत्यू अशा स्वरूपाचे हे अत्याचार आहेत. या अत्याचारग्रस्तांमध्ये दलितांचं प्रमाण अधिक असणं हा केवळ संयोग नाही.
लॉकडाऊनमुळे गाव सोडून गेलेल्या दलितांना पुन्हा गावी यावं लागलं. मुळात गावातून तेच लोक विस्थापित होतात ज्यांचा गावात उदरनिर्वाह होत नाही. स्वाभिमानाने जगण्याचे साधन मिळाले नाही किंवा हिरावले गेले आहे तेच दलित मुंबई-पुण्याला विस्थापित झालेत. अशा लोकांनी शहरठिकाणी जगण्याची नवी पद्धती सुरू केली. ते स्वाभिमानी जीवन जगायला शिकले. मात्र कोरोनाकाळात या लोकांच्या रोजी-रोटीचं साधन हिरावलं गेलं. गावी परतण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या या मंडळींना आता पुन्हा अपमानास्पद जीवन वाट्याला येत आहे. ‘नॅशनल कँपेन फॉर ह्यूमन राईट्स’ने लॉकडाऊनच्या काळात ऐंशीहून अधिक जातीय अत्याचारांच्या घटनांची पाहणी केली आहे. या संघटनेचे पॉल दिवाकर यांनीही कोरोनाकाळात दलितांवरील सामाजिक बहिष्कारांसारख्या घटनांत वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्येही लॉकडाऊन काळात कोरोना नियंत्रणाच्या बहाण्याने सवर्णांनी दलित वस्तीवर येऊन धमकी देणे, मारहाण करणे, दलित वस्तीवर सामुदायिक हल्ला करणे असे प्रकार घडले आहेत.
लातूरचा भूकंप, कोल्हापूरचा पूर आणि कोरोना यासारख्या आपत्तींमध्ये दलितांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते असं आढळलंय. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात जातीय वास्तवाचा विचार व्हायला हवा. समाजात आधीच कमजोर असलेल्या वर्गांच्या गरजांकडे अधिक संवेदनशीलतेनं पाहायला हवं. कोविडनंतरच्या काळात कुपोषणाच्या समस्येचं सावट आहे. त्यामुळे दलित व आदिवासी वस्त्यांवरील अंगणवाडीतील सेवा बळकट करायला हव्यात. गर्भवती व स्तन्यदा मातांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. मनरेगा सारख्या योजनांमधून दलितांना वगळलं जाणार नाही याची खातरजमा व्हायला हवी. किंबहुना शहरठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या गरिबांसाठी खास मनरेगातून कामांची तजवीज व्हायला हवीय. अत्याचारग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही तर या जखमा अशाच भळभळत राहतील, नि सामाजिक आरोग्य अधिकाधिक बिघडेल. हे लक्षात घ्यायला हवे.
अशोक लक्ष्मण तांगडे, बीड (मो. ९३२५०५६८९२) (लेखक मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत)
कोरोना काळात दिव्यांग हा समाजातील अतिदुर्लक्षित घटक अधिकच भरडला जातोय. २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांचं प्रमाण २.२१ % आहे. तर ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अंदाजानुसार हे प्रमाण १५ टक्के असावं. महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या देशासाठी ही आकडेवारी निश्चितच भूषणावह नाही. लसीकरणातील त्रुटी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, आवाक्याबाहेरचे औषधोपचार, अपघातांचं प्रचंड प्रमाण, तातडीच्या औषधोपचारांची सोय नसणे ही अपंगत्व येण्याची काही कारणं. या मूळ कारणांवरील उपाययोजना आपल्याकडे धिम्या आहेतच, पण दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठीही समाज म्हणून आपण उदासीन आहोत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळ आल्याने दिव्यांगांना आणखीनच अंध:कारात लोटलंय.
