कोरोनाची सगळीकडे साथ पसरली आणि मार्च २०२० अखेरीस संपूर्ण भारतात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मोठमोठेच नाहीच तर लहान उद्योगधंदे देखील बंद झाले. गोरगरिबांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने गोरगरीब लोकांना अन्नधान्य सहज आणि पुरेशा प्रमाणात मिळावे या हेतूने रेशनच्या योजनेत थोडासा बदल केला. त्यानुसार अंत्योदय, केशरी रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य तसेच विकतचे धान्य यामध्ये सवलत आणि पुरवठ्यात वाढ करून दिली. याचवेळी कोरोनाच्या संकटात आरोग्य यंत्रणा, इतर विभागीय प्रशासन यंत्रणा आणि सामान्य लोकांची ‘कोरोनाविषयी क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ या ‘साथी, पुणे’ संस्थेच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोरोनाविषयीच्या कामाला एप्रिल २०२० मध्ये सुरुवात झाली. या प्रकल्पा अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात देखील ‘आरोहन’ संस्थेने गाव पातळीवर काम सुरू केले. त्यानुसार इतर विषयांप्रमाणेच रेशनविषयक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली. तसेच जिथे शक्य आहे तिथे संपूर्ण काळजी घेऊन प्रत्यक्ष भेटीद्वारेदेखील माहिती घेतली. ही माहिती घेत असताना वेगवेगळ्या गावांमध्ये रेशन संदर्भात वेगवेगळ्या घटना, गोष्टी होत असल्याचे दिसून आले. त्यातीलच एक घटना समोर आली ती ‘खडखड’ या गावात.
कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून त्या कुटुंबाला मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य मिळाले!
तर गोष्ट अशी होती की, खडखड गावातील गणेश रायकर यांच्या कुटुंबाला गेल्या अनेक महिन्यांपासून किंबहुना एक वर्षापासून त्यांचे हक्काचे धान्य देण्यात आले नाही. मात्र अंगठ्याचे ठसे न चुकता दर महिन्याला घेतले जात आणि याचे कारण असे की, त्यांनी रेशन कार्डमधील काही बदलांकरिता त्यांचे रेशनकार्ड रेशन दुकानदाराकडे ठेवले होते व दुकानदाराने अद्याप ते बदल करून परत दिले नाही. असेही समजले आहे की दुकानदाराने त्यांचे रेशनकार्ड हरविले आहे. गरीब अशिक्षित कुटुंब म्हटले की असा गैरफायदा नेहमीच घेतला जातो. परंतु संस्था कार्यकर्ता म्हणून आपलीही महत्त्वाची जबाबदारी ठरते याची जाणीव असल्याने ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गाव समिती सदस्य यांच्यासहित रेशन दुकानदाराची दुकानात त्वरित भेट घेतली. दुकानदार तर तिथे उपस्थित नव्हता मात्र त्याची पत्नी हजर होती. तिला गणेश रायकर यांच्या बाबतीत व्यवस्थित विचारले. तिने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. तसेच उडवा-उडवीची कारणे दिली. जसे की, ‘गणेश रायकर यांची दोन-तीन लग्न झाली आहेत. त्यामुळे घरात प्रत्येकाचे आधार कार्डदेखील वेगवेगळ्या नावाचे आहे. असे असताना कसे देणार त्यांना धान्य..?’ त्यांच्या या अशा उत्तरांना प्रत्युत्तर देत ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, काहीही असले तरी हे गावातील कायमचे रहिवासी आहेत. शिवाय त्यांचे रेशनकार्ड दुकानदाराने स्वत:कडे ठेवले तर ते परत देण्याची जबाबदारी देखील दुकानदाराची असते. याशिवाय शासनाच्या आदेशानुसार कोविड-१९ च्या काळातील मोफत धान्य तरी अशा लाभार्थींना दिलेच पाहिजे. अशा प्रकारचा दबाव आणल्यानंतर मात्र त्या दुकानदाराच्या पत्नीने पुढील दोन-तीन दिवसात धान्य वाटप होणार आहे तेव्हा या कुटुंबाला देखील थोडेफार धान्य देऊ असे आश्वासन दिले. पण पुढे प्रश्न होता तो मागील एक वर्षापासून या कुटुंबाला धान्य न देता अंगठे मात्र घेतले जात होते. याबद्दल चौकशी करणे गरजेचे होते. नक्कीच काहीतरी घोळ असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. त्यामुळे ‘आरोहन’ संस्थेच्या कार्यकर्त्या स्वत: तहसीलदारांना भेटण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी लगेच रवाना झाल्या. परंतु त्वरित