‘वेध आरोग्याचा’ विषयी थोडक्यात – कोविड १९ संदर्भात समाज माध्यमांतून माहितीचा भडिमार होत असताना, त्यातली फोलपटे किती अन अचूक कण किती याबाबत मात्र मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. या पार्श्वभूमीवर साध्या, सोप्या भाषेतील, वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित, विश्वासार्ह माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवावी यासाठी ‘वेध आरोग्याचा’ हे ‘साथी’चे नवे व्यासपीठ. ‘वेध आरोग्याचा’ या व्यासपीठावरून आपण दर आठ- पंधरा दिवसांनी एक ई बुलेटीन वा लेखमाला स्वरूपात माहिती देणार आहोत आणि महिन्यातून एखादा व्हीडीओसुद्धा. ई बुलेटीन/लेखमालेत असेल एखाद्या विषयांवरील, शासन निर्णयाबद्दल सोप्या शब्दात माहिती, माहितीचे विश्लेषण, तर कधी एखादी मुलाखत, चालू घडोमोडी आणि बदलत जाणारी आरोग्यविषयक परिस्थिती यावर एखादे भाष्य, टिप्पणी. शास्त्रीय पायावर आणि विश्वासू स्रोतांकडून आलेली माहिती ही प्रत्येक माणसासाठी कोविडविरुद्धच्या लढ्याचे खरेखुरे आयुध आहे. ते आपल्या हातात द्यायचा हा एक छोटा प्रयत्न..
संपादकीय…
माहितीचे आयुध जनसामान्यांसाठी
मित्र मैत्रिणींनो – ‘वेध आरोग्याचा’ या पहिल्या अंकात आपले स्वागत!
कोविड-19 ने आज थैमान घातले आहे आणि आपल्या सर्र्वांनाच भीती आणि चिंतेने ग्रासले आहे. कानावर व डोळ्यांवर माहितीचा भडिमार होतो आहे. नुसता मतमतांचा गलबला. कुणी सांगतयं कोविडमुळे हे होते, ते होते. शारीरिक अंतर तीन फूट ठेवा – कुणी म्हणतंय नाही नाही सहा फूट ठेवा! माहितीच्या महापुरात आमच्यासारखे डॉक्टर – कार्यकर्ते जर गुदमरून जात आहेत, तर सामान्य माणसाची कुचंबणा झाली तर नवल ते काय? आरोग्य क्षेत्रात गेली वीस वर्षे आमची ‘साथी’ संस्था काम करत असल्यामुळे आम्हाला फोन येतात. त्यातून आम्हाला हे लक्षात आलं की साध्या शब्दातील योग्य माहितीच्या शोधात आमचे हे साथी गावोगाव, शहरोशहरी पसरलेले आहेत. म्हणजे बघा हल्लीच, व्हॉटसअपवर रामदेवबाबाच्या नावाने कोविडवर त्यांना औषध सापडल्याचा एक व्हिडीओ फिरतोय. तर आम्ही छातीठोकपणे तुम्हाला सांगतोय – हे खोटे आहे. अजून कोविडवर खात्रीशीरपणे बरे करणारे औषध सापडले नाही.
म्हटलं चला माहिती, विश्लेषण आणि भाष्य तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करूयात. ज्यातून जे काही नवे पुढे येत आहे त्यातली फोलपटे किती अन् अचूक कण किती? हे वैज्ञानिक पुराव्यानिशी, खातरजमा करून तुम्हाला सांगावं. ‘वेध आरोग्याचा’ या व्यासपीठावरून आपण दर पंधरा दिवसांनी एकालेखमालेच्या स्वरूपात माहिती देणार आहोत आणि महिन्यातून एखादा व्हिडीओसुद्धा तयार करून पाठवणार. लेखमालेत असेल एखाद्या तांत्रिक विषयावरील, शासन निर्णयाबद्दल सोप्या शब्दात माहिती, माहितीचे विश्लेषण, तर कधी एखादी मुलाखत, चालू घडामोडी आणि बदलत जाणारी आरोग्यविषयक परिस्थिती यावर एखादे भाष्य, टिप्पणी.
उदा.: कोविडमुळे होणारे मृत्यू नेमके कोणत्या वयोगटात होतात? कोविडच्या औषध आणि उपचारांचे दावे त्यातील सत्यासत्यता काय? शासननिर्णय, उपाययोजना आणि सद्यःस्थिती काय? आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक कच्चे दुवे पाहता धोरणात्मक पातळीवर कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात? वैद्यकीय पातळीवर सरकारी हॉस्पिटलच्या मर्यादित साधनात डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय लढत आहेत. त्यांच्या कथाही आम्ही आपल्यापर्यंत पोचवणार आहोत. त्यापासून प्रेरणा घेऊन, असे काम इतर भागांमध्येसुद्धा सुरू होतील याची खात्री आहे.
या पहिल्या अंकात, ‘डॉक्टर्स डे’ (1 जुलै) या निमित्ताने कोविडच्या काळात, डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांनी केलेले लक्षणीय काम, यांच्या समोरची आव्हाने, आणि यासंबंधी धोरणात्मक उपाययोजना याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मित्र-मैत्रिणींनो, ‘वेध आरोग्याचा’ या अंकामध्ये तुमच्या सहभागाचे आणि प्रतिक्रियांचे स्वागत असेल. ‘वेध आरोग्याचा’ यासाठी योग्य असे अनुभव, लेख आम्हाला आवर्जून पाठवा आणि आमचा हा प्रयत्न जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नक्की पोहोचवा. ‘माहिती’ हे आधुनिक जगातले सर्वात प्रभावी हत्यार आहे. शास्रीय पायावर आणि विश्वासू स्रोतांकडून आलेली माहिती ही प्रत्येक माणसासाठी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याचे खरेखुरे आयुध आहे. ते आपल्या हातात द्यायचा हा एक छोटा प्रयत्न…
आपले,
डॉ. अरुण गद्रे, डॉ. अभय शुक्ला ‘साथी’ टीमच्या वतीने
कोविड काळात टाळेबंदी झाली. त्यामुळे मोठ-मोठ्या उद्योगांपासूनच सर्वांचेच आर्थिक गणित गडगडले. त्याचा सर्वात जास्त परिणाम कष्टकरी वर्गावर झाला. त्यातही स्त्रियांवर अधिक.
कोरोनाच्या साथीमुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. काही जुनेच दुर्लक्षित प्रश्नही ठळक झालेत. त्यातलाच एक आहे- स्त्रियांचे श्रम, जे कधीच मोजले न जाणे किंवा त्यांना स्वतंत्रपणे कामगार व मालक-उत्पादक मानले न जाणे आणि म्हणून त्यांचा विचार न होणे. आता या टाळेबंदीनंतरच्या काळात स्त्रियांचे श्रम वाढणार आहेत. कारण या काळातलं नुकसान बहुतांशी त्यांनाच भरून काढायला लागणार आहे. याखेरीज सार्वजनिक सेवांच्या वितरण व्यवस्थेतला ढिसाळपणा पाहता, त्यांच्यावर अधिक दुष्परिणाम होत आहेत व होतील. रेशन व्यवस्था व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुर्दशा यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे. ते परिणाम दृश्य स्वरूपात आज नाही तरी, काही काळाने दिसतीलच. एकूणच स्त्रियांना आवाज नाही, उत्पन्नाची साधने नाहीत, त्यावर नियंत्रण नाही अशी स्थिती आहे.
स्त्रिया या शेतकरी आहेत. पण स्त्रियांच्या नावे शेत क्वचितच आढळते. त्यातही एकल स्त्रिया सर्वसाधारण काळातही अधिक नाडलेल्या दिसतात. म्हणूनच ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम)ने टाळेबंदीच्या परिणामांचा वेध घेतला. यात मकामशी संलग्न १४ जिल्ह्यातील संस्थांनी काम करून पाहणी व अभ्यास केला.
या अभ्यासातून स्त्रियांपुढे शेतकरी म्हणून पुढे आलेले प्रश्न –
उपजीविका – या अभ्यासातील बहुसंख्य स्त्रिया (७५%) या शेती करणार्‍या आहेत. यापैकी ४३% स्त्रियांकडे स्वतःच्या नावाची जमीन आहे व त्या खालोखाल २९% स्त्रिया कुटुंबांच्या जमिनीवर शेती करीत आहेत तर २७% स्त्रियांकडे जमीन नाही.
स्वतःची व कुटुंबाची जमीन असणार्‍या स्त्रियांची संख्या जास्त असली तरी त्यातील अल्पभूधारक शेतकरी स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे आणि शेतात सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांना शेतमजुरी करणे गरजेचे असल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.
या स्त्रिया शेती व शेतमजुरी करतात, कोंबड्या पाळतात, मासेमारीशी संलग्न व्यवसायात असतात, पशुपालन करतात. या एकल महिला शेतकर्‍यांना टाळेबंदीच्या काळात मालाची कापणी व तयार झालेले पीक विकायला भरपूर त्रास झाला. मजूर उपलब्ध नसणे व पुरेसे पैसे नसल्यामुळे कापणीच्या वेळी कामांचा ताण आला. तयार माल विकण्यासाठी वाहतुकीची सोय नसणे व वाहतुकीचा खर्च जास्त असणे, अशा अडचणी आल्याचे अभ्यासातून पुढे आले.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माल नेणे परवडण्यासारखे नाही. तसेच आडते व कर्मचारी महिलांना चांगली वागणूक देत नसल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना पडत्या किंमतीत माल विकावा लागला, असे बहुतांश शेतकरी महिलांनी सांगितले.
अल्पभूधारक शेतकरी महिलांची संख्या अभ्यासात जास्त होती. या वर्गातील स्त्रियांचे उत्पन्न कमी, मात्र पैशाची गरज तीव्र असल्यामुळे खासगी व्यापार्‍यांना माल विकण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला. काही शेतकरी महिला आपल्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर भाजीपाला लावून, त्यांची विक्री स्वतःच आठवडी बाजारात करतात. अशा महिलांना आठवडी बाजार व वाहतूक बंद असल्यामुळे भाजीपाला विक्रीसाठी नेणे शक्य झाले नाही. भाजीपाला सडल्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली. टाळेबंदीमुळे बाहेर पडणे अशक्य होते. कारण पोलिसांचा वावर तापदायक होता. त्यांनी केलेले उत्पादन आवश्यक कोटीतले असले तरी त्यांना स्वत: ते विकता आले नाही
कापूस, सोयाबीन व भाजीपाला पिकवणाऱ्यांचे फार हाल झाले. त्यांना पिके घेता आली नाहीत व ती विकता आली नाहीत. ज्या कुटुंबात स्त्रिया प्रमुख आहेत त्या शेतकरी स्त्रियांकडे वाहन नसते. त्यामुळे आपला माल त्यांना मार्केटपर्यंत न्यायला अन्य कुणावर तरी अवलंबून राहावे लागते (APMC). शासकीय मार्केटमध्ये त्यांची नोंद नसते. कारण त्यासाठी बरीच कागदपत्रे बनवायला लागतात, ही वेळखाऊ व तापदायक प्रक्रिया आहे. हे सामान्य शेतकरी बाई करू शकत नाही. म्हणून या बाया किमान आधारभूत किमतीचा लाभही घेऊ शकत नाहीत. मग एजंटकडून आर्थिक तोटा सहन करत त्या माल विकतात. अर्थात, या काळात एजंटही फिरकले नाहीत.
महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसायात ४९ लाख स्त्रिया निदान २०१८ पर्यंत होत्या. टाळेबंदी काळात दूध विक्रीवर परिणाम झाला. कारण वाहने बंद झाली. चहाचा व्यवसाय, हॉटेल्स बंद झाली. दुधही विकले गेले नाही. काहींनी त्याच दुधाचे दही, ताक बनवले; पण गावात गिर्‍हाईक मिळेना.
कुक्कुटपालनातली स्थिती अजून कठीण होती. सुरुवातीला एका गैरसमजामुळे लोक अंडी-चिकन खायला टाळत होते. परिणामी अंड्यांचे भाव पडले. काहींना तर ५ ते १० रु. किलोने अंडी विकावी लागली. त्यांचा उत्पन्न खर्चच किलोमागे ६० रुपयांहून अधिक असतो.
आदिवासी-पारधी समाजातील स्त्रियांचे चिकन, मटण व अंडी खाण्याचे प्रमाण टाळेबंदीच्या काळात कमी झालेले दिसते. याचे एक प्रमुख कारण, हे खाल्ल्याने कोरोना होतो, असा गैरसमज होता. इतर शाकाहारी स्त्रियांच्या रोजच्या आहारात कडधान्ये, फळे, पालेभाज्या टाळेबंदीच्या काळात नसल्याचे अभ्यासातून दिसून आले.
आदिवासी स्त्रियांना मोहाची फळे, चारोळी विकता आली नाही. खरं तर वन विभागाच्या सूचना होत्या की ते विकत घ्यावे, पण तसे झाले नाही.
