कोव्हिडची लागण झालेल्यांचे लवकरात लवकर निदान होण्याची फार गरज असते. एक तर कोव्हिडची लागण झालेल्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून त्यांच्यापैकी कोणामध्ये काही गंभीर गुंतागुंत झाली तर ती वेळेवर ओळखून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करता येते. दुसरे म्हणजे कोव्हिडची लागण झालेल्यांना इतरांपासून वेगळे ठेवले म्हणजे विलगीकरण केले तर इतरांचा लागणीपासून बचाव होतो. जेव्हा कोव्हिडची लागण झालेल्याला वेगळ्या खोलीत ठेवण्याइतके घर मोठे नसते तेव्हा त्याला दहा ते चौदा दिवस सरकारी कोव्हिड-केंद्रात ठेवण्याची गरज असते. थोडक्यात ही चाचणी करणे आणि गरज असल्यास लागण झालेल्याला सरकारी कोव्हिड-केंद्रात भरती करणे हे नागरिकांच्या हिताचे आहे.
टेस्ट करतात म्हणजे काय करतात?
तर कापूस गुंडाळलेल्या निर्जंतुक काडीने नाक आणि घशातील स्रावाचा नमुना (स्वाब) घेतात आणि त्यावर टेस्ट करून रिपोर्ट देतात. कुटुंबाच्या आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रिपोर्ट येईपर्यंत विलगीकरण करायला हवे. या टेस्टविषयी असा गैरसमज पसरला आहे की कोव्हिडची लागण न झालेल्या माणसाला तो कोव्हिड-पॉझिटिव्ह आहे असे खोटे सांगून त्याला विनाकारण कोव्हिड-सेंटरमध्ये दाखल करतात. यामागे कोव्हिड-सेंटरचे कॉन्ट्रॅक्टर, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचे कारस्थान आहे असा आरोप केला जातो. खरी परिस्थिती अशी आहे की कोव्हिड बाबतचे खोटे रिपोर्ट दिले जात नाहीत. मात्र आरोग्य-खात्याने केवळ तोंडी नव्हे तर लेखी रिपोर्ट द्यायला हवा. नाहीतर ‘खोटे रिपोर्ट’चे आरोप होतच राहतील.
या टेस्ट बाबत दुसरी तक्रार म्हणजे पहिल्या टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यावर दुसरी ‘पीसीआर’ नावाची टेस्ट करायला सांगतात आणि ती मात्र अनेकदा पॉझिटिव्ह येते. त्यामुळे या टेस्ट करण्याबाबत काहीतरी गडबड आहे असे अनेकांना वाटते. हा गैरसमज का आहे हे थोडक्यात समजावून घेऊयात.
वस्त्यांमध्ये जाऊन आरोग्य-कर्मचारी करत असलेल्या टेस्टला ‘रॅपिड अँटीजेन-टेस्ट’ म्हणजे ‘जलद-टेस्ट’ असे म्हणतात. तिचा फायदा असा की तिचा रिपोर्ट लगेच, अर्ध्या तासात मिळतो. पण तिची मर्यादा अशी की कोव्हिड-लागण असूनही टेस्ट झालेल्यांपैकी अर्ध्या लोकांच्या बाबतीत रिपोर्ट निगेटिव्ह येऊ शकतो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला कोव्हिड-लागण झाली असण्याची शक्यता खूप आहे आणि त्याचे निदान ताबडतोब करायची गरज आहे अशा वेळी ही जलद टेस्ट केली जाते. उदा. समजा एखाद्यामध्ये दम लागण्यासारखी गंभीर कोव्हिड-आजाराची लक्षणे आहेत पण पीसीआर टेस्ट केलेली नाही. या पेशंटला कोव्हिड-वॉर्डमध्ये दाखल करण्याआधी ही जलद-टेस्ट करतात. किंवा समजा एखाद्या वस्तीत करोनाच्या खूप केसेस सापडल्या आहेत. अशावेळी त्या वस्तीतल्या आणखी ज्यांना लागण झाली आहे अशांना लगेच हुडकून लगेचच इतरांपासून वेगळे करण्याची गरज असते. तेव्हा अशा वस्तीतील लोकांची रॅपिड टेस्ट करतात. तसेच ती निगेटिव्ह येऊनही डॉक्टरांना वाटले की या व्यक्तीला कोव्हिडची लागण झाली आहे तर दुसरी, अधिक खात्रीलायक पीसीआर टेस्ट करतात. पण तिचा रिपोर्ट मिळायला एक-दोन दिवस लागतात. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता जलद टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला पण दुसऱ्या पीसीआर टेस्टचा पॉझिटिव्ह आला तर त्याबाबत संशय घेऊ नये.
तिसरे म्हणजे ‘कोव्हिड केअर सेंटर’ मधून रुग्णाला घरी परत पाठवायच्या आधी आता पुन्हा टेस्ट करत नाहीत यामुळेही काही जण संशय घेतात. पण तज्ज्ञ सांगतात की, ‘लक्षणे दिसल्यापासून १० दिवसांनी बहुसंख्य रुग्णांकडून इतरांना लागण होण्याचे बंद होते’.
एकंदरित पाहता हे लक्षात घ्यायला हवे की ज्या वस्त्यांमध्ये कोव्हिडचे रुग्ण जास्त प्रमाणात सापडत आहेत तिथे शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांमध्ये ही जलद टेस्ट जरूर केली पाहिजे म्हणजे जास्तीत जास्त कोव्हिड-बाधित व्यक्तीचे लवकरात लवकर निदान होईल. त्यांना योग्य वेळेत सल्ला देणं, औषधे देणं हे करता येईल. तसेच त्यांना इतरांपासून लगेच अलग राहायला सांगून कोव्हिडच्या प्रसाराला आळा घालायला मदत होईल. हे लक्षात घेता सर्वांनी आपल्या भागा/वस्तीमध्ये येणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करायला हवे.
डॉ. अनंत फडके हे ‘जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्रा’चे समन्वयक आहेत. लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
‘क्वारंटाईन / विलगीकरण’ म्हणजे काय?
जर एखादी व्यक्ती कोव्हिड – 19ने आजारी असलेल्या व्यक्तीच्या सहवासात आली असेल आणि जरी तिला काही त्रास नसला तरी तिला घरात किंवा घरी शक्यच नसेल तर सरकारने सोय केलेल्या ठिकाणी सतरा दिवस इतर माणसांपासून वेगळे ठेवतात. त्याला ‘क्वारंटाईन / विलगीकरण करणे’ असे म्हणतात.
जर एखादी व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह असेल आणि तिला सौम्य त्रास असेल तर तिला आपल्या घरात किंवा सरकारने सोय केलेल्या ठिकाणी आयसोलेशनमध्ये ठेवतात.
या व्यक्तींपासून इतरांना संसर्ग होऊ न देणे आणि करोनाची साखळी तोडणे हा याचा मुख्य उद्देश असतो.
आपण यापुढे ‘क्वारंटाईन अथवा विलगीकरण / आयसोलेशन’ यासाठी ‘क्वारंटाईन’ हा शब्द वापरणार आहोत.
