मी… रामभाऊ पारशे, सातवणे गावाचा सरपंच, जिल्हा कोल्हापूर, तालुका चंदगड. ‘कोरोनाचा कहर’, देशा-विदेशात मरत असलेल्या लोकांचा वाढता आकडा, कोरोना बाधितांची आणि उपचार करणाऱ्या यंत्रणेची घालमेल. या बातम्यांनी 25 मार्च, 2020 पासून अक्षरशः ग्रामीण लोकांचे डोके चक्रावून टाकले होते. ..आणि एप्रिलमध्ये खरंच तशी परिस्थिती आमच्या तालुक्यात आणि जिल्ह्यात दिसायला लागली.
पहिल्या लॉकडाऊनची सुरुवात झाली तेव्हा लोक खूप घाबरले होते. कोरोनाविषयीची जबरदस्त धास्ती मनात बसली होती. त्यात आरोग्याच्या बाबतीत आधीच अपुऱ्या सोयी-सुविधा. ह्याच परिस्थितीत आमच्या तालुक्यातील लोकांनी झोकून देऊन काम केले. सरपंच व पोलीस पाटलांनी पोलिसांच्या बरोबरीने कामे केली. मात्र तेवढे पुरेसे नाही हे दिसत असताना ढेकोळीवाडी गावातील तरुण सरपंच नरसिंगराव गंगाराम पाटील यांनी सुचवले की, आता शहरातील गंभीर परिस्थिती बघता पुढील काही महिन्यात आपल्या तालुक्यात देखील अशी परिस्थिती उद्भवायला वेळ लागणार नाही, कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत जाईल, म्हणून 110 गावातील ‘सरपंच संघटने’च्या वतीने तालुक्यात ‘कोरोना उपचार केंद्र उभारावे’. सगळ्यांनाच ही कल्पना पसंत पडली.
फक्त प्रश्न होता हे रुग्णालय उभारण्यासाठी जमीन कोण देणार? मी स्वत: दोन एकर जमीन देण्याचे कबूल केले. मात्र गाव तालुक्याहून लांब आहे, लोकांना एवढ्या लांब येणे गैरसोयीचे होईल असे लोकांचे म्हणणे पडले. शेवटी रुग्णालय बांधकामासाठी जास्तीत-जास्त निधी देण्याचे आव्हान मी स्वीकारले. सध्या तालुक्याच्या ठिकाणाजवळ जागा शोधण्याचे काम चालू आहे कारण रुग्णालय आताच बांधण्याची गरज सगळ्यांनाच मनापासून वाटत होती.
शेवटी जमीन कोण देणार, पैसे कसे जमणार यावर बऱ्याच चर्चा केल्यानंतर, रुग्णालय होईल तेव्हा होईल तोपर्यंत तालुक्यातील 110 ग्रामपंचायतींनी मिळून किमान लोखंडी खाटा, तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयासाठी घेण्याचे ठरले. खाटांची खरेदी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर उपलब्ध 14 व्या वित्त आयोगातून निधी वापरण्याचे ठरले व त्यानुसार 109 लोखंडी खाटा ग्रामीण रुग्णालयाला विकत घेऊन दिल्या.
सध्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी आणि बाहेरून आलेल्या लोकांना विलगीकरणासाठी ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात या खाटा ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून तालुक्याचे सर्व आरोग्य आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासोबत मिळून चंदगड ग्रामीण रुग्णालयालाच ‘कोविड केअर सेंटर’चा दर्जा देण्यात आला. आता 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात नवीन 109 खाटांचाही पूर्णपणे वापर होत आहे.
सरपंच संघटनेच्या वतीने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे लक्षात आले की, फक्त संकल्पना मांडण्याची आणि पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पुढील गोष्टी सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागे लागून करता येतात. परिस्थितीचे गांभीर्य जेवढे शासनाला आहे तेवढेच जनतेला आहे.
