मार्चमध्ये देशभर दीर्घ लॉकडाऊन घोषित झाले. पुण्या-मुंबईतून सतत रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यात. अशा भांबावलेल्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील खासगी डॉक्टरांच्या मनात काय चालले असेल? डॉ. अरुण बुरांडे भोर तालुक्यात कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सर्वदूर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी ही उणीव भरून काढावी असं त्यांना वाटतं. वैद्यकीय व्यवसायात सामाजिक भान असायलाच हवं असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे कोविड काळात त्यांच्या निरीक्षणांचं वेगळं मोल आहे. डॉ. बुरांडे म्हणतात, ”लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सही काही काळ गोंधळातच होते. कारण ग्रामीण भागात कुणीही कोविडचा रुग्ण त्यापूर्वी पाहिलेला नव्हता.” या काळात नेहमीच्या आजारांसाठी खासगी क्लिनिकमध्ये येणारे रुग्णही भीतीपोटी बाहेर पडत नव्हते. डॉक्टरांबद्दल काही गैरसमजही पसरले होते. ‘डॉक्टर मुद्दामहून रुग्णांमध्ये कोविडची लक्षणे असल्याचं सांगतात. त्यामुळे विनाकारण आपल्याला दवाखान्यात कोंडून ठेवतील. दवाखान्यात गेल्याने आपल्याला कोविडची लागण होईल.’ अशी कुजबुज गावागावात होती. ”पण ही साथ काळासोबत वाढत जाणार आहे. आपल्याला या साथीचा सामना करण्यासाठी तयारीत राहायला हवं. ही भावना आम्हा डॉक्टरांमध्ये बळावत होती.” असं डॉ. बुरांडे नोंदवतात.
”साथीच्या आरंभीच्या काळात सरकारी व खासगी दोन्ही दवाखान्यांमध्ये रुग्णसंख्या घटली होती. काही लोक आजार अंगावर काढत होते. तर काही लोक मेडिकलमधून स्वतःच्या मनानेच किरकोळ गोळ्या घेऊन जात होते. परंतु वारंवार हात धुण्याबाबतची आलेली जागृती व लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी लोकांना मिळालेला विसावा यामुळेही सामान्य आजारांचं प्रमाण घटलं होतं.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”परंतु ही स्थिती काही फार काळ टिकली नाही.”
नेरे गावात आलेल्या मुंबईच्या एका रुग्णाचा कोरडा खोकला काही थांबत नव्हता. त्याच्या तपासणीत कोविडची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले. पोलिसांनी ते गाव व परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. हळूहळू रुग्ण वाढू लागले. हा रुग्ण सापडल्याच्या चर्चेने लोक अधिकच घाबरून गेले. दवाखान्यांमध्ये यायचं रुग्णांचं प्रमाण अधिकच कमी झालं. रोजगार थांबल्याने लोकांकडे उपचारांवर खर्च करण्यासाठी पैसेही नव्हते. त्यामुळेही कदाचित रुग्णांची दवाखान्यात जाण्याची तयारी नसावी. पण यामुळे कोविडचे छुपे रुग्ण व संसर्ग पसरण्याची शक्यता बळावली. रुग्णांना मोफत उपचार मिळणे गरजेचे होते. शिवाय कोविडबाबत नागरिकांच्या मनात तयार होणाऱ्या भीतीला कमी करणंही आवश्यक होतं. आजाराबाबत लोकांशी संवाद होणे व लोकांनी त्यांच्या वर्तनात व कृतीत शास्त्रीयदृष्ट्या बदल करणे आवश्यक होते. तसेच कोविडशिवायच्या रुग्णांवर इलाज तर व्हायलाच हवे होते. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील खासगी डॉक्टरांच्या संघटनेस चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे व त्यांच्या पदाधिकारी गटासोबत चर्चा झाली. ‘सर्व डॉक्टरांनी मोफत उपचार द्यावेत.’ असा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला. हा प्रस्ताव भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने स्वीकारला.