जिची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे त्या व्यक्तीमध्ये दहा दिवसात रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते आणि त्यानंतर तिच्यापासून दुसर्‍या व्यक्तीला करोनाची लागण होत नाही. म्हणून सरकारी सोय जिथे असते तिथून त्या व्यक्तीला दहा दिवसांनी घरी सोडतात. तसेच बहुसंख्य व्यक्ती सतरा दिवसात ताप/ खोकला/ अशक्तपणा यातून बाहेर पडतात व त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागत नाही. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण व्हायचे दहा दिवस अधिक सात दिवस खबरदारी म्हणून असा क्वारंटाईनचा सतरा दिवसांचा कालावधी असतो.
क्वारंटाईनचा अजून हा उपयोग असा आहे की कोव्हिड पॉझिटिव्ह पेशंटवर लक्ष ठेवणे आणि गरज भासल्यास त्याला तत्काळ हॉस्पिटलला हलवणे.
कुणाला क्वारंटाईन केले जाते?
कोव्हिड – 19साठी क्वारंटाईन / विलगीकरण आपआपल्या घरात करू शकतो का?
जर तुमचं घर तुम्ही एका खोलीत स्वतंत्रपणे २४ तास एकटे राहू शकत असाल एवढं मोठं असेल तर. आणि टॉयलेटही स्वतंत्र आहे तर तुमचे क्वारंटाईन घरात अगदी सहज होऊ शकते नव्हे तसेच करावे. एकच काळजी घ्यायची. तुमचा संपर्क इतरांना होऊ नये. पण जर ते शक्यच नसेल तर मात्र सरकारने सोय केलेल्या ठिकाणी, क्वारंटाईन करावे.
कृपया आमच्या घरात सोय आहे असे खोटे सांगून आरोग्य यंत्रणांना फसवू नका. तुम्ही तुम्हाला स्वतःलाच फसवत आहात हे लक्षात घ्या. घरी विलगीकरणाची सोय करता येत नसली तरी घरी थांबताना आपल्यामुळे आपल्या घरच्यांना -शेजारच्यांनाच कोव्हिडची लागण होणार आहे हे लक्षात घ्या. म्हणून घरी सोय होत नसेल तर सरकारने जिथे सोय केली आहे तिथे जा.
आपल्या घरात विलगीकरण करताना ही काळजी घ्यावी.
व्यक्ती घरात क्वारंटाईन असताना एकच बाथरूम व संडास कसे वापरता येईल?
शक्यतो क्वारंटाईन / विलगीकरण घरी केले गेले तर त्या माणसाला वेगळी रूम, बाथरूम वा टॉयलेट असावी. पण भारतात अशी चैन काहींनाच शक्य आहे. मग त्या कुटुंबात एकच बाथरूम व संडास कसा वापरायचा?
बाथरूम व संडासमध्ये ब्लिचिंग पावडर घातलेल्या पाण्याची (1 % सोडियम हायपोक्लोराईट याचे पाच लिटरचे कॅन उपलब्ध असतात) वेगळी बादली ठेवावी. ज्याला क्वारंटाईन/ विलगीकरण केले आहे त्याने ती बाथरूम व संडास वापरण्याआधी आणि नंतर (जमीन, कडी, नॉब व भिंती) या पाण्याने धुऊन घ्याव्यात. क्वारंटाईन/ विलगीकरण केलेल्या व्यक्तीने जाता-येता इतरांपासून कमीत कमी सहा फूट अंतर राहील हे बघावे.
काय झाले तर क्वारंटाईनमधल्या व्यक्तीला तत्काळ कोव्हिड सेंटरला घेऊन जायचे?
– 94 वा त्या खाली रीडिंग येणे.
– चार पाचने रीडिंग खाली जाणे (नेहमी समजा 98 असेल आणि ते 94 झाले तर),
– खोलीतल्या खोलीत सहा मिनिटे चालून जर रीडिंग चार पाचने कमी झाले तर.
डॉ. अरूण गद्रे हे ज्येष्ठ स्रीरोग तज्ज्ञ व लेखक आहेत.
लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही. This work has been gratefully supported by Association for India’s Development (AID), Cleveland, USA.
मास्क का वापरावा?
जगभरातील अभ्यासावरून असे सिद्ध झाले आहे की कोव्हिड १९ चा प्रसार मुख्यतः नाका-तोंडातून उडालेल्या तुषारांमार्फत होतो. मास्क वापरल्याने हा प्रसार बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो. जेव्हा केव्हा घराबाहेरील व्यक्तीशी किंवा बाहेरून येणाऱ्या घरातील व्यक्तीशी जवळून संपर्क येतो तेव्हा लागण होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक वेळी संपर्कात येणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी मास्क वापरणे अत्यावश्यक आहे. सर्व लोकांनी मास्क योग्य प्रकारे वापरला तर साथ नियंत्रणात राहायला बरीच मदत होईल.
मास्क कोणी, कधी व कुठे वापरावा?
सध्याच्या काळात घराबाहेर पडताना मास्क हा आपल्या इतर पेहरावाचा एक अविभाज्य भाग असला पाहिजे. ऑफिस किंवा कार्यालये, भाजी मंडई, सुपर मार्केट, सार्वजनिक वाहने, लिफ्ट, सार्वजनिक शौचालये, बँक, क्लिनिक्स, अशा सर्व ठिकाणी मास्क वापरावा. एखादा माणूस ओळखीचा तर आहे किंवा एखाद्या माणसाला कुठलीच लक्षणे दिसत नाहीत मग कशाला मास्क घालायचा असा विचार करून, आपण नातेवाईंकाकडे गेल्यावर किंवा मित्र मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारताना, सहकार्यांबरोबर बोलत असताना, फोनवर बोलताना नकळत मास्क गळ्यापाशी उतरवतो. असं करणं चुकीचं आहे. अनेकांना कोव्हिड असूनही त्याची कुठलीच लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकच वेळी संसर्गाचा धोका असू शकणार अशी खूणगाठ मनाशी बांधून मास्क सतत वापरला पाहिजे. एकत्र जेवताना, चहापाणी करताना मास्क घालणं शक्य नसतं.
अशा वेळी एकमेकांपासून किमान सहा फुटाचे अंतर राखायला पाहिजे. शक्यतो एकत्र येण्याचे कार्यक्रम, विशेषतः बंदिस्त ठिकाणी एकत्र येण्याचे कार्यक्रम आवर्जून टाळायला पाहिजेत. जर कोणाच्या घरात कोव्हिड रुग्ण असेल, किंवा लागण झाल्याची शंका असेल तर अशी व्यक्ती, रुग्णांची काळजी घेणारे, रुग्णांच्या घरातील इतर नातेवाईक किंवा रुग्णाच्या जवळून संपर्कात आलेल्या व्यक्ती अशा सर्वांनी मास्क वापरलाच पाहिजे.
मास्क कसा वापरावा?
