‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’ सर्व जनतेसाठी लागू करण्याची शासनाची भूमिका, कोविड साथीच्या काळातील ‘विमा योजनांची कामगिरी व आरोग्य धोरण’ या विषयावर डॉ. राजू जोटकर यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांचा व माहितीचा थोडक्यात वृत्तांत वाचकांसाठी…
शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व लोकांना लागू करण्याचा आदेश 23 मे, 2020 रोजी काढला आहे. या निर्णयामागची शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे आणि किती रुग्णालयांकडून या आरोग्य सेवांचा लाभ घेता येणार आहे?
केंद्र शासनाची ‘आयुष्यमान भारत’ आणि राज्य शासनाची ‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’, या दोन्ही योजना 26 फेब्रुवारी, 2019च्या सरकारी निर्णयानुसार एकत्रितपणे राबविल्या जातात. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 1209 उपचार पद्धतींसह पाच लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 996 उपचार पद्धतींसह दीड लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. राज्यातील 83 लाख कुटुंबे आयुष्यमान भारत योजनेत तर साधारणपणे सव्वा दोन कोटी कुटुंबांचा या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समावेश आहे.
साधारणपणे दहा ते पंधरा टक्के लोक जे पांढरे रेशनकार्ड धारक आहेत ते या योजनांपासून वंचित राहतात. हे जे उरलेले दहा ते पंधरा टक्के लोक आहेत त्यांना कोविडची बाधा होऊ शकते कारण कोविड-19 विषाणू हा कोणताही भेदभाव करत नाही. या उर्वरित लोकांना देखील या योजनेचा लाभ घेता यावा, युनिव्हर्सल व निःशुल्क (कॅशलेस) सेवा सर्वांना मिळावी या उदात्त धोरणानुसार हा आदेश काढण्यात आला.
महाराष्ट्रात साधारणपणे 973 रुग्णालय या योजनेअंतर्गत अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत. जिल्हानिहाय पाहिलं तर साधारणपणे गडचिरोली, नंदुरबार व हिंगोलीमध्ये सर्वात कमी म्हणजे आठ ते नऊ रुग्णालये आहेत तर इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जवळपास दुप्पट व मुंबईत तिपटीने रुग्णालये आहेत. या बरोबरच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 134 पॅकेजेस असे आहेत की ती फक्त सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत ती खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाहीत. रुग्णांची आबाळ होऊ नये या करताही 134 पॅकेजेससुद्धा या योजनेअंतर्गत (कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी) खाजगी रुग्णालयांमध्ये खुली करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. तसेच 996 उपचार पद्धतींपैकी साधारणपणे पाचशेपेक्षाही जास्त उपचारांसाठी रुग्णालयांचा समावेश करून घेण्यात आलेला आहे. प्रत्येक उपचार पद्धतीसाठी जिल्ह्यात कमीत कमी एक तरी रुग्णालय उपलब्ध असावे याची दक्षता घेतलेली आहे आणि जर रुग्णालय नसल्यास आणि गुंतागुंतीची केस असेल तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचार घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळावी या उद्देशाने, उत्तम सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना (ए ग्रेड) महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जास्त पॅकेज दर देण्यात आलेला आहे. पलमनोलॉजीसाठी 550, क्रिटिकल केअरसाठी 707, नेफरोलॉजीसाठी 569, पीडियाट्रिक इमर्जन्सीसाठी 521 आणि इंडोक्रोनिलॉजीसाठी 487 रुग्णालये अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत.
राज्यातील रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत व आजाराच्या धोक्यासोबत आर्थिक धोका पत्करावा लागू नये हा मुख्य उद्देश समोर ठेवूनही निःशुल्क (कॅशलेस) योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विमा आधारित ज्या योजना आहेत त्यांचा कोविड साथीच्या काळात आरोग्य सेवा देण्यामध्ये कितपत वाटा राहिला आहे?
या कोविडच्या महामारीला सामोरे जाण्यासाठी आपली आरोग्य व्यवस्थाही सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवताना सगळा ताण हा शासकीय रुग्णालयांवरतीच पडला. यावर सोपा उपाय म्हणजे खाजगी रुग्णालयातील सेवा व खाटांची उपलब्धता यांचा समावेश करणे. एपिडेमिक ॲक्ट 1897, मेस्मा ॲक्ट 2011, डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005, महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्ट आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट 1950, या कायद्यांचा धागा पकडून खाजगी रुग्णालयांच्या 80 टक्के खाटा शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे ठरविले गेले.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बिल भरताना त्यावर अवास्तव दर आकारणी होणार नाही या उद्देशाने या 80 टक्के खाटांची दर आकारणी निश्चित करण्यात आली व उरलेल्या 20 टक्के खाटांसाठीचे दर हे रुग्णालय व्यवस्थापनेवर अवलंबून असतील. ही दर आकारणी ‘जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन (GIPSA)’’ नावाच्या एका स्वायत्त संस्थेने ‘प्रेफरड प्रोव्हायडर नेटवर्क’च्या अनुषंगाने विविध उपचार पद्धतींसाठी निश्चित केलेल्या पॅकेज दरानुसार ठरविण्यात आलेली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये खाजगी रुग्णालयांनी फायदा-तोट्याचा विचार न करता रुग्णांना सेवा द्यावी व सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा ही त्या मागची पार्श्वभूमी आहे.
3 जुलै, 2020 पर्यंत साधारणपणे 4500 विम्यासाठीचे दावे (क्लेम) हे मंजूर (pre authorisation)होण्यासाठी शासनाकडे आलेले आहेत. या दिवशीची राज्यातील कोविड रुग्ण संख्येची आकडेवारी ही एक लाख ऐंशी हजार होती. या आकडेवारीनुसार गंभीर स्थितीतील रुग्णांचा (साधारणतः 20 टक्के याप्रमाणे) विचार केला तर साधारणपणे 2.5 एवढे दावे (क्लेम) मंजूर होण्यासाठी आलेले आहेत. अडीच टक्के हे प्रमाण फार काही वाईट आहे असे मला वाटत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत जिथे कोविड रुग्ण संख्या जास्त आहे त्या तुलनेत साधारणपणे 60 दावे (क्लेम) हे महाराष्ट्रातून आलेले आहेत. अनेकदा अति गंभीर रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असते, अशा परिस्थितीमध्ये कागदपत्र बायपास करण्यासाठी इमर्जन्सी टेलिफोनिक इन्टिमेशन (Emergency Telephonic Intimation) ही सोय उपलब्ध केली आहे. यामध्ये रुग्णाच्या ॲडमिशनची माहिती रुग्णालयांद्वारे फोन करून कळवता येऊ शकते व कागदपत्र पंधरा दिवसांनी सुपूर्द केले तरी चालतात.
मागील काही काळातील कल बघता आरोग्य व्यवस्था विमाकेंद्रित होत आहेत की काय असे वाटते तर एकूणच आरोग्य विषयक धोरणाचा विचार करता विमा आधारित योजनांकडे कशा पद्धतीने बघायला हवं?
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये विमा आधारित योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे रुग्णांना आर्थिक सुरक्षा देणे.
कोविड महामारीच्या काळात देशाच्या किंवा राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ज्या काही कमतरता आहेत त्या ठळकपणे समोर आल्या आहेत. सरकारी आरोग्य यंत्रणेची अवस्था लक्षात घेता, सरकारी आणि खाजगी अशी भागीदारी आवश्यक आहे. त्याच्याकडे कृष्ण-अर्जुन युती असं बघितलं पाहिजे. आरोग्य सेवा देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा समावेश करून घेतला तर कदाचित जनसामान्य हे आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार नाहीत. हे काही दिवास्वप्न नाही, हे करताना काही अडचणी येतील पण योग्य सल्लागार पद्धतीने वाटाघाटी व चर्चा घडवून त्यावर मात करता येईल. त्यामुळे आरोग्य विषयक धोरण ठरवताना सरकारी-खाजगी भागीदारी हा पर्याय डोळ्यासमोर ठेवावा, तो अगदी डावलून ठेवू नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. श्वेता मराठे व डॉ. अर्चना दिवटे ‘साथी’ संस्थेत ‘रिसर्चर’ म्हणून कार्यरत आहेत.