दिव्यांगांची वर्गवारी पाहिली तर त्यात २० टक्के लोकांना शारीरिक समस्या (अस्थिव्यंग), १९ टक्क्यांना दृष्टीदोष, १९ टक्के कर्णबधिर व ८ टक्के बहुविकलांग आहेत. या प्रत्येक घटकात विकलांगतेच्या प्रमाणानुसार समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असते. पण यात समानता काही असेल तर ती ही की या व्यक्ती आपल्या कुटुंबियांवर किंवा काळजी घेणाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. अर्थात समाजाच्या मदतीची यातल्या सर्वांनाच कमी-अधिक गरज आहे. आधी लॉकडाऊन व नंतर अनलॉक वन झालं, हळूहळू समाजाचे व्यवहार सुरळीत होत चाललेत. ही घडी बसत असताना आपण अजूनही कोविडच्या संदर्भात विकलांगांच्या विशेष गरजांना विचारात घेतलेलं नाही. या समाजघटकांसाठी धोरणांची आखणी करणं तर फारच दूर. कोरोना आल्यापासून जनजागृतीवर भर दिला गेलाय. पण दिव्यांगांमधील संक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन कितपत विशेष प्रयत्न झाले?
दृष्टिहीन व्यक्तींचा जगाशी संपर्क स्पर्शांतून होतो. एखाद्याचा हात धरल्याशिवाय ते एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाऊ शकत नाहीत. अशा लोकांनी ‘सोशल डिस्टंसिंग’ कसं अंमलात आणावं? यासाठी आपण रेडिओ-टीव्हीवरून काही सूचना दिल्यात? कर्णबधिरांमधील अशिक्षित लोक केवळ आपल्या ओठांच्या हालचालींचं अवलोकन करूनच भाषा समजून घेतात. पण आता मास्क अनिवार्य झाल्यावर या लोकांपुढे नव्या समस्या येणार नाहीत का? हे प्रश्न कुणाला पडले नाहीत. ना कुणी दिव्यांगांमध्ये कोरोना प्रसार होऊ नये यासाठी काही खास प्रयत्न केले. पण आता तरी या दिशेनं विचार व्हायला हवा. पण खरा कळीचा प्रश्न आहे दिव्यांगांच्या उपजीविकेचा.
भारतातील ६९ टक्के दिव्यांग ग्रामीण भागात राहतात. यापैकी जेमतेम दोन टक्के दिव्यांगांना शिक्षणाची संधी मिळते. या शिक्षितांपैकीही केवळ एकच टक्के दिव्यांग नोकरी मिळवण्यात यशस्वी होतात. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा-२०१६ नुसार विविध प्रकारच्या २१ दिव्यांगतांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ४% व खासगी क्षेत्रात ५% आरक्षणाची तरतूद आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्येही ५% आरक्षण मंजूर आहे. परंतु कायदा अस्तित्त्वात येऊन चार वर्षे झाली असली तरी या तरतुदी वास्तवात येऊ शकलेल्या नाहीत. मुळात दिव्यांगतेचं प्रमाणपत्र मिळवण्यात असंख्य अडचणी होत्या. त्यामुळे हा घटक शासकीय योजना-तरतुदींपासून वंचित होता. आता कोरोना काळाने तर दिव्यांग दाखला मिळवण्यातील दिरंगाईला एकप्रकारे मान्यताच दिलीय. त्यात सर्वसामान्यांच्याच रोजगारांचे प्रश्न तीव्र झाल्याने दिव्यांगांचा विचार कोण करणार? मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाले नि दिव्यांगांसाठी जणू अंधायुगच अवतरलं…
अनेक गरीब दिव्यांग किरकोळ व्यवसायांवर गुजराण करतात. पण लॉकडाऊनमुळे दळणवळण थांबलं नि या वर्गाचं उत्पन्न अनिश्चित काळासाठी स्थगित झालं. अनेक अंध व्यक्ती फेरीविक्रेते असतात. त्यांना यापुढील काळात आपल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनाला तिलांजली द्यावी लागली. हे झालं शहरठिकाणचं. ग्रामीण भागातील दिव्यांगांपुढेही काळ कठीण आहे.
‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने एप्रिल-२०२० मध्ये अर्थात लॉकडाऊननंतर लगेचच गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व्हे केला होता. त्यात असे आढळून आले की, दिव्यांग कुटुंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबांपैकी ५५ % कुटुंब भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक आहेत. या कुटुंबांना मुख्यत: रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यावरच अवलंबून रहावं लागतं. या कुटुंबांकडे अन्नधान्य साठा नव्हता. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. ज्यांच्याकडे अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र आहे आणि संजय गांधी पेन्शन योजनेचे लाभार्थी आहेत त्यातील ५५% लोकांना जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांची पेन्शन मिळालेली नव्हती. संस्थेने शासकीय यंत्रणेशी पाठपुरावा केल्यानंतर ही पेन्शन बँक खात्यात जमा झाली. परंतु टाळेबंदीमुळे दळणवळणाची सोय नव्हती. त्यामुळे बहुतांश दिव्यांग बँकेतून पैसे काढू शकले नाहीत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर अनेकांनी ही रक्कम खात्यातून काढली. पण एप्रिलनंतरच्या पेन्शनची रक्कम आता पुन्हा थकली आहे. एरवी नेहमीच ही पेन्शन थकवली जाते. किमान कोरोना काळात तरी संवेदनशीलता दाखवायला नको का? विशेषत: पंतप्रधान अगदी ‘बँक हॉलिडे’लाही जाहीर कार्यक्रमात एका क्लिक् वर कोट्यवधींची रक्कम शेतकऱ्यांना पाठवू शकतात, तर मग दिव्यांगांची पेन्शन मिळण्यात का बरे दिरंगाई व्हावी? लॉकडाऊनपासून अनेक दिव्यांगांचा रोजगार गेलाय. होती नव्हती ती बचत लॉकडाऊनचा काळ कंठण्यात खर्च झालीय. आता पुन्हा आपले व्यवसाय सुरू करायचे तर भांडवल नाही. दिव्यांगांना फार मोठ्या अर्थसाह्याची अपेक्षा नाही. हे लोक छोट्या छोट्या व्यवसायात आहेत. अशा वर्गासाठी काही पॅकेज सरकार जाहीर करेल काय?
दिव्यांगांचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण नगण्य आहे. मूक-कर्णबधिर, हालचाल करू शकणारे अस्थिव्यंग आणि इतर दिव्यांग युवक-युवती खासगी कंपन्यांमध्ये अस्थायी स्वरूपाची नोकरी करतात. परंतु टाळेबंदीमुळे अनेक उद्योग-कंपन्या बंद राहिल्या. परिणामी या ‘आत्मनिर्भर’ दिव्यांगांना रोजगार गमवावा लागला. ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेद्वारे नागपूर येथे दिव्यांग युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी नोकऱ्याही मिळवून दिल्या जातात. केक शॉप, मॉल्स्, हॉटेल्स्, उत्पादक व कॉल सेंटर अशा ठिकाणी या केंद्रांद्वारे अनेकांना नोकरी मिळवून देण्यात आली होती. पण लॉकडाऊननंतर यातल्या जवळपास ५० टक्के तरुणांना नोकरी गमवावी लागलीय. हे सर्व युवक-युवती स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वाभिमानाने जगू पाहणारी आहेत. स्वत:बरोबरच ते कुटुंबालाही हातभार लावत होते. पण आता या तरुणांचं भवितव्य अधांतरी टांगलंय.
दिव्यांग महिला किंवा दिव्यांग एकल महिलांची स्थिति तर अधिकच चिंताजनक आहे. हालचाल करू न शकणारे, मानसिक आणि बौद्धिक दिव्यांग पूर्णत: कुटुंबावर अवलंबून असतात. टाळेबंदीच्या काळात अशा दिव्यांगांची अतिरिक्त जबाबदारी सहन करणे शक्य नसल्याने कुटुंबियांनी त्रास दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यातच दिव्यांग हे दलित, आदिवासी असतील आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतील तर त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होते. असे दिव्यांग व त्यांच्या कुटुंबियांचा शासन विचार करणार आहे का?