मास्क तर वापरायचा आहेच पण बरोबरीने वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दोन व्यक्तींमध्ये सहा फुटाचे अंतर ठेवणे, साबणाने हात वरचेवर धुणे, बंद खोलीत खूप वेळ एकत्र बसायचे टाळणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे ह्यासारख्या गोष्टी पुढील काही काळ तरी नियमितपणे करत राहाव्या लागणार आहेत. ही सर्व काळजी पण सर्वांनी घेतली तरच कोव्हिडपासून आपला बचाव व्हायला तसेच कोव्हिडची साथ नियंत्रणात आणायला मदत होईल.
डॉ. रितू परचुरे ‘प्रयास आरोग्य गट’, पुणे येथे ‘सिनिअर रिसर्चर’ म्हणून काम करतात.
लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
This work has been gratefully supported by Association for India’s Development (AID), Cleveland, USA.
मी सुमन पुजारी. गेली १७ दिवस कोरोनाचा अत्यंत भीषण असा अनुभव घेऊन मी घरी परतले आहे. हा काळ माझ्यासाठी जीवन मरणाचा होता. शरीराला आणि मनालाही असंख्य वेदना झाल्या. आपलं जगणं किती मोलाचे आहे हे मत्यूच्या दरवाजावरून परतल्यानंतर मला कळले. एक प्रकारे माझा हा पुनर्जन्मच झालाय. मागच्या सात आठ महिन्यांपासून कोरोनाबद्दलच्या बातम्या मी ऐकत होते. याची काळजी कशी घ्यायची हे मला माहिती होते. तरीही त्या विषाणूने कुठल्या तरी बेसावध क्षणी मला गाठले आणि माझ्यासोबत माझ्या आप्तस्वकीयांची जणू परीक्षाच त्याने घेतली. मात्र ही लढाई जिंकण्यात आम्ही यशस्वी झालो याचे समाधान आहे.
..आणि कोरोनाची लागण झाली
५ सप्टेंबरचा तो शनिवारचा दिवस नेहमीसारखाच उजाडला. त्या दिवशी ‘आशा वर्कर्स संघटने’ची जिल्हा परिषदेवर निदर्शने होते. त्याची मी तयारी करीत होते. सकाळी आशा सांगलीत जमत असल्याचा निरोप मला मिळत चालला होता. आज आंदोलनात काय करायचे याची जुळवाजुळव सुरू झाली होती. आणि साडेदहाच्या सुमारास मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय असे वाटायला लागले. मी कॉम्रेड शंकर पुजारींना याबद्दल सांगितले. त्यांनी मला धीर दिला आणि काही डॉक्टरांशी बोलायला सुरुवात केली. मी डॉक्टरांना काय होतय हे थोडक्यात सांगितले. त्यांनी मला पुण्यातील मोठ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. कॉम्रेड शंकर यांनी आशांच्या आंदोलनाची जबाबदारी घेतली आणि मी रुग्णालयात जायचे ठरवले. माझी मुलगी शरयू आणि जावई विशाल बडवे यांनी मला रुग्णालयात भरती केलं. सुदैवानं तिथं बेड उपलब्ध होता. किमान सहा दिवस राहावे लागेल असे त्यांनी मला भरती होताना सांगितले. त्यामुळे काही दिवस इथंच राहावे लागणार याची मानसिक तयारी माझी झाली होती. मी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर काहीच वेळात मला ऑक्सिजन लावण्यात आला. इतर वेळा आपल्या निसर्गात असणारा मुबलक ऑक्सिजन आपल्याला जीवंत ठेवत असतो, त्याची किंमत मला आता कळायला लागली होती. त्या दिवशी रात्रभर मी तळमळत होते. आठवणींचा, माझ्या माणसांचा विचार करणे सुरू होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लेक शरयू मोबाईलचा चार्जर देण्यासाठी आली आणि देऊन निघून गेली. ती जाण्यासाठी मागे वळली तेव्हाही मला पुन्हा पुढचे काही आठवडे भेटणारचं नाही अशी शंकादेखील मनाला शिवली नाही. त्यानंतर जो काही तिच्याशी संपर्क होता तो मोबाईलच्या माध्यमातून.
तब्येत ढासळतच गेली..
पहिले दोन दिवस मी ऑक्सिजनच्या साहाय्याने प्रकृती सुधारण्याच्या मागे होते. दरम्यान माझी सीटी स्कॅन करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी हॉस्पिटलच्या बाहेर रुग्णवाहिका उभी होती. तिथपर्यंत जाण्यासाठी व्हिलचेअर मिळाली नाही आणि त्यामुळे मला चालत जावे लागले. रुग्णवाहिकेमधून आम्ही जिथे पोहोचलो तिथेही मला चालतच जावे लागले. परिणामी माझी धाप वाढली. मी जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये परतले होते तेव्हा माझा त्रास वाढला होता. बेडवर पडल्यानंतर काही वेळाने मला शौचाला जावे लागले. मी तिथल्या मावशींना तसे सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘समोरच आहे टॉयलेट, जाऊन या’. मी चालत गेले. काही वेळानंतर मला कमोडवरून उठताच येत नव्हते. कशीबशी मी बेसीनपर्यंत पोहोचले आणि मला तिथे झटका लागल्यासारखे झाले. तो मला आलेला स्ट्रोक होता. टॉयलेटचा दरवाजा उघडाच असल्यामुळे तिथले कर्मचारी धावत आले. त्यांनी मला व्हिलचेअरवरून बेडपर्यंत आणले. त्यानंतर काही काळ मला काहीच आठवायचे बंद झाले. मला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. यात किती वेळ गेला हे मला आठवत नाही. पण मला जेव्हा जाग आली तेव्हा माझ्या नाका तोंडावर व्हेंटिलेटर होते. त्यातूनच माझा श्वासोच्छवास सुरू होता. आता हाच व्हेंटिलेटर पुढचे अनेक दिवस माझ्या तोंडावर राहणार असल्याची कल्पना मला नव्हती. या काळात माझे शरीर अत्यंत थंड पडत चालले होते. माझ्या रक्तात गुठळ्या तयार होऊ शकत होत्या. ज्यामुळे तो खूप मोठा धोका होता. मला फारसा खोकला नव्हता पण उबळ यायची. एकदा रक्तही आले. व्हेंटिलेटर सलग तीन-चार तास असायचे. त्यानंतर थोडेसे पाणी दिले जायचे. सततच्या व्हेंटिलेटरमुळे माझ्या तोंडात अजिबात लाळ जमा होत नव्हती. दिवसभरात मला तीस इंजेक्शन्स लावण्यात आली होती.
त्यानंतर पुजारींनी पुण्याच्या डॉ. अनंत फडके आणि कोल्हापूरचे डॉ. शरद भुताडिया यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी, मी ज्या रुग्णालयात दाखल होते तेथील डॉक्टरांशी ओळख काढण्याचा सल्ला दिला, ओळख काढण्यात आली. सदर डॉक्टर कॉम्रेड शंकर यांना ओळखत होते. पेशंट क्रिटिकल असल्याचे त्यांनी सांगितले पण डॉक्टरांनी बराच धीर दिला. माझी प्रकृती स्थिर होती. सुधारणा होण्याची शक्यता होती. माझी काळजी घेणारे केवळ कुटुंबातलेच नाहीत तर याच हॉस्पिटलमधील ही डॉक्टर मंडळी, नर्स, ब्रदर्सही आहेत याची जाणीव झाली. खचायचे नाही, हेच प्रत्येकजण सांगत होता. एके दिवशी मला खूप भरून आले. माझ्या डोळ्यातले पाणी पाहून एक मावशी म्हणाल्या, ‘तुम्ही बऱ्या होऊन घरी जाव्यात, म्हणूनच आम्ही काम करतोय.’