”परंतु आम्हा डॉक्टरांनाही संसर्गाचा धोका होता.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण सेवा देणे तर आवश्यक होते. त्यामुळे आम्ही आळीपाळीने सेवा देण्याचे ठरवले.” खासगी डॉक्टरांमार्फत रुग्णांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्याची पूर्वतयारी म्हणून भोर शहराचे मुख्याधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी व असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एस.टी. स्थानकावर पाहणी केली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात मोफत ओ.पी.डी. सेवा सुरू करण्यात आली. या ओ.पी.डी.ला सुरुवातीला कमी प्रतिसाद होता. मात्र प्रशासनामार्फत पुरेशी जनजागृती केल्यावर रोज किमान ३०-४० लोक उपचारांसाठी येऊ लागले. रोज सकाळी ९ ते दुपारी १ पर्यंत ही सेवा सुरू होती. मे, जून व जुलै हे तीनही महिने असोसिएशनने पूर्णत: मोफत स्वरूपात ही सेवा दिली. परिणामी संशयित किंवा संभाव्य कोविड रुग्णांना वेळीच उपचारांसाठी पाठवणे शक्य झाले. या कार्यात भोर तालुक्यामधील ‘केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशन’नेही आपले योगदान दिले. या असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश शहा व कार्याध्यक्ष रवी हर्नसकर यांनी काही औषधे मोफत उपलब्ध करून दिली.
”हळूहळू या ओ.पी.डी.मध्ये किरकोळ आजारांवरील उपचारांसाठी येणारांची संख्या कमी होत गेली. नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क कमी असल्याने सर्दी, खोकला, ताप या सामान्य व्हायरल आजारांचे प्रमाण कमी होतेच.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”लोकांचं बाहेरील खाद्यपदार्थ सेवनाचं प्रमाणही कमी झालेलं. अस्वच्छ पाणी पिणे, कुठेही थुंकणे बंद. या सर्व घटकांचा परिणाम होऊन जुलाब अथवा श्वसनाचे आजार देखील कमी झाले असावेत. त्यामुळे साधारणत: ऑगस्टच्या सुरुवातीस एखादाच रुग्ण येत असे. म्हणून आम्ही ओ.पी.डी. सेवा बंद केली.”
दरम्यान पुन्हा वाहने सुरू झाली. दुकाने उघडली गेली. लोकांची वर्दळ वाढली. साथ पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व गावात ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियान सुरू झाले. घरोघरी तपासण्या सुरू झाल्या. कोविड रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर सापडू लागले. या काळाबद्दल डॉ. बुरांडे सांगतात, ”सुरुवातीस असे रुग्ण नवले हॉस्पिटल, ससून, औंध जिल्हा रुग्णालय येथे पाठवले जाऊ लागले. तेथेही जागा मिळेना. तेव्हा पुण्यातील खासगी दवाखान्यात आम्ही रुग्ण पाठवू लागलो. पुढे पुढे त्यांचेही निरोप येऊ लागले- ‘आता कॉट उपलब्ध होत नाहीत. तुम्ही तुमची सोय करा.’ मग शासनाद्वारे सप्टेंबर महिन्यात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत कोविड केअर केंद्र सुरू झाले. तेथे केवळ ५० बेड असताना रोज ५०-५५ रुग्ण दाखल होत होते. बाकी आजारांसाठीचा आंतर रुग्ण व बाह्य रुग्ण विभाग बंद करण्यात आलेला. त्यात या दवाखान्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी तीन जणांना कोविडची लागण झाली. लोक अपुरे पडू लागले. मग अधिकाऱ्यांनी व लोक प्रतिनिधींनी नसरापूरच्या एका खासगी दवाखान्यातही असे केंद्र चालू केले. तसेच ससेवाडी येथे विलगीकरण केंद्र सुरू झाले. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे काही तरुण व तंदुरुस्त डॉक्टर पी.पी.ई. कीट घालून कोविड केअर सेंटरवर तर काही बी.पी.- शुगर असणारे खबरदारी घेऊन ओ.पी.डी.ला पाठवणे आम्ही सुरू ठेवले. या कामात तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे ५३ पैकी ३७ डॉक्टर्स सहभागी झाले. ज्यांचे वय ६५ च्या वर आहे किंवा गरोदर माता, दीर्घ आजार आहेत असे १६ डॉक्टर वगळता सर्वांनी या कामात रोटेशननुसार वेळ दिला. त्यातील पाच जणांना कोरोनाची लागण झाली. तरी कोणीही न खचता सेवा सुरूच ठेवली. ते तिघेही नंतर उपचार घेऊन बरे झाले.”