मुलाखत– श्वेता मराठे शब्दांकन- डॉ. अर्चना दिवटे
भिकाऱ्यानं गयावया करावी हुबेहूब तशाच अविर्भावात त्या बाई याचना करत होत्या. काष्ट्याची साडी. वय साठीच्या आसपास असावं. डोळ्यात आसवं. आर्जवं करताना त्यांचं पुटपुटणंही नीटसं कळत नव्हतं. या बाईंचं नाव मीनाताई. सोमवारी, 27 जुलैला त्यांच्या सात वर्षाच्या नातवाला पुण्यातील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल केलं गेलं. बुधवारी या बालकाचा मृत्यू झाला. त्याचं पार्थिव मिळावं यासाठी त्या आर्जवं करत होत्या. रात्री आठचा सुमार होता. दूरच्या गावी पार्थिव नेणं, नंतर अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार उरकणं याबद्दलची काळजी त्यांना असावी. पण रुग्णालयामधील बिलिंग काऊंटरवर यांची अडवणूक सुरू होती. कारकुनाला या मीनाताईच्या समस्येत स्वारस्य दिसत नव्हतं. संयोगाने मी तिथेच होतो. मी माझ्या पेशंटला डिस्चार्ज मिळावा यासाठी हुज्जत घालत होतो. या बाई विनवण्या करताना दिसल्या म्हणून आस्थेनं विचारपूस केली. समजलेली हकिकत खिन्न करणारी होती. ती सांगण्यापूर्वी माझ्या हुज्जतीचा मुद्दा सांगतो.
रुग्णांसाठी खाटा नसताना डिस्चार्ज लांबवणं योग्य?
कोरोना संक्रमण झाल्याने माझ्या भावावर याच खाजगी रुग्णालयात उपचार झाले. तो टाटा मोटर्सचा कर्मचारी असल्याने मेडिक्लेमचा आधार होता. किंबहुना मेडिक्लेम होता म्हणूनच या दवाखान्यात त्याला उपचार मिळू शकले. रुग्णांची रोख पैसे भरण्याची क्षमता किंवा मेडिक्लेम असेल तरच खासगी दवाखान्यात दाखल केले जातेय, हे वास्तव मी या दरम्यान जवळून अनुभवले आहे. भावाचे दहा दिवस या दवाखान्यात उपचार झाले. डॉक्टरांनी डिस्चार्जही घ्यायला सांगितला. पण ‘टाटा मोटर्सकडून मंजुरी मिळाली की पेशंटला न्या’, असं प्रशासनाचं मत होतं. आम्ही वाट पाहिली. रात्री आठ वाजले तरी डिस्चार्ज मिळेना. चौकशी केल्यावर ‘उद्या डिस्चार्ज घ्या’ असं सांगू लागले. याचा अर्थ आणखी एक दिवसाची रक्कम बिलामध्ये लावली जाणार होती. ‘डॉक्टरांनी सकाळी अकराला डिस्चार्जची परवानगी देऊनही दिवसभर मंजुरीची प्रक्रिया का झाली नाही?’ या माझ्या प्रश्नावर त्यांच्याकडे समाधानकारक उत्तर नव्हतं. उलट ‘मेडिक्लेममधून पैसे मिळत असल्याने तुम्ही पैशांची काळजी का करता?’ असं मला सांगितलं गेलं. मी म्हटलं, “मेडिक्लेममध्ये वर्षभरातील उपचारांची रक्कम निश्चित असते. माझा भाऊ डायलिसिसवर असून, सध्याचे कोरोनावरील उपचार तर झालेतच, शिवाय त्याच्या मुलावरही दुसऱ्या खासगी रुग्णालयामध्ये मेडिक्लेममधून उपचार झालेत. यापुढेही उपचारांची गरज आहे. मग आम्ही उगाचच गरज नसताना रुग्णालयाचं बिल का वाढू द्यावं?” अखेर माझी ही हुज्जत फलद्रूप झाली नि माझ्या भावाला डिस्चार्ज मिळाला. सध्या रुग्णालयामध्ये खाटा उपलब्ध नाहीत, म्हणून कोरोनापीडितांची चिंता मी अनुभवलीय नि हे लोक केवळ प्रशासकीय दिरंगाईने खाटा अडवून ठेवतायेत याचा संतापही येत होता. म्हणून मी हुज्जत घातली. परिणामी लगेचच डिस्चार्ज मिळाला. अन्य कुणी असता तर सहजच बिलाची रक्कम वाढवत, डिस्चार्ज लांबला असता. मीही हुज्जत घालत असताना ज्या मीनाताईही बिलिंग काउंटरवर विनवण्या करत होत्या, त्यांचीही अशीच अडवणूक सुरू होती.
केवळ सात दिवसात कंगाल
आता मीनाताई आणि नाहक जीव गमावलेल्या त्यांच्या नातवाची हकिकत सांगतो. हे सर्व घडत असतानाच मी मीनाताई व त्यांचा मुलगा यांच्याशीही बोलत होतो. मीनाताईंनी नंतर सांगितलं, ‘रुग्णालयाचं बिल भरण्यासाठी त्यांनी पाच टक्के दराने खासगी सावकाराकडून कर्ज काढलंय. ते फेडण्यासाठी जमीन विकण्याशिवाय आता त्यांना गत्यंतर नाही.’ 23 ते 28 जुलै या सात दिवसात या कुटुंबावर दिवाळखोरीची वेळ आलीय. या आठवड्याभरात आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेनं त्यांना अक्षरश: कंगाल करून सोडलंय.
तेवीस तारखेला मीनातार्ईंच्या नातवाला छोटासा अपघात झाला. हा नातू म्हणजे सात वर्षाचा रुद्र. तो शाळेत दुसरीच्या वर्गात शिकत होता. त्याची आई काही वर्षांपूर्वी बाळंतपणात वारली. रुद्रला आणखी एक छोटा भाऊ आहे. या भावंडांचे वडील अपंग आहेत. त्यामुळे आजीच यांचा सांभाळ करत आहे, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील अण्णापूर हे त्यांचं गाव. रुद्र सकाळी अंघोळीला बसला होता. अंघोळीसाठी तापलेलं पाणी कलंडलं नि या पोराचा पार्श्वभाग भाजला. मीनाताई सांगतात, “आमच्या भागातल्या एका डॉक्टरकडे आम्ही पोराला नेलं, तीन दिवस डॉक्टरांनी पोराला पट्ट्या लावल्या आणि बिसलेरीचं पाणी जखमेवर टाकत राहिला. जखमेत पॉयझन झाल्यावर ‘केस पुण्याला घेऊन जा म्हणाला’… या डॉक्टरांनी दीड लाख रुपये घेतले.”
गावातही लूट नि शहरातही तेच…
मुलाला गंभीर अवस्थेत पुण्यातील खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल केलं गेलं. या ठिकाणी पेशंटला दाखल करतानाच पन्नास हजार रुपये जमा करायला सांगितले. त्यानंतर तीस हजारांची औषधं यांनी आणून दिली. शिवाय वेळोवेळी विविध रकमा जमा केल्या. केवळ दीड दिवस हे मूल या दवाखान्यात होतं. 29 जुलैला, बुधवारी दुपारी रुद्रची प्राणज्योत मालवली. तोवर या शेतकरी कुटुंबाकडून आणखी एक लाख रुपये घेतले गेले होते. जवळपास दोन लाख रुपये खर्च झाले होते. मूल हातातून गेलं होतं. नि आणखी ‘एकतीस हजार रुपये भरल्याशिवाय पार्थिव मिळणार नाही!’ असा दबाव आणला जात होता. मीनाताई म्हणाल्या, “आमच्याकडून आधी वीस हजार रुपये घेतलेत, त्याबद्दल काहीच बोलत नाहीत, उलट आणखी पैशे मागतायत. आम्ही आणखी कुठून पैशे भरू?”
पुण्यात ‘रुग्ण हक्क परिषद’ ही संघटना गरीब रुग्णांना मदत करते. हे मला माहीत होतं. मी या संघटनेचा संपर्क त्यांना दिला. पण तिथे फोन उचलला गेला नाही. ही घडामोड घडत असतानाच माझी हुज्जतही सुरू होती. परिणामी माझ्या भावाला डिस्चार्ज मिळाला. त्याचवेळी मीनाताईही तिथे होत्या. त्यांनाही अधिक पैसे न घेता पार्थिव देण्यात आलं.
मीनाताईंची दोन्ही मुलं मोलमजुरीवर गुजराण करतात. त्यांचे यजमान वृद्ध आहेत. या कुटुंबावर आलेल्या आपत्तीने तीन लाखांचं कर्ज झालं आहे. मीनाताई म्हणतात, “माझ्याकडं एक एकर जमिनीचा तुकडा आहे. तो इकूनबी कर्ज फिटणार नाही. आता तुम्हीच आम्हाला काहीतरी मदत करा…”
सामान्य रुग्णाची हतबलता
एकीकडे कोविडच्या युद्धात वैद्यकीय यंत्रणा झटत असल्याने जनमानसात डॉक्टर व हॉस्पिटल्सबद्दल नितांत आदर आहे. दुसरीकडे मीनातार्ईंसारखे गरीब अक्षरश: देशोधडीला लागताहेत. त्यांच्या मदतीला कुणीही नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने’तून मीनाताईंच्या नातवावर कदाचित उपचार होऊ शकले असते. ही योजना कोणकोणत्या दवाखान्यांमध्ये राबवली जातेय, योजनेंतर्गत हेल्पलाईनचा नंबर, आरोग्य मित्रांची उपलब्धता याची सूतरामही कल्पना मीनातार्ईंना नाही.