‘टोसीलीझँब’ इंजेक्शन ठरले वरदान!
आणखी एक उपाय म्हणून ‘टोसीलीझँब’ नावाचे इंजेक्शन द्यावे लागणार होते. मात्र या इंजेक्शनचे साईड इफेक्ट्सही होते. यातून शरीरातील इम्यूनिटी खूप वाढवली जाते आणि ती कमी करण्यासाठी काही वेळानंतर दुसरी दोन इंजेक्शन्स् द्यावी लागणार होती. टोसीलीझँब या इंजेक्शनची किंमत ४० हजार ५०० होती. याचे किती डोस द्यावे लागणार याची कल्पना कुणालाच नव्हती. दुसरे म्हणजे या इंजेक्शनचा तुटवडा होता. अखेर हे इंजेक्शन देण्याचा निर्णय माझ्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी घेतला. बऱ्याच प्रयत्नानंतर हे इंजेक्शन सांगलीत उपलब्ध झाले आणि अखेर रात्री बारा वाजता मला हे इंजेक्शन देण्यात आले. त्या रात्री माझी लेक शरयू आणि जावई विशाल रात्रभर हॉस्पिटलच्या बाहेर जीव मुठीत धरून बसले होते. हे इंजेक्शन दिल्यानंतर माझ्यावर नेमका काय इफेक्ट झालाय याची धास्ती त्यांना होती.
सकाळी जाग आली तेव्हा मला बरे वाटू लागले होते. मी सहाच्या सुमारास शरयूला फोन केला. मला बरे वाटत असल्याचे सांगितल्यानंतर तिच्या आवाजात झालेला बदल मला आनंद देणारा होता. तू आता नक्की बरी होऊन बाहेर येणार असे ती म्हणाली. त्यानंतर डॉक्टरांनी टोसीलीझँब इंजेक्शनचा आणखी डोस देण्याचे ठरवले आणि पुढील ट्रिटमेंट सुरू झाली. याचा चांगला परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होत होता. खूप अशक्तपणा होता. अंगात त्राण उरले नव्हते. असे दहा बारा दिवस गेले. हळूहळू माझ्या तब्येतीत सुधारणा होत गेली.
कोव्हिड योद्ध्यांना सलाम !
१७ दिवसांच्या खडतर उपचारानंतर मला डिस्चार्ज मिळाला. या काळात माझ्या वॉर्डमधील अनेकांनी प्राण सोडला. एखादा पेशंट दगावल्यानंतर आतमध्ये जी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची धावपळ होते ती जीवघेणी असते. आपण केलेल्या शर्थीच्या प्रयत्नांना यश न आल्याचे शल्य डॉक्टरांसह सर्वांनाच असते. त्यांच्या पीपीई कीटच्या आतमध्ये त्यांचे पाणावलेले डोळे कुणाला दिसत नाहीत. ही माणसं आपला जीव धोक्यात घालून लढत आहेत. त्यांचे मनोबल टिकवणे खूप गरजेचे आहे. आयुष्यात निसर्गाइतकेच प्राण वाचवण्याचे काम हे कोव्हिड योद्धे करीत आहेत. त्यांच्या या समर्पण वृत्तीला माझा सलाम.
रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांच्या अथक प्रयत्नामुळे मी वाचले. या काळात माझे नातेवाईक, चळवळीतील असंख्य कार्यकर्ते, अनेक ज्ञात अज्ञातांनी माझ्यासाठी मदत केली त्या सर्वांचे मी आभार मानते. आता माझी तब्येत सुधारत आहे. अशक्तपणा आहे. पुढचे काही दिवस मला विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. मी पुन्हा लवकरच चळवळीच्या कामासाठी सक्रिय होईन याची मला खात्री आहे. तुम्हीही कोरोनापासून स्वतःला दूर ठेवा आणि आरोग्याची काळजी घ्या. आपल्याला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. लढेंगे, जितेंगे!!!
संबंधित डॉक्टर व रुग्णालयाचे नाव गोपनीय ठेवले आहे.
सुमन पुजारी ह्या ‘महाराष्ट्र आशा वर्कर्स’ व ‘गटप्रवर्तक संघटना (आयटक)’च्या जनरल सेक्रेटरी आहेत.
१. बहुतांश लोक घरी ट्रीटमेंट घेऊन बरे होतात.
२. असे असेल तर विशेष काळजी घ्यायला हवी.
३. कोव्हिड-लागण आणखी पसरू नये म्हणून…
४. कोव्हिड-केअर सेंटरमध्ये का दाखल व्हायचे?
५. बरे झाल्यावर घ्यायची काळजी
डॉ. अनंत फडके हे ‘जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्रा’चे समन्वयक आहेत,
कोरोनाची सगळीकडे साथ पसरली आणि मार्च २०२० अखेरीस संपूर्ण भारतात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मोठमोठेच नाहीच तर लहान उद्योगधंदे देखील बंद झाले. गोरगरिबांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने गोरगरीब लोकांना अन्नधान्य सहज आणि पुरेशा प्रमाणात मिळावे या हेतूने रेशनच्या योजनेत थोडासा बदल केला. त्यानुसार अंत्योदय, केशरी रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य तसेच विकतचे धान्य यामध्ये सवलत आणि पुरवठ्यात वाढ करून दिली. याचवेळी कोरोनाच्या संकटात आरोग्य यंत्रणा, इतर विभागीय प्रशासन यंत्रणा आणि सामान्य लोकांची ‘कोरोनाविषयी क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ या ‘साथी, पुणे’ संस्थेच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोरोनाविषयीच्या कामाला एप्रिल २०२० मध्ये सुरुवात झाली. या प्रकल्पा अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात देखील ‘आरोहन’ संस्थेने गाव पातळीवर काम सुरू केले. त्यानुसार इतर विषयांप्रमाणेच रेशनविषयक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली. तसेच जिथे शक्य आहे तिथे संपूर्ण काळजी घेऊन प्रत्यक्ष भेटीद्वारेदेखील माहिती घेतली. ही माहिती घेत असताना वेगवेगळ्या गावांमध्ये रेशन संदर्भात वेगवेगळ्या घटना, गोष्टी होत असल्याचे दिसून आले. त्यातीलच एक घटना समोर आली ती ‘खडखड’ या गावात.
कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून त्या कुटुंबाला मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य मिळाले!