फक्त गरज आहे काहीतरी करून दाखवायची!! एवढं केले तरी आरोग्यविषयक आणि समाजातील इतरही प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे या छोट्याशा अनुभवावरून लक्षात येते. रामभाऊ पारशे हे सातवणे गावाचे (तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर) सरपंच आहेत.
रामभाऊ पारशे
‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’ सर्व जनतेसाठी लागू करण्याची शासनाची भूमिका, कोविड साथीच्या काळातील ‘विमा योजनांची कामगिरी व आरोग्य धोरण’ या विषयावर डॉ. राजू जोटकर यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांचा व माहितीचा थोडक्यात वृत्तांत वाचकांसाठी…
शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व लोकांना लागू करण्याचा आदेश 23 मे, 2020 रोजी काढला आहे. या निर्णयामागची शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे आणि किती रुग्णालयांकडून या आरोग्य सेवांचा लाभ घेता येणार आहे?
केंद्र शासनाची ‘आयुष्यमान भारत’ आणि राज्य शासनाची ‘महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना’, या दोन्ही योजना 26 फेब्रुवारी, 2019च्या सरकारी निर्णयानुसार एकत्रितपणे राबविल्या जातात. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 1209 उपचार पद्धतींसह पाच लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 996 उपचार पद्धतींसह दीड लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. राज्यातील 83 लाख कुटुंबे आयुष्यमान भारत योजनेत तर साधारणपणे सव्वा दोन कोटी कुटुंबांचा या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समावेश आहे.
साधारणपणे दहा ते पंधरा टक्के लोक जे पांढरे रेशनकार्ड धारक आहेत ते या योजनांपासून वंचित राहतात. हे जे उरलेले दहा ते पंधरा टक्के लोक आहेत त्यांना कोविडची बाधा होऊ शकते कारण कोविड-19 विषाणू हा कोणताही भेदभाव करत नाही. या उर्वरित लोकांना देखील या योजनेचा लाभ घेता यावा, युनिव्हर्सल व निःशुल्क (कॅशलेस) सेवा सर्वांना मिळावी या उदात्त धोरणानुसार हा आदेश काढण्यात आला.
महाराष्ट्रात साधारणपणे 973 रुग्णालय या योजनेअंतर्गत अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत. जिल्हानिहाय पाहिलं तर साधारणपणे गडचिरोली, नंदुरबार व हिंगोलीमध्ये सर्वात कमी म्हणजे आठ ते नऊ रुग्णालये आहेत तर इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जवळपास दुप्पट व मुंबईत तिपटीने रुग्णालये आहेत. या बरोबरच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 134 पॅकेजेस असे आहेत की ती फक्त सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत ती खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाहीत. रुग्णांची आबाळ होऊ नये या करताही 134 पॅकेजेससुद्धा या योजनेअंतर्गत (कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी) खाजगी रुग्णालयांमध्ये खुली करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. तसेच 996 उपचार पद्धतींपैकी साधारणपणे पाचशेपेक्षाही जास्त उपचारांसाठी रुग्णालयांचा समावेश करून घेण्यात आलेला आहे. प्रत्येक उपचार पद्धतीसाठी जिल्ह्यात कमीत कमी एक तरी रुग्णालय उपलब्ध असावे याची दक्षता घेतलेली आहे आणि जर रुग्णालय नसल्यास आणि गुंतागुंतीची केस असेल तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचार घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळावी या उद्देशाने, उत्तम सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना (ए ग्रेड) महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जास्त पॅकेज दर देण्यात आलेला आहे. पलमनोलॉजीसाठी 550, क्रिटिकल केअरसाठी 707, नेफरोलॉजीसाठी 569, पीडियाट्रिक इमर्जन्सीसाठी 521 आणि इंडोक्रोनिलॉजीसाठी 487 रुग्णालये अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत.
राज्यातील रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागणार नाहीत व आजाराच्या धोक्यासोबत आर्थिक धोका पत्करावा लागू नये हा मुख्य उद्देश समोर ठेवूनही निःशुल्क (कॅशलेस) योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विमा आधारित ज्या योजना आहेत त्यांचा कोविड साथीच्या काळात आरोग्य सेवा देण्यामध्ये कितपत वाटा राहिला आहे?
