कोविड काळात टाळेबंदी झाली. त्यामुळे मोठ-मोठ्या उद्योगांपासूनच सर्वांचेच आर्थिक गणित गडगडले. त्याचा सर्वात जास्त परिणाम कष्टकरी वर्गावर झाला. त्यातही स्त्रियांवर अधिक.
कोरोनाच्या साथीमुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. काही जुनेच दुर्लक्षित प्रश्नही ठळक झालेत. त्यातलाच एक आहे- स्त्रियांचे श्रम, जे कधीच मोजले न जाणे किंवा त्यांना स्वतंत्रपणे कामगार व मालक-उत्पादक मानले न जाणे आणि म्हणून त्यांचा विचार न होणे. आता या टाळेबंदीनंतरच्या काळात स्त्रियांचे श्रम वाढणार आहेत. कारण या काळातलं नुकसान बहुतांशी त्यांनाच भरून काढायला लागणार आहे. याखेरीज सार्वजनिक सेवांच्या वितरण व्यवस्थेतला ढिसाळपणा पाहता, त्यांच्यावर अधिक दुष्परिणाम होत आहेत व होतील. रेशन व्यवस्था व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुर्दशा यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. ते परिणाम दृश्य स्वरूपात आज नाही तरी, काही काळाने दिसतीलच. एकूणच स्त्रियांना आवाज नाही, उत्पन्नाची साधने नाहीत, त्यावर नियंत्रण नाही अशी स्थिती आहे.
स्त्रिया या शेतकरी आहेत. पण स्त्रियांच्या नावे शेत क्वचितच आढळते. त्यातही एकल स्त्रिया सर्वसाधारण काळातही अधिक नाडलेल्या दिसतात. म्हणूनच ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम)ने टाळेबंदीच्या परिणामांचा वेध घेतला. यात मकामशी संलग्न १४ जिल्ह्यातील संस्थांनी काम करून पाहणी व अभ्यास केला.
या अभ्यासातून स्त्रियांपुढे शेतकरी म्हणून पुढे आलेले प्रश्न –
उपजीविका – या अभ्यासातील बहुसंख्य स्त्रिया (७५%) या शेती करणार्‍या आहेत. यापैकी ४३% स्त्रियांकडे स्वतःच्या नावाची जमीन आहे व त्या खालोखाल २९% स्त्रिया कुटुंबांच्या जमिनीवर शेती करीत आहेत तर २७% स्त्रियांकडे जमीन नाही.
स्वतःची व कुटुंबाची जमीन असणार्‍या स्त्रियांची संख्या जास्त असली तरी त्यातील अल्पभूधारक शेतकरी स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे आणि शेतात सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांना शेतमजुरी करणे गरजेचे असल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.
या स्त्रिया शेती व शेतमजुरी करतात, कोंबड्या पाळतात, मासेमारीशी संलग्न व्यवसायात असतात, पशुपालन करतात. या एकल महिला शेतकर्‍यांना टाळेबंदीच्या काळात मालाची कापणी व तयार झालेले पीक विकायला भरपूर त्रास झाला. मजूर उपलब्ध नसणे व पुरेसे पैसे नसल्यामुळे कापणीच्या वेळी कामांचा ताण आला. तयार माल विकण्यासाठी वाहतुकीची सोय नसणे व वाहतुकीचा खर्च जास्त असणे, अशा अडचणी आल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माल नेणे परवडण्यासारखे नाही. तसेच आडते व कर्मचारी महिलांना चांगली वागणूक देत नसल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना पडत्या किंमतीत माल विकावा लागला, असे बहुतांश शेतकरी महिलांनी सांगितले.
अल्पभूधारक शेतकरी महिलांची संख्या अभ्यासात जास्त होती. या वर्गातील स्त्रियांचे उत्पन्न कमी, मात्र पैशाची गरज तीव्र असल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना माल विकण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला. काही शेतकरी महिला आपल्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर भाजीपाला लावून, त्यांची विक्री स्वतःच आठवडी बाजारात करतात. अशा महिलांना आठवडी बाजार व वाहतूक बंद असल्यामुळे भाजीपाला विक्रीसाठी नेणे शक्य झाले नाही. भाजीपाला सडल्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली. टाळेबंदीमुळे बाहेर पडणे अशक्य होते. कारण पोलिसांचा वावर तापदायक होता. त्यांनी केलेले उत्पादन आवश्यक कोटीतले असले तरी त्यांना स्वत: ते विकता आले नाही
कापूस, सोयाबीन व भाजीपाला पिकवणाऱ्यांचे फार हाल झाले. त्यांना पिके घेता आली नाहीत व ती विकता आली नाहीत. ज्या कुटुंबात स्त्रिया प्रमुख आहेत त्या शेतकरी स्त्रियांकडे वाहन नसते. त्यामुळे आपला माल त्यांना मार्केटपर्यंत न्यायला अन्य कुणावर तरी अवलंबून राहावे लागते (APMC). शासकीय मार्केटमध्ये त्यांची नोंद नसते. कारण त्यासाठी बरीच कागदपत्रे बनवायला लागतात, ही वेळखाऊ व तापदायक प्रक्रिया आहे. हे सामान्य शेतकरी बाई करू शकत नाही. म्हणून या बाया किमान आधारभूत किमतीचा लाभही घेऊ शकत नाहीत. मग एजंटकडून आर्थिक तोटा सहन करत त्या माल विकतात. अर्थात, या काळात एजंटही फिरकले नाहीत.
महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसायात ४९ लाख स्त्रिया निदान २०१८ पर्यंत होत्या. टाळेबंदी काळात दूध विक्रीवर परिणाम झाला. कारण वाहने बंद झाली. चहाचा व्यवसाय, हॉटेल्स बंद झाली. दुधही विकले गेले नाही. काहींनी त्याच दुधाचे दही, ताक बनवले; पण गावात गिर्‍हाईक मिळेना.
कुक्कुटपालनातली स्थिती अजून कठीण होती. सुरुवातीला एका गैरसमजामुळे लोक अंडी-चिकन खायला टाळत होते. परिणामी अंड्यांचे भाव पडले. काहींना तर ५ ते १० रु. किलोने अंडी विकावी लागली. त्यांचा उत्पन्न खर्चच किलोमागे ६० रुपयांहून अधिक असतो.
आदिवासी-पारधी समाजातील स्त्रियांचे चिकन, मटण व अंडी खाण्याचे प्रमाण टाळेबंदीच्या काळात कमी झालेले दिसते. याचे एक प्रमुख कारण, हे खाल्ल्याने कोरोना होतो, असा गैरसमज होता. इतर शाकाहारी स्त्रियांच्या रोजच्या आहारात कडधान्ये, फळे, पालेभाज्या टाळेबंदीच्या काळात नसल्याचे अभ्यासातून दिसून आले.
आदिवासी स्त्रियांना मोहाची फळे, चारोळी विकता आली नाही. खरं तर वन विभागाच्या सूचना होत्या की ते विकत घ्यावे, पण तसे झाले नाही.
या काळात सरकारने अनेक योजना, पॅकेजेस जाहीर केली. आता त्यांचा आढावा घेऊ.
प्रथम शेतीशी निगडित ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’ योजनेचे वास्तव पाहूया.
या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रु. मिळणार आहेत, ते दोन हजाराच्या हप्त्याने मिळणार आहेत. खरे तर हे जास्तीचे पैसे नाहीत, म्हणजे ती आधीचीच घोषित योजना आहे. फक्त पुढे द्यायचा हप्ता लवकर दिला गेला. इथेही जमीन ज्याच्या नावावर त्यालाच लाभ मिळाला. तेव्हा एकल स्त्रिया, शेत खंडाने घेऊन शेती करणाऱ्या स्त्रिया, मजूर स्त्रिया, खातेफोड न झालेल्या व आता एकट्या राहणाऱ्या स्त्रियांना हा लाभ मिळाला नाही.
अशा काळात रेशनवर मिळणारे स्वस्त धान्य हा मोठा आधार आहे.
पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण योजनेत रेशनवर धान्याचा कोटा मोफत व जास्त जाहीर केला त्याचा लाभ किती जणींना मिळाला?
टाळेबंदीच्या काळात एकट्या महिलांच्या अन्न सुरक्षेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. कारण रोजगार नाही, हातात पैसा नाही. बाजारातील वस्तूंचे दर भरमसाठ वाढलेले असताना रेशनवर मिळणारे गहू-तांदूळ या महिलांसाठी मोठा आधार होता. एप्रिल महिन्यात बहुतेक महिलांना रेशनवर गहू-तांदूळ मिळाले. त्याशिवाय इतरही ठिकाणांहून धान्य मिळाले. मात्र केवळ धान्य पुरेसे नसल्यामुळे त्यांना तेल, साखर, चहा, तिखट-मीठ इत्यादी गरजेच्या वस्तू स्थानिक दुकानदारांकडून उसन्या आणाव्या लागल्या. अभ्यासातील जवळपास ७% महिलांना टाळेबंदीच्या काळात एक दिवस, एक वेळ किंवा दोन वेळा उपाशी राहावे लागले. अन्न सुरक्षेचा रेशन व्यवस्थेशी थेट संबंध आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात रेशनकार्ड नसलेल्या स्त्रियांना रेशन मिळायला त्रास झाला. रेशन सर्वांना मिळायला हवे, त्यासाठी कार्डाची अट नको. असे असताना देखील १३% स्त्रियांना रेशन मिळाले नाही. अभ्यास केलेल्यापैकी कोणत्याच जिल्ह्यात रेशनवर डाळ मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रती व्यक्ती पाच किलो तांदूळ व प्रती कुटुंब एक किलो डाळ देण्याचा आदेश दिला गेला. याचे फायदे ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड आहे त्यांनाच मिळाले. शिवाय अनेकांना आधी नेहमीचे रेशन धान्य खरेदी केल्यानंतरच हे मिळाले. हे म्हणजे ‘एक विकत घ्या, दुसरे फुकट मिळेल’ अशा जाहिरातीसारखेच झाले. ज्यांच्याजवळ रेशन धान्याचेही पैसे नव्हते त्यांना ते मोफतचे धान्यही मिळू शकले नाही.