भेट न झाल्याने या पाठपुराव्यासाठी थोडा वेळ गेला. याच दरम्यान कार्यकर्त्यांनी गणेश रायकर यांना व्हॉट्सअपवर रेशनसंबंधित सर्व शासन निर्णय पाठविले व समजावून सांगितले. तसेच ‘श्रम मुक्ती’चे कार्यकर्ते यांचीही भेट घेण्यास सांगितले. ते देखील रेशन विषयावर काम करत असल्याने या प्रकरणात मदत करू शकतील असे सांगितले. त्यांच्या सहकार्याने सर्व कुटुंब सदस्यांची नावे रेशन संबंधित ऑनलाइन नोंदीत आहेत का हे तपासून घेतले. गणेश रायकर यांच्या कुटुंबीयांची नावे शासनाकडे नोंद आहेत व २०१९ पासून त्यांना रेशन देखील वेळच्या वेळी मिळत असल्याचे दिसत होते. या सर्व गोष्टींचा छडा लावणे खूप गरजेचे होते. शेवटी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनी गणेश रायकर यांना नवीन रेशन कार्ड मिळाले व त्यांनी एक अर्ज तयार करून त्यांच्याबाबत घडलेली सर्व बाब त्या अर्जात लिहिली. अखेर गणेश रायकर, एक ग्रामस्थ, व श्रम मुक्तीचे कार्यकर्ते असे सर्वजण तहसीलदारांकडे प्रत्यक्ष गेले व त्यांच्यासमोर दुकानदाराला दटावून विचारले असता त्याने स्वत:ची चूक कबूल केली. तसेच या गरीब कुटुंबाचे नुकसान झाले असल्याचे देखील कबूल केले. तहसीलदारांसमोर त्याने गणेश रायकर, यांना मागील एक वर्षाचे २०० किलो मोफत धान्य जे त्यांना मिळणे गरजेचे होते ते लगेचच त्यांना देतो असे कबूल केले. शिवाय दुसऱ्या दिवशीच सर्व धान्य या कुटुंबाला मिळाल्याची कार्यकर्तीने शहानिशा केली. अशाप्रकारे सर्व्हेच्या माध्यमातून का होईना पण एका गरजू कुटुंबाला त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य मिळाले आणि त्यांची होणारी उपासमार थांबली..!
बेबीताई कुरबुडे या ‘आरोहन’ संस्था, ता. जव्हार, जि. पालघर येथे कार्यकर्ती म्हणून काम करतात.
रेशन न मिळालेल्या सदर गावकऱ्यांचे नाव बदलेले आहे.
‘कोरोनाविषयक क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ या प्रकल्पा अंतर्गत कोविड-19 टाळेबंदीच्या काळात रेशन यंत्रणेच्या तरतुदीवर आधारित सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये गावातील होतकरू, प्रतिष्ठित आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणाऱ्या आशा प्रत्येक गावातील चार व्यक्तींकडून रेशनविषयक प्रश्नावली भरून घेण्यात आली. ही माहिती घेत असताना यवतमाळ तालुक्यातील ‘बिसनी’ गावातील रेशन कार्ड नसलेल्या 10 कुटुंबांना रेशन मिळाले नसल्याचे समजले. सगळीकडे टाळेबंदी असताना आणि लोकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा असताना अशा परिस्थितीत हक्काचे धान्य मिळत नाही, हे लक्षात येताच ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळ’ या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावातील माजी सरपंच, गाव आरोग्य, पाणी पुरवठा, पोषण आणि स्वच्छता समिती सदस्य, आशा सेविका व रेशन न मिळालेल्या कुटुंबातील सदस्य यांच्याशी चर्चा केली व सगळी हकीकत समजून घेतली. या चर्चेमध्ये या सर्व कुटुंबांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये अगोदरच केल्या असल्याचे समजले. शासनाच्या आदेशानुसार नोंद केलेल्या कुटुंबाला धान्य देणे नियमाला धरून आहे. तरीदेखील गावातील ही गरीब कुटुंबे धान्य मिळण्यापासून वंचित कशी हा प्रश्न समोर उभा राहिला आणि तो सोडविण्यासाठी लगेचच सर्वजण रेशन वितरकाकडे गेले. त्यावेळी गाव समिती सदस्य आणि माजी सरपंच यांनी स्वत: रेशन वितरकास भेटून 10 कुटुंबांना शासनाचा आदेश दाखवत त्या आदेशानुसार या 10 कुटुंबांना लगेचच धान्य देण्यास सांगितले. प्रकल्पाच्या निमित्ताने का होईना पण रेशन विषयक सर्व्हे झाला आणि त्यातून शासनाने देऊ केलेल्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या बिसनी गावातील त्या 10 कुटुंबांना मोफत धान्य मिळवून देण्यात मदत करता आली. आज त्या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे माणशी पाच किलो मोफत धान्य मिळत आहे.