या काळात सरकारने अनेक योजना, पॅकेजेस जाहीर केली. आता त्यांचा आढावा घेऊ.
प्रथम शेतीशी निगडित ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’ योजनेचे वास्तव पाहूया.
या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रु. मिळणार आहेत, ते दोन हजाराच्या हप्त्याने मिळणार आहेत. खरे तर हे जास्तीचे पैसे नाहीत, म्हणजे ती आधीचीच घोषित योजना आहे. फक्त पुढे द्यायचा हप्ता लवकर दिला गेला. इथेही जमीन ज्याच्या नावावर त्यालाच लाभ मिळाला. तेव्हा एकल स्त्रिया, शेत खंडाने घेऊन शेती करणाऱ्या स्त्रिया, मजूर स्त्रिया, खातेफोड न झालेल्या व आता एकट्या राहणाऱ्या स्त्रियांना हा लाभ मिळाला नाही.
अशा काळात रेशनवर मिळणारे स्वस्त धान्य हा मोठा आधार आहे.
पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण योजनेत रेशनवर धान्याचा कोटा मोफत व जास्त जाहीर केला त्याचा लाभ किती जणींना मिळाला?
टाळेबंदीच्या काळात एकट्या महिलांच्या अन्न सुरक्षेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा होता. कारण रोजगार नाही, हातात पैसा नाही. बाजारातील वस्तूंचे दर भरमसाठ वाढलेले असताना रेशनवर मिळणारे गहू-तांदूळ या महिलांसाठी मोठा आधार होता. एप्रिल महिन्यात बहुतेक महिलांना रेशनवर गहू-तांदूळ मिळाले. त्याशिवाय इतरही ठिकाणांहून धान्य मिळाले. मात्र केवळ धान्य पुरेसे नसल्यामुळे त्यांना तेल, साखर, चहा, तिखट-मीठ इत्यादी गरजेच्या वस्तू स्थानिक दुकानदारांकडून उसन्या आणाव्या लागल्या. अभ्यासातील जवळपास ७% महिलांना टाळेबंदीच्या काळात एक दिवस, एक वेळ किंवा दोन वेळा उपाशी राहावे लागले. अन्न सुरक्षेचा रेशन व्यवस्थेशी थेट संबंध आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात रेशनकार्ड नसलेल्या स्त्रियांना रेशन मिळायला त्रास झाला. रेशन सर्वांना मिळायला हवे, त्यासाठी कार्डाची अट नको. असे असताना देखील १३% स्त्रियांना रेशन मिळाले नाही. अभ्यास केलेल्यापैकी कोणत्याच जिल्ह्यात रेशनवर डाळ मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रती व्यक्ती पाच किलो तांदूळ व प्रती कुटुंब एक किलो डाळ देण्याचा आदेश दिला गेला. याचे फायदे ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड आहे त्यांनाच मिळाले. शिवाय अनेकांना आधी नेहमीचे रेशन धान्य खरेदी केल्यानंतरच हे मिळाले. हे म्हणजे ‘एक विकत घ्या, दुसरे फुकट मिळेल’ अशा जाहिरातीसारखेच झाले. ज्यांच्याजवळ रेशन धान्याचेही पैसे नव्हते त्यांना ते मोफतचे धान्यही मिळू शकले नाही.
अत्यंत तळातील जे आदिवासी समूह आहेत, जसे, कातकरी, गोंड माडिया (Particularly Vulnerable Tribal Groups) व भटक्या विमुक्त स्त्रियांना रेशन कार्ड मिळणे दुरापास्तच असते. तर ज्या विधवा, घटस्फोटिता, टाकलेल्या बाया आहेत त्यांची रेशन कार्डवरची नावे आधीच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डवर असतात म्हणून त्याही रेशनपासून वंचित राहतात. ती नावे वेगळी करून घेणे अवघड असते. मकामने ज्या ७०० स्त्रियांना टाळेबंदीत मदत केली, त्यापैकी २०० जणींकडे कार्ड नव्हते. रेशनची योजना जी लक्ष्याधारित आहे, तिचे तोटे आहेत, हे या काळात फार ठळकपणे पुढे आले. यातून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होत नाहीये हेच दिसून आले.
जनधन योजनेतील स्त्रियांना पैसे दिले गेले, हे खरे आहे; परंतु २०१८ पासून काही खाती वापरली गेली नव्हती व ती बादच झाल्यात जमा होती, (खात्यावर काही व्यवहारच झाला नाही तर बँक खाते गोठवते) ही २३% स्त्रियांची तक्रार होती. त्यांना हे पैसे मिळू शकले नाहीत. याउपर ज्यांना पैसे मिळाले असे कळले, त्यांना ते काढण्यात अनंत अडचणी आल्या. कारण टाळेबंदीने वाहने बंदच होती. तिथे बँकांच्या वेळा, कामाचे तास कमी, स्टाफ कमी हे प्रकार होतेच. त्यामुळे केवळ बँकेत पोचूनही काम होईलच असे झाले नाही.
सखुबाई या कोलम समाजातील बाई सांगतात की, त्यांच्या गावापासून बँकच ४० किमी दूर होती. काय करणार त्या? अशावेळी ‘बँक मित्र’सारखी योजना अत्यावश्यक आहे. ती असती तर त्यांना काहीतरी हातात मिळाले असते. या संदर्भात आंध्र प्रदेशाचे ‘गाव स्वयंसेवक प्रारूप’ उपयोगी ठरले.
मजूर स्त्रिया : एकूणच स्त्रिया अधिकतर शेतमजूर आहेत व म्हणून त्या रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून असतात. मनरेगात जवळ जवळ ५०% स्त्रिया काम करतात.
साधारण २५ मार्चपासून टाळेबंदी आली. याच काळात मनरेगा कामांची मागणी वाढते. महाराष्ट्रातील नोंदीनुसार २.२ कोटी नोंदणी झालेले मजूर आहेत, त्यातील केवळ ५३ लाखांना काम मिळाले किंवा करता आले. एप्रिल १९ मध्ये मनरेगामुळे कामाचे ७१ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले; पण यंदा केवळ ५ लाख मनुष्य-दिवस भरले गेले. याचा अर्थ शासनाचे १५० कोटी रुपये वाचले तर, आता ते वापरून व भर घालूनही निदान अजून ३० दिवस त्या ५३ लाखांना तरी काम काढावे.
अनेक स्त्रिया शेतमजुरी करतात किंवा मनरेगावर काम करतात. पण टाळेबंदीने ही सर्वच कामे ठप्प झाली व मजुरी बंद झाली. साखर ही आवश्यक वस्तू असल्याने साखर कारखान्यातील काम सुरू राहिले, उलट त्यांना दिवसाला १५ तास काम पडले. त्यात गरोदर व स्तनदा आया यांचे हाल झाले. त्याखेरीज लैंगिक छळाच्या घटना तर अजून पुढे यायच्याच आहेत.
काय करता येईल?
अन्न पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाचा २०१८ चा अहवाल (महाराष्ट्र शासन) दाखवतो की, १.५७ कोटी रेशन कार्ड धारक आहेत. २०२० साली लोकसंख्या १२ कोटीच्या आसपास असेल असे सांगितले जाते, म्हणजे फक्त ५७% लोकच याचा लाभ घेत आहे. याउलट अनेक राज्ये जसे तमिळनाडू, छत्तीसगड इथे ८०% रेशनधारक आहेत. महाराष्ट्र श्रीमंत राज्य आहे हे पाहता त्याने अधिक पैसे खर्च करायला हवेत.
महाराष्ट्राने येणाऱ्या अति कठीण काळात सहा महिन्यांसाठी ८०% लोकांना रेशन द्यायचे ठरवले तर सध्या त्यांच्याजवळ जे धान्य आहे त्यापैकी केवळ ७.५% टक्केच वापरले जाईल. म्हणजे तरीही धान्य गोदामात असेलच.
शासनाने अन्न खरेदी यंत्रणा गावोगावी नेल्या तर अनेकांना आपला माल लगोलग किमान आधारभूत दराने विकता येईल. याचा शेतकरी स्त्रिया व छोट्या शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा होईल.
खरीप पिकासंदर्भात अनेक स्त्रियांनी सांगितले की कापसासारख्या नगदी पिकापेक्षा ज्वारी-बाजरी घ्यायला आवडेल, म्हणजे अशा काळात भुकेचा तरी प्रश्न सुटेल. अशा वेळी कृषी विज्ञान केंद्रांनी त्यांना मदत द्यायला हवी व योग्य बियाण्याचा सल्ला द्यायला हवा. बियाणे फुकट अथवा स्वस्त दरात घेता येईल. (सध्या बियाणे चांगले हवे, तर तिथे फसवाफसवीच्या घटना दिसत आहेत. सोयाबीन हे त्याचे उदाहरण आहे.)
पुष्कळशा स्त्रिया या मालक नसतात. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. त्या बचतगट व मायक्रोफायनान्सवर अवलंबून असतात. ज्यांचे व्याजदर २५ ते ३०% असतात, केवळ तिथे फार कागदपत्रे नाहीत हाच काय तो फायदा.
सध्या ग्रामीण विकास विभागाच्या ‘लाइव्हलीहूड मिशन’ (MSRLM) द्वारे जे काम चालते त्यात बचत गट तयार करण्यावर भर आहे. याचा अर्थ असा होतो की, एकूण शासनाच्या व्यवस्थेमधील यंत्रणेत त्या स्वतंत्रपणे नागरिक म्हणून गणल्या जात नाहीत. अनेकजणींना बँकेत जायचे आहे; पण आधीच्या कर्जाची माफी झाली नसल्याने त्या तिकडे जाऊ शकत नाहीत
मनरेगामध्ये जॉब कार्ड धारक स्त्रियाच दिसत नाहीत. ज्यांना मकामने कोविड-१९ बाबत मदत केली आशा ७०० स्त्रियांपैकी २७% स्त्रियांकडेच कार्डं होती. उरलेल्यांना त्वरित जॉब कार्ड्स मिळणे आवश्यक आहे.
आज शहरातून अनेक मजूर घरी परतले आहेत. याचा परिणाम स्त्रियांना कमी मजुरी मिळण्यात किंवा मजुरीच न मिळण्यात होऊ शकतो. मनरेगाची घडी बदलून, कामांचे स्वरूप जर साबण किंवा खते बनवणे अशा उत्पादनाकडे वळवले तर स्त्रियांना रोजगार मिळू शकेल.
टाळेबंदीतील कामाचे दिवस भरपाई करण्यास अजून १०० दिवसाचे काम शासनाने वाढवून द्यायला हवे. (महाराष्ट्रातील रोजगार हमी कायदा तर ३६५ दिवस काम मिळू शकते असे म्हणतो.) कोरोनाने एक संधी दिली आहे ज्यात पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने वाटचाल करता येईल. पर्यावरणीय भान ठेवत, विकेंद्रित, शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची अशी प्रारूपे उपयोगात आणायला हवीत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण हे दोन मुख्य आयाम कृषि उद्योगाच्या केंद्रस्थानी ठेवून पिके व धान्य उत्पादनाला जमीन कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचे ज्ञान वापरून प्रोत्साहन देता येईल.
या आणीबाणीच्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे की, आणीबाणी केवळ उत्पादनाचीच नाही तर जीवनवृद्धी, सामाजिक जीवनाधार यांचीही आहे. जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी आणली गेली, पण असंघटित क्षेत्रातील असंख्य लोकांचे रोजगार बुडाले व जीवनाधारच संपले. हे सर्व दुरुस्त करण्याची आता संधी आहे.
(मकामतर्फे सिमा कुलकर्णी व सुवर्णा दामले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’च्या ६जून २०२० च्या अंकात सविस्तर लेख प्रसिद्ध केलाय. या लेखाचा साधना दधिच यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद.)
मार्चमध्ये देशभर दीर्घ लॉकडाऊन घोषित झाले. पुण्या-मुंबईतून सतत रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यात. अशा भांबावलेल्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील खासगी डॉक्टरांच्या मनात काय चालले असेल? डॉ. अरुण बुरांडे भोर तालुक्यात कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सर्वदूर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी ही उणीव भरून काढावी असं त्यांना वाटतं. वैद्यकीय व्यवसायात सामाजिक भान असायलाच हवं असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे कोविड काळात त्यांच्या निरीक्षणांचं वेगळं मोल आहे. डॉ. बुरांडे म्हणतात, ”लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सही काही काळ गोंधळातच होते. कारण ग्रामीण भागात कुणीही कोविडचा रुग्ण त्यापूर्वी पाहिलेला नव्हता.” या काळात नेहमीच्या आजारांसाठी खासगी क्लिनिकमध्ये येणारे रुग्णही भीतीपोटी बाहेर पडत नव्हते. डॉक्टरांबद्दल काही गैरसमजही पसरले होते. ‘डॉक्टर मुद्दामहून रुग्णांमध्ये कोविडची लक्षणे असल्याचं सांगतात. त्यामुळे विनाकारण आपल्याला दवाखान्यात कोंडून ठेवतील. दवाखान्यात गेल्याने आपल्याला कोविडची लागण होईल.’ अशी कुजबुज गावागावात होती. ”पण ही साथ काळासोबत वाढत जाणार आहे. आपल्याला या साथीचा सामना करण्यासाठी तयारीत राहायला हवं. ही भावना आम्हा डॉक्टरांमध्ये बळावत होती.” असं डॉ. बुरांडे नोंदवतात.