तर गोष्ट अशी होती की, खडखड गावातील गणेश रायकर यांच्या कुटुंबाला गेल्या अनेक महिन्यांपासून किंबहुना एक वर्षापासून त्यांचे हक्काचे धान्य देण्यात आले नाही. मात्र अंगठ्याचे ठसे न चुकता दर महिन्याला घेतले जात आणि याचे कारण असे की, त्यांनी रेशन कार्डमधील काही बदलांकरिता त्यांचे रेशनकार्ड रेशन दुकानदाराकडे ठेवले होते व दुकानदाराने अद्याप ते बदल करून परत दिले नाही. असेही समजले आहे की दुकानदाराने त्यांचे रेशनकार्ड हरविले आहे. गरीब अशिक्षित कुटुंब म्हटले की असा गैरफायदा नेहमीच घेतला जातो. परंतु संस्था कार्यकर्ता म्हणून आपलीही महत्त्वाची जबाबदारी ठरते याची जाणीव असल्याने ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गाव समिती सदस्य यांच्यासहित रेशन दुकानदाराची दुकानात त्वरित भेट घेतली. दुकानदार तर तिथे उपस्थित नव्हता मात्र त्याची पत्नी हजर होती. तिला गणेश रायकर यांच्या बाबतीत व्यवस्थित विचारले. तिने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. तसेच उडवा-उडवीची कारणे दिली. जसे की, ‘गणेश रायकर यांची दोन-तीन लग्न झाली आहेत. त्यामुळे घरात प्रत्येकाचे आधार कार्डदेखील वेगवेगळ्या नावाचे आहे. असे असताना कसे देणार त्यांना धान्य..?’ त्यांच्या या अशा उत्तरांना प्रत्युत्तर देत ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, काहीही असले तरी हे गावातील कायमचे रहिवासी आहेत. शिवाय त्यांचे रेशनकार्ड दुकानदाराने स्वत:कडे ठेवले तर ते परत देण्याची जबाबदारी देखील दुकानदाराची असते. याशिवाय शासनाच्या आदेशानुसार कोविड-१९ च्या काळातील मोफत धान्य तरी अशा लाभार्थींना दिलेच पाहिजे. अशा प्रकारचा दबाव आणल्यानंतर मात्र त्या दुकानदाराच्या पत्नीने पुढील दोन-तीन दिवसात धान्य वाटप होणार आहे तेव्हा या कुटुंबाला देखील थोडेफार धान्य देऊ असे आश्वासन दिले. पण पुढे प्रश्न होता तो मागील एक वर्षापासून या कुटुंबाला धान्य न देता अंगठे मात्र घेतले जात होते. याबद्दल चौकशी करणे गरजेचे होते. नक्कीच काहीतरी घोळ असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. त्यामुळे ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्या स्वत: तहसीलदारांना भेटण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी लगेच रवाना झाल्या. परंतु त्वरित भेट न झाल्याने या पाठपुराव्यासाठी थोडा वेळ गेला. याच दरम्यान कार्यकर्त्यांनी गणेश रायकर यांना व्हॉट्सअपवर रेशनसंबंधित सर्व शासन निर्णय पाठविले व समजावून सांगितले. तसेच ‘श्रम मुक्ती’चे कार्यकर्ते यांचीही भेट घेण्यास सांगितले. ते देखील रेशन विषयावर काम करत असल्याने या प्रकरणात मदत करू शकतील असे सांगितले. त्यांच्या सहकार्याने सर्व कुटुंब सदस्यांची नावे रेशन संबंधित ऑनलाइन नोंदीत आहेत का हे तपासून घेतले. गणेश रायकर यांच्या कुटुंबीयांची नावे शासनाकडे नोंद आहेत व २०१९ पासून त्यांना रेशन देखील वेळच्या वेळी मिळत असल्याचे दिसत होते. या सर्व गोष्टींचा छडा लावणे खूप गरजेचे होते. शेवटी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनी गणेश रायकर यांना नवीन रेशन कार्ड मिळाले व त्यांनी एक अर्ज तयार करून त्यांच्याबाबत घडलेली सर्व बाब त्या अर्जात लिहिली. अखेर गणेश रायकर, एक ग्रामस्थ, व श्रम मुक्तीचे कार्यकर्ते असे सर्वजण तहसीलदारांकडे प्रत्यक्ष गेले व त्यांच्यासमोर दुकानदाराला दटावून विचारले असता त्याने स्वत:ची चूक कबूल केली. तसेच या गरीब कुटुंबाचे नुकसान झाले असल्याचे देखील कबूल केले. तहसीलदारांसमोर त्याने गणेश रायकर, यांना मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य जे त्यांना मिळणे गरजेचे होते ते लगेचच त्यांना देतो असे कबूल केले. शिवाय दुसऱ्या दिवशीच सर्व धान्य या कुटुंबाला मिळाल्याची कार्यकर्तीने शहानिशा केली. अशाप्रकारे सर्व्हेच्या माध्यमातून का होईना पण एका गरजू कुटुंबाला त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य मिळाले आणि त्यांची होणारी उपासमार थांबली..!
बेबीताई कुरबुडे या ‘आरोहन’ संस्था, ता. जव्हार, जि. पालघर येथे कार्यकर्ती म्हणून काम करतात.
रेशन न मिळालेल्या सदर गावकऱ्यांचे नाव बदलेले आहे.
‘कोरोनाविषयक क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ या प्रकल्पा अंतर्गत कोविड-19 टाळेबंदीच्या काळात रेशन यंत्रणेच्या तरतुदीवर आधारित सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये गावातील होतकरू, प्रतिष्ठित आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणाऱ्या आशा प्रत्येक गावातील चार व्यक्तींकडून रेशनविषयक प्रश्नावली भरून घेण्यात आली. ही माहिती घेत असताना यवतमाळ तालुक्यातील ‘बिसनी’ गावातील रेशन कार्ड नसलेल्या 10 कुटुंबांना रेशन मिळाले नसल्याचे समजले. सगळीकडे टाळेबंदी असताना आणि लोकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा असताना अशा परिस्थितीत हक्काचे धान्य मिळत नाही, हे लक्षात येताच ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळ’ या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावातील माजी सरपंच, गाव आरोग्य, पाणी पुरवठा, पोषण आणि स्वच्छता समिती सदस्य, आशा सेविका व रेशन न मिळालेल्या कुटुंबातील सदस्य यांच्याशी चर्चा केली व सगळी हकीकत समजून घेतली. या चर्चेमध्ये या सर्व कुटुंबांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये अगोदरच केल्या असल्याचे समजले. शासनाच्या आदेशानुसार नोंद केलेल्या कुटुंबाला धान्य देणे नियमाला धरून आहे. तरीदेखील गावातील ही गरीब कुटुंबे धान्य मिळण्यापासून वंचित कशी हा प्रश्न समोर उभा राहिला आणि तो सोडविण्यासाठी लगेचच सर्वजण रेशन वितरकाकडे गेले. त्यावेळी गाव समिती सदस्य आणि माजी सरपंच यांनी स्वत: रेशन वितरकास भेटून 10 कुटुंबांना शासनाचा आदेश दाखवत त्या आदेशानुसार या 10 कुटुंबांना लगेचच धान्य देण्यास सांगितले. प्रकल्पाच्या निमित्ताने का होईना पण रेशन विषयक सर्व्हे झाला आणि त्यातून शासनाने देऊ केलेल्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या बिसनी गावातील त्या 10 कुटुंबांना मोफत धान्य मिळवून देण्यात मदत करता आली. आज त्या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे माणशी पाच किलो मोफत धान्य मिळत आहे.