अखेर आशांना ‘मास्क’ मिळाले…!
मार्च 2020 पासून संपूर्ण जगभर कोरोना या विषाणूने थैमान घातलेले असताना लोकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने देाभर लॉकडाऊन लागू केले आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेत एकच धावपळ सुरू झाली. आरोग्य यंत्रणा चांगलीच कामाला लागली. वरिष्ठ पातळीपासून अगदी गाव स्तरावर असणारे आरोग्य सेवकही एकजुटीने काम करू लागले. शहरात जशी कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत होती तशीच ती गाव खेड्यांतही हळूहळू वाढू लागली.ग्रामीण भागात आरोग्याचे काम करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘आशासेविका’. गावांमधील कोरोनाच्या रुग्ण संख्येचा आणि एकंदरीत लोकांच्या आरोग्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे महत्त्वाचे काम शासनाकडून आशा सेविकांवर सोपविण्यात आले. याच काळात म्हणजे मे 2020 पासून ‘साथी संस्था, पुणे’ यांचा ‘लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत कोरोनाविषयक क्षमता बांधणी आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणेत अपेक्षित सुधारणा करणे’ हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तेथील संस्थेमार्फत सुरू झाला. या प्रकल्पा अंतर्गत ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळ’ या संस्थेचे याच तालुक्यामध्ये 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत असणाऱ्या 20 उपकेंद्र व त्या अंतर्गत असणाऱ्या गावांमध्ये काम सुरू झाले. या प्रकल्पाच्या
माध्यमातून जवळपास 43 आशा सेविका जोडल्या गेल्या. त्यांच्यासोबत कोरोना व लॉकडाऊन काळामध्ये आरोग्य व्यवस्था आणि सेवा कशाप्रकारे दिल्या जात आहेत, याबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात आले व माहिती घेण्यात आली. ही माहिती घेत असताना जवळपास सर्वच आशांनी सांगितले की, ‘त्यांना आरोग्य विभागाने सुरुवातीला प्रत्येकी 2 मास्क दिले व ते स्वच्छ करून पुन्हा पुन्हा वापरण्यास सांगितले’. परंतु ‘कोरोना’ हा विषाणू श्वसन यंत्रणेशी निगडित असल्याने प्रत्येक व्यक्तीचे त्याच दृष्टीने संरक्षण होणे खूप गरजेचे आहे. अपुरे मास्क यामुळे आमचे आरोग्य धोक्यात येऊन संसर्ग होण्याचा धोका वाढू शकतो. गावातील लोकांच्या आरोग्याची माहिती घेण्यासारखी इतकी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडताना खरेतर त्यासोबत आशा सेविकांचे स्वत:चे आरोग्य सुरक्षित असणे देखील खूप गरजेचे आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक आशा सेविकेकडे पुरेसे मास्क, सॅनिटायझर व इतर सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेची आहे. सुरुवातीच्या काळात यंत्रणेने ही जबाबदारी पार पाडली देखील. परंतु जसजसे महिने उलटले तसतसे आशा सेविकांकडील हे साहित्य अपुरे पडू
लागले. प्रकल्पांतर्गत केवळ माहिती घेणे इतकेच काम नव्हते तर त्यातून समोर येणारे मुद्दे, आरोग्य सेवकांच्या अडचणी आणि आरोग्य विभागाला सहकार्य करणे हे देखील काम होते. त्यामुळे आशांच्या या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी
संबंधित तालुका समन्वयक यांनी लगेचच पाचही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मास्क पुरवठ्याबाबत चर्चा केली. वरिष्ठ पातळीवर नेमकी काय अडचण आहे, हे समजावून घेतले. तसेच त्यांना गाव पातळीवर
आशांना येणाऱ्या अडचणी देखील सांगितल्या. चर्चेअंती समजले, की तालुका पातळीवरूनच मास्कचा पुरवठा पुरेसा नसल्याने आशा सेविकांना पुन्हा मास्क देता आले नाहीत. अखेर यवतमाळच्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क करून सर्व परिस्थिती पुन्हा एकदा सांगितली. संस्थेकडून सांगण्यात आलेली ही अडचण व वस्तुस्थिती ऐकता तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लगेचच या 43 आशांना पुन्हा एकदा प्रत्येकी 2 मास्क देण्याचे आदेा दिले व त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी मास्क देण्यातही आले. अशा प्रकारे आशा सेविकांचा प्रश्न मार्गी लागला. शुभम हूड हे ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट’, यवतमाळ या संस्थेत ‘तालुका समन्वयक’ म्हणून काम करतात.