शासनाच्या काही योजना आहेत पण त्या लोकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोचलेल्या नाहीत. गावागावात विनापदवी डॉक्टरकी करणारे फोफावले आहेतच. शहरात अनेक खर्चांना तोंड द्यावे लागते. खासगी रुग्णालयांची वाढीव बिले, रुग्णांची लूटमार, हे मुद्दे नवे नाहीत. पण त्या विरोधात दाद मागायची धड यंत्रणा उभी नाही. योजनांचीच माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही तिथे दाद कुठे मागायची.
मीनाताई, मी घातली तशी हुज्जतही घालू शकल्या नाहीत. त्या केवळ आपल्या नातवाचे पार्थिव मिळावं यासाठी गयावया करत राहिल्या. आपली एकमेव पुंजी फुकाच्या भावात विकून त्या गप्प बसल्या… माझ्या मनात एक दुष्ट विचार आला, ‘आता दवाखान्यांच्या चकरा मारताना यांना कोरोनाची लागण झाली तर काय परिस्थिती ओढवेल?’
प्रशांत खुंटे हे आरोग्य कार्यकर्ते असून सदर लेखन ‘ठाकूर फाउंडेशन’, यु.एस.ए.कडून ‘इनव्हेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग इन पब्लिक हेल्थ’ या शिष्यवृत्ती अंतर्गत केलेल्या कामावर आधारित आहे (वरील लेखात डॉक्टरांचे नाव गोपनीय ठेवले असून रुग्णाच्या नातेवाईकाचे नाव बदलण्यात आले आहे.)
16 जुलै, 2020 सकाळी 5.45 ची वेळ. माझ्या एका भावाचा फोन आला, ‘मला सहन होत नाहीये, मला येऊन ॲडमिट करा.’ काय होतंय विचारलं असता, ‘गेले चार दिवस उलट्या होत होत्या. औषधाचा काहीच फरक पडत नव्हता.’ वहिनी काय करतेय हे विचारलं असता ‘ती सुद्धा कणकण येऊन गेले चार दिवस झोपून आहे असे कळले.’ घरात त्यांच्या लहान मुलीव्यतिरिक्त दुसरे कोणीच नव्हते. मग काय लगेचच भावाला गाडीतून घराजवळच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. तिथे सर्व तपासणी करून पेशंटची कोविडची चाचणी करायला सांगितली आणि पेशंटला जवळच्या मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये चाचणीसाठी नेण्यास सांगितले.
मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये मदत कक्षाच्या प्रतिनिधींनी कोविडची चाचणी करायला कुठे जायचे ते सांगितले. दरम्यान पेशंटची ऑक्सिजन पातळी, रक्तशर्करा, एक्स-रे तपासणी इ. तपासण्या झाल्या. पेशंटला ऑक्सिजन द्यायची गरज पडू शकते असे सांगण्यात आले. आणि त्वरित हॉस्पिटलमध्ये दाखल करायला सांगितले. पण तिथे बेड उपलब्ध नसल्याचेही सांगितले. भरपूर गर्दी आणि तेथील वातावरण, गोंधळ हे सर्व मनात भीती उत्पन्न करणारे होते. यानंतर आमची खरी कसोटी सुरू झाली ती म्हणजे हॉस्पिटल शोधण्याची. कोविड केअर सेंटरचा जो इंटरनेटवर डॅशबोर्ड आहे तिथे पाहणी केली असता, ज्या हॉस्पिटल्समध्ये जागा आहे, अशा सर्व ठिकाणी फोन लावायला सुरुवात केली. आणि धक्कादायक चित्र समोर उभे राहिले, जिथे साईटवर बेड्सची उपलब्धता त्या दिवशी सकाळच्याच अपडेट्सनुसार दाखवत होते, अशा ठिकाणी सुद्धा ऑक्सिजनची सोय असलेले बेड्स सध्या कुठेच शिल्लक नाहीत असे संपर्क केल्यावर लक्षात आले. मग धडपड करत जवळच्या भागात एका हॉस्पिटलमधून दुसरीकडे, दुसरीकडून तिसरीकडे अशी सर्कस करत बेड उपलब्ध नसल्याने आमच्या पेशंटला पुन्हा घरीच घेऊन जावे लागले.
आम्ही पेशंटची ज्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये चाचणी केली तेथील डॉक्टरांनी सांगितले की, ‘पेशंटला दाखल करावे लागेल पण इथे बेड्स उपलब्ध नाहीत. तुम्हाला दुसरीकडे प्रयत्न करावे लागतील.’ तेथील गर्दीत पेशंटला ठेवण्यास जागाच नसल्याने आम्ही त्याला घेऊन तेथून बाहेर पडलो. दुसऱ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा जागा नसल्याने आणि आणखी एका मोठ्या ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. तिथे तर एंट्रीला असलेल्या हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना पेशंटला कुठे घेऊन जायचे याचे सुद्धा मार्गदर्शन करता आले नाही. या हॉस्पिटलच्या कोविडसाठी असलेल्या (ताप) क्लिनिकमध्ये तपासणी केली असता, काही वेळापूर्वी पहिल्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला दाखल करण्याची गरज आहे असे सांगितले होते, तेच या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांनी आमच्याजवळ असलेले तपासणी रिपोर्ट पाहून दाखल करण्याची गरज लागणार नाही असे सांगितले. आम्ही पुन्हा गोंधळात आणि तितकेच हतबल. याशिवाय हॉस्पिटलमध्ये जागाच नसल्याने तेथे आम्हाला घरी क्वारंटाईन करण्यासाठी मार्गदर्शन उपलब्ध आहे असेही सांगितले. असे मार्गदर्शन घेण्यासाठी 1500 रुपये दर आकारणी आहे असे कळले. या सर्व धावपळीदरम्यान दुपार झाली होती व पेशंट बिनाऔषधी व न खातापिता आमच्यासोबत इकडे तिकडे फिरत होता. मार्गदर्शन घेण्यासाठी पैसे भरायला गेलो असता कळले की तब्बल 2 तासांची लाईन, मगच आमचा नंबर लागणार. पेशंटची अवस्था इतकी वाईट होती की कोणतेही मार्गदर्शन घ्यायची त्याची मनःस्थिती नव्हती. झालं.. पेशंटला घेऊन घरी परत आलो. ओपीडीमधून मिळालेली औषधे आणि पल्स्‌ ऑक्सिमीटरच्या रिडींगच्या मदतीने ओळखीतील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पेशंटला रिपोर्ट मिळेपर्यंत घरीच ठेवण्यात आले. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यावर हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळाल्याने पेशंट आता सरकारी केंद्रात क्वारंटाईन झालेला आहे.
या सगळ्या अनुभवातून सध्या सरकारी काय आणि खासगी हॉस्पिटल्समध्ये काय एकंदरीत आरोग्य सेवेची परिस्थिती फारच भयंकर असल्याचे समोर आले. पुणे शहरातील सरकारी आरोग्य सेवा देणारी हॉस्पिटल्स व क्वारंटाईन सेंटर्स तुडुंब भरलेली आहेत व कुठेही संपर्क केला तर जागा नाही हे पहिलं उत्तर येतं. ससून अथवा नायडू अशी हॉस्पिटल्स्‌ व इतर कोविडसाठी राखीव हॉस्पिटल्समध्ये पेशंट पॉझिटिव्ह असल्याशिवाय भरती करून घेतले जात नाही. हीच परिस्थिती सरकारी क्वारंटाईन सेंटर्समध्ये आहे. सरकारी मदत केंद्र, कोविड कंट्रेोल रूमला संपर्क केला असता, तेथूनही पॉझिटिव्ह आल्यावर तुम्हाला शासनाच्या विभागाकडून कॉल येईल असे सांगण्यात येते. परंतु या मधल्या काळात काय? रुग्णाला जर या काळात त्रास होत असेल, तातडीच्या उपचारांची गरज असेल तर काय? याचे उत्तर सापडत नाही. आणि खासगीमध्ये दाखल करण्यासाठी इन्श्युरन्स तसेच आर्थिक परिस्थिती या दोनच बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात.
वरील अनुभवातून लक्षात घ्याव्यात अशा पुढील गोष्टी…
वरील घटनेदरम्यान पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत मिळालेले काही महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक व माहिती
दिपाली सुधींद्र या ‘सार्वजनिक आरोग्य व पोषण’ क्षेत्रात ‘रिसर्चर’ म्हणून काम करत आहेत.
मार्च 2020 पासून कोविड 19 आजाराबाबत आणि कोरोना संक्रमणाबाबत समज-गैरसमज पसरू लागले. अशा वेळी आपण सामाजिक पातळीवर या आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना धीर देण्याच्या दृष्टीने आणि लोकजागृतीसाठी ठोसपणे काय करता येईल यावर ‘जन आरोग्य अभियान’ तसेच ‘लोकाधारित देखरेख आणि नियोजन प्रक्रिया’ यातील कार्यकर्ते चर्चा करू लागले. चर्चांमध्ये ठरल्यानुसार घाबरलेल्या, गोंधळलेल्या जनतेला आधार देण्यासाठी आणि कोविड 19 बाबत किमान शास्त्रीय माहिती होण्यासाठी ‘संवाद’ संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर तीन माहिती केंद्रे उभारलीत.