”साथीच्या आरंभीच्या काळात सरकारी व खासगी दोन्ही दवाखान्यांमध्ये रुग्णसंख्या घटली होती. काही लोक आजार अंगावर काढत होते. तर काही लोक मेडिकलमधून स्वतःच्या मनानेच किरकोळ गोळ्या घेऊन जात होते. परंतु वारंवार हात धुण्याबाबतची आलेली जागृती व लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी लोकांना मिळालेला विसावा यामुळेही सामान्य आजारांचं प्रमाण घटलं होतं.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”परंतु ही स्थिती काही फार काळ टिकली नाही.”
नेरे गावात आलेल्या मुंबईच्या एका रुग्णाचा कोरडा खोकला काही थांबत नव्हता. त्याच्या तपासणीत कोविडची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले. पोलिसांनी ते गाव व परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. हळूहळू रुग्ण वाढू लागले. हा रुग्ण सापडल्याच्या चर्चेने लोक अधिकच घाबरून गेले. दवाखान्यांमध्ये यायचं रुग्णांचं प्रमाण अधिकच कमी झालं. रोजगार थांबल्याने लोकांकडे उपचारांवर खर्च करण्यासाठी पैसेही नव्हते. त्यामुळेही कदाचित रुग्णांची दवाखान्यात जाण्याची तयारी नसावी. पण यामुळे कोविडचे छुपे रुग्ण व संसर्ग पसरण्याची शक्यता बळावली. रुग्णांना मोफत उपचार मिळणे गरजेचे होते. शिवाय कोविडबाबत नागरिकांच्या मनात तयार होणाऱ्या भीतीला कमी करणंही आवश्यक होतं. आजाराबाबत लोकांशी संवाद होणे व लोकांनी त्यांच्या वर्तनात व कृतीत शास्त्रीयदृष्ट्या बदल करणे आवश्यक होते. तसेच कोविडशिवायच्या रुग्णांवर इलाज तर व्हायलाच हवे होते. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील खासगी डॉक्टरांच्या संघटनेस चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे व त्यांच्या पदाधिकारी गटासोबत चर्चा झाली. ‘सर्व डॉक्टरांनी मोफत उपचार द्यावेत.’ असा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला. हा प्रस्ताव भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने स्वीकारला.
”परंतु आम्हा डॉक्टरांनाही संसर्गाचा धोका होता.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण सेवा देणे तर आवश्यक होते. त्यामुळे आम्ही आळीपाळीने सेवा देण्याचे ठरवले.” खासगी डॉक्टरांमार्फत रुग्णांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्याची पूर्वतयारी म्हणून भोर शहराचे मुख्याधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी व असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एस.टी. स्थानकावर पाहणी केली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात मोफत ओ.पी.डी. सेवा सुरू करण्यात आली. या ओ.पी.डी.ला सुरुवातीला कमी प्रतिसाद होता. मात्र प्रशासनामार्फत पुरेशी जनजागृती केल्यावर रोज किमान ३०-४० लोक उपचारांसाठी येऊ लागले. रोज सकाळी ९ ते दुपारी १ पर्यंत ही सेवा सुरू होती. मे, जून व जुलै हे तीनही महिने असोसिएशनने पूर्णत: मोफत स्वरूपात ही सेवा दिली. परिणामी संशयित किंवा संभाव्य कोविड रुग्णांना वेळीच उपचारांसाठी पाठवणे शक्य झाले. या कार्यात भोर तालुक्यामधील ‘केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशन’नेही आपले योगदान दिले. या असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश शहा व कार्याध्यक्ष रवी हर्नसकर यांनी काही औषधे मोफत उपलब्ध करून दिली.
”हळूहळू या ओ.पी.डी.मध्ये किरकोळ आजारांवरील उपचारांसाठी येणारांची संख्या कमी होत गेली. नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क कमी असल्याने सर्दी, खोकला, ताप या सामान्य व्हायरल आजारांचे प्रमाण कमी होतेच.” डॉ. बुरांडे सांगतात, ”लोकांचं बाहेरील खाद्यपदार्थ सेवनाचं प्रमाणही कमी झालेलं. अस्वच्छ पाणी पिणे, कुठेही थुंकणे बंद. या सर्व घटकांचा परिणाम होऊन जुलाब अथवा श्वसनाचे आजार देखील कमी झाले असावेत. त्यामुळे साधारणत: ऑगस्टच्या सुरुवातीस एखादाच रुग्ण येत असे. म्हणून आम्ही ओ.पी.डी. सेवा बंद केली.”
दरम्यान पुन्हा वाहने सुरू झाली. दुकाने उघडली गेली. लोकांची वर्दळ वाढली. साथ पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व गावात ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियान सुरू झाले. घरोघरी तपासण्या सुरू झाल्या. कोविड रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर सापडू लागले. या काळाबद्दल डॉ. बुरांडे सांगतात, ”सुरुवातीस असे रुग्ण नवले हॉस्पिटल, ससून, औंध जिल्हा रुग्णालय येथे पाठवले जाऊ लागले. तेथेही जागा मिळेना. तेव्हा पुण्यातील खासगी दवाखान्यात आम्ही रुग्ण पाठवू लागलो. पुढे पुढे त्यांचेही निरोप येऊ लागले- ‘आता कॉट उपलब्ध होत नाहीत. तुम्ही तुमची सोय करा.’ मग शासनाद्वारे सप्टेंबर महिन्यात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत कोविड केअर केंद्र सुरू झाले. तेथे केवळ ५० बेड असताना रोज ५०-५५ रुग्ण दाखल होत होते. बाकी आजारांसाठीचा आंतर रुग्ण व बाह्य रुग्ण विभाग बंद करण्यात आलेला. त्यात या दवाखान्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी तीन जणांना कोविडची लागण झाली. लोक अपुरे पडू लागले. मग अधिकाऱ्यांनी व लोक प्रतिनिधींनी नसरापूरच्या एका खासगी दवाखान्यातही असे केंद्र चालू केले. तसेच ससेवाडी येथे विलगीकरण केंद्र सुरू झाले. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे काही तरुण व तंदुरुस्त डॉक्टर पी.पी.ई. कीट घालून कोविड केअर सेंटरवर तर काही बी.पी.- शुगर असणारे खबरदारी घेऊन ओ.पी.डी.ला पाठवणे आम्ही सुरू ठेवले. या कामात तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे ५३ पैकी ३७ डॉक्टर्स सहभागी झाले. ज्यांचे वय ६५ च्या वर आहे किंवा गरोदर माता, दीर्घ आजार आहेत असे १६ डॉक्टर वगळता सर्वांनी या कामात रोटेशननुसार वेळ दिला. त्यातील पाच जणांना कोरोनाची लागण झाली. तरी कोणीही न खचता सेवा सुरूच ठेवली. ते तिघेही नंतर उपचार घेऊन बरे झाले.”
कोविड गदारोळात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरती गुंतलेली असताना नॉन कोविड आजारांकडे कोण पाहणार? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. पुन्हा असोसिएशनतर्फे ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा प्रस्ताव आला. याबाबत डॉ. बुरांडे सांगतात, ”पण आता एस.टी. सुरू झालेल्या. त्यामुळे स्थानक रिकामे नव्हते. म्हणून भोर शहरातच लोकवस्तीपासून थोडे बाजूला असलेले शिक्षक भवन आम्ही ओ.पी.डी.साठी निवडले. येथे प्रशस्त सभागृहात ओ.पी.डी. सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. नेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून औषध पुरवठा, एक नर्स व उपजिल्हा रुग्णालयातील फार्मासिस्ट यांच्यासह असोसिएशनमार्फत रोज एका खासगी डॉक्टरांच्या मदतीनी ही ओ.पी.डी. सुरू झाली. ही सेवा अजूनही दिली जात आहे. याशिवाय ‘साथी संस्थे’च्या सहकार्याने ‘रचना’ सामाजिक संस्थेचे दोन कार्यकर्ते या ठिकाणी लोकांना शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांची माहिती देतात. तसेच कोविड व इतर आजारांबाबत सल्ला व समुपदेशनही केले जात आहे.”
डॉ. अरुण बुरांडे [एम.एस.-जनरल सर्जरी] पूर्वी शासकीय सेवेत वैद्यकीय अधिकारी पदावर होते. त्यांच्या त्या कार्यकाळात १९९० सालात गॅस्ट्रोची साथ पसरली होती. ही साथ आटोक्यात आणण्यात डॉ. बुरांडेंनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यांच्या त्यावेळच्या कामाची दखल आकाशवाणी, वर्तमानपत्रापासून ते तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. शरद पवार व आरोग्य मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी घेतली होती. लोकसहभाग व शासकीय आरोग्य विभागाच्या सहकार्यातूनच अशा संकटांचा यशस्वी सामना होऊ शकतो याची जाणीव डॉ. बुरांडेंना आहे. त्यामुळेच भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने संकटाच्या काळात निस्वार्थ सेवाभावी भूमिका निभावली असे म्हणता येईल.
”साथ नियंत्रणासाठीचा पूर्वानुभव असल्यानेच कोविडच्या युद्धात उतरण्याची प्रेरणा मिळाली.” असं डॉ. बुरांडे अभिमानाने सांगतात, ”घरात बसूनही कुठल्याना कुठल्या माध्यमातून संसर्ग पोहोचून कोरोना लागण होऊ शकते. तर मग पी.पी.ई. कीट घालून या युद्धात उतरायचं ठरवून सर्व डॉक्टर्स तयार झाले. भविष्यात जेव्हा आमची नातवंडे विचारतील त्या २०२० सालातील महासाथीत तुम्ही डॉक्टर असताना काय योगदान दिलं? तर आम्ही अभिमानाने सांगू ‘होय, तेव्हा आम्ही शासनाच्या हाकेला ‘ओ’ दिली आणि लढलो. लोकांना वाचवलं…” कोविड काळाने खासगी डॉक्टरांचीही परीक्षा घेतली असं डॉ. बुरांडेंना वाटतं. भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवले असं म्हणता येईल!
डॉ. अरुण बुरांडे यांनी साथ नियंत्रणासाठी सुचवलेले काही मुद्दे –
१] भविष्यात कोविड अथवा साथीच्या इतर आजारांची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरून तालुका स्तरावर एक मोठे ३०० खाटांचे जम्बो हॉस्पिटल सरकारने उभारावे.
२] अशा साथीत साधारण प्रसूती अथवा सिझेरियनसाठी तसेच अपघात, सर्पदंश यावर तातडीचे जीवरक्षक उपचार मिळण्यासाठी सध्या किमान १० बेडचे तरी स्वतंत्र शासकीय उपचार केंद्र आताच सुरू करावे.
३] खासगी दवाखान्यांना अशा प्रसंगी सहभागी करून लोकांना परवडेल अशा दरात शासनमान्यतेने काही सेवा देण्याची सोय करून द्यावी.
४] महात्मा फुले योजनेतील काही क्लिष्ट नियम व ग्रामीण भागात पाळण्यास कठीण असणाऱ्या अवास्तव अटी शिथिल कराव्यात. जेणेकरून लोकांना इतर आजारांसह कोविडचे उपचार मिळणे सोपे होईल.
५] कोविडच्या छायेतच शाळा सुरू होणार आहेत, तर यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था, समाजकार्य करणारे लोक व शिक्षक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना सहभागी करून कृती कार्यक्रम ठरवावा.
६] या मोहिमेतील स्थितीचा व उपक्रम/उपायांचा आढावा व नियोजन करताना निर्णयप्रक्रियेत शासनाव्यतिरिक्त इतर घटकांचा समावेश करावा.
श्रीपाद कोंडे, रचना संस्था
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते असून आरोग्य, पोषण व सर्वांगीण ग्रामीण विकास इत्यादी विषयांवर रचना सामाजिक विकास संस्थेमार्फत कार्यरत आहेत..)