शुभम हूड फिल्ड समन्वय- ज्योती शेळके
सन 2020 मधील मार्च महिना जणू काही कोरोनासोबतच भीती, संभ्रम आणि माणसाला माणसापासून दूर करण्यासाठीच उजाडला. या विषाणूबाबत संपूर्ण जगभर सगळे गैरसमज पसरत होते. इतर देशांप्रमाणे भारतातही कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन नावाने जनतेस बंदिस्त करण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. शहरांबरोबर गावातील आणि वस्त्यांवरील जनतासुद्धा घराच्या आत बंदिस्त राहावी म्हणून अनेक बंदी आदेा लागू झालेत. या आदेशाचं पालन जनतेनं करावं असं आवाहन करताना स्थानिक प्रशासनावर ही बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दिली. मग काय रस्त्यावर पोलीस आणि सार्वजनिक आरोग्य संस्थेत डॉक्टर यांच्यावर देखरेखीसाठी महसूल खात सज्ज झालं. मग यातून लॉकडाऊन यशस्वी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू झाला पण जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू लागले. त्यामुळे लोक वेगवेगळ्या कारणांनी रस्त्यावर येताहेत हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर गावपातळीवर ‘कोरोना दक्षता समित्या’ स्थापन करण्याचे स्वतंत्र आदेश निघाले व त्या समित्यांना जबाबदाऱ्या व अधिकार निश्चित करून दिलेत. त्यात गावातील जनतेला जर आवयक सेवेसाठी घराबाहेर किंवा गावाबाहेर जावं लागत असेल तर या गावातील दक्षता समितीची परवानगी घ्यावी असं सांगितलं. त्यानुसार लोक या समित्यांच्या समोर जाऊन आपलं घराबाहेर, गावाबाहेर जाण्याचं कारण सांगून त्यांचं पत्र मिळवून घेत होते.
या दरम्यानच्या काळात अनेक सामाजिक काम करणारे लोकं, संस्था-संघटना विविध स्वरूपात लोकांना मदत पोहचवत होते. त्याप्रमाणे आम्ही ‘संवाद’ संस्थेच्या माध्यमातून, मोलमजुरीसाठी आलेल्या पण टाळेबंदीमुळे अडकून राहिलेल्या कुटुंबांना, लोकांना अन्नधान्य व जीवनावयक वस्तू पुरवत होतो. लोकांमध्ये कोरोना व कोविड – 19 बाबत जागृती व्हावी, गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून सरकारी आरोग्य संस्थेत माहिती व मदत केंद्र उभारून लोकांना माहिती देत होतो, त्यांच्या अडचणी समजून घेत होतो.
त्यावेळी ग्रामीण रुग्णालयात एक व्यक्ती इतरांपासून स्वतःला लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत इतरांच्या नजरा चुकवत बावरलेली दिसली. त्या व्यक्तीला भेटून त्याची अडचण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीने आम्हास टाळण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना विश्वास दिला की, ‘तुमची अडचण सांगा, आम्ही ती दूर करण्याचा प्रयत्न करू व सर्व माहिती गुप्त ठेवू’. त्याचवेळी या रुग्णालयातील समुपदेशकांनी आमच्याकडे पाहिले व जवळ येऊन त्यांनी आम्हाला सांगितले की, ‘ही व्यक्ती अँटी रेट्रो व्हायरल थेरपी (एआरटी) अर्थात एड्सवरील उपचार घेणारी आहे. आणि त्यांना उपचार घेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात जावे लागणार आहे.’ यातून झालेल्या चर्चेतून लक्षात आले की यासाठी या कोरोना दक्षता समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे व ती घेण्यासाठी आजाराचं नाव व कोठे उपचार घेणार हे सांगावं लागतं आणि जर या आजाराच नाव समितीस सांगितलं तर गोपनीयता संपुष्टात येऊन गावकरी रुग्णाला कशी वागणूक देतील आणि त्यामुळे पुन्हा रुग्ण मानसिक दबावाखाली जाऊन आजारी होऊ शकतो हे आमच्या लक्षात आले.