अखेर आशांना ‘मास्क’ मिळाले…!
मार्च 2020 पासून संपूर्ण जगभर कोरोना या विषाणूने थैमान घातलेले असताना लोकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने देाभर लॉकडाऊन लागू केले आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेत एकच धावपळ सुरू झाली. आरोग्य यंत्रणा चांगलीच कामाला लागली. वरिष्ठ पातळीपासून अगदी गाव स्तरावर असणारे आरोग्य सेवकही एकजुटीने काम करू लागले. शहरात जशी कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत होती तशीच ती गाव खेड्यांतही हळूहळू वाढू लागली.ग्रामीण भागात आरोग्याचे काम करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘आशासेविका’. गावांमधील कोरोनाच्या रुग्ण संख्येचा आणि एकंदरीत लोकांच्या आरोग्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे महत्त्वाचे काम शासनाकडून आशा सेविकांवर सोपविण्यात आले. याच काळात म्हणजे मे 2020 पासून ‘साथी संस्था, पुणे’ यांचा ‘लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत कोरोनाविषयक क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तेथील संस्थेमार्फत सुरू झाला. या प्रकल्पा अंतर्गत ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळ’ या संस्थेचे याच तालुक्यामध्ये 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत असणाऱ्या 20 उपकेंद्र व त्या अंतर्गत असणाऱ्या गावांमध्ये काम सुरू झाले. या प्रकल्पाच्या
माध्यमातून जवळपास 43 आशा सेविका जोडल्या गेल्या. त्यांच्यासोबत कोरोना व लॉकडाऊन काळामध्ये आरोग्य व्यवस्था आणि सेवा कशाप्रकारे दिल्या जात आहेत, याबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात आले व माहिती घेण्यात आली. ही माहिती घेत असताना जवळपास सर्वच आशांनी सांगितले की, ‘त्यांना आरोग्य विभागाने सुरुवातीला प्रत्येकी 2 मास्क दिले व ते स्वच्छ करून पुन्हा पुन्हा वापरण्यास सांगितले’. परंतु ‘कोरोना’ हा विषाणू श्वसन यंत्रणेशी निगडित असल्याने प्रत्येक व्यक्तीचे त्याच दृष्टीने संरक्षण होणे खूप गरजेचे आहे. अपुरे मास्क यामुळे आमचे आरोग्य धोक्यात येऊन संसर्ग होण्याचा धोका वाढू शकतो. गावातील लोकांच्या आरोग्याची माहिती घेण्यासारखी इतकी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडताना खरेतर त्यासोबत आशा सेविकांचे स्वत:चे आरोग्य सुरक्षित असणे देखील खूप गरजेचे आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक आशा सेविकेकडे पुरेसे मास्क, सॅनिटायझर व इतर सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेची आहे. सुरुवातीच्या काळात यंत्रणेने ही जबाबदारी पार पाडली देखील. परंतु जसजसे महिने उलटले तसतसे आशा सेविकांकडील हे साहित्य अपुरे पडू
लागले. प्रकल्पांतर्गत केवळ माहिती घेणे इतकेच काम नव्हते तर त्यातून समोर येणारे मुद्दे, आरोग्य सेवकांच्या अडचणी आणि आरोग्य विभागाला सहकार्य करणे हे देखील काम होते. त्यामुळे आशांच्या या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी
संबंधित तालुका समन्वयक यांनी लगेचच पाचही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मास्क पुरवठ्याबाबत चर्चा केली. वरिष्ठ पातळीवर नेमकी काय अडचण आहे, हे समजावून घेतले. तसेच त्यांना गाव पातळीवर
आशांना येणाऱ्या अडचणी देखील सांगितल्या. चर्चेअंती समजले, की तालुका पातळीवरूनच मास्कचा पुरवठा पुरेसा नसल्याने आशा सेविकांना पुन्हा मास्क देता आले नाहीत. अखेर यवतमाळच्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क करून सर्व परिस्थिती पुन्हा एकदा सांगितली. संस्थेकडून सांगण्यात आलेली ही अडचण व वस्तुस्थिती ऐकता तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लगेचच या 43 आशांना पुन्हा एकदा प्रत्येकी 2 मास्क देण्याचे आदेा दिले व त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी मास्क देण्यातही आले. अशा प्रकारे आशा सेविकांचा प्रश्न मार्गी लागला. शुभम हूड हे ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट’, यवतमाळ या संस्थेत ‘तालुका समन्वयक’ म्हणून काम करतात.
शुभम हूड फिल्ड समन्वय- ज्योती शेळके
सन 2020 मधील मार्च महिना जणू काही कोरोनासोबतच भीती, संभ्रम आणि माणसाला माणसापासून दूर करण्यासाठीच उजाडला. या विषाणूबाबत संपूर्ण जगभर सगळे गैरसमज पसरत होते. इतर देशांप्रमाणे भारतातही कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन नावाने जनतेस बंदिस्त करण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. शहरांबरोबर गावातील आणि वस्त्यांवरील जनतासुद्धा घराच्या आत बंदिस्त राहावी म्हणून अनेक बंदी आदेा लागू झालेत. या आदेशाचं पालन जनतेनं करावं असं आवाहन करताना स्थानिक प्रशासनावर ही बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दिली. मग काय रस्त्यावर पोलीस आणि सार्वजनिक आरोग्य संस्थेत डॉक्टर यांच्यावर देखरेखीसाठी महसूल खात सज्ज झालं. मग यातून लॉकडाऊन यशस्वी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू झाला पण जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू लागले. त्यामुळे लोक वेगवेगळ्या कारणांनी रस्त्यावर येताहेत हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर गावपातळीवर ‘कोरोना दक्षता समित्या’ स्थापन करण्याचे स्वतंत्र आदेश निघाले व त्या समित्यांना जबाबदाऱ्या व अधिकार निश्चित करून दिलेत. त्यात गावातील जनतेला जर आवयक सेवेसाठी घराबाहेर किंवा गावाबाहेर जावं लागत असेल तर या गावातील दक्षता समितीची परवानगी घ्यावी असं सांगितलं. त्यानुसार लोक या समित्यांच्या समोर जाऊन आपलं घराबाहेर, गावाबाहेर जाण्याचं कारण सांगून त्यांचं पत्र मिळवून घेत होते.
या दरम्यानच्या काळात अनेक सामाजिक काम करणारे लोकं, संस्था-संघटना विविध स्वरूपात लोकांना मदत पोहचवत होते. त्याप्रमाणे आम्ही ‘संवाद’ संस्थेच्या माध्यमातून, मोलमजुरीसाठी आलेल्या पण टाळेबंदीमुळे अडकून राहिलेल्या कुटुंबांना, लोकांना अन्नधान्य व जीवनावयक वस्तू पुरवत होतो. लोकांमध्ये कोरोना व कोविड – 19 बाबत जागृती व्हावी, गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून सरकारी आरोग्य संस्थेत माहिती व मदत केंद्र उभारून लोकांना माहिती देत होतो, त्यांच्या अडचणी समजून घेत होतो.