लॉकडाऊन सुरू झाले नि ‘संघर्ष वाहिनी’ची टीम कामाला लागली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीतील मजूर, रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहत असलेल्या भटक्या जमातींची पालं तसेच खेड्यापाड्यातील गरिबांच्या वस्त्यांना आम्ही भेटी देऊ लागलो. धान्य कीट्सचं वाटप करू लागलो. सोबतच हैद्राबाद व मुंबई मार्गे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही मदत सुरू केली. हे मजूर हैदराबाद-नागपूर-जबलपूर हायवेवरून मध्यप्रदेशमार्गे उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहारकडे जात होते. तसेच छत्तीसगढ मार्गे ओरिसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, आसाम या राज्यातही लोंढे परतत होते. या काळात संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरश: लाखो मजुरांना मदत केली. आम्ही पायी चालणाऱ्यांना थांबवायचो. विसावा घ्यायला सांगायचो. एखादा ट्रक आला की त्याला थांबवायचो. त्या ट्रकमध्ये बसवून या लोकांची रवानगी पुढे करायचो. पहिल्या व दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकी दोन तासात पायी चालणारे पन्नास तरी मजूर दिसत. तिसरा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर मजुरांची संख्या अचानक वाढली. अन् रस्त्याने मजुरांचे थवे दिसू लागले. कुणी सायकलने, कुणी ट्रकने, कुणी पायी अशा झुंडीच्या झुंडी दिसू लागल्या.
ही अवस्था पाहून संघर्ष वाहिनीच्या टीमने नागपुरच्या आउटर रिंग रोडवरील टोल प्लाझावर अन्नछत्र व रात्र निवाऱ्याची सुविधा सुरू केली. तसेच रस्त्यात न थांबता पुढे जाणाऱ्या मजुरांना सुके पदार्थ जसे चिवडा, लाडू, बिस्किटं, चिक्की, केळी, साबण, मास्क पुरविण्याचे काम आमची टीम करीत होती. हे सर्व काम सुरू करण्याची पार्श्वभूमी अशी होती-
‘आम्ही टोल प्लाझावर मजुरांना ट्रकवर बसवून देत होतो. पण पुढे मध्यप्रदेशच्या बॉर्डरवर पोहोचल्यावर त्यांना अडवले जातेय. खवासा बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात मजूर अडकलेले असून त्यांची अन्न-पाण्याविना गैरसोय होत आहे.’ असे समजले. त्यामुळे आमच्या टीमने खवासा बॉर्डरला जायचे ठरवले. नागपूरपासून हे अंतर २०० कि.मी. होते. पण आम्ही गेलो.
खवासा बॉर्डरवर पोहोचलो तेव्हा तिथली व्यवस्था पाहून आम्ही चकितच झालो. वाटेत दोन लहान मुलांसोबत पायी जात असलेल्या एका कुटुंबाला गाडीत घेतले व बॉर्डरवर सोडले. तर तिथे डॉक्टरांच्या टीमने त्यांना तपासले व लगेच तिथे उभ्या असलेल्या बसमध्ये बसविले. सतना, जबलपुरच्या रस्त्यावर असणाऱ्या गावी मजुरांना सोडण्यासाठीची बस निघूनही गेली. पायी चालत आलेल्या मजुरांची डॉक्टरांकडून तपासणी व बसमधून गावी मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकारने केली होती. या व्यवस्थेचे नियंत्रण प्रत्यक्ष शासकीय विभागीय अधिकारी करीत होते. आम्हाला हा प्रश्न पडला की, मध्यप्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील मजुरांची काळजी घेत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार का करीत नाही ?
परत आल्यावर आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. नागपूरमधील अन्य सामाजिक संस्थांशीही विचारविनिमय केला. ‘ओरिएण्टल टोल प्लाझा’चे व्यवस्थापक प्रशांत गार्गी व विनोद पाठक यांनी विस्थापन करणाऱ्या मजुरांसाठी अन्नछत्र सुरू केले होते. तिथेच अन्य आरोग्य सेवा देण्याचे आम्ही ठरवले. दिनांक ५ मे पासून ‘विवेकानंद हॉस्पिटल’च्या डॉक्टर्सची टीम, पोलीस प्रशासन व सामाजिक संस्थांचे समन्वय करणारे श्री. जोसेफ जॉर्ज, डॉ. अनुसया काळे, डॉ. रेखा बारहाते, सुषमा कांबळे अशी बरीचशी कार्यकर्ते मंडळी कामाला लागली. पहिल्या दिवशी ‘वंजारी इंजिनियरिंग कॉलेज’तर्फे मिळालेल्या दहा बसेसमधून मजुरांना मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या बॉर्डरपर्यंत सोडण्याचे काम केले. कुणी धान्य दिले, कुणी भाजी दिली, कुणी बिस्किटं कुणी मठ्ठा बनविण्यासाठी दही दिले, कुणी शेंगदाणा चिक्की, कुणी नवीन कपडे, कुणी नवीन चपला दिल्या. २४ तास ही सेवा सुरू होती. रात्री कुणीही आला तरी तो उपाशी राहत नव्हता. गर्दी वाढायला लागली तसे मंडप आले. रात्री दोन-तीन हजार मजूर झोपलेले असायचे. दिवसभर ट्रकला अडवून मजुरांना बसविले जायचे. मजूर घोळक्यांनी यायचे अन् सांगायचे की “हमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल जाना है।”
लहान मुलांसाठी मुरमुऱ्याचे लाडू, चिप्सचे पाकीट, चिक्की, हळदीचे दूध अशा पदार्थांची व्यवस्था केली होती. रात्री विश्रांतीसाठी थांबलेल्या महिलांसाठी आम्ही १०० सॅनिटरी पॅडस् ठेवले होते. अर्थातच हे पॅडस् रात्र निवाऱ्याच्या ठिकाणी फक्त ठेवले गेले होते. महिला येऊन पाहायच्या व आपल्या आपण घेऊन जायच्या. पुरुषांदेखत सॅनिटरी पॅडस् चं वाटप शक्य नव्हतं. त्यामुळे आमच्या महिला कार्यकर्त्या या महिलांना भेटून पॅडस् कुठे ठेवलेत याची माहिती देत. शेकडो मैलांची पायपीट करणाऱ्या महिलांना हे पॅडस् मिळणं मोलाचं ठरलं.
या कँपवर दिवसाला किमान चार-पाच तरी गर्भवती महिला हमखास दिसत. यातल्या कैक आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती होत्या. शासकीय यंत्रणेने मजुरांना पिटाळून लावण्यासाठी चौकाचौकात पोलिसांची व्यवस्था केली होती. पण अशा आठव्या-नवव्या महिन्यातील गर्भवती महिलांची दखल मात्र घेतली नव्हती. या महिलांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी आम्ही कँपवरून अँब्युलन्सची व्यवस्था केली. आमच्या टीममधील डॉ. रेखा बारहाते आधी या महिलांची आरोग्य तपासणी करवून घेत. नंतर त्यांना अँब्युलन्समधून त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करत. अँब्युलन्स येण्यास कधी कधी दोन दोन तासाचा अवधी लागायचा. अशा वेळी या महिला अँब्युलन्सची वाट न पाहता बसमध्ये बसून पुढच्या प्रवासाला निघून जायच्या. खरेतर आता त्यांचा कोणावरही विश्वास राहिला नव्हता. मे महिन्याच्या अखेरीला एक नऊ महिन्याची गर्भवती महिला तिच्या दोन वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आली. आपल्या पतीसोबत हैद्राबादवरून ती पायी वा ट्रकने आली होती. तिची ही परिस्थिती पाहून राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) ह्या ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली. या महिलेची वाटेतच प्रसूती झाली. अशा अनेक घटनांचा अमानुष थरार व महिलांची गैरसोय- असहायता अजूनही पुढे आलेली नाही.
३१ एप्रिलची घटना. आठ महिन्याची गर्भवती श्रमिक महिला. ती आपल्या गावाच्या ओढीने सपासप पावले टाकीत चालली होती. गवशी-मानापूर गावाजवळ तिचा गर्भ हलला होता. तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. वेदनेमुळे असह्य झाल्याने ती रस्त्यातच लोळण घेऊन किंकाळू लागली. एका जागरूक व्यक्तिने ओरिएण्टल टोल प्लाझा येथे फोन केला. ही माहिती कळताच आम्ही तिकडे धाव घेतली. निघतानाच ‘सूअरटेक हॉस्पिटल’मधील डॉ. उर्मिला डहानके यांना फोनवर परिस्थितीची कल्पना दिली होती. त्या गर्भवती महिलेला ताबडतोब अँब्युलन्सने टोल प्लाझावर आणण्यात आले. मात्र तिच्यावर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र रुम उपलब्ध नव्हती. टोल प्लाझावर अशी सोय कशी असणार? अखेर ‘इलेक्ट्रिक पैनल रुम’मध्ये डॉ. उर्मिला डहानके यांनी तिच्यावर उपचार केले. तिचा गर्भ सेट केला. तिला हायसे वाटले. दुखणे थांबल्यावर जेवण करून २-३ तास तिने आराम केला. ‘अशा अवस्थेत पुढील प्रवास धोकादायक आहे’, हे डॉक्टरांनी व अन्य लोकांनी तिला समजावून सांगितले. मात्र ती व तिचा पती कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. इथून निघून ती १० कि.मी. दूर चालली असेल. वाटेत तिला पुन्हा पोटदुखी सुरू झाली. अन् तिची रस्त्यातच प्रसूती झाली. लागलीच तिला ‘मेयो हॉस्पिटल’मध्ये भरती करण्यात आले. जच्चा-बच्चा दोघेही सुखरूप होते. त्यामुळे माझा जीव भांड्यात पडला. पण मनात आले, ‘अशा भीषण अवस्थेतील प्रसूतीत काही बरेवाईट घडले असते तर त्याची जबाबदारी कोणाची होती?’
जूनच्या पहिल्या आठवड्यातील घटना. नाशिकवरून आग्र्याला जाणारी ३० वर्षे वयाची युवती. ती तिच्या चार वर्षाच्या मुलाला घेऊन चालली होती. चुकून नागपुरच्या रेल्वे स्टेशनवर ती उतरली. पुढील प्रवासासाठी पैसे नसल्यामुळे ती स्टेशनवरच थांबली. तिच्या असहायतेचा फायदा उचलत आठवडाभरात तिच्यावर ४-५ वेळा अत्याचार करण्यात आला. तिची बिघडलेली मानसिक स्थिती पाहून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तिला सिताबर्डी पोलीस स्टेशनला आणले. मानसिक रुग्ण समजून तिची दखलही न घेता तिला महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले.
६८ दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात अनेक गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाली. अनेक गरीब महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला गेला. कित्येकींना आरोग्य सेवांविना भीषण परिस्थितीतून जावे लागले. एकप्रकारे हा लॉकडाऊन गरीब महिलांसाठी ‘काळ’च होता. या काळाचे ओरखडे, मनावर झालेले आघात यांची भरपाई करण्यासाठी आता तरी आपली आरोग्य यंत्रणा काही पावले उचलणार आहे का?
दिनानाथ वाघमारे
संघटक, संघर्ष वाहिनी, नागपूर – 9370772752
dinanathwaghmare@gmail.com
(दिनानाथ वाघमारे मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत. विमुक्त व वंचित घटकांतील नागरिकांचे शैक्षणिक, आरोग्य व न्यायविषयक प्रश्नांवर ते अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)
क्षयरोग, एचआयव्ही/एड्स, मानसिक आजार इ. दीर्घकालीन आजार कोव्हिडच्या आधीपासून आहेतच. आता कोव्हिडच्या सोबतीला बाळंतपण, नियमित लसीकरण आदी अत्यावश्यक सुरू ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी कोव्हिड-१९ मुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. या अभूतपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्कां’चे संरक्षणही तितकेच आवश्यक. म्हणूनच ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने दिलेल्या या ‘मार्गदर्शक सूचना’ नागरिकांना दिलासादायक ठरतात.
आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेबाबत सूचना
‘रुग्ण हक्क सनदे’चे पालन करण्याबाबतच्या सूचना
माहिती अधिकाराबाबतच्या सूचना
नोंदी आणि अहवालाबाबतच्या सूचना
तातडीच्या वैद्यकीय सेवेबाबतच्या सूचना
रुग्णासंदर्भातील गुप्तता, सन्मान आणि गोपनीयता याबद्दलच्या सूचना
भेदभावरहित सेवांबाबत सूचना
प्रमाणित, सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवेबद्दलच्या सूचना
तक्रार निवारणाबद्दलच्या सूचना
आरोग्य कर्मचारी (नियमित आणि कंत्राटी) याबद्दलच्या सूचना
कोव्हिड महामारीचा मानसिक स्वास्थ्यावर होणारा परिणाम जाणून घेण्याआधी भारतातील मानसिक स्वास्थ्याची सद्य:स्थिती जाणून घेऊ. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदूविषयक संस्था, बेंगलोर (२०१६)च्या रिपोर्टनुसार भारतामध्ये कमीत कमी १५ करोड लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे सामान्य किंवा गंभीर मानसिक त्रास किंवा आजार आहेत. कोव्हिड महामारीने यामध्ये भर टाकली आहे, हे निश्चित! याच रिपोर्टनुसार ८० ते ८५ टक्के लोकांना कोणतेही मानसिक उपचार (गोळ्या किंवा औषधे) मिळत नाहीत. परंतु मानसिक आजार किंवा त्रास यातून बरे होण्यासाठी फक्त गोळ्या घेऊन उपयोग नाही तर त्यासाठी मनोसामाजिक उपचारांची नितांत गरज असते. या अनुषंगाने कदाचित ८५ टक्के पेक्षा जास्त लोकांना जरुरी असलेले मनोसामाजिक उपचार किंवा आधार मिळत नाहीत असे मानले तरी गैर ठरणार नाही. हे वास्तव गंभीर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ‘उपचारामधील असलेली दरी’साठी पुढील गोष्टी कारणीभूत आहेत –
समाजात असणारी मानसिक आजाराबद्दलची भीती, कलंकित भावना आणि या अनुषंगाने होणारा भेदभाव; जनजागृतीचा अभाव; मानसिक कौशल्ये असलेले अपुरे मनुष्यबळ; सरकारी पातळीवर असणारी उदासीनता आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी असणारे तोटके बजेट.