या कोविडच्या महामारीला सामोरे जाण्यासाठी आपली आरोग्य व्यवस्थाही सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवताना सगळा ताण हा शासकीय रुग्णालयांवरतीच पडला. यावर सोपा उपाय म्हणजे खाजगी रुग्णालयातील सेवा व खाटांची उपलब्धता यांचा समावेश करणे. एपिडेमिक ॲक्ट 1897, मेस्मा ॲक्ट 2011, डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005, महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्ट आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट 1950, या कायद्यांचा धागा पकडून खाजगी रुग्णालयांच्या 80 टक्के खाटा शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे ठरविले गेले.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बिल भरताना त्यावर अवास्तव दर आकारणी होणार नाही या उद्देशाने या 80 टक्के खाटांची दर आकारणी निश्चित करण्यात आली व उरलेल्या 20 टक्के खाटांसाठीचे दर हे रुग्णालय व्यवस्थापनेवर अवलंबून असतील. ही दर आकारणी ‘जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन (GIPSA)’’ नावाच्या एका स्वायत्त संस्थेने ‘प्रेफरड प्रोव्हायडर नेटवर्क’च्या अनुषंगाने विविध उपचार पद्धतींसाठी निश्चित केलेल्या पॅकेज दरानुसार ठरविण्यात आलेली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये खाजगी रुग्णालयांनी फायदा-तोट्याचा विचार न करता रुग्णांना सेवा द्यावी व सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा ही त्या मागची पार्श्वभूमी आहे.
3 जुलै, 2020 पर्यंत साधारणपणे 4500 विम्यासाठीचे दावे (क्लेम) हे मंजूर (pre authorisation)होण्यासाठी शासनाकडे आलेले आहेत. या दिवशीची राज्यातील कोविड रुग्ण संख्येची आकडेवारी ही एक लाख ऐंशी हजार होती. या आकडेवारीनुसार गंभीर स्थितीतील रुग्णांचा (साधारणतः 20 टक्के याप्रमाणे) विचार केला तर साधारणपणे 2.5 एवढे दावे (क्लेम) मंजूर होण्यासाठी आलेले आहेत. अडीच टक्के हे प्रमाण फार काही वाईट आहे असे मला वाटत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत जिथे कोविड रुग्ण संख्या जास्त आहे त्या तुलनेत साधारणपणे 60 दावे (क्लेम) हे महाराष्ट्रातून आलेले आहेत. अनेकदा अति गंभीर रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असते, अशा परिस्थितीमध्ये कागदपत्र बायपास करण्यासाठी इमर्जन्सी टेलिफोनिक इन्टिमेशन (Emergency Telephonic Intimation) ही सोय उपलब्ध केली आहे. यामध्ये रुग्णाच्या ॲडमिशनची माहिती रुग्णालयांद्वारे फोन करून कळवता येऊ शकते व कागदपत्र पंधरा दिवसांनी सुपूर्द केले तरी चालतात.
मागील काही काळातील कल बघता आरोग्य व्यवस्था विमाकेंद्रित होत आहेत की काय असे वाटते तर एकूणच आरोग्य विषयक धोरणाचा विचार करता विमा आधारित योजनांकडे कशा पद्धतीने बघायला हवं?
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये विमा आधारित योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे रुग्णांना आर्थिक सुरक्षा देणे.