कोविड 19 आजाराचे रुग्ण वाढत असताना भुदरगड तालुक्यात कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आले व कोविडच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी यावेत म्हणून शक्य तेवढे मनुष्यबळ (तांत्रिक व प्रशिक्षित) प्रशासनाने उपलब्ध केले परंतु क्वारंटाईन सेंटर व कोविड सेंटर या दोन्हींसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते. त्यातच खाजगी डॉक्टर दवाखाने बंद करून बसले होते. त्यामुळे इतर आजाराच्या उपचारांसाठी रुग्ण सरकारी रुग्णालयांकडे धाव घेत होते. परिणामी सार्वजनिक आरोग्य सेवकांची तारांबळ उडत होती. या वेळी शासनाने, खाजगी वैद्यकीय सेवेकऱ्यांनी या कामात मदत करण्यासाठी पुढे येण्याबाबत आवाहन केलेे, परंतु इकडे स्थानिक पातळीवर त्यास काही प्रतिसाद मिळत नव्हता. अशा वेळी आम्ही संस्थेचे कार्यकर्ते या संदर्भात काय सहकार्य करू शकतो याची चर्चा केली. स्थानिक, खाजगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांचे ‘संवाद’ संस्थेशी आदराचे संबंध आहेत. त्यांच्याशी आम्ही बोललो, त्यांनी अशा परिस्थितीत पुढे येऊन सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये, रुग्णालयांमध्ये मदत करावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यासाठी जवळपास खाजगी क्षेत्रातील 22 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आम्ही संपर्क केला परंतु प्रतिसाद मात्र मिळत नव्हता. सगळ्यांनाच आपल्या सुरक्षेची भीती होती. आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी आम्ही पुन्हा पुन्हा बोलत होतो व त्यांची सुरक्षेची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न करत होतो.
या वेळी आमच्या मदतीला ‘जेबेलीना’ या सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्तेदेखील आले. त्यांचे ‘नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र’ असल्यामुळे तेही आवाहन करत होते. या सगळ्याचे फलित म्हणजे एका खाजगी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानी आपण या कामात स्वतः सहभागी होण्याची तयारी दाखवली आणि आम्हाला धीर आला. आम्ही पुन्हा खाजगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विनंती करत होतो, त्यांच्याशी बोलत होतो. शक्य तेवढी तुमची काळजी आम्ही घेऊ याची खात्री देत होतो. त्यानुसार दोन डॉक्टर व दोन वार्डबॉय तयार झाले. या कर्मचाऱ्यांना या सरकारी आरोग्य केंद्रावर पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा मात्र शासकीय-प्रशासकीय अडचणी समोर आल्यात. त्या सोडवण्यासाठी, स्थानिक प्रशासनास हे लोक चांगलं काम करतील व त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही अडचण आल्यास आम्ही ती जबाबदारी स्वीकारू अशी हमी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली व त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने या मंडळीना कोविड सेंटरवर दाखल करून घेतले आणि ते सेवा देऊ लागले. या खाजगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सरकारी आरोग्य केंद्रात झोकून देऊन, नियमितपणे काम केले. आम्ही इतर खाजगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांचा अनुभव आणि योगदान अभिमानाने सांगून त्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करतच होतो त्याला हळूहळू यश आले आणि प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी नर्सेस देखील सरकारी आरोग्य केंद्रातून सेवा देण्यास सामील झाल्या. आरोग्य केंद्रात काम करत असताना त्यांना जेवण, पाणी, रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी काही विशेष आहार पुरविण्याचे महत्त्वाचे काम जेबेलीना संस्थेने केले. मनात जीवाची भीती असताना देखील नऊ खाजगी कर्मचारी (दोन डॉक्टर्स, दोन प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, तीन नर्सेस व इतर) कार्यरत झाले आणि लोकांना आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठीच्या आमच्या प्रयत्नाला यश आले.
त्यानंतरच्या काळात शासनाने अशाप्रकारे मदत करणाऱ्या लोकांना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याचे जाहीर केले. परंतु आजपावेतो, खाजगी प्रयोगशाळा, दवाखान्यातील या कोविड योद्ध्यांना मात्र कोणत्याही स्वरूपात मान किंवा धन मिळालेले नाही. तरी त्यांच्या कामात खंड मात्र पडलेला नाही. आर्थिक मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता केवळ सामाजिक भान आणि आरोग्य कर्मचारी म्हणून आपली जबाबदारी या प्रामाणिक भावनेतून सरकारी आरोग्य केंद्रामधून सेवा देणाऱ्या या ‘कोविड योद्ध्यांना’ सलाम! त्यांचे उदाहरण, इतर भागातील खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना, सामाजिक संस्थांना नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल. रवी देसाई हे ‘संवाद’ संस्था, गारगोटी, भुदरगड, कोल्हापूर येथे कार्यरत आहेत, ‘सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया’ राबविण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे व ‘जन आरोग्य अभियान’, महाराष्ट्राचे कार्यकर्ते आहेत.
रवी देसाई
करोनाने जगभर आज एक हतबलता आली आहे. जिथे जागतिक आरोग्य संघटना आपल्या मार्गदर्शक सूचना बदलते आहे तिथे सामान्य माणूस गोंधळलेला असणं स्वाभाविक आहे. भारतातसुद्धा आज झपाट्याने साथ वाढू लागली आहे. शंभर दिवस लॉकडाऊनचे मिळूनसुद्धा सरकारी वैद्यकीय सेवा पुरेशा सक्षम झालेल्या नाहीत. जर आलीच तर लस यायला अजून वर्ष दीड वर्ष आहे, सामान्य जनता अगतिकतेने जादुई उपचारांची वाट बघत आहे. चतुर व्यापारी होमिओपॅथीच्या गोळ्या, रामदेवबाबाच्या आयुर्वेदिक गोळ्या विकायला पुढे आले आहेत. या गोळ्यांमुळे आधी करोना शंभर टक्के बरं करायचा दावा होता. आता करोनाविरुद्ध रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यासाठी त्या उपयुक्त आहेत असे म्हणत आहेत!
भारतात ॲलोपॅथीबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. ॲलोपॅथीचे साईड इफेक्ट असतात आणि ॲलोपॅथी फक्त रोग बरे करते तर आयुर्वेद व होमिओपॅथी मुळात रोगच होऊ देत नाहीत असा चुकीचा समज जनमानसात आहे. आणि म्हणूनच रामदेवबाबाच्या गोळ्या आणि होमिओपॅथीची औषधे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात यावर भारतीय जनमानस चटकन विश्वास ठेवताना दिसत आहे – काहीही प्रश्न न विचारता! होमिओपॅथी वा आयुर्वेदामुळे साईड इफेक्ट होत नाहीत. हा तद्दन अंधविश्वास आहे. कुणीही प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस करणारा/ करणारी त्या त्या पॅथीतील तज्ज्ञ असे विधान करणार नाही. आयुर्वेदाची म्हणून जी काही औषधे आज विकली जातात त्यांच्यावर ॲलोपॅथीसारखा क्वालिटी कंट्रोल नाही. वैद्यकीय प्रॅक्टिस करत असताना, मी स्वतः आयुर्वेदाची बाजारात मिळणारी ऑषधे घेऊन सीरिअस असे शिश्याचे (लेड) पॉयझनिंग झालेल्या केसेस बघितल्या आहेत. इतर काही डॉक्टर मित्रांचाही तो अनुभव आहे.
आपण थोडा इतिहासाचा धांडोळा घेऊ. सन 1850. तेव्हा जन्माला आलेला माणूस सरासरी किती वर्षे जगत होता? तर फक्त 25.4 वर्षे. सन 2019 – भारतात आज आयुर्मर्यादा काय आहे? 68.7 वर्षे. 1850च्या आसपास होमिओपॅथी नुकतीच जन्माला आली होती आणि आयुर्वेद तर काही हजार वर्षे अस्तित्वात होते. जर या दोन पॅथीकडे 1850 साली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायची जादू होती तर त्यावेळच्या माणसाची आयुर्मर्यादा इतकी कमी का होती? त्यावेळचा माणूस हा ॲलोपॅथी प्रगत झाली असताना (तिचे शास्त्रीय नाव आहे – मॉडर्न मेडिसिन) आज जेवढा जगतो त्यापेक्षा तब्बल 43.3 वर्षे का आधी मरत होता?