अजून एक मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे- मानसिक त्रास किंवा आजार हा बहुतांशी वेळा विविध कौटुंबिक, सामाजिक तणाव आणि आर्थिक अस्थिरता तसेच गरिबी, भेदभाव या कारणांमुळे होतो. मानसिक त्रास असलेल्या व्यक्तीस सामाजिक, कौटुंबिक आधाराची, कामाची आणि आर्थिक स्थिरतेची आवश्यकता असते, नुसत्या गोळ्या घेऊन मानसिक आजार बरा होत नाही.
मार्च २०२० पासून भारतभर पसरत गेलेली कोव्हिड-१९ ची महामारी आणि घालण्यात आलेले निर्बंध, त्यामुळे विस्कटलेली आर्थिक आणि सामाजिक घडी या सगळ्याचाच मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर आणि खोलवर परिणाम झाला आहे आणि होत राहणार आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने आपापल्या मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीमुळे मानसिक स्वास्थ्यावर काय परिणाम होत आहेत, कोणत्या व्यक्ती किंवा गट जास्त ताणतणावाखाली आहेत, कोरोनाबाधित व्यक्तींना काही मानसिक त्रास होत आहेत आणि यासाठी वैयक्तिक आणि सरकारी पातळीवर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा आढावा घेऊ.
या महामारीमुळे भीती, निराशा, हतबलता, अनिश्चितता, अविश्वास अशा सर्वच भावना वाढल्या आहेत. त्यातूनच प्रसारमाध्यमातून मिळणारी अतिमाहिती, गैरमाहिती, अफवा यामुळे मानसिक ताणतणाव अधिकच वाढत चालले आहेत. गेल्या ७ ते ८ महिन्यात- भीती, चिंता, निराशा, झोप न येणे, आरोग्याची अति काळजी वाटणे, भूक कमी होणे, थकवा येणे, वैफल्यग्रस्त वाटणे, कोरोना होईल अशी काळजी वाटत राहणे, आणि आत्महत्येचे विचार येणे अशा प्रकारची मानसिक त्रासाची लक्षणे दिसत आहेत. दारू पिण्याचे प्रमाण वाढले आहे, झोपेच्या गोळ्या अधिक प्रमाणात घेतल्या जात आहेत. अनेकांनी या काळात आत्महत्येमुळे जीव गमावले आहेत. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि नर्सेस, पोलीस, स्वच्छताकर्मी, सरकारी अधिकारी हे गट सर्वात जास्त मानसिक ताण तणावाखालून गेले आहेत. माझा एक कोरोना ड्युटी करणारा डॉक्टर मित्र म्हणाला की, “२ ते ३ वर्षांनी वय वाढलं असं वाटतंय.” याबरोबरच वृध्द व्यक्ती, गंभीर शारीरिक आजार असणाऱ्या व्यक्ती, मधुमेह असणाऱ्या व्यक्ती हे गट देखील अति तणावाखाली आहेत. वृद्ध माणसामध्ये बेचैनी, चिंता आणि झोप न येणे अशी लक्षणे भरपूर वाढली आहेत. कोरोनाबाधित व्यक्तीलाही नैराश्य आणि भीती/बेचैनीचा त्रास होत आहे, क्वारंटाईन राहिल्यामुळे किंवा राहायला लागेल या भीतीने देखील मानसिक त्रास वाढलेले दिसत आहेत.
या परिस्थितीत स्वतःचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी खालील उपायांचा वापर करता येऊ शकतो.
• आपण स्वत:च आपल्यातील अति ताणतणावाची लक्षणे ओळखणे आवश्यक आहे. लक्षणे जाणवत असल्यास कोणाशी तरी बोलणे आणि मदत घेणे गरजेचे आहे.
• आपल्या जीवनशैलीला या काळात फार महत्त्व आहे. आपला आहार, काम, व्यायाम, झोप, आणि मित्रांशी व नातेवाईकांशी संपर्क ठेवणे या गोष्टी संतुलितरित्या आणि शिस्तबद्धरितीने केल्या पाहिजेत.
• आपल्या भावनांचा निचरा करण्यासाठी/सामना करण्यासाठी धूम्रपान, मद्यपान किंवा इतर औषधे वापरू नका.
• आपणास अस्वस्थ वाटत असेल, कोरोनाविषयक शंका असेल तर सरकारी माहिती आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यक्तींवरच विश्वास ठेवा.
• गरज पडल्यास, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांसाठी कोठे जायचे आणि मदत कशी घ्यावी याबद्दल योजना/प्लॅन तयार ठेवावा.
• आपण आणि आपल्या कुटुंबाने मीडिया कव्हरेज पाहण्यात किंवा ऐकण्यातला वेळ कमी करावा, जेणेकरून चिंता आणि अस्वस्थता कमी होईल.
• कृपया, लक्षात ठेवा आपल्यातील प्रत्येकाने भूतकाळात परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची कौशल्ये वापरली आहेत. या कौशल्यांमुळे आपल्याला भूतकाळातील ताणतणाव हाताळण्यात मदत झाली आहे हे लक्षात ठेवा. सद्यःस्थितीत आपण अशा कौशल्यांचा वापर केला पाहिजे.
• स्वत:ची काळजी घेण्यासंबंधीचे नियोजन तयार करा. उदा. : कामकाजाचे/अ‍ॅक्टिव्हिटीचे वेळापत्रक तयार करा आणि ते अंमलात आणा.
• २ ते ३ आठवडे होऊनही ताणतणाव आणि त्याची लक्षणे कमी होत नसल्यास, झोप आणि भूक खूप बिघडली असल्यास, काही शारीरिक त्रास (डोकेदुखी) होत असल्यास, आत्महत्येचे विचार येत असल्यास आणि गंभीर मानसिक आजाराची लक्षणे (अति संशय, भास) दिसत असल्यास जवळ उपलब्ध असलेल्या मानसोपचारतज्ज्ञाकडे किंवा जनरल डॉक्टरकडे जावे.
अशावेळी सरकारी यंत्रणा महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. मानसिक स्वास्थ्याविषयी जनजागृती करणे, कोव्हिड झालेल्या व्यक्तीस समुपदेशन करणे, मानसिक समस्यासाठी हेल्पलाइन चालू करणे, गावपातळीवर आरोग्य सेवकांना प्रशिक्षण देणे, आणि या सर्वांसाठी आर्थिक तरतूद करणे. परंतु अजूनही सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यामध्ये मानसिक स्वास्थ्य याविषयी आस्था आणि बदल करण्याची इच्छा दिसत नाही ही खंत आहे. कोव्हिड-१९ मुळे का होईना पण काही राज्यांनी (केरळ, तमिळनाडू) याविषयी काम करण्यास सुरुवात केली आहे. येणाऱ्या काळात असे काम सर्वच राज्यात व्हावे आणि होत राहावे हीच अपेक्षा.
डॉ. कौस्तुभ जोग मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. ते वैयक्तिक तसेच ‘सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ अॅन्ड पॉलिसी/इंडियन लॉ सोसायटी, पुणे’ या संस्थेमार्फतही सार्वजनिक मानसिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
Dr. Kaustubh Joag
MD (Psychiatry)
Senior Research Fellow, Centre for Mental Health Law & Policy Indian Law Society (ILS), Pune, 411004, India
+91 98817 69500
Twitter: @kaustubhjoag367
www.cmhlp.org
लेखकांच्या मताशी ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.
कोरोना विषाणू आणि त्यामुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 आजाराशी जगाचा परिचय होऊन आता वर्ष होत आलं. जगभरात ही कोव्हिड-19 आजाराची महासाथ आजही थैमान घालते आहे. या वर्षभरात कोव्हिड-19 आजाराबद्दल काही गोष्टींची स्पष्ट माहिती समोर आली. कोरोना म्हणजे सार्स कोरोना व्हायरस-2 हा अतिशय वेगाने पसरणारा विषाणू आहे. तो मुख्यत्वे नाकातोंडातून बाहेर पडणाऱ्या तुषारांमार्फत पसरतो. संसर्ग झालेल्या अनेकांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत; पण शरीरात विषाणू असल्याने अशा व्यक्ती दुसऱ्याला संसर्ग मात्र देऊ शकतात. काही रुग्णांमध्ये लक्षणे आढळतात. यातल्या बहुतेकांना सौम्य किंवा मध्यम आजार होऊन काही दिवसात ते बरे होतात. आणखी एक लहान गट आपल्याला दिसतो तो म्हणजे तीव्र लक्षणांचा. या गटातल्या रुग्णांना मात्र इस्पितळात भरती करावे लागते. काहींना कृत्रिम प्राणवायू द्यायला लागतो तर काहींना कृत्रिम श्वसनाची मदत द्यावी लागते.
सध्यातरी हा आजार बरे करणारे औषध किंवा लस उपलब्ध नाही आणि ही साथ आणखी किमान 7-8 महिने आपल्याभोवती तळ देऊन असणार आहे यात शंका नाही. अशा परिस्थितीत ‘सामाजिक लस’ हाच उपाय आहे. आपल्याला संसर्ग व्हायला नको यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. सर्वांनी नाक-तोंड झाकणारा मास्क वापरणे, हात वारंवार धुणे आणि गर्दी न करणे, व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये ‘दो गज की दूरी’ सांभाळणे अशाप्रकारे ह्या परिस्थितीत आपल्या वागणुकीत आवश्यक ते बदल करणे, म्हणजेच सामाजिक लस घेणे असे म्हणता येईल.
वागणुकीत बदल कधी घडतो, कधी घडत नाही याबद्दल बरेच अभ्यास झाले आहेत. कुठलाही आजार होऊ नये म्हणून वागणुकीत बदल करायचा असेल तर ‘मला लागण होण्याची शक्यता किती?’ आणि ‘लागण झालीच तर तीव्र आजार होण्याची शक्यता किती?’ याची प्रत्येकाची स्वतःसाठीची समज ही अत्यंत महत्त्वाची असते असं बऱ्याच अभ्यासांमधून सिद्ध झालं आहे. ही समज आणि वास्तविक आजार होण्याची शक्यता यात साम्य असेलच असं नाही. कोव्हिडचचं उदाहरण घेऊ. अगदी सुरुवातीच्या काळात संसर्ग झालेले लोक आसपास असण्याची शक्यता कमी असूनही लोकांच्या मनात भीतीचे वादळ इतकं घोंघावत असे की काही लोक नोटांनासुद्धा रोज इस्त्री करत आणि आता संसर्ग झालेल्या लोकांची म्हणजेच त्यांचा संपर्क येण्याची शक्यता वाढलेली असताना, बरेच लोक मास्क वापरणे किंवा दो गज की दूरी पाळायला नाखूश असतात. भीती वाटली की वागणुकीत त्यानुरूप बदल घडतो असे ह्यातून निदान वरवर तरी दिसते. अर्थात घाबरून केलेले बदल कधीच सातत्याने टिकत नाहीत हेही दिसते. माहितीच्या अभावामुळे असं घडत असेल असं समजणंही चुकीचं ठरेल. कोव्हिडबद्दलचे आपले माहितीज्ञान सुरुवातीच्या काळाहून निश्चित बरेच वाढलेलंही आहे. तेव्हा, एखाद्या गोष्टीतल्या धोक्याची जाणीव जेवढी तीव्रपणे होते, तितका कुठल्याही व्यक्तीचा धोका टाळण्याचा प्रयत्न असतो असं दिसतं. आपल्याला धोक्याची शक्यता जास्त वाटत असली तर आपण तो टाळण्याचे जोरदार प्रयत्न करतो. फारसा धोका वाटतच नसला तर कुणीही सांगितले तरी आपण वागणुकीत बदल करायला जात नाही.