ए आर टी केंद्रामधून समजले की तालुक्यात तब्बल 100 ते 120 रुग्ण अशा प्रकारचे आहेत, त्या सर्वांची ही अडचण आहे. आम्ही हेही समजून घेतले की या व्यक्तींना जिल्हा रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित तज्ज्ञाकडून उपचार घ्यावे लागतात. यावेळी आम्ही ही गोष्ट जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य विभाग कार्यालयाच्या निर्दशनास आणून दिली व समुपदेशक यांना ही बाब त्यांच्या वरिष्ठ स्तरावर निर्दशनास आणून देण्याची विनंती केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य विभाग यांच्यासोबतच्या पाठपुराव्यातून काय करू शकतो याबाबत चर्चा करण्यात आली आणि संबधित अधिकाऱ्यांनी लगेचच निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी संबंधित रुग्णांची माहिती घेऊन तालुक्यातील जवळपास 40 रुग्णांना येथे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून उपचाराचे संच (कीट) दिले व त्यांच्या सहकार्याने त्या लोकांच्या घरात किंवा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार उपलब्ध झाले.
याचवेळी असे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे ही गोष्ट देखील समोर आली. त्यावेळी सरकारने मोफत रेशन दिले आहे, सामाजिक संस्था सुद्धा गरजू लोकांना अन्न धान्य पुरवत आहेत हे ही समजले. पण याच्यापेक्षा वेगळा आहार यांना गरजेचा आहे आणि तो आहार यातील काही व्यक्तींना मिळणे कठीण आहे हे लक्षात आल्यावर असा आहार आपण पुरवला पाहिजे असा विचार आला. आणि लगेच समुपदेशक, तंत्रज्ञ व रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी होकार दिला व स्वतःच्या खिशातून पाचशे-हजार रुपये जमवून अशा रुग्णांना अतिरिक्त पोषण आहार पुरविला ही बाब खूपच महत्त्वाची होती. यातून ज्या एचआयव्हीबाधित लोकांना हा विशेष आहार व साहित्य मिळाले त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान खूप मोठे होते.
रवी देसाई हे ‘संवाद’ संस्था, गारगोटी, भुदरगड, कोल्हापूर येथे कार्यरत आहेत, ‘सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया’ राबविण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे व ‘जन आरोग्य अभियान’, महाराष्ट्राचे कार्यकर्ते आहेत. लेखन समन्वय – भाऊसाहेब आहेर
September 03, 2020
नमस्कार! जिल्हा पातळीवरील एका सरकारी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करते. हे स्त्री रुग्णालय आहे. आमचे रुग्णालय कोविड केंद्र नाही. त्यामुळे इथे काम करायचे म्हणजे आणखी कठीण झाले आहे. कोविड केंद्र असले की किमान आपण सर्व दक्षता बाळगतो, ड्युटीच्या वेळा त्यानंतर क्वारंटाईनच्या वेळा, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि रुग्णालयात सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होतात. परंतु इथे कोविड केंद्र नसल्यामुळे स्वसंरक्षणाची साधने (घ्घ्क कीट) तर दूरचाच मुद्दा पण आम्हाला साध्या मुखपट्टी आणि हातमोज्यांसाठीही (मास्क आणि ग्लोव्ह्ज) देखील भांडावे लागते. आणि आम्ही अशी मागणी केल्यावर ‘काम करायचे तर करा नाहीतर करू नका’ अशी उत्तरे मिळतात. कामाचा ताण तर आहेच. 50 नवजात बालकांना बघावे लागते त्यातले काही गंभीर पण असतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. कोविड 19 मध्ये पदभरतीची घोषणा केली होती परंतु अजून तसे काही झाले नाही. अनेकदा जोडून ड्युटी लागते म्हणजे दोन रात्री सलग काम करावे लागते. घरी 2 वर्षाचे बाळ आहे, कुटुंबाला अजिबात वेळ देता येत नाही.