अत्यंत तळातील जे आदिवासी समूह आहेत, जसे, कातकरी, गोंड माडिया (Particularly Vulnerable Tribal Groups) व भटक्या विमुक्त स्त्रियांना रेशन कार्ड मिळणे दुरापास्तच असते. तर ज्या विधवा, घटस्फोटिता, टाकलेल्या बाया आहेत त्यांची रेशन कार्डवरची नावे आधीच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डवर असतात म्हणून त्याही रेशनपासून वंचित राहतात. ती नावे वेगळी करून घेणे अवघड असते. मकामने ज्या ७०० स्त्रियांना टाळेबंदीत मदत केली, त्यापैकी २०० जणींकडे कार्ड नव्हते. रेशनची योजना जी लक्ष्याधारित आहे, तिचे तोटे आहेत, हे या काळात फार ठळकपणे पुढे आले. यातून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होत नाहीये हेच दिसून आले.
जनधन योजनेतील स्त्रियांना पैसे दिले गेले, हे खरे आहे; परंतु २०१८ पासून काही खाती वापरली गेली नव्हती व ती बादच झाल्यात जमा होती, (खात्यावर काही व्यवहारच झाला नाही तर बँक खाते गोठवते) ही २३% स्त्रियांची तक्रार होती. त्यांना हे पैसे मिळू शकले नाहीत. याउपर ज्यांना पैसे मिळाले असे कळले, त्यांना ते काढण्यात अनंत अडचणी आल्या. कारण टाळेबंदीने वाहने बंदच होती. तिथे बँकांच्या वेळा, कामाचे तास कमी, स्टाफ कमी हे प्रकार होतेच. त्यामुळे केवळ बँकेत पोचूनही काम होईलच असे झाले नाही.
सखुबाई या कोलम समाजातील बाई सांगतात की, त्यांच्या गावापासून बँकच ४० किमी दूर होती. काय करणार त्या? अशावेळी ‘बँक मित्र’सारखी योजना अत्यावश्यक आहे. ती असती तर त्यांना काहीतरी हातात मिळाले असते. या संदर्भात आंध्र प्रदेशाचे ‘गाव स्वयंसेवक प्रारूप’ उपयोगी ठरले.
मजूर स्त्रिया : एकूणच स्त्रिया अधिकतर शेतमजूर आहेत व म्हणून त्या रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून असतात. मनरेगात जवळ जवळ ५०% स्त्रिया काम करतात.
साधारण २५ मार्चपासून टाळेबंदी आली. याच काळात मनरेगा कामांची मागणी वाढते. महाराष्ट्रातील नोंदीनुसार २.२ कोटी नोंदणी झालेले मजूर आहेत, त्यातील केवळ ५३ लाखांना काम मिळाले किंवा करता आले. एप्रिल १९ मध्ये मनरेगामुळे कामाचे ७१ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले; पण यंदा केवळ ५ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले. याचा अर्थ शासनाचे १५० कोटी रुपये वाचले तर, आता ते वापरून व भर घालूनही निदान अजून ३० दिवस त्या ५३ लाखांना तरी काम काढावे.
अनेक स्त्रिया शेतमजुरी करतात किंवा मनरेगावर काम करतात. पण टाळेबंदीने ही सर्वच कामे ठप्प झाली व मजुरी बंद झाली. साखर ही आवश्यक वस्तू असल्याने साखर कारखान्यातील काम सुरू राहिले, उलट त्यांना दिवसाला १५ तास काम पडले. त्यात गरोदर व स्तनदा आया यांचे हाल झाले. त्याखेरीज लैंगिक छळाच्या घटना तर अजून पुढे यायच्याच आहेत.
काय करता येईल?