आपल्याला जोखीम (रिस्क) किती आहे याची जाणीव महत्त्वाची आहेच पण वागणुकीतील बदल घडण्यासाठी तेवढंच पुरेसं नाही. सुयोग्य बदल करण्याची क्षमता आपल्यात आहे असं वाटणंही महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ, मी गर्दी टाळू शकतो, मास्क वापरू शकतो असं वाटणं. जोखीम आहे पण आपण फार काही करू शकणार नाही असं वाटणारे बरेच लोक, ‘जे नशिबात असेल ते होईल’ असा विचार करताना दिसतात. जोखमीची जाणीव आणि क्षमता या दोन्ही घटकांचा विचार केला तर लोकांची चार गटांमध्ये विभागणी होते. उत्तम जाणीव आणि उत्तम क्षमता, उत्तम जाणीव आणि कमी क्षमता, कमी जाणीव आणि उत्तम क्षमता, आणि कमी जाणीव आणि कमी क्षमता. ह्यातील फक्त पहिला गट हा प्रतिबंधासाठी योग्य कृती करतो. दुसरा गट जाणीव असली तरी योग्य कृती करत नाही. तिसरा गट चुकीच्या गोष्टी करत राहतो आणि चौथा गट काहीच करत नाही आणि नशिबाच्या भरवशावर सारे सोडून देतो. ‘प्रयास’ आरोग्य संस्थेने या महासाथीच्या काळात केलेल्या एका सर्व्हेक्षणात असे आढळले की पहिल्या गटात फक्त ११%, दुसऱ्या गटात ४६%, आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या गटात मिळून ४३% व्यक्ती होत्या. येथे हेही लक्षात घ्यायला हवे की हे साथीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केलेले मुख्यतः शहरी आणि शिक्षित लोकांमधील ऑनलाईन सर्व्हेक्षण होते.
आपली धोक्याची जाणीव आणि प्रत्यक्ष धोका यात बरीच तफावत असू शकते. आपली ही जाणीव आपल्याला त्या प्रश्नाबाबतची – धोक्याबद्दलची ही माहिती जशी कशी कळली असेल त्यावरून तयार झालेली असते. रोज अनेक लोक या कोव्हिड आजारातून बरे होत आहेत किंवा रोज संसर्ग असलेल्या किती व्यक्ती सापडत आहेत हे आपण वाचतो, टीव्हीवरच्या बातम्यात ऐकतो, त्यावरून आपण निष्कर्ष काढतो. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती थोडी वेगळीच असते. आपल्या आसपास दिसणारी किंवा टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये दिसणारी माणसे मास्क वापरताना दिसत नसली तर आपल्यालाही वाटते की आता काळजी घेण्याची फारशी गरज नसावी. पण खरंतर ती गरज आजही खूप आहे. समजा आपल्याला संसर्ग झालाच तर किती तीव्र स्वरूपाचा आजार होईल याबद्दलही आसपासच्या लोकांकडे बघून किंवा घटना ऐकून आपले काही मत बनते; आता हे मत योग्य असतेच असे नाही, पण आपल्या वागणुकीवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्याला नेमका किती धोका वाटतो आणि खरोखर धोका किती आहे यातले अंतर कमी होणे फार फार गरजेचे आहे. तसे झाले तरच बहुसंख्यांच्या वागणुकीत आवश्यक ते बदल घडतील आणि आपल्याला या महासाथीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवता येईल.
डॉ. संजीवनी कुलकर्णी
‘प्रयास’संस्थेच्या संस्थापक-विश्वस्थ असून ‘प्रयास हेल्थ ग्रुप’च्या संचालक व डॉ. शिरीष दरक ‘प्रयास हेल्थ ग्रुप’मध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. लेखकांच्या मताशी ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.
घरेलू कामगार अतिशय हतबल आहेत. जी बाई करोनापूर्वी सात-आठ घरी जाऊन घरकाम करायची, ती सध्या एक किंवा दोन कामे करत आहे. ती सांगते “मालकिणीकडे मे महिन्यानंतर दर पंधरा दिवसांनी गेले. कधी फोन केले. पण नकार मिळत राहतो.’’ नवे कामही मिळत नाही. तगमग होते. करणार काय?’’
बहुसंख्य घरेलू कामगारांचे काम गेले आहे. काम परत मिळेल अशी त्यांना आशा आहे. पण खात्री नाही. घर प्रपंच कसा चालवायचा ही काळजी त्यांच्या मनाला खात राहते. या काळजीने रोग लागायचा ही धास्ती त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसते. ज्या वस्त्यांमध्ये घरेलू कामगार राहतात त्या सर्व वस्त्या कष्टकऱ्यांच्या आहेत. हॉटेल कामगार, बांधकाम मजूर, प्लंबर, रंगकाम करणारे पेंटर, रिक्षावाले, भाजी विकणारे, दुकानात काम करणारे, वॉचमन अशी कामे करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या वस्त्या आहेत. ते सर्वजण मार्च २२ च्या लॉकडाऊननंतर घरात बसलेली आहेत. काम केले तर कमाई होईल. त्यावर घर प्रपंच चालेल. ते सगळेच ठप्प झाले. बचत बाहेर काढा आणि ती संपवून जीवन जगवा अशी वेळ आली आहे. पण बचत छोटी होती ती वर्षभर पुरेल हे शक्य नाही.
वंदना सांगते, “तिची दोन्ही मुलं पाच वर्षांपेक्षा लहान आहेत. नवरा हॉटेल कामगार आहे. ती चार घरी घरकामाला जात होती. झोपडपट्टीत ती भाड्याच्या खोलीत राहते. एप्रिलपासून ती आणि तिचा नवरा घरात बसून आहेत. गेले सहा-सात महिने घरातच आहेत.’’ ती म्हणते, “मला खूप खजील व्हावे लागते. घरमालक ‘भाडे द्या’ असा तगादा लावतो. काय सांगू. ‘थांबा दादा देऊ देऊ!’ सांगतो, ‘कामाला गेलो की पहिलं तुमचं देऊ’ सांगतो. किराणामाल दुकानदार विचारतो, ‘किती दिवस उधारी?’ ‘देऊ देऊ’ सांगतो. ‘कामाला गेलो की फेडू उधारी’ म्हणतो. काय सांगणार? विज बिल थकलयं त्याचं टेन्शन येतं. भाज्या कधीतरी आणतो. भागवतो आहोत कसंतरी’’ वंदना सांगते, ‘‘बचत संपली. उसनंपासनं काही थोडं मिळालं. त्यावर जगलो. पण थकलेलं घरभाडं, किराणा बिल, विज बिल, टोचत राहतं. झोप लागत नाही.’’ तिच्या बोलण्यात अजिजी आहे. काम मिळेल का याची ती सतत चाचपणी करते.
राहायला भाड्याचे घर असणाऱ्या घरेलू कामगार स्त्रियांची संख्या अंदाजे 20 टक्के होईल. 50 लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे परिसरात 80 हजार घरेलू कामगार असावेत ह्या अंदाजाने 16,000 घरेलू कामगार भाड्याच्या घरात राहतात. त्या सर्वांची स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात बिकट आहे. उधारी, उसनवारी याने त्यांचा जीव मेटाकुटीस आलाय.
सुवर्णा सांगते, “गणपती नंतर नवरा कामाला जायला लागला. ती स्वतः करोनापूर्वी पाच घरी कामाला जायची. आता फक्त एका घरी जाते. नवऱ्याचा पगार त्याच्या मालकाने निम्मा केला. आता त्याला 5,000 रुपये महिना काम करावे लागते. तक्रार करायची काही सोय नाही. तिची कामे परत मिळायची वाट बघत आहे.’’ केवळ वाट पाहत राहणे हेच सुवर्णाच्या हातात राहिले आहे.’’
लताबाई म्हणाली, “आमच्या घरी दुष्काळात तेरावा महिना आला. त्या 50 वर्षाच्या आहेत. मुलगा एका कंपनीत काम करतो. नवरा वॉचमन आहे. एप्रिलनंतर दसऱ्यापर्यंत दोघेही घरात बसलेले आहेत. त्यांना पेशंट सांभाळायचे काम मिळाले होते. ते चालू राहिले. पण या सहा महिन्यात घरात आजारपणाने बेजार केले. नवरा घरात जिन्यावरून पडला. त्याच्या पायाला, कमरेला फ्रॅक्चर झाले. एप्रिलमध्ये त्यांना दवाखान्यात न्यायला ॲम्बुलन्सही मिळाली नाही. रिक्षाही मिळेना. तेव्हा कडक लॉकडाऊन होता. कशीबशी रिक्षा मिळाली. एका खाजगी हॉस्पिटलात नेले. तिथे अवाच्या सव्वा बिल आले.’’
लताबाई सांगतात, “त्याच वेळी मुलगाही आजारी पडला. त्याचे पोट दुखायचे. निदान करायला दोन-तीन डॉक्टरांकडे गेलो. माझ्या मुलाचा धीर सुटत चालला. मी, माझी सून त्याला जपायचो. आम्ही या दोघांचे औषधपाणी केले. घरातलं सगळं सोन विकून टाकलं. सुनेचं गंठण गेलं. माझ्या कानातल्या कुड्या गेल्या. गळ्यातली सोन्याच्या मण्यांची पोत गेली. काय करणार माणसं वाचवलीत हे मोठं काम केलं. करोनात या पुरुष माणसांची कमाई झिरो झाली. त्यात आजारपण मोठं. जगून निघालो जिंकलो.’’
घरातील कोणालातरी आजाराने पीडलं असं सांगणाऱ्या अनेक घरेलू कामगारांच्या डोळ्यात पाणी भरून येते. रिक्षा, बस नाही, बाहेर जाता येत नाही. मोठा आजार, मोठा खर्च. 5 टक्के किंवा 10 टक्के व्याजाने कर्ज काढावं असं सांगणाऱ्या अनेक जणी भेटल्यात. काही जणींनी असे 50 हजार रुपये तर काहींनी एक लाख रुपये कर्ज घेतलेलं आहे. हे फेडायला कामं मिळाली तर पुढची काही वर्षे खर्ची पडतील असं त्या सांगतात.
काही जणी खाजगी किंवा इंग्लिश मीडियम शाळेत मुलांना शिकवतात. या शाळांना फी माफ नाही. शाळेत जायचे नाही, ऑनलाईन शाळा झाली. पण फी भरावी लागली. त्याचा तगादा चालू आहे. ‘अपमान वाटतो पण मजबुरी आहे!’ असे अनेक जणी सांगतात. स्मार्टफोन ज्यांच्या घरी नाही त्यांच्या मुलांची शिकण्याची संधी हुकते आहे असे वाटते.
घरात पूर्वीपासून आपसातील वादविवाद होते. या करोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये ते इतके वाढले की हमरीतुमरीवर आले. पोलीस चौकीत कुणीच कर्मचारी नसायचे. सर्व पोलीस बंदोबस्तासाठी गेलेले असायचे. घरात स्त्रियांना मारहाण वाढली पण तक्रार करायला ठिकाणा नाही. बेवड्यांना दारू हवी असायची. त्यासाठी ते घरात धिंगाणा करायचे. खूप जास्त पैसे देऊन दारू प्यायचे. त्यासाठी घरात चोऱ्या, हाणामारी, वस्तू गहाण ठेवणे असे सारे चालायचे. ‘कमाई झिरो बेवड्या बनला गमाईचा हिरो’ असे घडले.
या सगळ्या संकटात एप्रिलमध्ये रेशनवर गहू, तांदूळ मोफत मिळाले. नोव्हेंबरपर्यंत सर्व रेशनकार्डवर धान्य मिळाले. ही मदत उपयोगी पडली असे सर्वजणींनी सांगितले. अनेक संस्थांनी जीवनावश्यक किराणामालांची किट्स तयार करून वाटलीत. काही जणींना दिलासा मिळाला हेही आवर्जून सांगितले. अनेक वस्त्यांमध्ये कार्यकर्ते मदत करण्यात तत्पर होते; असे जाणवले. रोज ताप मोजणे, ऑक्सिजन पातळी मोजणे हे काम ते करायचे. आजाऱ्यांना, करोनाग्रस्तांना मदत करायचे. पुणे मनपानेही मोफत उपचार, ॲम्ब्युलन्सची मदत केली. हाही मोठा दिलासा होता. उपचार मोफत मिळाले हे महत्त्वाचे ठरले.
घरेलू कामगार महिला म्हणतात, “आमची पूर्वीची कामे परत मिळायला पाहिजे. या सहा-सात महिन्यात सर्वांनाच कर्ज काढावे लागले. ते फेडण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत किमान दहा हजार रुपये महिना द्यावी. घरमालकाने भाडे थकले म्हणून बाहेर काढता कामा नये असा बंदोबस्त केला पाहिजे. दिवाळीचा बोनस सर्व मालकिणींनी द्यावा. सर्वच शाळांमधील शिक्षण मोफत करा. दिवाळीसाठी रेशनवर साखर, रवा, मैदा, तूप, डाळी या वस्तूंचा पुरवठा करा.