वस्तुत: 1850 साली ॲलोपॅथी वा आयुर्वेद दोन्हींकडे आनंदीआनंदच होता. ॲलोपॅथीचीसुद्धा मुख्य औषधं होती- अफू, दारू, शिसे, पारा. पण गेल्या दोनशे वर्षात शास्त्रीय पायावर प्रयोग करत ॲलोपॅथी – मॉडर्न मेडिसिन झाली आहे. युरोपात विद्येच्या पुनरुज्जीवनामुळे विज्ञान-तंत्रज्ञानाने झेप घेतली. 1610 साली ल्युएन्हॉकने मायक्रोस्कोपचा शोध लावला. जंतुंमुळे रोग होतात हे समजण्याची ती सुरुवात होती. त्याचीच परिणीती म्हणून आज मॉडर्न मेडिसिनच्या विज्ञानाला – आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथीला नव्हे, करोनाच्या विषाणूची जनुके सुद्धा माहीत झाली आहेत. 1867 साली लिस्टरने कार्बोलिक ॲनसीड – साध्या शब्दात डिसइंफेक्टंटचा अर्थात जंतुनाशकाचा शोध लावला. तो आज ब्लीचींग पावडरच्या पाण्याने करोनाचा व्हायरस मरतो इथपर्यंत आपल्याला घेऊन आला आहे. पेनीसीलीनचा शोध 1928 मध्ये लागला आणि जीवाणू मारता येतात हे माणसाला पहिल्यांदा समजले. त्यानंतरच आयुर्वेदाच्या काळात ज्या रोगांना माणूस अगतिकपणे शरण जात होता त्या टायफॉईड / टीबीवर प्रभावी ॲन्टिबायोटिक मिळाले. जेन्नरने देवीरोगाविरुद्ध लस शोधून काढली म्हणून आज सगळे जग करोनाविरुद्ध लस येईल.
आज लोक ॲलोपॅथीला पर्याय शोधत आहेत ते वाढत्या बाजारीकरणात तिचा खर्च हाताबाहेर गेल्यामुळे. आणि काही हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स ॲलोपॅथीचा उपयोग अगतिक पेशंटना फसवून स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी करत आहेत. पण याचीही नोंद घ्यायलाच हवी की, आयुर्वेद व होमिओपॅथीसुद्धा त्याच बाजारात उभे आहेत. ज्या प्रमाणात ॲलोपॅथीचे डॉक्टर धंदेवाईक झाले आहेत त्याच प्रमाणात आयुर्वेद व होमिओपॅथीचे डॉक्टरसुद्धा. अर्थात जेव्हा होमिओपॅथी वा रामदेवबाबा असा काहीही पुरावा नसलेला दावा करतात की त्यांची औषधे ही तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतील आणि तुमचा करोनापासून बचाव करतील तेव्हा ते बाजारात फक्त पैसे कमवायला उभे असतात आणि त्यांचे बळ हे समाजाच्या होमिओपॅथी व आयुर्वेदावरील भाबड्या अंधविश्वासात असते. नव्हे अवघ्या काही महिन्यात ते अब्जावधीची कमाई करणार आहेत ती तुमच्या आमच्या भाबड्या विश्वासामुळे. पी हळद आणि हो गोरी अशी रोगप्रतिकारशक्ती मिळत नसते. ना आयुर्वेदात ना होमिओपॅथीत ना ॲलोपॅथीत. तसा दावा करणारे फक्त चतुर व्यापारी असतात. आणि हे युगानुयुगे चालत आले आहे. दुनिया बेवफूक है, बिकनेवाला चाहिये!
मित्र-मैत्रिणींनो तुमची घालमेल मला समजते. नका लागू अशा बिनबुडाच्या बाजाराच्या नादी. त्याऐवजी आज शास्त्रज्ञ व विज्ञान जे सांगत आहे ते कटाक्षाने पाळा. मास्क वापरणे, सहा फूट शारीरिक अंतर ठेवणे, बाहेरच्या वस्तूला हात लागला की साबणाच्या पाण्याने हात धुणे, आणि जे साठ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांना ब्लडप्रेशर वा डाएबेटिस यासारखे आजार आहेत त्यांनी जास्त काळजी घेणे हे अत्यावश्यक आहे.
मला तर असा धोका वाटतो की या आयुर्वेदाच्या, होमिओपॅथीच्या गोळ्या खाऊन काहींचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ही जी प्राथमिक काळजी घ्यायची आहे ती न घेतल्यामुळे करोनाची लागण होण्याची शक्यता वाढेल. तसे होऊ देऊ नका आणि आपल्या अगतिकतेमुळे व अंधविश्वासामुळे चतुर व्यापाऱ्यांना गडगंज कमवून देऊ नका. (डॉ. अरुण गद्रे हे ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ व लेखक आहेत.)
डॉ. अरूण गद्रे
सध्याच्या कोविड साथीच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देताना डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय आहे?
सुरक्षेची खात्री हवी.. कुटुंबासाठी वेळ… पगार वेळेवर मिळायला हवा.. शाब्दिक कौतुकापलीकडे, दैनंदिन समस्या सोडविण्यावर भर हवा.
एक म्हणजे, सातत्याने डॉक्टर्स, नर्सेस हे एका दबावाखाली काम करतायेत. कोविड हा साधासुधा आजार नाही. त्याबाबत एक भीती समाजात आहे. डॉक्टर मंडळीही त्याला अपवाद नाहीत. रुग्णालयात काम करताना, कोविड विभागात काम करताना जर त्यांना सुरक्षेची साधने पुरेशा प्रमाणात मिळण्याची खात्री असेल तरच त्यांच्यात सुरक्षेची भावना येईल. दुसरे म्हणजे, उपचाराची गरज असलेले कोविड रुग्ण जर वेळेवर रुग्णालयात दाखल झाले तर त्यांना वाचविण्यासाठीचे प्रयत्न यशस्वी ठरण्याची शक्यता वाढू शकेल, डॉक्टरांनाही मानसिक समाधान मिळेल. परंतु रुग्ण जर खूप उशिरा दाखल झाला आणि तासा दोन तासात दगावला तर डॉक्टरांचेही मनोबल खच्ची होते. सातत्याने काम करत असताना, आपल्या कुटुंबाला भेटायला किमान संपर्क साधायला वेळ मिळणे आवश्यक आहे. आणि याउपर, काही ठिकाणी दुर्दैवाने डॉक्टरांना वेळेवर पगार दिले जात नाहीत हे अतिशय गंभीर आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांंना कोविड साथीमुळे दुहेरी संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. कोविड आता शहरांपुरता मर्यादित नाही तर ग्रामीण भागातही पसरत आहे. त्यामुळे कोविडसोबतच आता पावसाळ्यात अनेक इतर साथीच्या संदर्भातील उपाययोजना, लसीकरण याचाही ताण त्यांच्यावर असेल. या सगळ्या परिस्थितीत समाजाने आणि शासनाने त्यांना उभारी दिली पाहिजे. केवळ टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून प्रश्न सुटणार नाहीत. ते करावं पण तेवढच पुरेसं नाहीय, त्यासोबतच त्यांच्या दैनंदिन समस्या सोडविण्यावर भर हवा.
डॉक्टर्स व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून कोणते ठोस प्रयत्न केले जात आहेत?
शासनाच्या सध्याच्या उपाययोजना तात्पुरत्या. साथ संपल्यावर सरकारी आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणाचा मुद्दा मागे पडायला नको.
मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री तसेच आयुक्तांमध्ये डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रती अतिशय सहानुभूतीच्या भावना आहेत आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. उदा. केरळमधून आपण काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बोलावले आहे. साथीचा प्रादुर्भाव कमी असलेल्या भागातून साथीचे केंद्रबिंदू ठरत असलेल्या भागात आपण डॉक्टर्स दिले आहेत. पुण्यातील काही सरकारी डॉक्टर्सच्या विलगीकरणासाठी चांगल्या हॉटेल्समध्ये सोय केली आहे. या सगळ्यांवर करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत आणि त्यासाठी तात्काळ मान्यता दिली जाते, त्वरित आदेश दिले जातात. शासन या आणीबाणीच्या परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात का असेना उपाययोजना करते आहे. परंतु आपले दुर्दैव असे की आपण आग लागल्यावर विहीर खणतोय. गेल्या 40-50 वर्षात आपण जे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले त्याची फळं आपण आज भोगतोय. सार्स, स्वाईन फ्लूनंतर आपण सोयीस्करपणे विसरलो पण आता सार्वजानिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची गरज विसरून चालणार नाही.
रिक्त पदे, नेमणूक या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्याच मुद्द्यांबाबत शासनाने धोरणात्मक पातळीवर कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात?
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य संचालनालयाच्या पुनर्रचनेचा विचार होतो आहे..