अन्न पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाचा २०१८ चा अहवाल (महाराष्ट्र शासन) दाखवतो की, १.५७ कोटी रेशन कार्ड धारक आहेत. २०२० साली लोकसंख्या १२ कोटीच्या आसपास असेल असे सांगितले जाते, म्हणजे फक्त ५७% लोकच याचा लाभ घेत आहे. याउलट अनेक राज्ये जसे तमिळनाडू, छत्तीसगड इथे ८०% रेशनधारक आहेत. महाराष्ट्र श्रीमंत राज्य आहे हे पाहता त्याने अधिक पैसे खर्च करायला हवेत.
महाराष्ट्राने येणाऱ्या अति कठीण काळात सहा महिन्यांसाठी ८०% लोकांना रेशन द्यायचे ठरवले तर सध्या त्यांच्याजवळ जे धान्य आहे त्यापैकी केवळ ७.५% टक्केच वापरले जाईल. म्हणजे तरीही धान्य गोदामात असेलच.
शासनाने अन्न खरेदी यंत्रणा गावोगावी नेल्या तर अनेकांना आपला माल लगोलग किमान आधारभूत दराने विकता येईल. याचा शेतकरी स्त्रिया व छोट्या शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा होईल.
खरीप पिकासंदर्भात अनेक स्त्रियांनी सांगितले की कापसासारख्या नगदी पिकापेक्षा ज्वारी-बाजरी घ्यायला आवडेल, म्हणजे अशा काळात भुकेचा तरी प्रश्न सुटेल. अशा वेळी कृषी विज्ञान केंद्रांनी त्यांना मदत द्यायला हवी व योग्य बियाण्याचा सल्ला द्यायला हवा. बियाणे फुकट अथवा स्वस्त दरात घेता येईल. (सध्या बियाणे चांगले हवे, तर तिथे फसवाफसवीच्या घटना दिसत आहेत. सोयाबीन हे त्याचे उदाहरण आहे.)
पुष्कळशा स्त्रिया या मालक नसतात. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. त्या बचतगट व मायक्रोफायनान्सवर अवलंबून असतात. ज्यांचे व्याजदर २५ ते ३०% असतात, केवळ तिथे फार कागदपत्रे नाहीत हाच काय तो फायदा.
सध्या ग्रामीण विकास विभागाच्या ‘लाइव्हलीहूड मिशन’ (MSRLM) द्वारे जे काम चालते त्यात बचत गट तयार करण्यावर भर आहे. याचा अर्थ असा होतो की, एकूण शासनाच्या व्यवस्थेमधील यंत्रणेत त्या स्वतंत्रपणे नागरिक म्हणून गणल्या जात नाहीत. अनेकजणींना बँकेत जायचे आहे; पण आधीच्या कर्जाची माफी झाली नसल्याने त्या तिकडे जाऊ शकत नाहीत
मनरेगामध्ये जॉब कार्ड धारक स्त्रियाच दिसत नाहीत. ज्यांना मकामने कोविड-१९ बाबत मदत केली आशा ७०० स्त्रियांपैकी २७% स्त्रियांकडेच कार्डं होती. उरलेल्यांना त्वरित जॉब कार्ड्स मिळणे आवश्यक आहे.
आज शहरातून अनेक मजूर घरी परतले आहेत. याचा परिणाम स्त्रियांना कमी मजुरी मिळण्यात किंवा मजुरीच न मिळण्यात होऊ शकतो. मनरेगाची घडी बदलून, कामांचे स्वरूप जर साबण किंवा खते बनवणे अशा उत्पादनाकडे वळवले तर स्त्रियांना रोजगार मिळू शकेल.
टाळेबंदीतील कामाचे दिवस भरपाई करण्यास अजून १०० दिवसाचे काम शासनाने वाढवून द्यायला हवे. (महाराष्ट्रातील रोजगार हमी कायदा तर ३६५ दिवस काम मिळू शकते असे म्हणतो.) कोरोनाने एक संधी दिली आहे ज्यात पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने वाटचाल करता येईल. पर्यावरणीय भान ठेवत, विकेंद्रित, शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची अशी प्रारूपे उपयोगात आणायला हवीत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण हे दोन मुख्य आयाम कृषि उद्योगाच्या केंद्रस्थानी ठेवून पिके व धान्य उत्पादनाला जमीन कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचे ज्ञान वापरून प्रोत्साहन देता येईल.
या आणीबाणीच्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे की, आणीबाणी केवळ उत्पादनाचीच नाही तर जीवनवृद्धी, सामाजिक जीवनाधार यांचीही आहे. जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी आणली गेली, पण असंघटित क्षेत्रातील असंख्य लोकांचे रोजगार बुडाले व जीवनाधारच संपले. हे सर्व दुरुस्त करण्याची आता संधी आहे.
(मकामतर्फे सिमा कुलकर्णी व सुवर्णा दामले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’च्या ६जून २०२० च्या अंकात सविस्तर लेख प्रसिद्ध केलाय. या लेखाचा साधना दधिच यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद.)