(अनेक घरेलू कामगारांना अजूनही मदतीची नितांत गरज आहे. या गरजूंना मदतीसाठी आपण मेधा थत्ते – 9422530186 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.)
मेधा थत्ते, पुणे शहर मोलकरीण संघटना
लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
अमेरिकेत जुलैमध्ये आलेली दुसरी लाट ऑगस्टमध्ये ओसरू लागली होती. पण ती पूर्ण ओसरायच्या आत सप्टेंबरच्या सुरुवातीला तिसरी लाट आली. ती त्याहीपेक्षा मोठी आहे आणि अजून वाढतच आहे. दुसऱ्या लाटेत तिथं कोव्हिडच्या रोज जास्तीत जास्त ७५,००० नव्या केसेस समोर येत होत्या. सध्या रोज ९०,००० केसेस येत आहेत. भारतात हल्ली रोज ५०,००० पेक्षाही कमी नव्या केसेस आढळून येतात. अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या पावपट आहे. हे लक्षात घेतलं तर अमेरिकेत कोव्हिडचा प्रादुर्भाव भारताच्या तुलनेत किती मोठा आहे हे लक्षात येईल.
युरोपमधली स्थिती तर आणखीनच वाईट आहे. सोबत जोडलेल्या आलेखात एक लाख लोकसंख्येमागे गेल्या चौदा दिवसात किती नव्या केसेस आल्या ते दाखवलं आहे. त्यात दिसून येईल की फ्रांसमध्ये दर लाख लोकांमागे गेल्या चौदा दिवसात जवळपास ७०० नव्या केसेस आल्या. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला त्या फक्त २५० होत्या. यावरून तिथं किती भयानक प्रमाणात हा रोग वाढत आहे ते समजेल. त्या खालोखाल स्पेन (४९०), अर्जेन्टिना (४४०), यु.के. (४३०) हे देश आहेत. अर्जेन्टिनामध्ये तो काहीसा स्थिरावला असला तरी बाकी देशात वेगाने वाढत आहे.
भारतात हे प्रमाण कधीच १०० च्या वर गेलं नव्हतं. आता तर ते उताराला लागून ७० च्या आसपास आलं आहे. पण आपल्याला गाफील राहून चालणार नाही. फ्रांस, यु. के. आणि स्पेनमध्ये जून-जुलैमध्ये हे प्रमाण जवळजवळ शून्यावर आलं होतं पण ते किती पटकन प्रचंड वाढलं ते पहा.
भारतात टेस्ट्स कमी होतात, त्यामुळे भारतात हा रोग उताराला लागल्यासारखा असं दिसतं, असा आक्षेप काहीजण घेतात. पण ते खरं नाही. भारतातल्या टेस्ट्सची आकडेवारी पाहिली तर टेस्ट्स कमी होत आहेत असं दिसत तरी नाही. त्यामुळे भारतात कोव्हिड कमी होत आहे यात शंका घ्यायला जागा नाही. पण त्यामुळे आनंदून जाऊन सगळे निर्बंध टाकून दिले तर पश्चात्तापाची पाळी येऊ शकेल. याचं कारण कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेची भीती तज्ज्ञांना वाटते.
त्यांना ही भीती वाटते कारण ऑक्टोबर महिन्यात युरोपमधील सर्व देशात कोव्हिडचा प्रादुर्भाव प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या आठ महिन्यात युरोपमधल्या देशात कोव्हिडने हातपाय कसे पसरले यावर एक नजर टाकली तर या भीतीमागचं कारण लक्षात येईल.
ऑस्ट्रिया- ऑस्ट्रियात मार्च-एप्रिलमध्ये एक लाट येऊन गेली होती. त्यावेळी एका दिवसात जास्तीत जास्त १००० रुग्ण आढळत असत. पुढे हे प्रमाण कमी होऊन जून-जुलैमध्ये जवळपास शून्यावर आलं होतं. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये ते हळूहळू वाढत गेलं आणि ऑक्टोबरमध्ये फार झपाट्याने वाढलं. सध्या त्या देशात कोव्हिडचे दररोज सुमारे ५,५०० रुग्ण सापडत आहेत.
बेल्जियम – या देशाची स्थितीसुद्धा पुष्कळ अंशी ऑस्ट्रियासारखीच आहे, मार्च-एप्रिलमध्ये एक लाट येऊन गेली होती. त्यावेळी एका दिवसात जास्तीत जास्त १५०० रुग्ण आढळत असत. तिथंही हे प्रमाण कमी होऊन जून-जुलैमध्ये जवळपास शून्यावर आलं होतं. सप्टेंबरपासून हळूहळू वाढत गेलं आणि ऑक्टोबरमध्ये फारचं झपाट्याने वाढलं. इतकं की सध्या तिथे दररोज तब्बल २०,००० ते २५,००० रुग्ण सापडत आहेत.
डेन्मार्क – एप्रिलमध्ये आलेल्या लाटेत डेन्मार्कमध्ये रोज जास्तीत जास्त तीन-चारशे कोव्हिड रुग्ण सापडत असत. जून-जुलैमध्ये ही संख्या शंभरपर्यंत घटली होती. पण सप्टेंबरपासून वेगाने वाढू लागली आणि ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात रोज हजारापेक्षा जास्त रुग्ण सापडत आहेत.
फ्रांस – मार्च-एप्रिलमध्ये आलेल्या पहिल्या लाटेत पीकवर असताना रोज चार-पाच हजार नवे रुग्ण आढळत होते. जून-जुलैमध्ये हे प्रमाण कमी होऊन जवळपास शून्यावर आलं होतं. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये ते हळूहळू वाढत गेलं आणि ऑक्टोबरमध्ये फार झपाट्याने वाढलं. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या देशात कोव्हिडचे दररोज तब्बल ५०,००० रुग्ण सापडत आहेत. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दहापट!
जर्मनी – जर्मनीची स्थितीसुद्धा पुष्कळ अंशी फ्रांससारखीच आहे, मार्च-एप्रिलमध्ये एक लाट येऊन गेली होती. त्यावेळी एका दिवसात सुमारे ५,००० ते ७,००० रुग्ण आढळत असत. हे प्रमाण कमी होऊन जून-जुलैमध्ये रोज हजारपेक्षा कमी झालं होतं. सप्टेंबरपासून ते वाढू लागलं आणि ऑक्टोबरमध्ये फारच झपाट्याने वाढून दररोज १५,००० ते २०,००० झालं. ऑक्टोबर अखेरीस ते थोडं कमी होऊन सध्या रोज सुमारे १२,००० रुग्ण सापडत आहेत.
इटली – इटलीत फेब्रुवारीपासूनच कोव्हिडचे रुग्ण सापडू लागले. ते झपाट्याने वाढून मार्च अखेरीस रोज ७,००० पेक्षा रुग्ण आढळू लागले. ते हळूहळू कमी होऊन जून-जुलै-ऑगस्टमध्ये नवे रुग्ण सापडायचं प्रमाण खूप कमी झालं. सप्टेंबरमध्ये ते पुन्हा वाढू लागलं आणि ऑक्टोबरमध्ये अतिशय वेगाने वाढलं. महिन्याभरात चक्क पंधरापट वाढून २,००० वरून आता थेट ३०,००० वर गेलंय.
स्पेन, पोर्तुगाल – या देशांची कहाणीही काही वेगळी नाही. मार्च-एप्रिलमध्ये पहिली लाट, मे-जूनमध्ये ती ओसरणं, जुलै-ऑगस्टमध्ये दुसऱ्या लाटेची सुरुवात आणि ऑक्टोबरमध्ये ती प्रचंड प्रमाणात वाढणे. ही दुसरी लाट पहिलीच्या मानाने बरीच मोठी असते. दुसऱ्या लाटेत सध्या आढळणारे रुग्ण पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट असणं हा पॅटर्न नॉर्वेमध्येही दिसतो. फक्त रुग्णसंख्या तुलनेने कमी आहे.
युरोपियन देशात दिसणारा हा पॅटर्न भारतात तर दिसणार नाही ना या गोष्टीची चिंता तज्ज्ञांना वाटते आहे. युरोप सोडून इतर देशांमध्ये कोव्हिड संदर्भात काय स्थिती आहे त्यावरही एक नजर टाकूयात.
अमेरिका आणि भारताखालोखाल कोव्हिडचा प्रादुर्भाव ब्राझीलमध्ये आहे. ब्राझीलमध्ये पहिली लाट एप्रिलमध्ये आली. जुलै-ऑगस्टमध्ये तिनं शिखर गाठलं. रोज साठ हजार रुग्ण! मग ती लाट उताराला लागून सध्या तिथं रोज पंधरा-वीस हजार रुग्ण सापडत आहेत.
त्या खालोखाल नंबर लागतो रशियाचा. तिथं पहिली लाट मेमध्ये आली. रोज दहा हजार रुग्ण तेव्हा आढळत होते. ते कमी होऊन ऑगस्टमध्ये ही संख्या पाच हजारावर आली. पण सप्टेंबरमध्ये दुसरी लाट आली. सध्या तिथं रोज सतरा-अठरा हजार रुग्ण सापडत आहेत. आणि ही संख्या कमी व्हायची लक्षणं दिसतं नाहीयेत.
युरोपमधले देश सोडले तर मग नंबर येतो अर्जेन्टिनाचा. तिथं मेपासून कोव्हिडचे रुग्ण सापडायला लागले आणि ऑक्टोबरमध्ये रुग्णसंख्येने शिखर गाठलं. रोज पंधरा-वीस हजार रुग्ण. गेल्या दोन आठवड्यात मात्र तिथं हा रोग झपाट्यानं उताराला लागून सध्या रोज दहा हजारापेक्षा कमी रुग्ण सापडत आहेत.
अर्जेन्टिनापाठोपाठ नंबर लागतो कोलंबियाचा. तिथंही सुरुवात मेमध्ये झाली आणि ऑगस्टमध्ये शिखर गाठलं. रोज बारा-तेरा हजार रुग्ण. मग काहीसा उताराला लागला पण ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा वाढू लागला. सध्या पुन्हा रोज दहा हजार रुग्ण मिळताहेत. दुसऱ्या लाटेचं शिखर पहिल्या लाटेच्या वर जातं आहे की आता तिथं रोगाची साथ उताराला लागते ते पाहायचं. मग येतो मॅक्सीको. तिथं गेले सहा महिने रोज चार ते आठ हजार रुग्ण सापडत आहेत. फार वाढतही नाहीत आणि कमीही होत नाहीत.
साउथ आफ्रिकेमध्ये मात्र दुसरी लाट आली नाही (निदान आजपर्यंत!). जून-जुलैमध्ये आलेली पहिली लाट उताराला लागून गेले दोन महिने रुग्णसंख्या दोन हजाराच्या आसपास स्थिरावली आहे. इराणमध्ये पहिली लाट एप्रिलमध्ये आली. त्यावेळी तीन हजाराचं शिखर गाठल्यावर रोग उताराला लागला. पण मेमध्ये पुन्हा वाढून रोज दोन-अडीच हजार रुग्ण आढळू लागले. ही पातळी सप्टेंबरपर्यंत स्थिर राहिली पण ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा झपाट्याने वाढून सध्या रोज आठ हजार रुग्ण सापडत आहेत. इराकमध्ये गेले चार-पाच महिने रोज तीन ते पाच हजार रुग्ण सापडत आहेत. तिथंही रोग फार झपाट्याने वाढत नसला तरी उतारालाही लागलेला नाही.
भारताच्या पूर्वेकडचे देश बघितले तर इंडोनेशियात कोव्हिड एप्रिलपासून हळूहळू वाढत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्यानं चार हजाराची पातळी गाठली. गेल्या आठवड्यात मात्र तो थोडा कमी होऊ लागलाय. सध्या रुग्णसंख्या अडीच हजार. मलेशियाचा आलेख मात्र हुबेहूब युरोपियन देशांसारखा आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये पहिली लाट. मग दोन-तीन महिने नगण्य रुग्णसंख्या. सप्टेंबरपासून अचानक उसळी घेऊन दुसरी लाट. ऑक्टोबरमध्ये बाराशेची पातळी. तोच पॅटर्न. मॅनमारची वेगळीच तऱ्हा. जूनपर्यंत तिथं कोव्हिड अजिबात नव्हतं. पण ऑगस्टपासून हळूहळू वाढत जाऊन ऑक्टोबरच्या मध्याला दोन हजारचे शिखर गाठलं. मात्र आता काहीसा उताराला लागून हा रोग हजाराच्या आसपास स्थिरावला आहे. बांगलादेशची स्थिती तुलनेनं बरी म्हणावी लागेल. जूनमध्ये चार हजारची पातळी गाठल्यावर गेले दोन महिने रोज हजार-दीड हजारवर रुग्णसंख्या स्थिरावली आहे.
