टाळेबंदी = जातीय अत्याचार!

२९ मार्च, २०२० रोजी उ.प्र.मधील लखीमपूर खिरी जिल्ह्यात रोशनलाल या दलित तरुणाने लॉकडाऊनचं उल्लंघन केलं, कारण त्याच्या घरी अन्न नव्हतं. पण त्याचं काहीही ऐकून न घेता पोलिसांनी मारहाण केली. हा अपमान सहन न झाल्याने त्याने गळफास घेतला. टाळेबंदी व कोरोना काळाने असे अनेक अपमान दलित समुदायांच्या वाट्याला आलेत.  (छायाचित्र : इंटरनेटवरून साभार)

अशोक लक्ष्मण तांगडे

लॉकडाऊनची सर्वात जास्त झळ कष्टकरी जातवर्गांना बसली. एका अर्थाने लॉकडाऊन ही सरकार पुरस्कृत जातीयतेची प्रतिक्रिया होती. समाजातून अस्पृश्यता अजूनही नामशेष झालेली नाही. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या निमित्ताने अस्पृश्यतेला नवा आयाम मिळाल्याचं आम्ही पाहिलं. कोविडच्या निमित्ताने घडलेल्या या घडामोडी आपलं सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या आहेत.  

कुठल्याही मोठ्या आपत्तीत माणसाचा मूळ स्वभाव उफाळून येतो. याचा अनुभव आम्ही लातूरच्या भूकंपावेळीही घेतलाय. भूकंपाच्या काळात आम्ही ‘मानवी हक्क अभियान’मार्फत मदत कार्यात सक्रिय होतो. भूंकपानंतर मोठ्या प्रमाणात बाहेरून मदत आली. हे साहित्य, धान्य गावप्रमुखांनी आपापल्या गोदामातच दाबून ठेवलं. गावातील गरीब व दलितांपर्यंत मदत पोहचलीच नाही. हे आमच्या लक्षात आलं. मग आम्ही स्वत: मदतकार्यात उतरलो. तेव्हा लक्षात आलं की, दलितांना मदत वाटपाच्या लाईनमध्ये उभं राहू दिलं जात नाही. वास्तवात भूकंपाने गरीब-श्रीमंत, दलित-सवर्ण सर्वांच्या घरावर विनाशाचा नांगर फिरवलेला. पण अशा विनाशकाळातही लोकांना जातीयतेचा विसर पडला नव्हता. कोविडकाळातही याचा प्रत्यय आला.

माझं निरीक्षण आहे, लॉकडाऊनने जातीय मानसिकतेच्या लोकांना आयतं हत्यार मिळालं. धारूर तालुक्यातील चारगावमध्ये पुण्याहून आलेल्या तरुणाला मारहाण झाली. हा दलित तरुण लॉकडाऊन असूनही ‘गावात फिरतो’ हे कारण सांगितलं गेलं. वास्तवात या तरुणावर आधीच उच्चवर्णियांचा डूख होता. मराठवाड्यात यापूर्वीही दलित तरुणांनी चांगला पोषाख केला, नवरदेवाने घोड्यावर मिरवलं, पोळ्याला बैलांची मिरवणूक काढली अशा कारणांनी दलितांची कुचंबणा होत आली आहे. दलितांचा सार्वजनिक जीवनातील खुला वावर सवर्णांना खपत नाही. त्यातून अशा घटना घडतात. ‘जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली अशा घटनांवर गुन्हे नोंदवले गेलेत. पण यंदा कोविड प्रतिबंधांनी जणू अशा अत्याचारांना नवी ‘शासनमान्य’ चौकट मिळाली.

बीडमधील केज तालुक्यातील मांगवडगावमध्ये लॉकडाऊनची संधी साधून तीन पारधी बांधवांचा खून झाला. या पारधी कुटुंबाची गावात शेती होती. सवर्णांना आपल्या बांधालगत हे दलित नको होते. हा तंटा अनेक वर्षे कोर्टात होता. बाबू पवार हा आपल्या हक्कांसाठी लढणारा पारधी सवर्णांना खूपत होता. लॉकडाऊनमध्ये बाबू पवार व त्यांच्या दोन मुलांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. उदगीर तालुक्यातील एका गावात लॉकडाऊनमध्ये दलित वस्तीवर हल्ला झाला. माजलगाव तालुक्यातील निगूड गावात दलित महिला सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी आणण्यासाठी गेल्या. त्यांना मारहाण झाली. असे गंभीर स्वरूपाचे अत्याचार मराठवाड्यात किमान पन्नास ठिकाणी झालेत. या सर्व दलित अत्याचारांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण समानता आढळते. अत्याचारांनी पीडित दलित व्यक्ती पुण्या-मुंबईसारख्या शहर ठिकाणांहून कोरोना काळात मूळ गावी परतलेली आहेत. गावी परतलेल्या दलितांवर अशा प्रकारचे अत्याचार देशभर झालेत.