कोविड महामारीच्या काळात देशाच्या किंवा राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ज्या काही कमतरता आहेत त्या ठळकपणे समोर आल्या आहेत. सरकारी आरोग्य यंत्रणेची अवस्था लक्षात घेता, सरकारी आणि खाजगी अशी भागीदारी आवश्यक आहे. त्याच्याकडे कृष्ण-अर्जुन युती असं बघितलं पाहिजे. आरोग्य सेवा देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा समावेश करून घेतला तर कदाचित जनसामान्य हे आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार नाहीत. हे काही दिवास्वप्न नाही, हे करताना काही अडचणी येतील पण योग्य सल्लागार पद्धतीने वाटाघाटी व चर्चा घडवून त्यावर मात करता येईल. त्यामुळे आरोग्य विषयक धोरण ठरवताना सरकारी-खाजगी भागीदारी हा पर्याय डोळ्यासमोर ठेवावा, तो अगदी डावलून ठेवू नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. श्वेता मराठे व डॉ. अर्चना दिवटे ‘साथी’ संस्थेत ‘रिसर्चर’ म्हणून कार्यरत आहेत.
मुलाखत– श्वेता मराठे शब्दांकन- डॉ. अर्चना दिवटे
भिकाऱ्यानं गयावया करावी हुबेहूब तशाच अविर्भावात त्या बाई याचना करत होत्या. काष्ट्याची साडी. वय साठीच्या आसपास असावं. डोळ्यात आसवं. आर्जवं करताना त्यांचं पुटपुटणंही नीटसं कळत नव्हतं. या बाईंचं नाव मीनाताई. सोमवारी, 27 जुलैला त्यांच्या सात वर्षाच्या नातवाला पुण्यातील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल केलं गेलं. बुधवारी या बालकाचा मृत्यू झाला. त्याचं पार्थिव मिळावं यासाठी त्या आर्जवं करत होत्या. रात्री आठचा सुमार होता. दूरच्या गावी पार्थिव नेणं, नंतर अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार उरकणं याबद्दलची काळजी त्यांना असावी. पण रुग्णालयामधील बिलिंग काऊंटरवर यांची अडवणूक सुरू होती. कारकुनाला या मीनाताईच्या समस्येत स्वारस्य दिसत नव्हतं. संयोगाने मी तिथेच होतो. मी माझ्या पेशंटला डिस्चार्ज मिळावा यासाठी हुज्जत घालत होतो. या बाई विनवण्या करताना दिसल्या म्हणून आस्थेनं विचारपूस केली. समजलेली हकिकत खिन्न करणारी होती. ती सांगण्यापूर्वी माझ्या हुज्जतीचा मुद्दा सांगतो.
रुग्णांसाठी खाटा नसताना डिस्चार्ज लांबवणं योग्य?
कोरोना संक्रमण झाल्याने माझ्या भावावर याच खाजगी रुग्णालयात उपचार झाले. तो टाटा मोटर्सचा कर्मचारी असल्याने मेडिक्लेमचा आधार होता. किंबहुना मेडिक्लेम होता म्हणूनच या दवाखान्यात त्याला उपचार मिळू शकले. रुग्णांची रोख पैसे भरण्याची क्षमता किंवा मेडिक्लेम असेल तरच खासगी दवाखान्यात दाखल केले जातेय, हे वास्तव मी या दरम्यान जवळून अनुभवले आहे. भावाचे दहा दिवस या दवाखान्यात उपचार झाले. डॉक्टरांनी डिस्चार्जही घ्यायला सांगितला. पण ‘टाटा मोटर्सकडून मंजुरी मिळाली की पेशंटला न्या’, असं प्रशासनाचं मत होतं. आम्ही वाट पाहिली. रात्री आठ वाजले तरी डिस्चार्ज मिळेना. चौकशी केल्यावर ‘उद्या डिस्चार्ज घ्या’ असं सांगू लागले. याचा अर्थ आणखी एक दिवसाची रक्कम बिलामध्ये लावली जाणार होती. ‘डॉक्टरांनी सकाळी अकराला डिस्चार्जची परवानगी देऊनही दिवसभर मंजुरीची प्रक्रिया का झाली नाही?’ या माझ्या प्रश्नावर त्यांच्याकडे समाधानकारक उत्तर नव्हतं. उलट ‘मेडिक्लेममधून पैसे मिळत असल्याने तुम्ही पैशांची काळजी का करता?’ असं मला सांगितलं गेलं. मी म्हटलं, “मेडिक्लेममध्ये वर्षभरातील उपचारांची रक्कम निश्चित असते. माझा भाऊ डायलिसिसवर असून, सध्याचे कोरोनावरील उपचार तर झालेतच, शिवाय त्याच्या मुलावरही दुसऱ्या खासगी रुग्णालयामध्ये मेडिक्लेममधून उपचार झालेत. यापुढेही उपचारांची गरज आहे. मग आम्ही उगाचच गरज नसताना रुग्णालयाचं बिल का वाढू द्यावं?” अखेर माझी ही हुज्जत फलद्रूप झाली नि माझ्या भावाला डिस्चार्ज मिळाला. सध्या रुग्णालयामध्ये खाटा उपलब्ध नाहीत, म्हणून कोरोनापीडितांची चिंता मी अनुभवलीय नि हे लोक केवळ प्रशासकीय दिरंगाईने खाटा अडवून ठेवतायेत याचा संतापही येत होता. म्हणून मी हुज्जत घातली. परिणामी लगेचच डिस्चार्ज मिळाला. अन्य कुणी असता तर सहजच बिलाची रक्कम वाढवत, डिस्चार्ज लांबला असता. मीही हुज्जत घालत असताना ज्या मीनाताईही बिलिंग काउंटरवर विनवण्या करत होत्या, त्यांचीही अशीच अडवणूक सुरू होती.
केवळ सात दिवसात कंगाल
आता मीनाताई आणि नाहक जीव गमावलेल्या त्यांच्या नातवाची हकिकत सांगतो. हे सर्व घडत असतानाच मी मीनाताई व त्यांचा मुलगा यांच्याशीही बोलत होतो. मीनाताईंनी नंतर सांगितलं, ‘रुग्णालयाचं बिल भरण्यासाठी त्यांनी पाच टक्के दराने खासगी सावकाराकडून कर्ज काढलंय. ते फेडण्यासाठी जमीन विकण्याशिवाय आता त्यांना गत्यंतर नाही.’ 23 ते 28 जुलै या सात दिवसात या कुटुंबावर दिवाळखोरीची वेळ आलीय. या आठवड्याभरात आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेनं त्यांना अक्षरश: कंगाल करून सोडलंय.
तेवीस तारखेला मीनातार्ईंच्या नातवाला छोटासा अपघात झाला. हा नातू म्हणजे सात वर्षाचा रुद्र. तो शाळेत दुसरीच्या वर्गात शिकत होता. त्याची आई काही वर्षांपूर्वी बाळंतपणात वारली. रुद्रला आणखी एक छोटा भाऊ आहे. या भावंडांचे वडील अपंग आहेत. त्यामुळे आजीच यांचा सांभाळ करत आहे, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील अण्णापूर हे त्यांचं गाव. रुद्र सकाळी अंघोळीला बसला होता. अंघोळीसाठी तापलेलं पाणी कलंडलं नि या पोराचा पार्श्वभाग भाजला. मीनाताई सांगतात, “आमच्या भागातल्या एका डॉक्टरकडे आम्ही पोराला नेलं, तीन दिवस डॉक्टरांनी पोराला पट्ट्या लावल्या आणि बिसलेरीचं पाणी जखमेवर टाकत राहिला. जखमेत पॉयझन झाल्यावर ‘केस पुण्याला घेऊन जा म्हणाला’… या डॉक्टरांनी दीड लाख रुपये घेतले.”
गावातही लूट नि शहरातही तेच…
मुलाला गंभीर अवस्थेत पुण्यातील खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल केलं गेलं. या ठिकाणी पेशंटला दाखल करतानाच पन्नास हजार रुपये जमा करायला सांगितले. त्यानंतर तीस हजारांची औषधं यांनी आणून दिली. शिवाय वेळोवेळी विविध रकमा जमा केल्या. केवळ दीड दिवस हे मूल या दवाखान्यात होतं. 29 जुलैला, बुधवारी दुपारी रुद्रची प्राणज्योत मालवली. तोवर या शेतकरी कुटुंबाकडून आणखी एक लाख रुपये घेतले गेले होते. जवळपास दोन लाख रुपये खर्च झाले होते. मूल हातातून गेलं होतं. नि आणखी ‘एकतीस हजार रुपये भरल्याशिवाय पार्थिव मिळणार नाही!’ असा दबाव आणला जात होता. मीनाताई म्हणाल्या, “आमच्याकडून आधी वीस हजार रुपये घेतलेत, त्याबद्दल काहीच बोलत नाहीत, उलट आणखी पैशे मागतायत. आम्ही आणखी कुठून पैशे भरू?”