पश्चिमेकडे सौदी अरेबियाची स्थितीही इतकी वाईट नाही. जूनमध्ये पाच हजाराचं शिखर गाठल्यावर रोग हळूहळू उताराला लागला आणि सध्या रोज दोन-अडीचशे रुग्ण आढळत आहेत. नेमका हाच पॅटर्न पाकिस्तानमध्येही दिसतो आहे. जूनमध्ये सहा हजाराचं शिखर, मग पुढील दोन महिन्यात उताराला लागून सध्या हजाराच्या आतबाहेर रुग्णसंख्या.
थोडक्यात, या रोगाच्या प्रादुर्भावाबद्दल ठामपणे काही सांगता येत नाही. कुठे खूप जास्त कुठे कमी. पण कमी झाला तरी पूर्णपणे कुठं नाहीसा झालेला नाही. अमेरिकेत तिसरी लाट आली आहे आणि ती पहिलीच्या तिप्पट आणि दुसरीच्या दीडपट मोठी आहे. युरोपमध्ये, रशियात आणि मलेशियात पहिली लाट ओसरल्यावर दोन तीन महिन्यांनी दुसरी आली आहे. आणि ती पहिल्यापेक्षा खूपच जास्त तीव्र आहे. ब्राझील, अर्जेन्टिना आणि साउथ आफ्रिकेत मात्र एक लाट उताराला लागली. दुसरी आली नाही. बांगलादेश, सौदी अरेबिया, पाकिस्तानमध्येही जवळपास हाच पॅटर्न दिसतोय.
भारत कुठला पॅटर्न फॉलो करेल? आशा करूया की आपण युरोप-अमेरिकेच्या रस्त्यानं जाणार नाही. दुसरी लाट येणार नाही.
दुसरी लाट टाळता येऊ शकेल. पुरेशी काळजी घेतली तर ते अशक्य नाही. मात्र खूप सावधगिरी मात्र बाळगावी लागेल. मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे, सतत हात धूत राहणे इत्यादी नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील. अजून काही दिवस तरी अत्यावश्यक असल्याशिवाय बाहेर न पडणे, गर्दी न करणे हे पथ्य कटाक्षाने पाळावं लागेल.
जमेल हे आपल्याला? जमावावेच लागेल.
सुबोध जावडेकर हे सुप्रसिद्ध लेखक असून त्यांच्या विज्ञानकथा व विज्ञानविषयक लेखन लोकप्रिय आहे.
लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.
लॉकडाऊन सुरू झालं तेव्हाची ही घटना. अनिल हा मेळघाटातील एक मजूर. या भागातील अनेकांसारखाचं अनिल मोलमजुरीसाठी विस्थापन करत असे. पण काही कारणाने तो लॉकडाऊनपूर्वीच गावी परतला. परिणामी लॉकडाऊनमध्ये तो परगावी अडकला नाही किंवा गावी यायला त्याला पायपीटही करावी लागली नाही या अर्थाने तो सुदैवी. पण तो मेळघाटात होता म्हणूनच केवळ दुर्दैवी ठरला.
अनिल अचानक आजारी पडला. त्याला ताप, सर्दी व छातीत दुखी असा त्रास जाणवू लागला. अनिलच्या भावाने त्याला धारणीमधील खासगी डॉक्टरांकडे नेलं. या डॉक्टरांनी अनिलला वेदनाशामक औषधं दिली नि सलाईन चढवलं. आराम वाटल्याने अनिल घरी आला.
पण दुसर्‍याच दिवशी अनिलला रक्तस्राव, थंडी नि ताप जाणवू लागला. श्वास घेणंही कठीण झालं. त्याच दिवशी जनता कर्फ्यू जाहीर झालेला. बातम्यांमध्ये सातत्याने करोनाबद्दल बोललं जात होतं. त्यामुळे अनिलच्या भावाला ही करोनाचीच लक्षणं वाटली. त्याने अनिलला धारणीतील उपजिल्हा रुग्णालयात नेलं. येथील डॉक्टरांनाही करोनाचीच शंका आली. कारण अनिलला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्याची ऑक्सिजन लेव्हलही (SPO2) पन्नास टक्क्यांवर आलेली. त्यामुळे अनिलला मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवणं डॉक्टरांना आवश्यक वाटलं. पण अमरावतीच्या शासकीय दवाखान्यात पेशंटला पाठवायचं तर हे अंतर धारणीपासून किमान चार तासांचं. अनिलची अवस्था तर नाजूक होती. त्यामुळे अनिलला आमच्या ‘महात्मा गांधी ट्रायबल हॉस्पिटल’मध्ये आणलं गेलं.
अनिल करोनाचा संशयित रुग्ण होता. असा पेशंट आणला जाणार असल्याची सूचना मिळाल्याने आम्ही पूर्वतयारी केली. हा अगदीच सुरुवातीचा काळ असल्याने कोव्हिड रुग्णांसाठीच्या मूलभूत सुविधांचे निकषही ग्रामीण भागातील रुग्णालयांपर्यंत पोहोचले नव्हते. पण आमच्याकडे व्हेंटिलेटरची सुविधा आहे. त्यामुळे आम्ही किमान तयारीत होतो.
पेशंटला आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आणलं गेलं, प्राथमिक केस हिस्टरीवरून आम्हालाही करोनाचीच शंका आली. सुदैवाने आमच्याकडे पीपीई कीट होते. डॉक्टर्स व स्टाफची सुरक्षितता महत्त्वाची होती. आम्ही पीपीई कीट अंगावर चढवला. पेशंटला लागलीच ऑक्सिजन सपोर्ट दिला. त्यामुळे त्याच्यात सकारात्मक बदल दिसू लागले. अनिलची ऑक्सिजन लेव्हल वाढली पण त्याला श्वास घ्यायला फारच त्रास होत होता. पेशंट हॉस्पिटलमध्ये दाखल करेपर्यंतच्या अवस्थेचा आम्ही आढावा घेतला. त्याची लक्षणे व श्वास घेण्यातील आत्यंतिक अडचणी पाहता आम्ही प्राथमिक इलाज तर केलेले पण अशा रुग्णांना तातडीने अमरावतीच्या जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्याचे शासकीय आदेश होते. आमच्यासमोर पर्यायच नव्हता.
आम्ही अनिलला व्हेंटिलेटर लावलेला. त्यामुळे त्याची ऑक्सिजन लेव्हल चांगलीच सुधारली. ती आता 92% झालेली. डॉ. अशिष सातवही सातत्याने पेशंटकडे लक्ष ठेवून होते. अनिल अधिक स्थिर झाला. मग आम्ही त्याचा ईसीजी घेतला. या चाचणीतून त्याला हृदयाशी निगडित आजार जाणवला. अनिलला आतापर्यंत सलाईनही भरपूर दिलं गेलं होतं त्यामुळेही त्याच्या फुफ्फुसात सूज असावी असाही आमचा अंदाज होता. आम्ही केलेल्या चाचण्या व काढलेल्या निष्कर्षांना येथे विस्ताराने लिहित नाही.
अनिलची ऑक्सिजन लेव्हल सुधारत होती नि आवश्यक चाचण्यांवरून आमच्याकडेच त्याच्यावर उपचार शक्य होते इतपत नोंदवणे सर्वसामान्य वाचकांसाठी पुरेसं आहे. पण लक्षणांवरून त्याची करोना चाचणी आवश्यक होती. ती सुविधा मेळघाटमध्ये कुठेही नव्हती. त्यासाठी पेशंटला अमरावतीलाच न्यावं लागणार होतं. आम्ही 108 नंबरला फोन करून रुग्णवाहिका मागवली. या रुग्णवाहिकेत व्हेंटिलेटर होता. त्यामुळे अनिल अमरावतीला पोहोचेपर्यंत स्थिर राहील याची शाश्वती वाटली. पण रुग्णवाहिकेसोबत आलेल्या डॉक्टरांना पेशंटला व्हेंटिलेटर सपोर्ट कसा द्यायचा याची माहिती नव्हती. आम्ही त्या नवशिक्या डॉक्टरांना आवश्यक ती माहिती दिली. आता पेशंट सुरक्षित होता. आम्ही निर्धास्त झालो.
पेशंटची रवानगी जिल्हा रुग्णालयात झाली नि आमच्या डोक्यात विचारचक्र सुरू झाले. आम्ही भानावर आलो. मेळघाटमध्ये ‘रेस्परेटरी डिस्ट्रेस केसेस’ हाताळण्याची अगदीच तुटपुंजी सुविधा आहे! या विचाराने आम्ही अस्वस्थ झालो. अशी अस्वस्थता मेळघाटमध्ये आम्हाला नेहमीच घेरते. यावेळी तिला करोनाची पार्श्वभूमी होती.
अनिल अमरावती जिल्हा रुग्णालयापर्यंत व्यवस्थित पोहोचला. त्याला तिथे विलगीकरण कक्षात ठेवलं गेलं. आमच्या जिवात जीव आला. पण दुसर्‍याच दिवशी अनिल गेल्याची वाईट बातमी आली. त्याची करोना चाचणी निगेटिव्ह आलेली. अनिलची करोना चाचणी मेळघाटमध्येच झाली असती तर तो नक्की वाचला असता. त्याला आयसीयू केअरमध्ये ठेवून सहज वाचवता आलं असतं. पण कोव्हिड चाचणीची सुविधाचं नव्हती त्यामुळे त्याच्यावर उपचार करता आले नाहीत. ही बाब आमच्यासाठी शरमेची व खेदाची होती. त्याचं कुटुंब, गाव-समाज नि देशानं एका जिवाला नाहक गमावलं. आम्ही हतबल होतो.
अनेक प्रश्न फेर धरून नाचू लागले. मेळघाटातील अनेक मजूर मोठमोठ्या शहरांमध्ये पोटासाठी जातात. करोनामुळे हे गरीब लोक अनेक यातायात करून गावी परतलेत. यांना केवळ करोना चाचणीची सुविधा नाही म्हणून पुन्हा शहराठिकाणी पाठवणं योग्य आहे का? मेळघाटमध्ये वाहतुकीच्या सुविधा नाहीत, डोंगरदर्‍यातून हॉस्पिटलपर्यंत पोहचतानाच अनेक गंभीर रुग्णांचा मृत्यू होतो. आम्हाला हेही अजून माहीत नव्हतं की लॉकडाऊनमुळे अशा किती रुग्णांची गैरसोय झालेली? कित्येकांनी रुग्णालयांच्या वाटेवर प्राण सोडले? मेळघाटमध्ये करोना चाचणी कधी सुरू होणार? या प्रश्नांनी आम्ही बैचेन झालो.
मेळघाटात प्रतिकूल परिस्थिती आहे पण तरीही येथे रुग्णसेवेला आम्ही डॉक्टर मंडळी तयार आहोत. पण इथे मनुष्यबळाचा प्रश्न फारच तीव्र आहे. मोठ्या संख्येने करोनाचे रुग्ण आमच्याकडे येऊ लागले तर त्यांना अमरावतीला पाठवण्यासाठी पुरेशी वाहन सुविधाही नाही. अपुर्‍या संसाधनांमुळे आम्ही डॉक्टरही रुग्णांना सेवा देताना धास्तावलो आहोत! डॉक्टरही ‘हाय रिस्क’वर आहेत!! मग गरीब रुग्णांना जिल्ह्याच्या दवाखान्यातच पाठवायचं का? अमरावतीला पाठवलेल्या कुपोषित बाळाचं प्रेत पुन्हा गावी आणण्याइतकेही पैसे या भागातील लोकांकडे नसतात. प्रेताला गावी आणण्यासाठी शववाहिनीचं भाडं परवडत नाही, केवळ म्हणून या भागातील लोक जिल्ह्याच्या रुग्णालयात जायला टाळाटाळ करतात. ‘खिशात केवळ दहा रुपये आहेत, आपल्या प्रियजनाचं पार्थिव गावी कसं न्यावं?’ अशा जीवघेण्या विवंचनेतील लोक आम्ही पाहिलेत.
या पार्श्वभूमीवर ‘करोना चाचणी मेळघाटमध्ये व्हायलाच हवी’ या विचाराने आम्ही शर्थीचे प्रयत्न केले. ‘महान’च्या टीमने सातत्याने तीन महिने पाठपुरावा केला. परिणामी आता मेळघाटमध्ये करोना चाचणी सुरू झाली आहे. आशा आहे आता अनिल सारख्या दुर्दैवी जीवांना आपले प्राण गमवावे लागणार नाहीत.
डॉ. विपिन खडसे हे अमरावती जिल्ह्यातील ‘महात्मा गांधी ट्रायबल हॉस्पिटल (महान)’ येथे डॉक्टर म्हणून काम करतात.
लेखात व्यक्त केली गेलली मते लेखकाची स्वतःची वैयक्तिक मते असून ‘वेध आरोग्याचा’चे संपादन मंडळ त्यासोबत सहमत असेलच असे नाही.