गेली कित्येक वर्षे सातत्याने विविध पातळ्यांवर आणि विधानसभेत हे मुद्दे मांडले गेले आहेत, आश्वासनं दिली जातात परंतु कृती होत नाही. परंतु सध्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून आरोग्य यंत्रणेबाबत आवश्यक निर्णयांचे प्राधान्यक्रमानुसार वेळापत्रक बनविले आहे. त्यावरून असे वाटतेय कीआरोग्य यंत्रणेतील महत्त्वाची पदे लवकरात लवकर भरली जातील. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचालनालयाच्या पुनर्रचनेचा विचार होतो आहे. महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कशा रितीने लोकाभिमुख व्हावी, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढावी यासाठी 7-8 तज्ज्ञांच्या समितीने एक अहवाल आरोग्य मंत्र्यांना दिला आहे, त्यांना तो अहवाल आवडला आहे. त्याची अंमलबजावणी जर झाली तर महाराष्ट्र, जे पूर्वी सार्वजनिक आरोग्य सेवेत अव्वल क्रमांकावर होते, ती स्थिती परत येऊ शकेल.
सरकारी आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी एकूणात कोणत्या महत्त्वाच्या सुधारणा करायला हव्यात?
कर्मचाऱ्यांची क्षमताबांधणी, आरोग्यावरील बजेट वाढ, देखरेखीची यंत्रणा आणि लोकसहभाग हवा.. आणि आरोग्य सेवांना कायदेशीर पाठबळ हवे.
तातडीने करावयाची गोष्ट म्हणजे आशांपासून ते संचालकांपर्यंत जी काही मंजूर पदे आहेत ती तातडीने भरायला हवीत. सगळ्या पदांच्या कामांची/जबाबदाऱ्यांची यादी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांच्या अनुषंगाने एकदा अभ्यासायला हवी. त्या त्या पदासाठी अपेक्षित जबाबदाऱ्या पाहता, त्यासाठी त्यांची क्षमताबांधणी करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना चांगले काम केल्याबद्दल प्रोत्साहनपर वेतन दिले जाण्याची खात्री द्यावी आणि हेही सांगावे कीकाम योग्यप्रकारे नाही केले तर घरी जावे लागेल. सर्वच स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी या दोन्हींचा ताळमेळ घातला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सगळं करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध हवा. आपण गेली 40-50 वर्ष सांगतोय की, जीडीपीच्या 2 ते 3ऽ खर्च आरोग्यावर व्हायला हवा परंतु जीडीपीच्या 1ऽ सुद्धा खर्च आरोग्यावर होत नाही. प्रत्येक राज्याने आवश्यक निधी आरोग्यासाठी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. आणि तो खर्च करण्याची क्षमता (संसाधने, मनुष्यबळ) देखील वाढवली पाहिजेत. आणि याचबरोबर, देखरेखीची यंत्रणा तालुका, जिल्हा पातळीवर राबवायला हवी. या सगळ्यात लोकांचा सहभाग केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यायला हवा आणि त्यासाठी चांगल्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यायला हवी. एपिडेमिक ॲक्ट हा मर्यादित आहे परंतु सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने आपल्याकडे कायदे हवेत, जे सध्या नाहीत. कायदेशीर पाठबळ असेल तर वेगवेगळ्या व्यवस्था आपण चांगल्या रितीने राबवू शकू. लेखिका ‘साथी’ संस्थेत आरोग्य व्यवस्था संशोधक म्हणून काम करतात.
मुलाखत- श्वेता मराठे
कोविड-19च्या काळात सर्व स्तरातील आरोग्य कर्मचारी जोखीम स्वीकारून अविरतपणे सेवा देत आहेत. सुरक्षेची साधने पुरेशी मिळत नसतानादेखील बारा-बारा तास काम करतायेत. एका बाजूला आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे खरे हिरो/हिरोइन्स म्हणून कौतुक केले जातेय. पण त्यांची सध्याची कामाची स्थिती चिंताजनक व तणावपूर्ण आहे. त्यातच आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कंत्राटीकरणामुळे परिस्थिती आणखीन बिकट होत आहे. त्यामुळे विविध ठिकाणी अनेक मुद्द्यांना घेऊन आंदोलने केली जात आहेत. केवळ टाळ्या आणि थाळ्या वाजवण्याने त्यांची कामाची स्थिती सुधारणार नाही तर त्यासाठी ठोसपणे आणि तातडीने काही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष
कोविड-19 च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी गेले चार महिने आरोग्य सेवेतील कर्मचारी जोखीम उचलून अहोरात्र काम करत आहेत. आरोग्य कर्मचारी हा आरोग्य व्यवस्थेचा पाया आहे आणि त्यांनी दिलेल्या सेवेवर आरोग्य व्यवस्था अवलंबून आहे. परंतु गेली अनेक वर्षे अपुऱ्या मनुष्यबळावर व संसाधनावर चालत आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचे आजारपण आज कोविडच्या संकटाचा सामना करताना प्रकर्षाने जाणवत आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची स्थिती, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्यांच्यावर पडणारा कामाचा बोजा, अपुऱ्या सोयी-सुविधा, संरक्षणात्मक साधनांची कमतरता आणि याबाबत प्रशासनाची औदासीन्यता यामुळे प्रभावीरित्या रुग्णांवर उपचार करण्यात अडचणी येतात. याचे पडसाद हे देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनांमधून दिसून येत आहे. भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीमधील एम्स रुग्णालयातील ‘नर्सेस युनियन’ने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांच्या कामाच्या चिंताजनक परिस्थितीमुळे नऊ दिवस आंदोलन केले1. दिल्लीतील जवळपास तिनशेहून अधिक डॉक्टरांनी गेले तीन महिन्यांचा थकबाकी पगार न मिळाल्यामुळे राजीनामा देण्याची धमकी दिली2. याबरोबरच हैद्राबादमध्ये डॉक्टरांवर कोरोना बाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ व मनुष्यबळ अभावामुळे कामावर येणारा तणाव या विरोधात आंदोलन केले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये कोविडची लागण
कोविड रुग्णांची जशी दिवसेंदिवस वाढ होत आहे तशी त्यांच्या सेवेस उपलब्ध असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्येही कोविडची लागण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ‘एम्स’ रुग्णालयातील एकूण 329 कर्मचारी हे कोरोना बाधित झाले असून त्यापैकी 47 नर्सेसना कोविड-19 ची बाधा झाली. ‘न्यूज 18 डॉट कॉम’ने मिळविलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील केंद्र व राज्य सरकार अंतर्गत येणाऱ्या नऊ प्रमुख कोविडयुक्त रुग्णालयांमध्ये 1207 आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना (नर्स व डॉक्टर) कोविड-19 ची बाधा झाली आहे, इतर कर्मचारी पकडता ही संख्या 2000 इतकी आहे. हा आकडा याहून जास्त असण्याची शक्यता आहे कारण याबाबतची माहिती अनेकदा मागणी करूनही सरकारकडून पुरवण्यात आलेली नाही4. तसेच मुंबईतील ‘वोकार्ड’ रुग्णालयातील एकूण 80 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविडची लागण झाली ज्यामध्ये नर्सेसची संख्या जास्त आहे. हे रुग्णालय कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित केले5.
या वाढणाऱ्या आकड्यांवरून असे लक्षात येते की कर्मचाऱ्यांची पुरेशी काळजी घेण्यात व संरक्षणात्मक सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत कमतरता आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह ईक्विपमेंटस (पीपीई) ज्यामध्ये सॅनिटायझर्स, मास्क, हातमोजे, गाऊन आणि पोशाख ह्या सगळ्या घटकांची कमतरता आहे. सावित्री, श्रीनिधी आणि सुभश्री या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील संशोधकांनी मिळून नुकताच एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला6, त्यातून समोर आलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे,
तसेच आरोग्य व्यवस्थेच्या उतरंडीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना ही संरक्षणात्मक साधने तुटपुंज्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत7.
कोविड-19 ची ड्युटी सलग सहा तास करणे जी की बऱ्याचदा सात ते आठ तासांवर जाते. पीपीई कीटचा शरीरावर विपरित परिणाम होतो. विशेषतः महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याचा जास्त त्रास होतो. पीपीई कीट घालणे आणि काढणे ही एक मोठी प्रक्रिया आहे, ते सहजपणे काढता येत नाही आणि या प्रक्रियेत कोविडची लागण होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घ्यावी लागते. अनेक महिलांना मासिक पाळीदरम्यान पीपीई कीट घातल्यानंतर सॅनिटरी पॅड बदलता येत नाही किंवा वॉशरूमलाही जाता येत नाही. या सहा-सात तासांमध्ये जेवण आणि पाणीही पिता येत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना शारीरिक व मानसिदृष्ट्या थकवा येऊन कार्यक्षमता कमी होते. याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊन जलद संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते8.