पुण्यात ‘रुग्ण हक्क परिषद’ ही संघटना गरीब रुग्णांना मदत करते. हे मला माहीत होतं. मी या संघटनेचा संपर्क त्यांना दिला. पण तिथे फोन उचलला गेला नाही. ही घडामोड घडत असतानाच माझी हुज्जतही सुरू होती. परिणामी माझ्या भावाला डिस्चार्ज मिळाला. त्याचवेळी मीनाताईही तिथे होत्या. त्यांनाही अधिक पैसे न घेता पार्थिव देण्यात आलं.
मीनाताईंची दोन्ही मुलं मोलमजुरीवर गुजराण करतात. त्यांचे यजमान वृद्ध आहेत. या कुटुंबावर आलेल्या आपत्तीने तीन लाखांचं कर्ज झालं आहे. मीनाताई म्हणतात, “माझ्याकडं एक एकर जमिनीचा तुकडा आहे. तो इकूनबी कर्ज फिटणार नाही. आता तुम्हीच आम्हाला काहीतरी मदत करा…”
सामान्य रुग्णाची हतबलता
एकीकडे कोविडच्या युद्धात वैद्यकीय यंत्रणा झटत असल्याने जनमानसात डॉक्टर व हॉस्पिटल्सबद्दल नितांत आदर आहे. दुसरीकडे मीनातार्ईंसारखे गरीब अक्षरश: देशोधडीला लागताहेत. त्यांच्या मदतीला कुणीही नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने’तून मीनाताईंच्या नातवावर कदाचित उपचार होऊ शकले असते. ही योजना कोणकोणत्या दवाखान्यांमध्ये राबवली जातेय, योजनेंतर्गत हेल्पलाईनचा नंबर, आरोग्य मित्रांची उपलब्धता याची सूतरामही कल्पना मीनातार्ईंना नाही.
शासनाच्या काही योजना आहेत पण त्या लोकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोचलेल्या नाहीत. गावागावात विनापदवी डॉक्टरकी करणारे फोफावले आहेतच. शहरात अनेक खर्चांना तोंड द्यावे लागते. खासगी रुग्णालयांची वाढीव बिले, रुग्णांची लूटमार, हे मुद्दे नवे नाहीत. पण त्या विरोधात दाद मागायची धड यंत्रणा उभी नाही. योजनांचीच माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही तिथे दाद कुठे मागायची.
मीनाताई, मी घातली तशी हुज्जतही घालू शकल्या नाहीत. त्या केवळ आपल्या नातवाचे पार्थिव मिळावं यासाठी गयावया करत राहिल्या. आपली एकमेव पुंजी फुकाच्या भावात विकून त्या गप्प बसल्या… माझ्या मनात एक दुष्ट विचार आला, ‘आता दवाखान्यांच्या चकरा मारताना यांना कोरोनाची लागण झाली तर काय परिस्थिती ओढवेल?’
प्रशांत खुंटे हे आरोग्य कार्यकर्ते असून सदर लेखन ‘ठाकूर फाउंडेशन’, यु.एस.ए.कडून ‘इनव्हेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग इन पब्लिक हेल्थ’ या शिष्यवृत्ती अंतर्गत केलेल्या कामावर आधारित आहे (वरील लेखात डॉक्टरांचे नाव गोपनीय ठेवले असून रुग्णाच्या नातेवाईकाचे नाव बदलण्यात आले आहे.)