आता सध्या मी क्वारंटाईन झाले आहे. कारण रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांना कोविडची लागण झाली. यासोबतच नर्सेसच्या हक्काच्या मागणीसाठी मी ‘युनाइटेड नर्सेस फेडरेशन’मध्ये आहे. त्या अंतर्गत नर्सेसचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर काम बघते.
आम्हाला वाळीत टाकू नका..
नर्सेसचे प्रश्न आधीही होते आणि कोविड 19 च्या संकटामध्ये ते आणखी गंभीर झाले. आरोग्य कर्मचाऱ्याचा कोविड योद्धा म्हणून गवगवा करणे, फुलांचा वर्षाव करणे, यातून जरी आमचा जयजयकार झाला असेल तरी समाज आणि शासनाने हा सगळा देखावा केला असं म्हणायला हरकत नाही. हे होत असतानाच, अनेक ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये काम करत असलेल्या नर्सेसना घरमालकाने घर खाली करण्यास सांगितले, काही ठिकाणी भाडे वाढवले. अचानक आलेल्या या मूलभूत संकटाला आमच्यापैकी अनेकींनी तोंड दिले. काहींनी कुटुंबातील सदस्यांना गावी पाठवले आणि जिथे शक्य आहे तिथे वेगळी रूम करून राहू लागले. काहीजणी मैत्रिणींच्या रूमवर राहू लागल्या. आमचे समाजाला हे सांगणे आहे की आम्ही देखील फक्त पगारासाठी काम करत नाही तर या महामारीमध्ये आमच्या स्वतःच्या संरक्षणाच्या तरतुदी नसताना जीव धोक्यात घालून काम करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला वाळीत न टाकता आमचा आदर ठेवा आम्ही समाजासाठी काम करत आहोत.
नर्सेसचा लढा!
रुग्णालय प्रशासन पातळीवर तर अशा काही गोष्टींना सामोरे जावे लागत आहे त्यामुळे नर्सेसच्या संघटनांना पण कंबर कसून उभे राहण्याशिवाय पर्याय नाही त्याचीच एक छोटी झलक आपल्यासमोर मांडत आहे. विदर्भातील एका मेडिकल कॉलेजमधील नर्सेसचा लढा! पहिला घाला बसला तो नर्सेसच्या पगार कपातीवर. म्हणजे कोविड 19 चे संकट असल्यामुळे मुख्यमंत्री निधीसाठी या मेडिकल कॉलेजने दीड कोटी रुपये दान केले. त्यामुळे या मेडिकल कॉलेजची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत आली. आणि याचा परिणाम म्हणजे पगार कपात. याबरोबरच कोविड काळामध्ये नर्सेसना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नाही, कामाचे तास वाढवलेले आहेत, होस्टेलला राहणाऱ्या नर्सेसना चांगल्या दर्जाचे जेवण नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. याबाबत संबंधित मेडिकल कॉलेजचे प्रशासन, कामगार आयुक्त, जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री, प्रसारमाध्यमे यांच्यापर्यंत तक्रारींचे अर्ज पोचवले. पण काही फरक पडला नाही. उलट संबंधित मेडिकल कॉलेजमधून लढा देणाऱ्या नर्सेससोबत अर्वाच्च भाषेचा वापर केला, लायकी काढली, पूर्ण अमरावतीमध्ये तुम्हाला कुठेही नोकरी मिळणार नाही अशा धमक्या देखील दिल्या गेल्या. या लढ्यातील जवळपास 200 नर्सेस नव्याने कामाला लागलेल्या मुली आहेत आणि त्यांच्या शोषणाच्या विरोधात त्या जोरदारपणे उभ्या आहेत आणि युनाइटेड नर्सेस फेडरेशन त्यांच्यासोबत आहे.
केवळ कोविड योद्धा म्हणून संबोधनं आणि प्रतिकात्मक कृती या पलीकडे जाऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोविडच्या काळात रुग्ण सेवा करणाऱ्या नर्सेसच्या प्रश्नांची दखल शासनाने तातडीने घ्यायला हवी आणि किमान मूलभूत सुविधा मिळण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षेची पूर्णपणे हमी त्यांना द्यायला हवी.
नर्सचे नाव गोपनीय ठेवले आहे.
लेखिका ‘साथी’ संस्थेत आरोग्य कार्यकर्ती म्हणून काम करतात. लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
अनुभव- शकुंतला भालेराव