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरीमध्ये रोशनलाल (वय २२) या तरुणाने आत्महत्या केली. हा दलित तरुण लॉकडाऊनमुळे गुडगावहून परतला होता. हा इलेक्ट्रिशियनचं काम करायचा. लॉकडाऊनमुळे शहरातील काम थांबलं. गावी आल्यावर त्याला गावातील शाळेत क्वारंटाईन केलं गेलं. पण त्याच्या घरात अन्न नव्हतं. त्याच्या बहिणींनी त्याला तसं फोनवरून कळवलं. त्यामुळे तो आपल्या कुटुंबियांसाठी अन्नाची तजवीज करायला शाळेतून बाहेर पडला. पोलिसांनी त्याला जबर मारहाण केली. या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केली. अशा घटनांमधून शासन यंत्रणा गरिबांप्रती किती असंवेदनशील होती, आहे हे पुन्हा अधोरेखित झालंय. ‘नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस’ने १० जून, २०२० रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. या निवेदनानुसार लॉकडाऊनच्या काळात भारतातील विविध भागात ९२ जातीय अत्याचारांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. अस्पृश्यता, शारीरिक व लैंगिक हिंसा, पोलिसांकडून अमानुष मारहाण, खून, सफाई कामगारांना अपुऱ्या सुविधा, अन्नपाण्याविना मृत्यू, श्रमिक ट्रेनमध्ये मृत्यू, विस्थापन करताना झालेल्या यातना व मृत्यू अशा स्वरूपाचे हे अत्याचार आहेत. या अत्याचारग्रस्तांमध्ये दलितांचं प्रमाण अधिक असणं हा केवळ संयोग नाही.  

लॉकडाऊनमुळे गाव सोडून गेलेल्या दलितांना पुन्हा गावी यावं लागलं. मुळात गावातून तेच लोक विस्थापित होतात ज्यांचा गावात उदरनिर्वाह होत नाही. स्वाभिमानाने जगण्याचे साधन मिळाले नाही किंवा हिरावले गेले आहे तेच दलित मुंबई-पुण्याला विस्थापित झालेत. अशा लोकांनी शहरठिकाणी जगण्याची नवी पद्धती सुरू केली. ते स्वाभिमानी जीवन जगायला शिकले. मात्र कोरोनाकाळात या लोकांच्या रोजी-रोटीचं साधन हिरावलं गेलं. गावी परतण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या या मंडळींना आता पुन्हा अपमानास्पद जीवन वाट्याला येत आहे. ‘नॅशनल कँपेन फॉर ह्यूमन राईट्स’ने लॉकडाऊनच्या काळात ऐंशीहून अधिक जातीय अत्याचारांच्या घटनांची पाहणी केली आहे. या संघटनेचे पॉल दिवाकर यांनीही कोरोनाकाळात दलितांवरील सामाजिक बहिष्कारांसारख्या घटनांत वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्येही लॉकडाऊन काळात कोरोना नियंत्रणाच्या बहाण्याने सवर्णांनी दलित वस्तीवर येऊन धमकी देणे, मारहाण करणे, दलित वस्तीवर सामुदायिक हल्ला करणे असे प्रकार घडले आहेत.

लातूरचा भूकंप, कोल्हापूरचा पूर आणि कोरोना यासारख्या आपत्तींमध्ये दलितांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते असं आढळलंय. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात जातीय वास्तवाचा विचार व्हायला हवा. समाजात आधीच कमजोर असलेल्या वर्गांच्या गरजांकडे अधिक संवेदनशीलतेनं पाहायला हवं. कोविडनंतरच्या काळात कुपोषणाच्या समस्येचं सावट आहे. त्यामुळे दलित व आदिवासी वस्त्यांवरील अंगणवाडीतील सेवा बळकट करायला हव्यात. गर्भवती व स्तन्यदा मातांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. मनरेगा सारख्या योजनांमधून दलितांना वगळलं जाणार नाही याची खातरजमा व्हायला हवी. किंबहुना शहरठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या गरिबांसाठी खास मनरेगातून कामांची तजवीज व्हायला हवीय. अत्याचारग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही तर या जखमा अशाच भळभळत राहतील, नि सामाजिक आरोग्य अधिकाधिक बिघडेल. हे लक्षात घ्यायला हवे.

अशोक लक्ष्मण तांगडे, बीड (मो. ९३२५०५६८९२)

(लेखक मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत)

•••

_______________________________________________________________________________________________

लेखकाच्या मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

[pvcp_1]

This work has been gratefully supported by Association for India’s Development (AID), Cleveland, USA.