कोविड गदारोळात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरती गुंतलेली असताना नॉन कोविड आजारांकडे कोण पाहणार? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. पुन्हा असोसिएशनतर्फे ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा प्रस्ताव आला. याबाबत डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण आता एस.टी. सुरू झालेल्या. त्यामुळे स्थानक रिकामे नव्हते. म्हणून भोर शहरातच लोकवस्तीपासून थोडे बाजूला असलेले शिक्षक भवन आम्ही ओ.पी.डी.साठी निवडले. येथे प्रशस्त सभागृहात ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. नेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून औषध पुरवठा, एक नर्स व उपजिल्हा रुग्णालयातील फार्मासिस्ट यांच्यासह असोसिएशनमार्फत रोज एका खासगी डॉक्टरांच्या मदतीनी ही ओ.पी.डी. सुरू झाली. ही सेवा अजूनही दिली जात आहे. याशिवाय ‘साथी संस्थे’च्या सहकार्याने ‘रचना’ सामाजिक संस्थेचे दोन कार्यकर्ते या ठिकाणी लोकांना शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांची माहिती देतात. तसेच कोविड व इतर आजारांबाबत सल्ला व समुपदेशनही केले जात आहे.”
डॉ. अरुण बुरांडे [एम.एस.-जनरल सर्जरी] पूर्वी शासकीय सेवेत वैद्यकीय अधिकारी पदावर होते. त्यांच्या त्या कार्यकाळात १९९० सालात गॅस्ट्रोची साथ पसरली होती. ही साथ आटोक्यात आणण्यात डॉ. बुरांडेंनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यांच्या त्यावेळच्या कामाची दखल आकाशवाणी, वर्तमानपत्रापासून ते तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. शरद पवार व आरोग्य मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी घेतली होती. लोकसहभाग व शासकीय आरोग्य विभागाच्या सहकार्यातूनच अशा संकटांचा यशस्वी सामना होऊ शकतो याची जाणीव डॉ. बुरांडेंना आहे. त्यामुळेच भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने संकटाच्या काळात निस्वार्थ सेवाभावी भूमिका निभावली असे म्हणता येईल.
”साथ नियंत्रणासाठीचा पूर्वानुभव असल्यानेच कोविडच्या युद्धात उतरण्याची प्रेरणा मिळाली.” असं डॉ. बुरांडे अभिमानाने सांगतात, ”घरात बसूनही कुठल्याना कुठल्या माध्यमातून संसर्ग पोहोचून कोरोना लागण होऊ शकते. तर मग पी.पी.ई. कीट घालून या युद्धात उतरायचं ठरवून सर्व डॉक्टर्स तयार झाले. भविष्यात जेव्हा आमची नातवंडे विचारतील त्या २०२० सालातील महासाथीत तुम्ही डॉक्टर असताना काय योगदान दिलं? तर आम्ही अभिमानाने सांगू ‘होय, तेव्हा आम्ही शासनाच्या हाकेला ‘ओ’ दिली आणि लढलो. लोकांना वाचवलं…” कोविड काळाने खासगी डॉक्टरांचीही परीक्षा घेतली असं डॉ. बुरांडेंना वाटतं. भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवले असं म्हणता येईल!
डॉ. अरुण बुरांडे यांनी साथ नियंत्रणासाठी सुचवलेले काही मुद्दे –
१] भविष्यात कोविड अथवा साथीच्या इतर आजारांची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरून तालुका स्तरावर एक मोठे ३०० खाटांचे जम्बो हॉस्पिटल सरकारने उभारावे.
२] अशा साथीत साधारण प्रसूती अथवा सिझेरियनसाठी तसेच अपघात, सर्पदंश यावर तातडीचे जीवरक्षक उपचार मिळण्यासाठी सध्या किमान १० बेडचे तरी स्वतंत्र शासकीय उपचार केंद्र आताच सुरू करावे.
३] खासगी दवाखान्यांना अशा प्रसंगी सहभागी करून लोकांना परवडेल अशा दरात शासनमान्यतेने काही सेवा देण्याची सोय करून द्यावी.
४] महात्मा फुले योजनेतील काही क्लिष्ट नियम व ग्रामीण भागात पाळण्यास कठीण असणाऱ्या अवास्तव अटी शिथिल कराव्यात. जेणेकरून लोकांना इतर आजारांसह कोविडचे उपचार मिळणे सोपे होईल.
५] कोविडच्या छायेतच शाळा सुरू होणार आहेत, तर यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था, समाजकार्य करणारे लोक व शिक्षक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना सहभागी करून कृती कार्यक्रम ठरवावा.
६] या मोहिमेतील स्थितीचा व उपक्रम/उपायांचा आढावा व नियोजन करताना निर्णयप्रक्रियेत शासनाव्यतिरिक्त इतर घटकांचा समावेश करावा.
श्रीपाद कोंडे, रचना संस्था
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते असून आरोग्य, पोषण व सर्वांगीण ग्रामीण विकास इत्यादी विषयांवर रचना सामाजिक विकास संस्थेमार्फत कार्यरत आहेत..)