महाराष्ट्र : आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण
कोविड-19 चा सामना करत असताना अधोरेखित झालेला आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेले कंत्राटीकरण. महाराष्ट्रात या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या 28,000 च्या घरात आहे, ज्यामध्ये जवळजवळ 12,000 परिचारिका आणि 4000 वैद्यकीय अधिकारी आहेत9 ज्यांचा आरोग्य सेवा देण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. अनेक वर्षांपासूनच्या या कंत्राटीकरण पद्धतीमुळे आरोग्य सेवा देणाऱ्या संस्थांमध्ये एक उतरंड व विषमता तयार झाली आहे. ज्यामध्ये एका बाजूला नियमित कर्मचारी आहे ज्याला नियमित वेतनासहित शासनाच्या इतर सर्व सोयी-सुविधा मिळतात तर दुसऱ्या बाजूला कंत्राटी कर्मचारी आहे ज्याला त्याच कामासाठी तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते शिवाय इतर सर्व सोयी-सुविधा मिळत नाहीत आणि सतत नोकरी गमावण्याच्या असुरक्षितेत जगावे लागते. कोविड-19 चा सामना करताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने काम करावे लागत आहे, किंबहुना नोकरी जाण्याची भीती दाखवून जास्त काम करून घेतले जात आहे.
कामातील तणाव, कामावरून काढून टाकण्याची धमकी, कामाचे जास्तीचे तास, रजा न मिळणे, अपमानास्पद वागणूक, वेतनातील असमानता, पुरेशा सुविधा व संरक्षणाचा अभाव याबरोबरच शासनाची अनेक वर्षांपासून याबाबत असणारी औदासीन्यता अशा अनेक कारणांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष वाढत जाऊन त्याचे रूपांतर आंदोलनात होत आहे.
धोरणात्मक बदलांच्या दिशेने
सध्याच्या बिकट परिस्थितीत आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण व त्यांना योग्य सोयी-सुविधा वेळेवर, मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना व आरोग्य संस्थांना पुरेशी पीपीईची साधने सातत्याने मिळतायेत की नाही याची खात्री करणे व त्याच्या वापराबाबतचे अधिकृत प्रशिक्षण मिळणेही आवश्यक आहे. तसेच या पीपीई कीटची गुणवत्ता तपासून पाहणे गरजेचे आहे कारण पीपीईच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत10. कोविडची ड्युटी करताना कामाचे तास कमी करणे तसेच विलगीकरण काळात कर्मचाऱ्यांना योग्य सोयी-सुविधा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोविड-19 मुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिशय ताण व थकवा आला आहे. महाराष्ट्रात आज जवळपास आरोग्य व्यवस्थेमध्ये 17,000 पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सेवेतील मनुष्यबळाची ही कमतरता त्वरित भरून काढली पाहिजे. केरळमध्ये मनुष्यबळाची तूट भरून काढण्यासाठी तेथील सरकारने तातडीने 276 डॉक्टरांची भरती अगदी काही दिवसात केली11. याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. आरोग्य सेवेतील अनेक कर्मचारी जे कंत्राटी तत्त्वावर काम करत आहेत त्यांना नियमित करणे व ‘समान काम समान वेतन’ या धर्तीवर त्यांना रुजू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच वेतन कपात न करता सर्वांना वेळेवर योग्य वेतन मिळाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांवर (डॉक्टर व नर्सेस) होणारे हल्ले टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
हे धोरणात्मक बदल तातडीने अंमलात आणले पाहिजेत. अन्यथा कोरोना काळात हे कर्मचारी काही दिवस जरी आंदोलनावर गेले तर त्याची मोठी किंमत जनसामान्यांना मोजावी लागेल.
लेखिका सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील संशोधन कार्यकर्ती असून ‘साथी’ संस्थेत संशोधनाचे काम करतात.
References-
भाष्य- डॉ. अर्चना दिवटे
“माझं बाळ जन्मल्यापासून मी त्याला एकदाच, तेही घाबरून हात लावला. मनात एक अपराधी भावना होती की आपल्यामुळे आपल्या बाळाला काही नको व्हायला. आता बाळ अडीच महिन्यांचं झालं आहे.” गेल्या तीन महिन्यांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर लगातार काम करणारे डॉक्टर सांगत होते.
या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर दोन डॉक्टरांची पोस्टिंग आहे पण सध्या मी एकटाच आहे. रविवारी सकाळी येतो आणि शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत ड्युटी असते. एकटाच वैद्यकीय अधिकारी असल्यामुळे संपूर्ण भार माझ्या खांद्यावर. नुसता भार नाही मानसिक ताण देखील. मी इथेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात राहतो. आम्हाला पुरेशा प्रमाणात ग़्95 मास्क, सॅनिटायजर, ग्लोव्हज्‌ मिळाले नाहीत. मिळाले, परंतु साथ सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यानंतर आम्हाला साहित्यांचा पुरवठा झाला. आम्हाला काही सामाजिक संस्थांनी साहित्य दिल्यामुळे आम्ही त्याआधारे काम करू शकलो. एक मनापासून आणि कळकळीची विनंती की टाळ्या-थाळ्या-फुलांपेक्षा आम्हाला आमच्या संरक्षणासाठी आवश्यक साहित्य, औषधे, पुरेसा स्टाफ द्या.
या भागात प्रत्येक टाळेबंदीनंतर शहरात कामासाठी गेलेले गावकरी परतत होते. आत्तापर्यंत या भागात 50 टक्के लोकं बाहेरून आलेली आहेत. या सर्वांची तपासणी तसेच गावा-गावातील विलगीकरण केंद्रात असलेल्या लोकांची तपासणी करण्याची जबाबदारी आरोग्य व्यवस्थेची म्हणजे आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची, पण आमची सुरक्षितता भगवान भरोसे!
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इथे गावात सर्वच पुढारी म्हणायला हरकत नाही (म्हणजे माजी सरपंच, पो.पा., चेअरमन, अध्यक्ष, तरुण मंडळ, ट्रस्ट त्यांचे नातेवाईक वगैरे). ‘मास्क लावा’ म्हणालं तरी पटायचं नाही, राग यायचा. इथे मास्क लावणे म्हणजे एकच रुमाल दोघा-तिघांनी वापरणे, साडीचा पदर किंवा ओढणी लावणे. एकूण पाच टक्के लोकदेखील इथे मास्क लावत नाहीत. जागृती अजून किती करावी? गांभीर्य नाही. बरं मुद्दा खर्चाचा पण नाही. साधे पर्याय दिले. घरातील जुन्या सुती व स्वच्छ कापडाचा मास्क बनवा, पण तेही नाही. हातात महागडे मोबाईल, टू-व्हीलर, चारचाकी, कडक इस्त्रीचे पांढरे कपडे पण मास्क नाही. आणि दुसरं म्हणजे आजूबाजूच्या गावात कोरोना रुग्ण आढळून आला की पुढचे आठ दिवस गावातल्या मुख्य रस्त्याला झाडाचा मोठ्ठा ओंडका पडला म्हणून समजायचं. गाव का बंद केलंं त्याचं काही लॉजिक नसायचं, गाव बंद करणे ही एक काही लोकांसाठी फॅशन झाली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. साध्या-सोप्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं आणि अशी टाळेबंदी ठोकायची ही लोकांची मानसिकता माझ्या समजेपलीकडची आहे.
कोविडची साथ संकटकालीन परिस्थितीमध्ये ड्युटीवर असणाऱ्या डॉक्टर-नर्स-सफाई कर्मचारी यांचा ‘कोविड योद्धा’ म्हणून गौरव केला. परंतु जर या योद्ध्यांना साधे मूलभूत साहित्यदेखील पुरवली जात नसतील तर ‘कोविड योद्धा’ म्हणण्यास काही अर्थ नाही. एकीकडे वरून आम्हाला सुविधा-साहित्य मिळत नाही आणि खालून म्हणजे लोकांना आमच्या कामाचे काही महत्त्व वाटत नाही. काहीही आणि कधीही रात्री-अपरात्री कोणत्याही वेळी डॉक्टरांनी लोकांच्या सेवेस हजर असावे ही मागणी असते. अशा परिस्थितीमध्ये काम करणे म्हणजे खरंतर तारेवरची कसरतच! असो. पण जीव ओतून केलेल्या कामाचं समाधान नाही हे मात्र नक्की!
आठवड्यातून एक दिवस घरी जातो. भाड्याने घर घेतले आहे तिथे राहतो. आमचं छोटंसं पिल्लू लांबून बघणं ही मोठी आणि कठोर शिक्षा आहे. बाळाला आणि कुटुंबाला भेटता येत नाही, घरी राहता येत नाही.
कुटुंबासाठी लागणारं आठवड्याचं सर्व साहित्य आणि भाजीपाला-औषधं आणून देतो आणि परत रविवारी सकाळी आरोग्य केंद्राच्या वाटेला लागतो.
(डॉक्टर मुलाखतदाराचे नाव गोपनीय ठेवले आहे.) लेखिका ‘साथी’ संस्थेत आरोग्य कार्यकर्ती म्हणून काम करतात.