त्यावेळी ग्रामीण रुग्णालयात एक व्यक्ती इतरांपासून स्वतःला लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत इतरांच्या नजरा चुकवत बावरलेली दिसली. त्या व्यक्तीला भेटून त्याची अडचण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीने आम्हास टाळण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना विश्वास दिला की, ‘तुमची अडचण सांगा, आम्ही ती दूर करण्याचा प्रयत्न करू व सर्व माहिती गुप्त ठेवू’. त्याचवेळी या रुग्णालयातील समुपदेशकांनी आमच्याकडे पाहिले व जवळ येऊन त्यांनी आम्हाला सांगितले की, ‘ही व्यक्ती अँटी रेट्रो व्हायरल थेरपी (एआरटी) अर्थात एड्सवरील उपचार घेणारी आहे. आणि त्यांना उपचार घेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात जावे लागणार आहे.’ यातून झालेल्या चर्चेतून लक्षात आले की यासाठी या कोरोना दक्षता समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे व ती घेण्यासाठी आजाराचं नाव व कोठे उपचार घेणार हे सांगावं लागतं आणि जर या आजाराच नाव समितीस सांगितलं तर गोपनीयता संपुष्टात येऊन गावकरी रुग्णाला कशी वागणूक देतील आणि त्यामुळे पुन्हा रुग्ण मानसिक दबावाखाली जाऊन आजारी होऊ शकतो हे आमच्या लक्षात आले.
ए आर टी केंद्रामधून समजले की तालुक्यात तब्बल 100 ते 120 रुग्ण अशा प्रकारचे आहेत, त्या सर्वांची ही अडचण आहे. आम्ही हेही समजून घेतले की या व्यक्तींना जिल्हा रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित तज्ज्ञाकडून उपचार घ्यावे लागतात. यावेळी आम्ही ही गोष्ट जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य विभाग कार्यालयाच्या निर्दशनास आणून दिली व समुपदेशक यांना ही बाब त्यांच्या वरिष्ठ स्तरावर निर्दशनास आणून देण्याची विनंती केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य विभाग यांच्यासोबतच्या पाठपुराव्यातून काय करू शकतो याबाबत चर्चा करण्यात आली आणि संबधित अधिकाऱ्यांनी लगेचच निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी संबंधित रुग्णांची माहिती घेऊन तालुक्यातील जवळपास 40 रुग्णांना येथे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून उपचाराचे संच (कीट) दिले व त्यांच्या सहकार्याने त्या लोकांच्या घरात किंवा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार उपलब्ध झाले.
याचवेळी असे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे ही गोष्ट देखील समोर आली. त्यावेळी सरकारने मोफत रेशन दिले आहे, सामाजिक संस्था सुद्धा गरजू लोकांना अन्न धान्य पुरवत आहेत हे ही समजले. पण याच्यापेक्षा वेगळा आहार यांना गरजेचा आहे आणि तो आहार यातील काही व्यक्तींना मिळणे कठीण आहे हे लक्षात आल्यावर असा आहार आपण पुरवला पाहिजे असा विचार आला. आणि लगेच समुपदेशक, तंत्रज्ञ व रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी होकार दिला व स्वतःच्या खिशातून पाचशे-हजार रुपये जमवून अशा रुग्णांना अतिरिक्त पोषण आहार पुरविला ही बाब खूपच महत्त्वाची होती. यातून ज्या एचआयव्हीबाधित लोकांना हा विशेष आहार व साहित्य मिळाले त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान खूप मोठे होते.
रवी देसाई हे ‘संवाद’ संस्था, गारगोटी, भुदरगड, कोल्हापूर येथे कार्यरत आहेत, ‘सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया’ राबविण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे व ‘जन आरोग्य अभियान’, महाराष्ट्राचे कार्यकर्ते आहेत. लेखन समन्वय – भाऊसाहेब आहेर
September 03, 2020
नमस्कार! जिल्हा पातळीवरील एका सरकारी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करते. हे स्त्री रुग्णालय आहे. आमचे रुग्णालय कोविड केंद्र नाही. त्यामुळे इथे काम करायचे म्हणजे आणखी कठीण झाले आहे. कोविड केंद्र असले की किमान आपण सर्व दक्षता बाळगतो, ड्युटीच्या वेळा त्यानंतर क्वारंटाईनच्या वेळा, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि रुग्णालयात सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होतात. परंतु इथे कोविड केंद्र नसल्यामुळे स्वसंरक्षणाची साधने (घ्घ्क कीट) तर दूरचाच मुद्दा पण आम्हाला साध्या मुखपट्टी आणि हातमोज्यांसाठीही (मास्क आणि ग्लोव्ह्ज) देखील भांडावे लागते. आणि आम्ही अशी मागणी केल्यावर ‘काम करायचे तर करा नाहीतर करू नका’ अशी उत्तरे मिळतात. कामाचा ताण तर आहेच. 50 नवजात बालकांना बघावे लागते त्यातले काही गंभीर पण असतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. कोविड 19 मध्ये पदभरतीची घोषणा केली होती परंतु अजून तसे काही झाले नाही. अनेकदा जोडून ड्युटी लागते म्हणजे दोन रात्री सलग काम करावे लागते. घरी 2 वर्षाचे बाळ आहे, कुटुंबाला अजिबात वेळ देता येत नाही.
आता सध्या मी क्वारंटाईन झाले आहे. कारण रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांना कोविडची लागण झाली. यासोबतच नर्सेसच्या हक्काच्या मागणीसाठी मी ‘युनाइटेड नर्सेस फेडरेशन’मध्ये आहे. त्या अंतर्गत नर्सेसचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर काम बघते.
आम्हाला वाळीत टाकू नका..
नर्सेसचे प्रश्न आधीही होते आणि कोविड 19 च्या संकटामध्ये ते आणखी गंभीर झाले. आरोग्य कर्मचाऱ्याचा कोविड योद्धा म्हणून गवगवा करणे, फुलांचा वर्षाव करणे, यातून जरी आमचा जयजयकार झाला असेल तरी समाज आणि शासनाने हा सगळा देखावा केला असं म्हणायला हरकत नाही. हे होत असतानाच, अनेक ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये काम करत असलेल्या नर्सेसना घरमालकाने घर खाली करण्यास सांगितले, काही ठिकाणी भाडे वाढवले. अचानक आलेल्या या मूलभूत संकटाला आमच्यापैकी अनेकींनी तोंड दिले. काहींनी कुटुंबातील सदस्यांना गावी पाठवले आणि जिथे शक्य आहे तिथे वेगळी रूम करून राहू लागले. काहीजणी मैत्रिणींच्या रूमवर राहू लागल्या. आमचे समाजाला हे सांगणे आहे की आम्ही देखील फक्त पगारासाठी काम करत नाही तर या महामारीमध्ये आमच्या स्वतःच्या संरक्षणाच्या तरतुदी नसताना जीव धोक्यात घालून काम करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला वाळीत न टाकता आमचा आदर ठेवा आम्ही समाजासाठी काम करत आहोत.