अनेक संघटना, स्वयंसेवी संस्था व काही राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे शासकीय पातळीवर थोडीफार मदत जाहीर झालीय. पण या दिलाशाचे स्वरूप दिव्यांगांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत व भौगोलिक अर्थानेही खूपच मर्यादित आहे. शासकीय आदेशानुसार दिव्यांग कुटुंबांना ग्राम पंचायत स्तरावर ग्राम पंचायत निधीतील ५% निधी आणि १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून धान्य पुरवण्याचे जाहीर झाले. परंतु हे लाभ अतिशय अल्प स्वरूपाचे होते. मे महिन्यामध्ये ‘रोजगार हमी’चे काम काही ठिकाणी सुरू झाले. पण त्यात दिव्यांगांना काम मिळाले नाही. वास्तविकता: रोहयो कायद्यात दिव्यांगांना रोजगाराची तरतूद आहे. आता कोरोनाकाळात तरी ती अंमलात यायला नको?
वरील परिस्थिती पाहता ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने प्रामुख्याने गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील दिव्यांगांसोबत काम करताना सर्वप्रथम गावपातळीवर ‘दिव्यांग स्वयं सहाय्यता समूह’ बनवलेत. या बचत गटांची क्लस्टर, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर फेडरेशन केली आहे. ही फेडरेशन आता काही प्रमाणात आपल्या सदस्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय झाली आहे. फेडरेशनद्वारे दिव्यांग नियमितपणे एकत्र येताहेत. प्रश्न व गरजांवर सामूहिक चर्चा होत आहेत. त्यातून आलेल्या मुद्यांवर स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधून उपाययोजनांना सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील दिव्यांग आत्मनिर्भर बनावेत यासाठी ही फेडरेशन कार्यरत आहे. फेडरेशनने दिव्यांगांना विविध उद्योगांमध्ये प्रशिक्षित करून सहकार्य केलेय. आता टाळेबंदीच्या काळात ज्या दिव्यांगांचे व्यवसाय बंद पडलेत त्यांनाही अर्थसाह्य केले जात आहे.
दिव्यांगापुढील या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढणे शक्य आहे. पण शासन-प्रशासनाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. ग्राम पंचायत स्तरावर दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६ नुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांगांची ओळख करण्यासाठी मोहीम आखण्यात यावी. पुरेशा शैक्षणिक सोयी उपलब्ध करून शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. दिव्यांगांचा कल व आवडींनुसार व्यवसायांसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करावे. सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये दिव्यांगांची आरक्षणांनुसार भरती व्हावी. संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन मिळण्यातील दिरंगाई टाळावी. या उपायांशिवाय दिव्यांगांच्या आरोग्याबाबत विशेष उपाययोजना करायला हव्यात. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय दवाखान्यात दिव्यांगांना मोफत उपचारांची सुविधा जाहीर केली आहे. ही बाब स्वागतार्हच आहे. पण दवाखान्यात दिव्यांगांना लवकरात लवकर उपचार मिळायला हवेत. पेशंटच्या रांगेत त्यांना ताटकळत ठेवू नये. साथरोग नियंत्रणासाठी फिरती आरोग्य पथके असतात. या पथकांनी दिव्यांगांसाठी खेड्यापाड्यात जाऊन आरोग्य सेवा पुरवायला हवी. दिव्यांगांसाठी खास मोफत साबण-सॅनियटायझर्स पुरवले जायला हवेत. या समाजघटकांचे ताणतणाव व गरजांचा विचार करून टोल फ्री हेल्पलाईनची सुविधा उभारायला हवी. करण्यासारख्या गोष्टी बऱ्याच आहेत. पण इच्छाशक्ती हवी! आणि हवी संवेदनशीलता!! या दोन गोष्टी नसल्या तर दिव्यांगांसाठी भविष्याची वाट बिकट आहे!
(लेखक ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचा कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती तसेच आदिम समुदायांची चिरस्थायी उपजीविका या प्रश्नांवर कार्यरत आहेत.)
– मुकेश शेंडे