अनुभव- शकुंतला भालेराव
शहरातील झोपडपट्ट्यांवर कोणत्याही साथरोगाचा मोठा परिणाम होत असतो. ‘धारावी’ ही जगातील सर्वात घनदाट लोकवस्ती असलेली झोपडपट्टी आहे. जेथे नऊ लाख लोकसंख्या 535 एकरावर 2.5 कि.मी. चौरस क्षेत्रावर वसली आहे. धारावीमध्ये अनेक साथीच्या रोगांचा (टायफाइड, कॉलरा, कुष्ठरोग, अमीबियासिस आणि पोलिओ) दीर्घकाळ प्रादुर्भाव राहिला आहे. आजवरचा इतिहास पाहता 1896 मध्ये प्लेगच्या साथीमध्ये धारावीतील जवळपास अर्धी लोकसंख्या मृत्यू पावली होती. तसेच 1986 साली कॉलरा साथीला धारावी सामोरी गेली होती. या सर्व अरिष्टांमधून धारावी मात करून उभी राहिलेली दिसते. हीच बाब आता चालू असलेल्या कोविड 19 च्या साथीमध्ये पाहावयास मिळते.
एप्रिल 2020 मध्ये कोविडचा पहिला रुग्ण धारावीमध्ये सापडला व ही साथ वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे कोविडच्या समुदाय संसर्गाचा मुद्दा प्रामुख्याने समोर आला. वेळीच ही साथ आटोक्यात आणली नाही तर भारताची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई धोक्याच्या गर्तेत येईल अशी चिंता सर्वांनाच वाटू लागली. यामुळे धारावी कोविडच्या नियंत्रणासाठी जागतिक केंद्रबिंदू ठरली. धारावीमध्ये कोविड नियंत्रण करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार याची पूर्ण कल्पना आरोग्य यंत्रणेला होती. कारण धारावीची संरचना ही अनेक छोट्या अरुंद गल्ल्यांची आहे. एका घरात सरासरी 8 ते 10 व्यक्ती राहतात. ही घरे दहा बाय दहा फुटाची असून दोन-तीन मजले वर चढवलेले आहेत. बऱ्याच घरांच्या तळमजल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविध लघुउद्योग चालतात. धारावीत साधारण 450 सामुदायिक शौचालये असून जवळपास 80 टक्के लोकसंख्या ही या सामुदायिक शौचालयांचा वापर करतात. एक शौचालय अंदाजे 1300 ते 1400 लोक वापरतात. बरेच लोक उदरनिर्वाहासाठी धारावी बाहेरील नागरी व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत.
ही सर्व आव्हाने लक्षात घेऊन व येणाऱ्या सर्व अडथळ्यांवर मात करून धारावीमध्ये तीन महिन्यात कोविडचे यशस्वीरित्या नियंत्रण केले. एप्रिलमध्ये रुग्ण वाढण्याचा दर 23 वर होता त्यात घट होऊन जूनमध्ये तो केवळ 0.85 वर आला हे नक्कीच उल्लेखनीय आहे. नवीन रुग्णांचा आकडा हा दोन-तीन वर आला आहे. धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यशस्वी होण्याची नोंद ही ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने देखील घेतली.
हे सारे साध्य करण्यासाठी, धारावीत नेमके कोणते धोरण वापरले गेले याबाबत अनेकांना कुतूहल आहे. धारावीमध्ये कोविड नियंत्रित करण्यासाठी रुग्ण शोध, पाठपुरावा, चाचणी आणि उपचार या चतुःसूत्रीचा वापर कोविड 19 संसर्गाची साखळी तोडण्यास केला गेला.
1. रुग्ण शोध- डॉक्टर आणि खासगी क्लिनिकद्वारे 47,500 कुटुंबांचा कोविड उपचारासाठी समावेश केला गेला. मोबाइल क्लिनिकमध्ये 1497 लोकांचे स्क्रीनिंग केले.
2. पाठपुरावा- 3.6 लाखाहून अधिक लोकांचे स्क्रीनिंग केले आणि 8246 ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले.
3. चाचणी- एकूण 13,500 लोकांची चाचणी धारावीमध्ये करण्यात आली.
4. उपचार- उपचारासाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या.
यासोबतच खालील सात प्रकारच्या कृती कार्यक्रमाची कोविड नियंत्रण होण्यास मदत झाली.
कोविड नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर शारीरिक अंतर राखणे आणि लॉकडाऊन यावर भर देण्यात आला. परंतु शारीरिक अंतर राखणे हे धारावीसारख्या भागात शक्य नव्हते. म्हणूनच धारावीमध्ये मुख्य धोरण ठेवण्यात आले ते म्हणजे कोविड रुग्णाचा काटेकोर शोध व त्यांचे विलगीकरण करणे यावर.
2. कोविडविषयी जनजागृती कार्यक्रम
धारावीमध्ये कोविड जनजागृती कार्यक्रमामुळे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली. त्याचा फायदा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविड स्क्रीनिंगसाठी झाला. लोक स्वतःहून स्क्रीनिंगसाठी पुढे येऊन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करत होते. जर कोणत्या रहिवाशामध्ये कोविडची लक्षण आढळून आली तर लोक स्वतःहून विलगीकरण आणि अलगीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेत होते.
3. उस्फूर्त स्क्रीनिंग
सरकारी अंदाजानुसार धारावीमध्ये सहा ते सात लाख लोकांचे कोविड स्क्रीनिंग करण्यात आले, त्याचा कोविड नियंत्रणामध्ये खूप मोलाचा वाटा राहिला आहे. सुरुवातीलाच 47,000 कुटुंबांचे स्क्रीनिंग करण्यात आले, त्यापैकी 20 टक्के लोक कोविडबाधित आढळले. या स्क्रीनिंगसाठी पल्स ऑक्सिमीटर व थर्मल स्कॅनरचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे कोविडबाधित रुग्ण लवकर ओळखण्यात मदत झाली. या सोबत दैनंदिन सामुदायिक स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. या सर्व कारणांमुळे पहिल्या टप्प्यावरच कोविड संसर्ग नियंत्रित करण्यात मदत झाली.
4. खाजगी डॉक्टर्स व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
धारावीमध्ये 360 खाजगी डॉक्टर्स कार्यरत होते. त्यांनी वस्तीमध्ये, रुग्णांमध्ये जाणीवजागृती वाढविण्याचे काम देखील केले. दुसऱ्या बाजूला विविध स्वयंसेवी संस्था कोविड नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या सोबत सहभागी झाल्या होत्या. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी रुग्णांचे स्क्रीनिंग आणि वस्तीमध्ये जाणीवजागृती करण्याचे काम केले.
5. खाजगी रुग्णालयांचा सहभाग व विलगीकरण केंद्रांची निर्मिती
धारावीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगी रुग्णालयांचा सहभाग व विलगीकरण केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली. विलगीकरण कक्षांसाठी वस्तीमधील शाळा, सभागृह क्रीडागृहांचा त्वरित वापर करण्यास सुरुवात केली. धारावीलगतची पाच खाजगी रुग्णालये मुंबई महानगरपालिकेने उपचार करण्यासाठी कार्यपद्धतीत सहभागी करून घेतली. धारावीमधील 90 टक्के रुग्णांवर या पाच रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
6. फीव्हर क्लिनिक्स आणि टेस्टिंग केंद्र
धारावीत विविध फीव्हर क्लिनिक्स आणि टेस्टिंग केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली. या केंद्रांची मदत पहिल्या टप्प्यावर रुग्णांचे निदान करण्यासाठी झाली. त्यामुळे कोविडचा संसर्ग आणि मृत्यूदर रोखण्यात मदत झाली. सरासरी 7000 टेस्ट या धारावीमध्येच करण्यात आल्या व त्यामधील 2000 टेस्ट या खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आल्या.
7. सक्तीचा कंटेनमेंट प्लॅन
धारावीसाठी तत्काळ कंटेनमेंट धोरण बनवून त्याची सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली. वस्तीत एखादा रुग्ण आढळल्यावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोविड बाधित रुग्णाच्या घरातील सर्व सदस्य व संपर्कातील शेजारी यांना घरात राहण्याची सक्ती केली होती. स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने अशा रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी तयार जेवण व दैनंदिन लागणाऱ्या किराणा वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे लोक सार्वजनिक ठिकाणी न येता घरातच थांबत होते.
थोडक्यात, धारावीत कोविड नियंत्रणासाठी,
अगदी सुरुवातीच्याच टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली गेली त्यामुळे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊन ते स्वतःहून स्क्रीनिंगसाठी पुढे आले. यामध्ये सर्व स्तरांमधील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी, वस्ती पातळीवरील विविध मंडळे, प्रशासकीय अधिकारी व विविध क्लब यांचा सहभाग एकत्रित करून ‘धारावी मॉडेल’ यशस्वीपणे राबविण्यात आले. खाजगी इस्पितळांचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आला.
केरळ पाठोपाठ धारावी मॉडेलमधूनही साथरोग नियंत्रणासाठी लोकांना सहभागी करून घेणे आणि साथीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आरोग्य यंत्रणेने तत्परतेने, काटेकोरपणे आवश्यक धोरण राबविणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित झाले आहे. डॉ. दिपक आबनावे हे ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, तुळजापूर’ येथे सार्वजनिक आरोग्य विषयाचे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
डॉ. दिपक आबनावे