नर्सेसचा लढा!
रुग्णालय प्रशासन पातळीवर तर अशा काही गोष्टींना सामोरे जावे लागत आहे त्यामुळे नर्सेसच्या संघटनांना पण कंबर कसून उभे राहण्याशिवाय पर्याय नाही त्याचीच एक छोटी झलक आपल्यासमोर मांडत आहे. विदर्भातील एका मेडिकल कॉलेजमधील नर्सेसचा लढा! पहिला घाला बसला तो नर्सेसच्या पगार कपातीवर. म्हणजे कोविड 19 चे संकट असल्यामुळे मुख्यमंत्री निधीसाठी या मेडिकल कॉलेजने दीड कोटी रुपये दान केले. त्यामुळे या मेडिकल कॉलेजची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत आली. आणि याचा परिणाम म्हणजे पगार कपात. याबरोबरच कोविड काळामध्ये नर्सेसना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नाही, कामाचे तास वाढवलेले आहेत, होस्टेलला राहणाऱ्या नर्सेसना चांगल्या दर्जाचे जेवण नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. याबाबत संबंधित मेडिकल कॉलेजचे प्रशासन, कामगार आयुक्त, जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री, प्रसारमाध्यमे यांच्यापर्यंत तक्रारींचे अर्ज पोचवले. पण काही फरक पडला नाही. उलट संबंधित मेडिकल कॉलेजमधून लढा देणाऱ्या नर्सेससोबत अर्वाच्च भाषेचा वापर केला, लायकी काढली, पूर्ण अमरावतीमध्ये तुम्हाला कुठेही नोकरी मिळणार नाही अशा धमक्या देखील दिल्या गेल्या. या लढ्यातील जवळपास 200 नर्सेस नव्याने कामाला लागलेल्या मुली आहेत आणि त्यांच्या शोषणाच्या विरोधात त्या जोरदारपणे उभ्या आहेत आणि युनाइटेड नर्सेस फेडरेशन त्यांच्यासोबत आहे.
केवळ कोविड योद्धा म्हणून संबोधनं आणि प्रतिकात्मक कृती या पलीकडे जाऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोविडच्या काळात रुग्ण सेवा करणाऱ्या नर्सेसच्या प्रश्नांची दखल शासनाने तातडीने घ्यायला हवी आणि किमान मूलभूत सुविधा मिळण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षेची पूर्णपणे हमी त्यांना द्यायला हवी.
नर्सचे नाव गोपनीय ठेवले आहे.
लेखिका ‘साथी’ संस्थेत आरोग्य कार्यकर्ती म्हणून काम करतात. लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
अनुभव- शकुंतला भालेराव
मी… रामभाऊ पारशे, सातवणे गावाचा सरपंच, जिल्हा कोल्हापूर, तालुका चंदगड. ‘कोरोनाचा कहर’, देशा-विदेशात मरत असलेल्या लोकांचा वाढता आकडा, कोरोना बाधितांची आणि उपचार करणाऱ्या यंत्रणेची घालमेल. या बातम्यांनी 25 मार्च, 2020 पासून अक्षरशः ग्रामीण लोकांचे डोके चक्रावून टाकले होते. ..आणि एप्रिलमध्ये खरंच तशी परिस्थिती आमच्या तालुक्यात आणि जिल्ह्यात दिसायला लागली.
पहिल्या लॉकडाऊनची सुरुवात झाली तेव्हा लोक खूप घाबरले होते. कोरोनाविषयीची जबरदस्त धास्ती मनात बसली होती. त्यात आरोग्याच्या बाबतीत आधीच अपुऱ्या सोयी-सुविधा. ह्याच परिस्थितीत आमच्या तालुक्यातील लोकांनी झोकून देऊन काम केले. सरपंच व पोलीस पाटलांनी पोलिसांच्या बरोबरीने कामे केली. मात्र तेवढे पुरेसे नाही हे दिसत असताना ढेकोळीवाडी गावातील तरुण सरपंच नरसिंगराव गंगाराम पाटील यांनी सुचवले की, आता शहरातील गंभीर परिस्थिती बघता पुढील काही महिन्यात आपल्या तालुक्यात देखील अशी परिस्थिती उद्भवायला वेळ लागणार नाही, कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत जाईल, म्हणून 110 गावातील ‘सरपंच संघटने’च्या वतीने तालुक्यात ‘कोरोना उपचार केंद्र उभारावे’. सगळ्यांनाच ही कल्पना पसंत पडली.
फक्त प्रश्न होता हे रुग्णालय उभारण्यासाठी जमीन कोण देणार? मी स्वत: दोन एकर जमीन देण्याचे कबूल केले. मात्र गाव तालुक्याहून लांब आहे, लोकांना एवढ्या लांब येणे गैरसोयीचे होईल असे लोकांचे म्हणणे पडले. शेवटी रुग्णालय बांधकामासाठी जास्तीत-जास्त निधी देण्याचे आव्हान मी स्वीकारले. सध्या तालुक्याच्या ठिकाणाजवळ जागा शोधण्याचे काम चालू आहे कारण रुग्णालय आताच बांधण्याची गरज सगळ्यांनाच मनापासून वाटत होती.
शेवटी जमीन कोण देणार, पैसे कसे जमणार यावर बऱ्याच चर्चा केल्यानंतर, रुग्णालय होईल तेव्हा होईल तोपर्यंत तालुक्यातील 110 ग्रामपंचायतींनी मिळून किमान लोखंडी खाटा, तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयासाठी घेण्याचे ठरले. खाटांची खरेदी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर उपलब्ध 14 व्या वित्त आयोगातून निधी वापरण्याचे ठरले व त्यानुसार 109 लोखंडी खाटा ग्रामीण रुग्णालयाला विकत घेऊन दिल्या.
सध्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी आणि बाहेरून आलेल्या लोकांना विलगीकरणासाठी ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात या खाटा ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून तालुक्याचे सर्व आरोग्य आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासोबत मिळून चंदगड ग्रामीण रुग्णालयालाच ‘कोविड केअर सेंटर’चा दर्जा देण्यात आला. आता 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात नवीन 109 खाटांचाही पूर्णपणे वापर होत आहे.
सरपंच संघटनेच्या वतीने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे लक्षात आले की, फक्त संकल्पना मांडण्याची आणि पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पुढील गोष्टी सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागे लागून करता येतात. परिस्थितीचे गांभीर्य जेवढे शासनाला आहे तेवढेच जनतेला आहे.
फक्त गरज आहे काहीतरी करून दाखवायची!! एवढं केले तरी आरोग्यविषयक आणि समाजातील इतरही प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे या छोट्याशा अनुभवावरून लक्षात येते. रामभाऊ पारशे हे सातवणे गावाचे (तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर) सरपंच आहेत.
रामभाऊ पारशे